सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा उपप्रधानमन्त्रीले भोट हाल्न मिल्छ ?

मुलुक विखण्डन गर्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरिन : चित्रबहादुर

काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले संविधान संशोधनको सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने उपप्रधान एवं गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीको पदीय हैसियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सरकारमा बसेर सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नु लोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्था सुहाउंदो नभएको भन्दै लेखकले संसदमा प्रश्न उठाएका हुन्। संविधानमा पहिलो संशोधन विधेयकमाथि शनिवार संसदमा भएको मतदानका क्रममा केसीले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

‘कानूनमन्त्री सरकारको प्रस्ताव पेश गर्ने, त्यही क्याविनेटको उपपप्रधानमन्त्री त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने यो कुन लोकतान्त्रिक विधि हो?’लेखकले मंगलवार संसदमा विशेष समय लिएर बोल्दै भने,‘यो जोकरहरुको भीड हो कि नेपाल सरकार ?’केसीप्रति घुमाउरो पाराले कटाक्ष गर्दै लेखकले भने,‘सरकारको विपक्षमा मतदान गर्ने उपप्रधानमन्त्री त हुनै सक्दैन। चित्रबहादुर केसी नामको कुनै गलत मान्छेले पो भोट हालेको थियो कि ? ’

संसदमा कोरम नपुगेर पटक पटक बैठक स्थगित हुनुको जिम्मेवार सत्तापक्ष भएको उनले बताए। 'संसदीय व्यवस्था एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हाउसमा कोरम पुर्‍याउने र विधेयकहरु पास गर्ने काम सत्तापक्षको हो,’उनले भने,‘कोरम पुगेन भनेर प्रतिपक्षतिर फर्किनु पर्दैन।’

त्यसअघि एमालेका भवानी खापुङ्गले कोरम पुग्न नदिएर कांग्रेसका सभासदहरुले असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए।‘कोरमका लागि घण्टी बज्दा प्रतिपक्षका बाहिरका सांसद भित्र जानुको सट्टा संसद भित्र रहेका सभासदहरु बाहिर निस्कने गर्छन,’खापुङ्गले भने,‘के यही हो संसदीय प्रणाली ? ’

यता उपप्रधान एवं गरिबी निवारणमन्त्री केसीले राष्ट्रियता र मुलुकको अखण्डतामाथि आंच पुग्ने देखेर आफूले संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा मतदान नगरेको बताएका छन्।‘यो संशोधन कसको ईशारामा भयो भन्ने सबैलाई थाहा छ नि,’केसीले भने,‘यस्तो प्रस्तावको पक्षमा म सहमत हुन सक्दिन।'

सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा मन्त्रीले मतदान गर्न मिल्छ त भन्ने जिज्ञासामा केसीले भने,‘संसदीय व्यवस्थामा यस्ता घटना हुन्छन्। मैले नजानेर गरेको होइन। राष्ट्रियता र अखण्डता ठूलो कुरा हो ।’

यस्तै संसद् बैठकमा एमाओवादीका अमनलाल मोदीले रंगेली घटनाको मुख्य दोषी एमाले भएको आरोप लगाए।
annapurnapost