'नेपाल टुक्र्याउन चाहनेलाई किन स्वागत गरेको?'

काठमाडौं-भारतले नेपालमा पृथक्तावादी आन्दोलन गरिरहेका केही व्यक्तिलाई निमन्त्रणा गरेर नेपालमा 'विरोधाभास सन्देश' दिन नखोजेको स्पष्ट पारेको छ। नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेतासँग सम्पर्कमा रहेको उल्लेख गर्दै भारतले कुनै एकको पक्ष नलिएको समेत दाबी गरेको छ।


बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विकास स्वरुपले भने, 'हामीले कुनै विरोधाभाष सन्देश दिएका छैनौं, नेपालमा कुनै एकको पक्ष लिएका पनि छैनौं।'

पत्रकार सम्मेलनमा 'तपार्इंले नेपालमा भएको संविधान संशोधनको स्वागत गर्नुभयो र केही नेपाली नेतालाई भारतमा स्वागत गर्नुभयो जसमा नेपालमा पृथक्तावादी आन्दोलन गरिरहेका व्यक्तिसमेत छन्, किन कन्फ्लिक्टिङ म्यासेज (विरोधाभास सन्देश) दिन खोजिएको?' भन्ने प्रश्न गर्दा प्रवक्ता स्वरुप चलाखीपूर्ण उत्तर दिएर पन्छिए।

उनले नेपालमा पृथक्तावादी आन्दोलन गरिरहेका व्यक्ति र तिनको भारत भ्रमणका सवालमा झन् एक शब्द पनि बोलेनन्।

नेपालमा पृथक्तावादी आन्दोलन गरिरहेका व्यक्तिलाई छिमेकी भारतले स्वागत गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न भारतमै पहिलोपटक उठेको हो, त्यो पनि विदेश मन्त्रालयभित्रै।

'हामी सबै नेपालीसँग सम्पर्कमा रहन्छौं। कुनै एकको पक्ष लिएका छैनौं। हाम्रो एक मात्र इच्छा शान्त, स्थिर र समृद्ध नेपाल हो,' विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता स्वरुपले भने।

सार्क बडापत्र, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अँगालेको परराष्ट्र नीतिमा समेत नेपाल र भारत दुवै देशले एकअर्का राष्ट्रविरुद्ध आफ्नो भूमिमा कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नदिने प्रतिबद्धता गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा 'आलोक' नामका भारतीय एक पत्रकारले यसैलाई आधार बनाएर 'छिमेकी नेपालमा पृथक्तावादी आन्दोलन गरिरहेका व्यक्तिलाई भारतमा किन स्वागत गरियो?' भनी गम्भीर प्रश्न गरेका थिए।

प्रवक्ता स्वरुप उनको मूल प्रश्नको जवाफै दिएनन् र अन्य प्रश्नतर्फ मोडिए।

'नेपालको संसदले गरेको संविधान संशोधनको हामीले स्वागत गरेका छौं। हामी यो विश्वास गर्छौं कि यो प्रक्रियाको एक भाग हो,' प्रवक्ता स्वरुपले भने, 'मधेसी दलका अन्य माग पनि छन्। हामी आशा गर्छौं, दुवै पक्षले लचकता अपनाई संवादमार्फत समाधान निकाल्नेछन्।'

संसदले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न शनिबार पहिलोपटक संविधान संशोधन गरेको थियो। मधेसी मोर्चाको समावेशी समानुपातिक सहभागिता र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने प्रमुख माग सम्बोधन गर्न संसदले संविधानका तीनवटा धारा ४२, ८४ र २८६ संशोधन गरेको थियो। पुस ५ गते संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गर्दा त्यसको स्वागत गरेको भारतले संविधान संशोधनको भने स्वागत गरेको थिएन।

संविधान संशोधन भएको भोलिपल्ट आइतबार विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता स्वरुपले नै आफ्नो टि्वटरमार्फत संशोधनलाई 'सकारात्मक कदम' मात्र बताएका थिए। तर बिहीबार भने सच्चिँदै उनले शनिबार संसदले गरेको संविधान संशोधनलाई भारतले स्वागत गरेको स्पष्ट पारे। उनले नेपालमाथि भारतले लगाइरहेको नाकाबन्दीका विषयमा पनि केही बोलेनन्।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नाकाबन्दी खुलेपछि भारत भ्रमणमा आउने बताउनुभएको छ, उहाँको भारत भ्रमण कहिले हुन्छ? भन्ने पत्रकार जिज्ञासामा प्रवक्ता स्वरुपले भने, 'उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै दिन हाम्रा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले फोन गरी बधाई र भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभएको हो। नेपालका प्रभानमन्त्रीज्यूले भारतको भ्रमण गर्ने कुरा आएको छ तर मिति तय भएको छैन। मिति तय भएपछि भ्रमण हुन्छ।'

संविधान संशोधनलगत्तै नाकाबन्दी खुल्ने आशा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले गरेका थिए। नेपाल सरकार र राजनीतिक दलको आशाविपरीत भारतले भने मधेसी मोर्चाका थप माग पनि सम्बोधन गर्न दबाब दिइरहेको छ।

'छिटोभन्दा छिटो नेपालले संवाद, लचकता र सहमतिमार्फत आन्तरिक समस्या समाधान गरोस् भन्ने चाहना भारतको छ,' प्रवक्ता स्वरुपले भने।

नेपालको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको भारतले संविधान जारी भएकै निहुँमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत उक्त पत्रकार सम्मेलनको भिडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरेको छ।

nagariknews
Labels:

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget