उनीहरूलाई भारतीय नाकाबन्दीका बेला पनि राष्ट्रिय हितभन्दा कमिसन र अनियमितितामा लागेपछि नेपाल आयल निगमले कारबाही गरी केन्द्रमा तानेको छ । कारबाहीमा परेका उनीहरू यसअघि पनि तीन करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गरी कारबाहीमा परेका थिए । तर, आर्थिक प्रलोभनमा माथिल्लो निकायलाई प्रभाव पारेर काम लिन सफल दुवैजना निगमको कारबाहीमा परेकै बेला यसअघिका वाणिज्यमन्त्री सुनिलबहादुर थापालाई दुई करोड रुपैयाँ दिएर डिपो प्रमुख बनेको स्रोत बताउँछ ।आफूहरूको कारबाही फुकुवाका लागि उनीहरूले मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेका छन् । कारबाही फुकुवाका लागि दुवैले वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनसँग बार्गेनिङ प्रयास गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
दुवैले कानुनी प्रक्रियाका लागि अदालतमा रिट हालेर डिपो प्रमुख बन्छौँ भन्दै हिँड्न थालेका छन् । ‘भित्र मन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेर अघिल्लोपटक जस्तै कारबाही फुकुवा गर्नका लागि प्रयास गरिरहेका छन्,’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बाहिर भने अदालतमा रिट हालेर कारबाहीको फुकुवा गर्छौं भन्ने कुरा गर्छन् ।’ ती अधिकारीका अनुसार मन्त्री पुनले त्यसरी घुसका आधारमा कारबाही फुकुवा गर्न नचाहेका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ ।
भलबारी डिपो प्रमुखबाट हटाइएका दिनेश कुमार यादवले रुपन्देहीमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कौशल नेपाललाई समेत फोन गरेर आफू फेरि भैरहवा आउने बताएका थिए । ‘नेपाल सरलाई फोन गरेर उनले आफू फेरि भलबारी डिपो प्रमुख नै भएर आउने लगभग निश्चित नै भएको बताएका थिए,’ स्रोतले भन्यो ।
कारबाही रोक्न दिएको चार लाख पनि डुब्यो
यादवले भलबारीमै रहँदा आफूलाई कारबाही हुने थाहा भएपछि एक एजेन्टलाई चार लाख रुपैयाँ दिएर हवाई जहाजमा काठमाडौं पठाएका थिए । तर, एजेन्टले कारबाही रोक्न नसकेपछि र पैसा समेत फिर्ता नगरेपछि अहिले उनी चार लाखका लागि समेत रोइकराई गरिरहेका छन् । ‘कारबाही रोक्न एक एजेन्टलाई पैसा दिएर काठमाडौं पठाएका थिए,’ डिपोका एक कर्मचारीले भने, ‘तर मन्त्रीले नमानेपछि कारबाही पनि रोकिएन, अहिले पैसा पनि फिर्ता नगरेपछि हारगुहार गरिरहेका छन् ।’
यादव र श्रेष्ठ दुवैजना अहिले आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय र मन्त्रालय धाउने गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । ‘दुवैजनाले एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरूमार्फत वाणिज्य मन्त्रालय पुग्न प्रयास गरेको कुरा हाम्रो बैठकमै उठ्यो,’ एक एमाओवादी नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘तर, मन्त्रीले नै नमानेपछि अहिलेसम्म प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।’
निगमका कर्मचारी भए पनि व्यावसायिक ‘तेल चोर’
यादव र श्रेष्ठ दुवै नेपाल आयल निगमका कर्मचारी हुन् । सँगसँगै उनीहरु व्यावसायिक तेलचोर रहेको एकपछि अर्को घटनाले पुष्टि गरेको छ । उनीहरू दुवै ०६५÷६६ सालमा नेपाल आयल निगमको अमलेखगन्ज डिपोमा एकै कार्यालयमा थिए । यादव क्षेत्रीय प्र्रमुख थिए भने श्रेष्ठ उपप्रमुख पदमा कार्यरत थिए । उनीहरूको भ्रष्ट प्रवृत्ति मिल्दोजुल्दो भएका कारण आयल निगममा उनीहरूलाई ‘निगमका दुई भाइ’ भनेर कर्मचारीले चिन्ने गर्छन् ।
यादव र श्रेष्ठ दुवै सँगै रहेका बखत ०६५-६६ मा डिपोका लागि निर्धारित वार्षिक नोक्सानी लक्ष्य दुुरुपयोग गरी करिब तीन करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ अपचलन गरेको आरोपमा निगम व्यवस्थापनले निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ भएको थियो । तत्पश्चात् निजहरूको अन्तिम कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
अन्तिम कारबाहीका लागि प्रक्रिया चलिरहेका बखत श्रेष्ठ र यादवलाई तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले आर्थिक लाभ लिई उनीहरूमध्ये श्रेष्ठलाई नेपालगञ्ज र यादवलाई भलवारी पठाएका थिए ।
पछिल्लोपटक देशमा संकट परिरहेका बेला आफू कमिसन र अनियमितामा लागेर जनतालाई दुःख दिने गरेको आरोपमा निगमले उनलाई कारबाही गरेको हो । श्रेष्ठ नेपालगन्ज डिपो प्रमुख रहँदा भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन आपूर्तिमा असहजता उत्पन्न भएको मौका छोपी अनियमित तरिकाले पेट्रोल बिक्री–वितरण गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद लेखकले फेला पारेका थिए भने ०७१ साउन २६ गतेदेखि भलबारी डिपो प्रमुख भएका यादवले नाकाबन्दीको समयमा पेट्रोलियम पदार्थको असमान वितरण गरी डिलरमार्फत सीधै उद्योगहरूमा पुर्याई मोटो कमिसन लिएको प्रमाण फेला परेपछि निगमले उनलाई कारबाही गरेको हो ।
ratopati
Post a Comment