महिलामाथि हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई त्यहाँ सशक्त रुपमा कारबाही गर्न नसकिएको र त्यसका लागि प्रहरीले नै अग्रसरता नलिने गरेको पनि उनीहरुको भनाई छ । उक्त अधिकार समूहका सदस्यले यस्ता अपराधीलाई प्रहरीले निकै थोरैमात्र कारबाही गर्ने गरेको पाइएको बताएका छन् ।
पपुवा न्यु गिनी महिलाका लागि संसारकै सबैभन्दा खराब रुपमा हिंसा हुने देश हो र त्यहाँका अधिकांश महिलाले लैङ्गिक हिंसा एवम् यौनजन्य हिंसा ब्यहोर्ने गरेका छन् ।
यस समूहको बुधबार सार्वजनिक गरिएको एक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– यहाँका कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कम्तीमा पनि एक पटक बलात्कार हुने वा यौन हिंसामा पर्ने गरेका छन् ।
यस्तो भयानक अवस्थापछि सन् २०१३ मा पारिवारिक एवम् महिला संरक्षण ऐन जारी गरिएको थियो । तर सो ऐनबमोजिम निकै थोरै मात्र अपराधी कारबाहीमा परेका छन् ।
सरकारले पनि यस्ता अपराधीलाई कडा कारबाहीका लागि पहल गर्ने गरेको जनाएको तथा ऐनले नै यस्तो व्यवस्था गर्ने गरेको भए पनि व्यवहारमा कानुनको कार्यान्वयन नहुने गरेको बताइएको छ ।
उक्त विश्व संस्थाको पपुवा न्यु गिनी शाखाले बुधबार त्यहाँ सो सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सो अवस्था पाइएको हो । उक्त देशका करिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि बाँचेको छ । उता प्रहरीले भने पीडितसँग नै कारबाहीको सट्टा घुस माग्ने गर्दछ ।
त्यहाँका पीडित महिलाले प्रहरीमा उजुरी गरिए पनि प्रहरीले बेवास्ता गर्ने गरेको तथा कारबाहीका लागि घुस माग्ने गरेको अनुभव सो प्रतिवेदनमा बताएका छन् ।
महिलामाथि बोक्सी एवम् टुनामुना गर्ने गरेको आरोप लगाउने र हरेक दिन कुनै न कुनै महिलामाथि यस्तो आरोपमा कुटपीटका साथै हिंसा गर्ने गरिएको पाइने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी बोक्सीको आरोप लाग्ने गरेका महिलालाई आक्रमण गर्ने, गम्भीर रुपमा कुटपीट गरी सार्वजनिक रुपमा फालिदिने वा उनीहरुको घरमा आगजनी गर्ने गरिएको निकै नै क्रुर प्रकृतिका घटना हुने गरेको पाइएको पनि उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यसका कारण महिलामाथिको यस्तो दुव्र्यबहारले गर्दा यस देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवम् महिला तथा बालिकाको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना पनि नगर्ने गरेको सूचीमा यस देश पुगेको छ ।
त्यसैले यस्तो हिंसाको अन्त्यका लागि विश्व समुदायमार्फत उक्त समूहले त्यहाँको सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । महिलामाथि हुने गरेका यस्ता जघन्य अपराधको अन्त्यगरी अन्तर्राष्ट्रिय नीति र कानुनको कडाईका साथ पालना गर्न सो देशसमक्ष उक्त अधिकारवादी समूहले आग्रह गरेका छन् ।
annapurnapost
Post a Comment