निजामित सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा २०७१ माथि अध्ययन र छलफल गर्न गठित उपसमितिले व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको पूर्ण बैठकमा सोमबार यस्तो प्रावधानसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ।
सात सदस्यीय उपसमितिका संयोजक रमेश लेखकले दिएको जानकारी अनुसार विदेशमा बसोबास गर्नका लागि डिभी, पिआर र ग्रिन कार्ड प्राप्त गरेका निजामति कर्मचारीहको विवरण विधेयक पारित भएको तीस दिन भित्र स्वयमले जानकारी दिइ ६० दिन भित्रमा आफू सम्वद्ध सरकारी सेवा तथा विदेशको सुविधामध्ये एक त्याग गर्नु पर्ने रहेको छ। ६० दिन पछि डिभी, पिआर र ग्रिन कार्ड प्राप्त कर्मचारीहरुको स्वत: बर्खास्त हुने प्रावधान संशोधनमा राखिएको छ।
निजमामती सेवामा रहँदै राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने तर अर्काको देशको डिभि, पिआर एवं ग्रिनकार्ड प्राप्त कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएपछि कानुनी कारबाहीका लागि व्यवस्थापिका संसदको विगतको बर्खे अधिवेशनमा निजामती ऐनमा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो।
उपसमितिले निजामति कर्मचारिहरु श्रीमान वा श्रीमतीहरुले डिभी, पिआर र ग्रिन कार्ड लिएको भएमा उनीहरुले पनि सो सुविधा त्याग नगरेमा उनका श्रीमान वा श्रीमतीले पेन्सन लगायतको सुविधा प्राप्त गर्ने भएमा त्यस्तो सुविधा समेत स्वत खारेज गरिने व्यवस्था राखिएको छ। यो विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेपछि ऐनका रूपमा लागु हुनेछ।
Post a Comment