काठमाडौँ, कात्तिक २९। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो पटकको लन्डन भ्रमणमा अनपेक्षित रुपमा नेपालीहरुको दवाब व्यहोरेका छन्। वेलायत सरकारले मोदीलाई रातो कार्पेट विछ्याउने तयारी गरिरहँदा त्यहाँको ब्रिटश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ, गैरआवासीय नेपाली संघ लगायत करिब ४० वटा नेपाली संस्थाहरुले
वेलायती सरकार सामु प्रभावशाली उपस्थिति राख्ने व्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघले मोदी लन्डन पुग्नु अगाडि नै भारतीय नाकाबन्दीले कस्मिर युद्धमा जीवन आहुती दिने नेपालीको खिल्ली उडाइरहेको भन्दै पाँच पृष्ठ लामो पत्र वेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइसकेको थियो। भारतले मधेसलाई पहाड र हिमालबाट एक्लाउने र नेपालको जलस्रोतमा कब्जा गर्ने रणनीतिअनुसार संविधान संशोधन चाहेको स्पष्ट पारेको थियो, नागरिकमा खबर छ ।
यही तयारीका साथ नेपालीले लन्डनमा दिएको दवाबले वेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको भेटमा नेपाल विषय छलफलको एजेन्डा बनेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयले नाकाबन्दी खोल्न माग गर्ने लन्डनबासी नेपालीको प्रभाव कति छ भनेर उसको कुटनीतिक अड्डा भारतीय उच्च आयुक्तको कार्यालयलाई लेखाजोख गर्न निर्देशन दिनुले पनि त्यहाँ उसमाथि राम्रै दवाब परेको स्पष्ट संकेत गर्दछ।
१२ नोभेम्बरमा वेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरुन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल स्थान पाउनु त्यही दवाबको परिणाम हो। नेपालीले नागरिक स्तरबाट गरेको दवाबका कारण संयुक्त वक्तव्यमा स्थान पाए पनि त्यसमा नाकाबन्दीेबारे कुनै संकेतसम्म गरिएको छैन।
‘राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक उन्नतिलाई सम्बोधन गर्नेगरी दुवै प्रधानमन्त्रीहरुले नेपालमा दीर्घकालीन र समावेशी संवैधानिक समाधानमा जोड दिए’, वेलायत—भारत संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनीहरुले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणले छिटोभन्दा छिटो काम सुरु गर्ने आशा व्यक्त गरे।
’purbelinews
Post a Comment