बहसः सुजातालाई कांग्रेसको सभापति बनाउ, महिला अधिकारको सम्मान गरौं

हरेक कुराको निर्धारण राजनीतिले गर्दछ । तर राजनीतिक निर्णयलाई अराजकता हुन् बाट रोक्न राज्यको मूल कानुन संविधानको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । नेपाल शासन व्यवस्था संविधानवादमा आधारित छ । संविधानले नै राज्यका अंगहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण गरेको हुन्छ ।
संविधानको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर राज्यका कुनैपनि अंगले कार्य गर्न सक्दैन । बेलायत वेस्टमिन्स्टर

पार्लियामेन्ट प्रणालीको सिको गर्दै नेपालको संविधानमा संसदीय शासन व्यवस्थालाई संविधानको मुख्य विशेषताको रुपमा राखिएको भएतापनि बेलायतमा जस्तो नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता रहेको छैन ।
कांग्रेसको विधान संशोधन गरी लोकतान्त्रिक र सामाजिक न्यायको मूल मर्म बमोजिम सभापति पुरुष भए उपसभापति महिला, सभापति महिला भए उपसभापति पुरुष रहने व्यवस्था गर्नेपर्छ । अर्थात् फर्स्ट पर्सन पुरुष भए सेकेन्ड पर्सन महिला, फर्स्ट पर्सन महिला भए सेकेन्ड पर्सन पुरुष रहने व्यवस्था विधानमा अनिवार्य रुपमा समावेश हुनुपर्छ । यो व्यवस्था हरेक राजनीतिक दलले अख्तियार गर्नैपर्छ ।
नेपालको शासन व्यवस्था संसदीय सर्वोच्चतामा आधारित भन्दा पनि संविधानवादको आधारमा केन्द्रित छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा संविधानलै मुलुकको शासन व्यवस्थालाई निर्धारण र नियन्त्रण गर्दछ । संविधान राज्यको मूल कानुन हो । संविधान भन्दा माथि कोहि पनि रहन सक्दैन ।
लोकतन्त्र भनेको संविधानवादको मुख्य विशेषता हो । राज्य प्रशासन संचालन गर्न आवश्यक पर्ने कानून संविधानको स्पिरिट अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसँग बाझिने गरि निर्माण भएको कानूनले कानुनको रुपमा काम गर्न सक्दैन ।
विधान मध्येको सर्वोच्च विधान संविधान हो । त्यस्तै नीति मध्यको सर्वोच्च नीति राजनीति हो । यसकारण संविधान बमोजिम मुलुकको राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्नु पर्दछ । संविधानको व्यवस्था बमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलको विधानले संविधानको विशेषतालाई पूर्णरुपमा आत्मसात गरेको हुनुपर्छ ।
संविधानवादमा आधारित शासन व्यवस्था भएको नेपाल जस्तो देशमा मुलुकको शासन व्यवस्थाको बागडोर सम्हाल्ने वैधानिक राजनीतिक दलको पार्टी विधान संवैधानिक चरित्रको हुनैपर्छ । संविधान बमोजिमको पार्टी विधान नभएको राजनीतिक दल खारेज भागी हुनैपर्छ ।
संविधान निर्माण गर्ने सिलसिलामा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक दलहरुको पार्टी विधान संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको छैन भने त्यस्तो किसिमको पार्टीमाथि वैधानिक संकट मात्र होइन नैतिक र सामाजिक संकट समेत उत्पन्न हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भएका महत्वपूर्ण विशेषतामा आधारित भएर राजनीतिक पार्टीहरुको विधान संशोधन हुनैपर्छ ।
संविधानवादमा आधारित शासन व्यवस्था भएको र विश्वास गर्ने मुलुकमा त झन् यो अनिवार्य शर्त हो । नत्र राजनीतिक दलहरुले संविधानको उल्लंघन गरेको ठहरिने छ ।
नेपालको संविधानमा पहिलो पटक व्यवस्था गरेको महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक विषय अब राजनीतिक दलहरुको विधानमा अनिवार्य रुपमा व्यवस्था गर्नैपर्छ ।
लेखक
लेखक
संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग र समुदायको हुनुपर्ने त्यस्तै धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने विशेष र स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको हकमा महिला राष्ट्रपति भए पुरुष उपराष्ट्रपति पुरुष राष्ट्रपति भए महिला उपराष्ट्रपति त्यस्तै महिला सभामुख भए पुरुष उपसभामुख, पुरुष सभामुख भए महिला उपसभामुख हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसको अर्थ राज्यका प्रमुख र नीति निर्णय निर्माणको तहमा फर्स्ट पर्सन महिला भए सेकेन्ड पर्सन पुरुष र फर्स्ट पर्सन पुरुष भए सेकेन्ड पर्सन महिला हुने संविधानमा नैं स्पष्ट व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति त्यस्तै सभामुख र उपसभामुखमा महिला र पुरुषको सन्तुलन गर्ने संविधान निर्माण गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले पार्टीको विधान पनि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ ।
सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गतको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त बमोजिम पनि पार्टीको फर्स्ट पर्सन अथवा सेकेन्ड पर्सनमा अनिवार्य रुपमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरि विधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
संविधानको धारा १८ समानताको मौलिक हकको उपधारा ३ ग्यारेन्टी गरिएको सकारात्मक विभेदको उदेश्य परिपूर्ति र महिलाहरुलाई क्षेतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाउनका लागि पनि महिलाको राजनीतिक दल र राज्यका निकायहरुमा शसक्त र उचित प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनैपर्छ । महिलाहरुको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि संविधान बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्नैपर्छ ।
मुलुकको सबैभन्दा नेपाली कांग्रेसको पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको संघारमा होमिएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी विधान संशोधनको विषयमा खरो बहस र छलफल चलिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस साच्चै समानता समानुपातिक, सामाजिक न्याय, क्षतिपूर्ति सहितको न्याय र समावेशीकरणको पक्षधर पार्टी हो भने सुजातालाई सभापति बनाउनुको बिकल्प छैन । राष्ट्रपति, सभामुख महिला भैसकेको अवस्थामा पार्टी सभापति महिला बनाउन पनि हामी पछाडि पर्नुहुँदैन । सुजातालाई सभापति बनाउनु नै महिलाप्रतिको सच्चा सम्मान हो ।
कांग्रेसको विधान संशोधन गर्दा संवैधानिक मान्यतामा आधारित भएर समावेशी, समानुपातिक र न्यायोचित र समानताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक र सामाजिक न्यायको मूल मर्म बमोजिम सभापति पुरुष भए उपसभापति महिला, सभापति महिला भए उपसभापति पुरुष रहने व्यवस्था गर्ने पर्छ । अर्थात् फर्स्ट पर्सन पुरुष भए सेकेन्ड पर्सन महिला, फर्स्ट पर्सन महिला भए सेकेन्ड पर्सन पुरुष रहने व्यवस्था विधानमा अनिवार्य रुपमा समावेश हुनुपर्छ । यो व्यवस्था हरेक राजनीतिक दलले अख्तियार गर्नैपर्छ ।
महिलालाई समान अधिकार र अवसर त्यसपछि मात्र हुन्छ । नत्र महिलालाई सामना अधिकार प्रदान गरिएको छ भनेर उद्धारताको ओठे भक्ति देखाउने सिवाय अरु केहि हुन सक्दैन ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक कानुन नियम संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ । जिल्ला विकास समितिमा पनि अनिवार्य रुपमा महिला उपाध्यक्ष हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अहिलेको मौसन भनेको महिलाहरुको लागि अनुकूल मौसम हो । देशको प्रमुख पद राष्ट्रपति र सभामुख जस्तो गरिमामय र प्रतिष्ठित पदमा महिलाहरुले नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । अब राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व पनि महिलालाई सुम्पने अवस्था आएको छ र सुम्पनुपर्छ ।
घरको अभाव टार्दै परिवारको कुशल व्यवस्थापकको भूमिका निर्वाह गर्ने आमा जस्तै महिलाले देशको नेतृत्व गरे भने आमाले घरको अभाव अन्त्य गर्दै परिस्थितिलाई सहज बनाए जस्तै देशको अभाव अन्त्य गर्दै मुलुकको असहज परिस्थिलाई सहज पार्न सक्छन भन्ने कुराको पुष्टि भैसकेको छ ।
न्यायपालिकाको इतिहासमा नै पहिलो पटक महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने पक्का भएको छ । राज्यका हरेक निकायमा महिला प्रमुख भएर शासन व्यवस्था सहि ढंगले चलाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले विशेष नीति अख्तियार गरेको छ । संवैधानिक निकायहरुमा त्यस्तै अन्य राजनीतिक प्रशासनिक निकायमा दश वर्ष पछाडि पुनरावलोकन हुने गरि महिलाहरुको उचित प्रतिनिधित्व हुने गरि कानुन निर्माण गर्ने विषयमा राज्यको ध्यान जानैपर्छ ।
राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी, सभामुखमा ओनसरी घर्ति निर्वाचित भएका छन् प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की हुने निश्चित भैसकेको छ । अब राजनीतिक पार्टीको सभापति वा अध्यक्षमा पनि महिलालाई अवसर दिऔं अर्थात् निर्वाचित गराऊँ ।
महिलाले सक्षम नेतृत्व प्रदान गरेर देखाइसकेको अवस्थामा कांग्रेस सभापतिमा सुजाता कोइरालालाई किन निर्वाचित नगर्ने ? एमाले अध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य जस्ता महिलालाई किन निर्वाचित नगर्ने ? नेपाली कांग्रेस नै त्यस्तो राजनीतिक पार्टी हो जसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक महिलालाई सरकारको सेकेन्ड पर्सन बनाएको थिए ।
कांग्रेसले पालैपालो शैलेजा आचार्य र सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएको थियो । उपप्रधानमन्त्री समेत भैसकेकी र प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य उमेद्वार वैटिङ इन प्राइमिनिस्टर सुजाता कोइराला पार्टी सभापति लड्ने तयारीका साथ देश दौडमा रहेकी छन् ।
लोकनायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक स्कुलिङमा हुर्केकी आंटी र इमानदार, समझदार र जिम्मेवार स्वभावकी सुजाताले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सपना साकार पार्ने उदेश्य मात्र होइन सिङ्गो मुलुकको निर्माणमा अगुवाई गर्ने उदेश्यका साथ अगाडि बढिरहेको देख्दा आम नेपाली महिलाहरुको छाती पुलेर आउनुपर्ने हो यो महिलाहरुको लागि एकदमै खुसीको विषय हो ।
सुशील रामचन्द्रहरुले अब सक्रिय राजनीतिबाट विदा लिने बेला आएको छ । उनीहरु पार्टीको संरक्षकको भूमिकामा रहेर दोश्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प छैन । एमालेले लगाएको सत्तरी बर्षिय उमेर हद कांग्रेसमा पनि लागू हुनुपर्छ । पार्टीलाई युवा बनाउने हो भने हरेक राजनीतिक पार्टीमा उमेर हद लगाउने विषयमा बहस हुनुपर्छ ।
एकपटक मात्र पार्टी सभापति हुन्छु भनेर निर्वाचित भएका सुशील कोइराला पुनः सभापतिमा उठ्ने तयारीमा छन् । यसकारण पनि उनि सभापति उठ्ने निश्चित छ कि एकपटक मात्र प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेता पनि दोश्रो पटक पनि उनिमा प्रधानमन्त्री हुने भुत सवार भएको थियो । त्यो कुरा पार्टी सभापतिमा पनि लागू हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेस साच्चै समानता समानुपातिक, सामाजिक न्याय, क्षतिपूर्ति सहितको न्याय र समावेशीकरणको पक्षधर पार्टी हो भने सुजातालाई सभापति बनाउनुको बिकल्प छैन । राष्ट्रपति, सभामुख महिला भैसकेको अवस्थामा पार्टी सभापति महिला बनाउन पनि हामी पछाडि पर्नुहुँदैन । सुजातालाई सभापति बनाउनु नै महिलाप्रतिको सच्चा सम्मान हो ।
dainiknepal