ब्रोडब्यान्ड नीति माघ अन्तिम साता पारित हुदै छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नीतिलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका छन् ।
दुई दशक पहिले इन्टरनेट सेवा भित्र्याएको सरकारले अहिले सम्म नीति नबनाउदा उपभोक्ताले महंगोमा इन्टरनेट चलाइरहेका छन् । ६ वर्ष अघि सरकारले ब्रोडब्यान्ड नीति ल्याउने तयारी गरेपनि सफल भएन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले आफ्नै कार्यकालमा ब्रोडब्यान्ड नीति ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयका सह–सचिव सुनीलबहादुर मल्लले माघ अन्तिम साताभित्रै नीति ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘नीतिमाथि छलफल र परामर्श जारी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘छिट्टै कार्यान्वयनमा आउछ ।’ नीति कार्यान्वयनमा आए सामान्य परिवार पनि इन्टरनेटको पहुँचमा आउने उहाँको विश्वास छ ।
द्रूत गतिको इन्टरनेटको विस्तार, प्रविधि भित्र्याउन र क्षमता कति बनाउने विषयमा नीति नहुँदा समस्या भइरहेको छ । नीति नबन्दा ब्रोडब्यान्डको अर्थ स्पष्ट हुन सकेको छैन् । नीति बनेपछि ब्रोडब्यान्डको सबै अर्थ परिभाषा प्रष्ट हुने उहाँले बताउनुभयो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार, फिक्स्ड लाइनबाट सेवा पुर्याउने विषयमा पनि नीतिमै उल्लेख गरिनेछ । केबिपिएसमा न्यूनतम अपलिंक र डाउनलिंक स्पिडको पहिचान र गुणस्तर सेवाको ग्यारेन्टीमा नीतिले सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।
ब्रोडब्यान्ड नीतिले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको इ–गभर्नेन्समा समेत टेवा पुग्ने छ । मन्त्रिपरिषदमा ग्रामीण भेगमा फाइबर जोडेर त्यसलाई कसरी उपयोगमा ल्याउने भनेर छलफल भइरहेको छ । सरकारले आम उपभोक्ता लक्षित भन्दा सरकारी अंगहरुले कसरी इन्टरनेट प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
‘इन्टरनेट पब्लिकमात्रै होइन सरकारले नै युज गर्नु पर्यो । चाहे त्यो गाविसले होस् या स्कुल वा हल्थपोष्टले नै किन नहोस् सोसल सेक्टरमा प्रयोग गर्नु पर्यो ।’ उहाँले भन्नुभयो । ब्रोडव्यान्ड नीति आएपछि सेवाग्राहीले सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट चलाउनेछन् । भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
Post a Comment