कमल थापाको चीन यात्रा प्रधानमन्त्री भ्रमणको तयारीमा केन्द्रित

पुस ११, २०७२- उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको चीन भ्रमण प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आगामी चीन भ्रमणको तयारीअनुरूप भएको खुलेको छ । अहिले नै तयार भएका कतिपय विषय छलफलका रूपमा राख्दै आगामी वर्ष (सन् २०१६) को सुरुवातमा नै हुने सरकार प्रमुखस्तरको भ्रमणका क्रममा सम्झौता गर्ने भनिएपछि यो खुलासा भएको हो । तर २०१६ को कुन महिनामा प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमण हुने स्पष्ट पारिएको छैन ।

चीनले नेपालसँगको सम्झौता नेपालको राजनीतिक सहमतिमा गर्न खोजेका कारण नहतारिएको पनि अधिकारीहरूले बताए । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा राजनीतिक सहमति नभएकोप्रति लक्षित गर्दै चिनियाँ नेता र अधिकारीले कार्यकारीस्तरमा कतिपय सम्झौता गर्न सकिने परराष्ट्रमन्त्री थापालाई बताएका छन् । थापाकै भ्रमणका क्रममा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए), द्विपक्षीय लगानी तथा सुरक्षण सम्झौता -बिप्पा) लगायतका सम्झौता गर्ने तयारी नेपालको थियो । तर चीनले यसमा थप अध्ययन गर्ने र दीर्घकालीन हितमा उपयोगी बनाउने भनेपछि नेपालले आस गरेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए), द्विपक्षीय लगानी तथा सुरक्षण सम्झौता (बिप्पा), पारवहन तथा व्यापार सम्झौता र इन्धन आयात सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन । ती सम्झौता गर्ने कुरामा दुवै देशबीच राजनीतिक तहमा सहमति जुटेको छ । चीनले यो विषयलाई कार्यकारीस्तरमा नै टुंग्याउन लागेकाले अहिले सम्झौता नभएको एक अधिकारीले बताए ।

'यो भ्रमणले आगामी दिनमा द्विपक्षीय हितका लागि गर्ने कार्यको धेरै आधार तयार गरेको छ । सम्झौताभन्दा पनि त्यसका लागि बनाइने आधार निकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । त्यो तय भएको छ । अहिलेसम्मको सम्बन्धका बारेमा खुलेर छलफल भएको छ भने नेपाललाई परेको समस्या पनि स्पष्ट राखिएको छ,' चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. महेश मास्केले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, 'नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा केही अलमल भए पनि यो स्पष्ट पार्ने काम दुवै पक्षबाट भएको छ । यस अर्थमा भ्रमण सफल र सार्थक भयो । सम्बन्धलाई माझ्न यो स्तरको भ्रमण आवश्यक छ । आशा गरौं छिट्टै प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमण हुनेछ ।'

चिनियाँ पक्षले ती सबै विषयमा अध्ययन गरेर सम्बन्धित निकायबाट छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने स्पष्ट पारेको छ । यो भ्रमणमा हुने र गर्ने तयारीसहित गएको नेपाली टोलीलाई चीनले आश्वस्त पार्दै नेपालको सार्वभौमिकता र असजिलो पर्दा  चीन सधैं नेपालको साथमा रहँदै आएको र रहने स्पष्ट पारेको सहभागीले बताए । करिब तीन दशकअघि तत्कालीन राष्ट्रपति देङ सियाओ पिङको भ्रमणका क्रममा संयुक्त लगानीको प्रस्ताव चीनले राख्दा नेपालले बेवास्ता गरेपछि चीन नेपालसँगको व्यापार र लगानीमा झस्कने गरेकाले यसको अध्ययनमा चीन जुटेको हुन सक्ने सहभागीले नै बताए । इन्धनको विषयमा चीनभित्रै पनि लामो बहस भएकाले अहिले नै सम्झौता गर्ने तहमा नपुगेको हो । कर छुट र ट्रान्सपोर्टमा पर्न सक्ने समस्याबारेमा चीन अझ स्पष्ट हुन सकेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभाग संयोजक डा. खडग केसीले यो भ्रमणमा नेपालको तयारी नपुगेको बताए । चीनसँग समग्र कुराकानी राम्रो भए पनि सम्झौताको तयारी अपुग रहेको बताए ।

पर्यटक बढाउने, तातोपानी नाका तत्काल खोल्ने, अन्य नाकालाई व्यवस्थित बनाउँदै जाने विषयहरू सकारात्मक रहेका छन् । तर, त्यसमा कहिले काम हुने, कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा त्यही स्तरको टोलीले तयारी गर्ने पनि अधिकारीहरूले बताए । कतिपय विषयहरू पछिल्लो भ्रमणका लागि भन्दै राखिएको छ । इन्धनको विषयमा सम्झौता गर्ने नेपालको तयारी भए पनि चीनले आफ्नो पक्षको स्पष्टता अझै नरहेको भन्दै नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा इन्धन उपलब्ध गराउने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको बताउँदै यसमा केही समय पर्खन आग्रह गरेको ती अधिकारीले बताए ।
चीनले निकै महत्त्व दिएको यो भ्रमणमा उपप्रधानमन्त्रीले उपराष्ट्रपतिसँग पुगेकै दिनमा गरिएको भेट पनि निकै सकारात्मक रहेको थियो । कार्यकारीस्तरको भ्रमण हुनु अगाडि उच्चस्तरको तयारी भ्रमण हुने हुँदा नेपालको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा चीनलाई पूर्ण जानकारी गराउँदै सहमतसमेत गराएका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थापाले नेपालको राजनीतिक संक्रमणकाल संविधान निर्माण र संविधान जारीपछि भारतले गरेको नाकाबन्दी समेतको पूर्ण जानकारी गराएका थिए । उक्त जानकारीपछि चीन नेपालका लागि सबै कार्य व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सहमत भएको भेटवार्तामा सहभागी एक अधिकारीले टेलिफोनमा बताए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले चीनले सबै विषय दीर्घकालीन रूपमा सोच्ने हुनाले त्यहीअनुरूप नेपाल तयार हुन जरुरी रहेको बताए । अहिलेको भ्रमणमा तत्काल सम्झौता नभए पनि दीर्घकालका लागि राम्रो रहेको स्पष्ट पार्दै दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा. निश्चलनाथ पाण्डे भन्छन्, 'चीन सम्झौतामा विश्वास राख्छ । यस्तो वा त्यस्तो भन्नुभन्दा लिखत नै गर्नुपर्छ । चिनियाँ पर्यटकलाई दिने भिसा मिनाहा र दीर्घकालीन योजनाले सकारात्मक सन्देश गएको छ ।'

चीनले दीर्घकालीन सहयोगका लागि आफ्नोतर्फबाट पूर्ण अध्ययन गरेर विषयगत क्षेत्रमा नै पठाएर सम्झौता गर्ने बताएको हो । संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले बुँदागत रूपमा भन्दा पनि उनले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई जोड दिएका थिए । मुलुकको विकास आफैंले गर्ने हो तर यसका लागि चीन र भारतजस्ता मुलुकले सहायक भूमिका नेपालप्रति खेलिदिनुपर्छ भन्दै चिनियाँ विदेशमन्त्रीले वाङ यीले थापालाई भनेको उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने, 'असजिलो पारेर होइन, सहज बनाएर आघि बढ्न जरुरी छ । नेपाल हामी दुवैको मित्र मुलुकको हो । नेपालको विकास, शान्ति र स्थायित्वका लागि चीनले भूमिका निर्वाह गर्छ, गर्नुपर्छ । चीन नेपाल र भारत मिलेर नै यो क्षेत्रमा अघि बढ्न सकिन्छ । नेपाललाई छोडेर न भारत अघि बढ्न सक्छ न चीन नै । हाम्रो भौगोलिकता नै यस्तो छ ।'
नेपालको नाकाबन्दीबारे संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा आकारका आधारमा सानोठूलो नभनी नेपाललाई समान हैसियतको व्यवहार चीन र भारत दुवैले गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले स्थिर र समृद्ध नेपाल चीन र भारत दुवैको हितमा रहेको बताएको ती अधिकारीले जानकारी दिँदै भने, 'चीन आशा गर्छ कि भारतले पनि चीनले लिएकै नीति जस्तै गरी नेपाललाई समान व्यवहार गर्छ ।'
ekantipur
Labels:

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget