काठमाडौं— सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार मधेसी मोर्चाको माग संविधान संशोधनमार्फत पूरा नभएसम्म नाकाबन्दी नखोल्ने संकेत भारतले गरेको छ। नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै विगत चार महिनादेखि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदै आएको भारतले स्पष्ट रुपमा बाँकी मुद्दा पनि सम्बोधन गर्न सरकार र प्रमुख राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ।
'नेपाल–भारत नाकामा अवरोध मधेसी मोर्चाले गरेको हो,' सोमबार राजधानीमा अयोजित 'नेपाल–भारत सम्बन्ध र चुनौती' विषयक अन्तक्र्रियामा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणाजीत रायले भने, 'सरकारले गरेको संविधान संशोधन सकारात्मक छ। बाँकी मुद्दा पनि यसैगरी रचनात्मक तरिकाले सम्बोधन होस्।'
अब नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बाँकी मुद्दा के–के हुन्, त्यो पनि बताइदिनोस् न ? पत्रकारहरुको जिज्ञासामा राजदूत रेले भने, 'जुन निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो, हामीलाई त्यही थाहा छ।'
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा दोस्रो भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गत पुस ५ गते मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न तीन वटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो। तीन बुँदामध्ये एउटा बुँदा उल्लेख गरेका मुद्दालाई शनिबार संसदले संविधानको तीन वटा धारा संशोधन गरी सम्बोधन गरेको थियो। संविधान संशोधनलगत्तै नाकाबन्दी खुल्ने आशा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले गरेका थिए। मन्त्रिपरिषदले तीनबुँदे प्रस्ताव पारित गर्दा त्यसको स्वागत गरेको भारतले संविधान संशोधनलाई भने सकारात्मक कदम मात्र भनेको छ र बाँकी मुद्दा त्यसैगरी सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको पहिलो बुँदामा राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख थियो । दोस्रो बुँदामा प्रदेश सीमांकन गर्न राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी ३ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने लेखिएको थियो । नागरिकता लगायत अन्य माग वार्ता र सहमतिका आधारमा उचित समाधान खोज्ने तेस्रो बुँदामा उल्लेख थियो ।
यसैबमोजिम मधेसी मोर्चाको समावेशी समानुपातिक सहभागिता र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने प्रमुख मागलाई सम्बोधन गर्न शनिबार संसदले संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ संशोधन गरेको थियो । 'संवादमार्फत समस्या सुल्झाउनुपर्छ भन्ने भारतको चाहना हो । नेपाल सरकारले सकारात्मक कदम उठाएको छ, हामी खुसी छौं । समस्याहरु वार्ता र इमानदारीसाथ समाधान गर्नुपर्छ, किनकि हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन । नत्र तनाव बढ्छ, हिंसा बढ्छ,' राजदूत रेले भने ।
नेपालमा हुने कुनै पनि आन्दोलनमा भारतलाई जबर्जस्ती तानी त्यससँग जोड्ने गरिएको आरोप उनले लगाए । भारत नेपालमा यो चाहन्छ, ऊ चाहन्छ जस्ता प्रचारबाजी सधंै सुनिने गरेको उल्लेख गर्दै राजदूत रेले भने, 'अब सोध्ने बेला आएको छ– नेपाल भारतसँग के चाहन्छ ?' उनले नेपालले भारतसँग के चाहन्छ भन्ने नबुझे पनि भारतले भने नेपालमा शान्ति र विकास चाहेको बताए ।
छिमेकमा हुने अस्थिरता अझ सीमानजिक हुने अस्थिरताले भारतको विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने धारणा राजदूत रेको छ । 'अहिले भारतको विकास गति ७.५ छ । हामी विकास गतिलाई डबल डिजिटमा लैजान चाहन्छौं । छिमेक (नेपाल) मा अस्थिरता हुन्छ भने कसरी डबल डिजिटमा जान सक्छौं । यसकारण नेपालमा स्थिरता होस् भन्ने चाहना हाम्रो छ,' राजदूतले स्पष्ट पारे ।
नेपाल र भारत दुवै विकास केन्द्रित हुनुपर्ने उनले जनाए । समस्याबाट बाहिर निस्केर अर्थतन्त्रलाई दौडाउनुपर्ने उनले औंल्याए । नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा रहनुपर्ने कुनै कारण नभएको उनले बताए । उनले भने, 'नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा विकास किन गर्न सकेका छैनन् ? किन जलविद्युत योजना बन्न सकेका छैनन् ? भौगोलिक रुपमा नेपालले भारतसँग सहकार्य नगरी सुखै छैन । यसमा विचार गर्नुपर्छ ।'
उनले अर्थतन्त्रलाई राजनीतिबाट अलग गरी हेर्नुपर्ने बताए । भारतको कुरा निस्कनेबित्तिकै नेपालमा राजनीति जोडिने गरेको प्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 'तपाईं इतिहास हेर्नुहोस् । पञ्चायत आयो, नेपाली कांग्रेस निर्वासनमा गयो । माओवादी आयो, भारतले सहयोग ग¥यो भनियो । त्यसपछि मधेस आन्दोलन भयो, भारतले सहयोग ग¥यो भनिन्छ । कुनै पनि सामाजिक आन्दोलन हुन्छ भने भारत जोडिन्छ । यो बुझाइलाई बढावा मिल्यो भने सम्बन्धमा समस्या आउँछ,' राजदूत रेको धारणा छ ।
राजदूत रेपछि कार्यक्रममा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतमा नेपालबारे केही 'पर्सेप्सन' छन् भने त्यसलाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। 'भारतमा नेपालप्रति सद्भाव र स्नेह राख्नेको कमी छ जस्तो लाग्दैन । त्यो स्तरको विश्वासलाई कायम राख्नसक्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो,' परराष्ट्रमन्त्री थापाले जवाफ दिए।
भारतले नेपालको नयाँ संविधान समावेशी नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएकोप्रति इंगित गर्दै उनले नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताए । उनले भने, 'कुनै पनि देशले जारी गरेको संविधान सतप्रतिशत पूर्ण हुँदैन । संविधान जीवन्त र गतिशील भएकाले परिमार्जन गर्दै लान सकिन्छ ।' पछिल्ला दिन नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका काला बादल हट्दै फेरि न्यानोपन विकास भइरहेको परराष्ट्रमन्त्री थापाले बताए ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल–भारत सम्बन्धमा 'विश्वासको संकट' भएको जनाए । राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट पारदर्शी व्यवहार गरी समझदारी विकास गरे यो संकट हट्ने धारणा उनको छ। कार्यक्रममा कांग्रेसको विदेश विभाग प्रमुख तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा धारणा राखेकी थिइन् ।
nagariknews
Post a Comment