भारत सरकारले अहिले वीरगंज वाहेकका नाकाहरुवाट नेपालले पैसा तिरेर किनेको अलि अलि इन्धन पठाउन थालेको छ । तर ७० प्रतिशत भन्दा वढि इन्धन आउने वीरगंज लगाएतका नाका भने वन्द गरिरहेको छ ।
सरकार भने युद्ध स्तरमा काम गर्नुको सट्टा चिप्लेकिरा झैं घिस्री रहेको छ । भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय रुपमा कुटनैतिक युद्ध चलाउन पनि सकिरहेको छैन, भारतीय सरकारलाई फकाउन पनि सकेको छैन । राजेन्द्र महतो लगाएतका नेताहरुको आन्दोलनलाई फकाएर समाधान गर्न पनि सकेको छैन, दवाएर तहलगाउन पनि सकेको छैन ।
चीन संगको मुख्य नाका तातोपानी नाका चलाउन सम्म पनि यो सरकार असक्षम भइरहेको छ । चीनले दान दिएको तेल वाहेक पैसा तिरेर इन्धन किन्ने विषयमा अझै ठोस प्रगति भएको छैन । चीनवाट नियमित रुपमा इन्धन ल्याउने विषयमा भन्दा पनि भारतले कतिन्जेल नाकावन्दी गर्ला र, एकदिन त खोली हाल्छ नि भन्ने जस्तो सोच सरकारले लिएको हो कि जस्तो देखिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयमले भारतले छिटै नाकावन्दी खोल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै वोल्न थालेकाछन् । तर भारतले भने पर्सेको बोकोलाई अलि अलि घाँस खुवाएर मार हाने जस्तै अलि अलि तेलका टैंकर पठाएर ठुलै मार हान्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका जनताले लिन थालेकाछन् ।
प्रधानमन्त्री र सत्ताधारी दलहरुका नेताहरुले अझै भारत माथि भरोसा गर्न छाडेको देखिन्न । तर भारतले अझै ४ महिना नाकावन्दी यसरी नै लगाई रह्यो भने नेपालको हालत के होला भनेर सोचेको देखिन्न ।
भारतले नाकावन्दी अझै ४ महिना जारी राख्यो भने नेपालको हालत कस्तो होला ? भएको इन्धन स्टक सबै सकिने छ । यातायात पुरै बन्द हुनेछ । पहिलो मार शहर वजारका जनताको चुल्हो बन्द हुनेछ र हाहाकार हुन थाल्नेछ । सरकारले सुकेका दाउरा पनि उपलब्ध गराउन सक्ने छैन । जंगल मासेर काँचो दाउरा वाल्न थाल्नु पर्ने हुन्छ ।
इन्धन अभावमा सहरका स्कुल कलेजहरु सबै बन्द हुनेछन् । अस्पतालहरु पनि बन्द हुन थाल्नेछन् । औषधीको चर्को अभाव हुन थाल्नेछ । खानेकुराको मूल्य दोब्वर वढ्नेछ । अत्यावश्यक खाद्यान्नको चर्को अभाव हुन थाल्नेछ । लत्ताकपडाको मूल्य पनि दोब्वर वढ्नेछ ।
उद्योगहरु सबै जसो वन्द हुनेछन् । होटल तथा रेष्टुराँहरु पनि वन्द हुनेछन् । पर्यटकहरु आउन वन्द हुनेछ । किनभने आउन चाहने पर्यटकहरुलाई पनि नआउ भन्न पर्ने स्थिति आउनेछ ।
जनतामा अति हाहाकार भएपछि लुटपाट अराजकता र विद्रोह मच्चिन थाल्ने हुन्छ । सरकारको फोस्रो आश्वासनमा जनताले लामो समय धैर्य गर्दैन । यस्तो भद्रगोल स्थितिको वहानामा या त सरकारले भारत संग झुकेर गम्भीर प्रकृतिको राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नेछ, या त सरकारले सेना प्रहरीको प्रयोगवाट जनताको विरोधका आवाजहरु दवाउन खोज्नेछ ।
कतै सरकार र सत्ताधारी दलहरुका नेताहरुले अर्को थप चार महिना नाकावन्दीको सम्भावनालाई नजरअन्दाज गरेर त्यसका विरुद्ध युद्ध स्तरमा तयारी नगरी नेपालमा अर्को भयंकर रक्तपातलाई निम्तो दिइरहेको त छैन ? के भारतले थप ४ महिना नाकावन्दी गर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी यो सरकार र सत्ताधारी दलहरुका नेताहरुले दिन सक्दछ ?
nepalsandesh
Post a Comment