फलतः मुलुकको आर्थिक अवस्था र नागरिकको दैनिक जीवन चौपट बनेको छ । आन्दोलनकैक्रममा ५० जनाभन्दा बढीको ज्यान प्रत्यक्षरुपमा गुमिसकेको छ भने समयमा उपचार नपाएर कैयन बिरामीले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति नहुँदा नेपालीहरुको घरमा चुलो बल्न छोडेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा सवारी–साधन गुड्न छाडेका छन् भने उद्योगधन्दा र व्यापार व्यावसाय ठप्प छन् । किसानले खेतबारीमा उत्पादन गर्न र उत्पादन भएको वस्तु बजारम्म पुर्याउन सकेका छैनन् । भन्सारनाका ठप्प हुँदा आयात–निर्यात रोकिएको छ । यसले गर्दा मुलुकले प्रत्यक्षरुपमै अर्बौंको घाटा ब्यहोर्नुपरेको छ ।
नाकाबन्दीको कारण मुलुक आन्तरिक समस्यामा फसेको मात्र छैन, नेपाल भारतबीचको द्विदेशीय सम्बन्धसमेत जोखिमपूर्ण चरणबाट गुज्रिरहेको छ । आपसी विश्वासको जगमा टिकेको नेपाल भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध अहिले परस्पर अविश्वासमा बद्लिएको छ ।
यो अवस्था अब पनि यसैगरी अघि बढ्नु दुबै देशका लागि हितकर छैन । यो अवस्थामा आपूर्तिको वैकल्पिक उपाय खोजिनु र विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु प्रष्ट गर्ने पहल गरिनु सराहनीय छ, तर समस्याको दिगो समाधानको लागि आन्तरिक र द्विपक्षीय पहललाई थाती राख्नु किमार्थ पनि उपयुक्त हुन सक्तैन ।
अब ढिला नगरिकन सरकार र संस्थापन मानिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले एक ठाउँमा उभिएर आन्तरिक र द्विपक्षीय संवादका प्रक्रियाहरु चाँडो निष्कर्षमा पुग्ने गरी अघि बढाउन जरुरी छ ।
आन्दोलनरत पक्षले हिंसालाई र सरकारी पक्षले बल प्रयोगलाई बन्द गर्नुपर्दछ र वार्ताको प्रक्रियालाई पनि मध्यमार्गी उपाय खोजेर छिटो निश्कर्षमा पुर्याउनु पर्दछ । यस्तै, भारतसँग कुटनीतिक र उच्च तहको राजनीतिक संवादलाई पनि घनीभूतरुपमा अघि बढाउन जरुरी छ ।
संविधान निर्माणसँगै प्रमुख दलहरुको ध्यान सरकार निर्माण, संसदको नेतृत्व चयन हुँदै अहिले राष्ट्रप्रमुखको निर्वाचनमा पुगेको छ । यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, यसले प्रमुख दलहरुमा अस्वाभाविक धु्रवीकरण गराउँदा मूल मुद्दाहरु छायाँमा पर्न गएका छन् ।
अब त्यसमा नअल्झी सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरुले मुलुकमा उत्पन्न संकटपूर्ण अवस्थाको अन्त्यमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।
Post a Comment