काठमाडौं: बेलायत भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाली संविधानका कथित अपूर्णताबारे बेलायतलाई आश्वस्त गर्न सफल भएको देखिएको छ।
मोदीको बेलायत यात्राका क्रममा भारत र बेलायतले प्रधानमन्त्रीस्तरमा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भारतले भन्दै आएजसरी नै संविधानका अपूर्णतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।'दुवै प्रधानमन्त्री नेपालको संवैधानिक प्रक्रिया दिगो र समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ।
बाँकी रहेका 'असन्तुष्टि' हरूलाई सम्बोधन गरी राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि प्रवद्र्धन हुनुपर्नेमा उहाँहरूको जोड छ', द्विपक्षीय वक्तव्यको बुँदा नं ८ मा भनिएको छ।वक्तव्यमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाँडै काम सुरु गरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सहजीकरण गर्ने दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आशा व्यक्त गरेका छन्।
भारतले जस्तै उक्त संयुक्त वक्तव्यमा नेपालले संविधान जारी गरेकोमा स्वागत वा कुनै सकारात्मक टिप्पणी गरिएको छैन। त्यसैगरी भारतले नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै लादिरहेको नाकाबन्दीबारे पनि वक्तव्यमा कुनै टिप्पणी गरिएको छैन।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न भइरहेका बेला बेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरुन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच छलफल भएको हो।केही दिनअघि बेलायती संसद्लाई जबाफ दिँदै बेलायती विदेश मन्त्रालयमा एसिया मामिला हेर्ने राज्यमन्त्री ह्युगो स्वायरले नेपालमा जारी संकटबारे भारतसँग आफूहरूले कुरा गरिरहेको बताएका थिए।
स्वायरका अनुसार काठमाडौंस्थित बेलायती कूटनीतिक प्रतिनिधि र अन्य विदेशी मुलुकका मिसन प्रमुखले भारतीय राजदूत रञ्जित रेसँग सिमानामा देखिएको अवरोधका विषयमा अक्टोबर ३० मा कुराकानी गरेका थिए।राज्यमन्त्री स्वायरका अनुसार नयाँदिल्लीस्थित बेलायती उच्चायुक्त जेम्स बेभानले भारतीय विदेशसचिव एस जयशंकरसँग भेटी नेपाल संकटबारे प्रसंग उठाएका थिए।
त्यस्तै बेलायती विदेश मन्त्रालयका दक्षिणएसिया मामिला निर्देशकले समेत भारतीय विदेशसचिवसमक्ष नेपालमा विद्यमान संकट समाधानबारे भारतसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका थिए।'हामी अहिले नेपालमा विद्यमान संकटबारे भारतसाग नियमित संवादमा छौं। हामी भारतसँग मिलेर नेपाल संकटमा सघाउन इच्छुक छौं', विदेश राज्यमन्त्री स्वायरले संसद्मा भनेका छन्।
असोज ३ मा संविधान जारी भएलगत्तै बेलायतले नेपालमा संविधान जारी भएकोमा स्वागत गरेको भए पनि असन्तुष्ट मधेसी दलको माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो।केही दिनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले भारतले जारी राखेको नाकाबन्दीबारे औपचारिक रूपमा धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
उनले भारतको नाम नलिईकन सबै पक्षले यथाशक्य चाँडो नेपाल-भारत सीमामा जारी अवरोध हटाउनुपर्ने बताएका थिए।बानले वक्तव्य जारी गर्दै नेपालले भूपरिवेष्ठित मुलुकका रूपमा स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने पारवहन अधिकारबारे जोड दिएका थिए।
annapurnapost
Post a Comment