कसरी घट्यो वित्तीय अपराध,बैंकिङ कसुरका २३ वटा मुद्दा दर्ता

नेपाल राष्ट्र बैंक, अदालत र नेपाल प्रहरीको सिआइबीको सक्रियताको कारण वित्तीय अपराधमा कमी आउँदै गएको छ। पुनरावेदन अदालत पाटनको वाणिज्य इजलाशका अनुसार यो वर्ष बैंकिङ कसुरका मुद्दा थोरै मात्रै दर्ता भएका छन्।
वाणिज्य इजलाशका अधिकृत दीपक धितालका अनुसार गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा १ सय ६३ वटा बैंकिङ कसुरका मु्द्धा दर्ता भएका थिए। तर चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा भने बैंकिङ कसुरका मुद्दामा कमी आउँदै २३ वटा मात्रै दर्ता भएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिबेक्षण तथा नियमन बढेसँगै बैकिङ कसुरका मुद्दा घटेको उनको भनाई छ। साथै वित्तीय अपराधमा संलग्नहरुलाई अदालतबाट कार्वाहि हुन थालेपछि मानिसहरुमा सन्त्रास फैलिएका कारण समेत बैकिङ कसुरका मुद्दामा कमी आएको धिताल बताउँछन्।
उनले भने ‘राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमी ल्याउँदै आफ्नो नियमन तथा सुपरिबेक्षण पनि बढाएको छ जसका कारण  बैकिङ कसुरका मुद्दामा कमी आउन थालेका छन्। ’

वाणिज्य इजलाशका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा बैंकिङ कसुरका जम्मा १ सय ३७ वटा मुद्दा रहेका छन्। त्यसमध्ये १५ वटा २ वर्ष पुराना मुद्दा रहेका छन्। गत वर्षबाट सरेर १ सय ४३ वटा मुद्दा आएका छन् भने यो वर्षको फागुन महिना सम्ममा २३ वटा मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन्।

तर गत वर्षभने बैकिङ कसुरका मुद्दाको संख्या १ सय ३४ रहेका थिए। तर उक्त वर्ष जिम्मेवारी सरेका मुद्दा जम्मा १ सय ९ वटा मात्रै  रहेका थिए। बाणिज्य इजलाशले बैकिङ कसुरमा गोरखा विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, क्यापीटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स,जनरल फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्स  र एच एण्ड बि डेभलपमेन्ट बैंकको रकम अपचलन गर्नेलाई दण्डित गरिसकेको छ।
बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ दफा १५ को २ घ मा १ करोड भन्दा बढी जति सुकै बिगो भएपनि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
सजाय कम भएको आवाजहरु उठ्न थालेपछि यो ऐन पनि संसोधन हुने क्रममा रहेको छ। ऐन संसोधन पछि वित्तीय अपराधहरु झनै घट्ने धितालको भनाई छ। अहिलेको ऐनमा जतिसुकै ठूलो बिगो भएपनि सो जरीवाना बापत ४ वर्षभन्दा बढी कैद बस्नु नपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ।
अहिले बैंकिङ कसुरका मुद्दामा कमी आएका छन् भने राष्ट्र बैंकको नियमन पनि चुस्त भएको छ। पुँजी बृद्धिको कारण धेरै बैंक तथा वित्तीय सस्था मर्जरमा जान लागेका छन्। ठूलो संख्यामा रहेको विकास बैंकको संख्या पनि झन्डै २० मा ओर्लिन लागेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछाने बताउँछन्।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाको संख्यामा कमी ल्याई नियमन चुस्त पारे वित्तीय अपराधका घटना कम हुने धिताल बताउँछन्। त्यस्तै कम्पनी तर्फका मुद्दामा कमी आएको छ। गत वर्षको फागुन महिनामा १७ वटा मुद्दा कम्पनीका दर्ता भएका थिए  भने २ वटा दामासाहीका मुद्दा दर्ता भएका थिए।

तर चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा १० वटा कम्पनीका मुद्दा दर्ता भएका छन् भने दामासाहीका कुनैपनि मुद्दा दर्ता भएका छैनन। चालु आर्थिक वर्षमा दामासाही मुद्दा गत वर्ष फैसला हुन बाँकिबाट दुईवटा मुद्दा सरेका थिए।
setopati