माघ १७, २०७२- पुसमा आयात भएको ग्यासको परिमाणलाई सात किलो तौलका आधारमा भर्ने हो भने १२ लाख ६९ हजार सिलिन्डर बराबरका ग्यास उपलब्ध हुनुपर्छ । परिमाण नहेरी सिलिन्डर संख्यासँग मात्रै तुलना गर्ने हो भने यो नाकाबन्दी सुरु हुनुअघि साउन महिनाभन्दा पनि बढी हो । हाल सात किलो क्षमताका मात्रै सिलिन्डर बेच्न पाउने व्यवस्था भएकाले थोरै परिमाणको भए पनि सर्वसाधारणले सजिलै सिलिन्डर पाउनुपर्ने अवस्था हो ।
नेपाल आयल निगमको तथ्यांकअनुसार साउन महिनामा १६ हजार ५३ टन (१४ दशमलव २ किलोको ११ लाख १४ हजार ग्यास सिलिन्डर) भित्रिएको थियो । पुस महिनामा ९ हजार १ सय ४२ टन अर्थात् ७ किलो ग्यास भएको करिब १२ लाख ६९ हजार सिलिन्डर ग्यास भित्रिएको छ । असोजबाट अघोषित नाकाबन्दी भएपछि अधिकांश उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउन सरकारले कात्तिकबाट ७ किलो मात्रै ग्यास भएको सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नाकाबन्दीले ग्यास अभावमा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएपछि साविकको तौल आधा घटाई बढी सिलिन्डर बेच्न पाउने निर्णय भएको थियो । यो निर्णयपछि यसअघिको एउटा सिलिन्डरले दुई जनाको अभाव टार्न सक्ने बुझाइ सरकारको थियो । तर, नाकाबन्दी हुनुअघि र पछि उही परिमाणमा सिलिन्डर संख्याको ग्यास आयात भए पनि अधिकांश उपभोक्ताले पाएका छैनन् ।
उद्योगहरूले भूमिगत डिलरबाट बिक्री गर्दै आएकाले सबै उपभोक्ताले पाउन नसकेको बिक्रेताहरूको भनाइ छ । भूमिगत डिलरबाट ग्यास पठाउँदा पर्याप्त मात्रामा कालोबजारी गर्न पाइन्छ । उनीहरूका अनुसार केही व्यवसायीले कालोबजारी गर्नकै लागि ग्यास वितरणको विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने भनिए पनि निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आएका छन् । यसका लागि आयल निगममा छुट्टै ग्यास कन्ट्रोल रुम पनि गठन भएको छ । तर, केही उद्योगीहरूले नियमको पालना नगरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘पछिल्लो चरणमा ग्यास आयात बढेको तथ्यांकमा छ । तर, केही उद्योगीहरूले ग्यास वितरण गरेको विवरण ग्यास कन्ट्रोल रूपमा पठाएका छैनन्,’ ग्यास बिक्रेता महासंघका कार्यसमिति सदस्य राजेश दाहालले भने, ‘विवरण नपठाउनु भनेको भूमिगत डिलरबाट कालोबजारी गर्नु हो । जसले गर्दा उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।’ उद्योगीहरूले अभावको मौका छोपी सिलिन्डर बेच्ने चलखेल सुरु गरेको उनीहरूको भनाइ छ । कन्ट्रोल रूमकाअनुसार नमस्ते, श्रीमाया, चण्डी, सूर्य, लोकप्रिय, तारा, त्रिवेणी, गीता, मनोज र गृह लक्ष्मी ग्यास उद्योगले ग्यास वितरण गरेको विवरण कन्ट्रोल रूममा बुझाएका छैनन् ।
सरकारले ग्यास कम्पनीमा आएको बुलेट र ग्यास सिलिन्डर कुनकुन डिपोमा पठाइएको र डिपोले कुनकुन उपभोक्तालाई वितरण गरेको सम्पूर्ण उल्लेख फर्ममा गर्नुपथ्र्यो । यस्तै विवरण फर्म दैनिक कन्ट्रोल रूममा उपलब्ध गराउनुपर्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले जनाएको थियो । तर, सरकारले नियम लागू गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
तथ्यांकअनुसार भदौ महिनामा २० हजार ६ सय ३९ टन (१४ दशमलव २ किलोअनुसार १४ लाख ३३ हजार ६ सय २५ सिलिन्डर ग्यास) आयात भएको थियो । असोज ७ गते नाकाबन्दी भएपछि आयातमा भारी कटौती हुँदै आएको थियो । भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ले १० देखि १५ प्रतिशतमात्रै इन्धन दिने नीति अपनाएको थियो । तर, पछिल्लो चरण आयातमा केही वृद्धि भएको हो ।
तथ्यांकअनुसार असोज महिनामा ४ हजार ४ सय ९८ टन (१४ दशमलव २ किलोको ३ लाख १२ हजार सिलिन्डर ग्यास) आयात भएको थियो । कात्तिकमा ५ हजार १३ टन (७ किलोको करिब ७ लाख ग्यास सिलिन्डर आयात भएको तथ्यांकमा छ । मंसिरमा ५ हजार २ सय ८७ (७ लाख ३४ हजार ग्यास सिलिन्डर) भित्रिएको निगमले जनाएको छ । निगमका नि. नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले केही सातायता आयातमा केही सुधार भए पनि रक्सौल नाका सहज नहँुदा आपूर्तिमा समस्या भएको बताए । रक्सौलबाट भित्रिने इन्धन मुख्यत: उपत्यकाका लागि हो । ती नाकाबाट करिब ६० प्रतिशत आयात हुन्छ तर सोही नाका अवरोध छ ।
‘मुख्य नाका अवरोध हँुदा मागको करिब ४० प्रतिशत मात्रै इन्धन (पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, हवाई इन्धन र मटितेल) आयात भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले जिल्लाका लागि भित्रिएको इन्धन उपत्यकामा तानेर वितरण भइरहेको छ ।’ निगमको तथ्यांकअनुसार डिजेलको आयातमा केही सुधार भएको छ । असोज कात्तिक र मंसिरमा करिब २० हजार किलोलिटरमा सीमित भएको डिजेलको आयात बढेर साढे ३४ हजार किलोलिटर पुगेको छ । नाकाबन्दीअघि भाद्र महिनामा साढे ४५ हजार किलोलिटर भित्रिएको थियो ।
