३० कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै एक वर्षभित्र लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा सुन्दा धेरै मीठो छ, तर उनले उर्जा मन्त्रालय वा विज्ञहरुलाई सोधेर यस्तो घोषणा गरेका हुन् कि आफ्नै सुरले बोलेका हुन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै पनि ओलीले एक वर्षमा लोडसेडिङ्गको अन्त्य गर्ने बताएका थिए । तर, अहिलेकै जसरी अघि बढ्ने हो भने एक वर्षमा त के, आगामी ५ वर्षमा पनि लोडसेडिङ्ग अन्त्य हुन कठिन छ भन्छन् विज्ञहरु ।
त्यस्तै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ -इपान)का उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइर्ँ यही अवस्था र यस्तै शैलीले एक वर्षमा उर्जा संकट समाधान गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् ।
‘एक वर्षमै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उपाय त लाल्टिन बालेर खोज्नुपर्छ ।’ गुरागाईले अनलाइनखबरसँग भने- ‘एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने होइन, कहिलेदेखि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भन्नेचाहिँ निर्धारण गर्न सकिन्छ ।’
तथ्यांकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा एक वर्षमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य हुने सम्भावना देखिँदैन ।
अहिले पनि ८२ प्रतिशत नेपालीहरु दाउराजन्यको परम्परागत उर्जामा भर पर्दै आएका छन् । विद्युतीय उर्जाले २ प्रतिशतमात्रै स्थान ओटेको छ ।
उर्जा प्रयोगमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलको भूमिका ८ प्रतिशत छ भने सौर्य, जैविक उर्जा आदिको भूमिका पनि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।यस्तो स्थितिमा समेत दुई प्रतिशत स्थान ओगटेको जलविद्युतीय उर्जाको आवश्यकतासमेत पूर्ति हुन सकेको छैन । जसले गर्दा लोडसेडिङको मार खेप्नुपरिरहेको छ ।
नेपालमा हाल विद्युतीय उर्जा जम्माजम्मी ८ सय मेगावाट मात्रै छ । यसमा पनि २ सय मेगावाट भारतबाट किन्ने गरिएको छ । नेपालसँग यथार्थमा ६ सय मेगावाट मात्रै बिजुली छ ।
Power needed in Nepal
जनसंख्या वृद्धि, बसाइँ सराई एवं विकास आयोजनाका कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत विद्युतको माग बढिरहेको उर्जा मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
यो वृद्धि दरका आधारमा विश्लेषण गर्दा यो वर्ष १४ सय मेगावाट विद्युत आवश्यक रहेकोमा आगामी वर्ष लोडसेडिङ अन्त्य गका लागि १५४० मेगावाट विद्युत चाहिन्छ ।
अहिले नेपालमा कुल विद्युतको माग १४ सय मेगावाट छ । तर, भारतबाट ल्याएको सहित ८ सय मेगावाट मात्रै आपूर्ति भएकाले सर्वसाधारणले दैनिक ४/५ घन्टा लोडसेडिङ्ग व्यहोर्दै आएका छन् ।
अहिले आपूर्ति भइरहेको मध्ये पनि २ सय मेगावाट भारतबाट किनेर ल्याइएको हो । नेपाल आफैंसँग ६ सय मेगावाटमात्रै बिजुली छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट थप ९० मेगावाट विद्युत किन्नुपर्ने प्रस्ताव गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आगामी वर्षसम्म चालु आयोजनाहरुबाट आगामी वर्ष थपिने बिजुली २४० मेगावाट मात्रै हो । तर, थप ७०० मेगावाट कहाँबाट ल्याउने र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि शायदै होला ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा सौर्य र जैविक उर्जाबाट २ सय मेगावाट उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा थप्ने घोषणा गरेका छन् । तर, त्यसले मात्रै विद्युतको माग पूर्ति गर्न सम्भव छैन ।
उर्जा मन्त्रालयका अनुसार नाकाबन्दीका कारण तेलको संकट भोग्नु परेन भने आगामी वर्ष २ सय मेगावाट विजुली थप्न सकिन्छ । जसमा ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्याङ्दी ए, ३० मेगावाटको कुलेखानी, २० मेगावाटको चमेलिया र अन्य स-साना आयोजनाहरु पर्दछन् । तर, भूकम्पका कारण बैशाखदेखि नै जलविद्युत आयोजनाहरुको काम अवरुद्ध भएको छ । प्रसारण लाइन नहुँदा र आयोजनाको काम सुचारु हुन नसक्दा उत्पादन भइसक्नुपर्ने ९० मेगावाट विद्युत अझै उत्पादन हुन सकेको छैन ।
पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण अहिले लगभग सबै आयोजनाका काम ठप्प भइरहेको उर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता पन्थ बताउँछन् ।
लोडसेडिङ हटाउने अन्य विकल्प के छन् ?
विद्युतीय उर्जा संकट पार्ने जलविद्युत बाहेकका अन्य विकल्पहरु भनेका आणविक उर्जा, थर्मल प्लान्ट र सौर्य एवं जैविक उर्जाहरु हुन् ।विश्वमा आणविक उर्जालाई पनि उर्जा संकट समाधानको विकल्प मान्ने गरिएको छ । तर, अति महंगो र सामरिक हिसाबले पनि जोखिमपूर्ण भएकाले नेपालले अहिले नै न्युक्लियरको कुरा गर्ने हैसियतमा नरहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘अहिले हामी आणविक प्लान्टमा जानै सक्दैनौं, यो प्लान्टमार्फत हाम्रो मागअनुसार विद्युत उत्पादन गर्न देशको कूल बजेटले पनि भ्याउँदैन’ उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
त्यसैगरी थर्मल प्लान्टबाट पनि विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, यो पनि अत्यधीक महंगो भएको इपानका उपाध्यक्ष गुरागाई बताउँछन् । ‘थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली जलविद्युतभन्दा झन्डै ५ गुणा महंगो हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘जलविद्युतबाट प्रतियुनिट ७/८ रुपैयाँको लागतमा बिजुली उत्पादन हुन्छ । तर, थर्मल प्लान्टमार्फत् उत्पादित बिजुलीको लागत प्रतियुनिट ३० देखि ५० रुपैयाँसम्म पर्छ ।’
त्यसो त अहिले पनि नेपालमा मोरङ्गको दुहबी डिजेल प्लान्टबाट ३९ मेगावाट र मकवानपुरको हेटौडाबाट १४ दशमलव ४१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । तर, तेलबाट थर्मल प्लान्ट चलाउन विदेशकै भर पर्नुपर्ने भएकाले यो पनि आत्मनिर्भर विकल्प होइन ।
अर्को विकल्पमा रुपमा सरकारले सौर्य उर्जालाई प्राथमिकता दिएर लोडसेडिङ हटाउने अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ । तर, सौर्य उर्जाबाट विद्युत उत्पादन गर्न अल्पकालका लागि सरकारले मोटो रकम लगानी गर्नुपर्ने गुरागाईँ बताउँछन् । ‘सौर्य उर्जामा खर्बौं लगानी गर्ने हो भने एक वर्षमा लोडसेडिङ हट्छ, तर के हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटीमा त्यत्रो पैसा छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
यसो गरे तीन वर्षमा लोडसेडिङ हट्न सक्छः गुरागाई
एकै वर्षमा देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त पार्न नसकिए पनि सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई व्यवहार गर्ने हो भने आगामी तीन वर्षमा लोडसेडिङको अन्त्य हुने इपाका उपाध्यक्ष गुरागाईको तर्क छ ।
‘सरकारले स्वदेशी उद्यमी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई विदेशीलाई दिएसरह पीपीए दर र भ्याट तथा ट्याक्समा छुट र पीडीएमा दिएसरह सुविधा दियोस्, हामी तीन वर्षमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य गरेर देखाइदिन्छौं-‘ गुरागाईँले दाबी गरे ।
नेपाली लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युतलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३ रुपैयाँ ९० पैसादेखि ४ रुपैयाँ ८० पैसासम्ममा मात्रै किन्ने तर विदेशी लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत चाहिँ प्रतियुनिट १० देखि १२ रुपैयाँमा किन्ने असमान व्यवहार भएको उनले बताए ।
‘विदेशी कम्पनी आयोजना बनाउन नसकेर फर्किए भने सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ । तर, नेपाली कम्पनीले बनाउन सकेनन भने केही पनि दिईँदैन ।’ उनले गुनासो गरे ।
अहिले ग्यासमा खर्च भइरहेको ७२ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युतमा खर्च गर्ने हो भने २ वर्षभित्रै ग्यासको आयात विस्थापित हुने उनले दाबी गरे ।
तीन वर्षमा आउला त २२ सय मेगावाट ?
उर्जा मन्त्रालयले आगामी तीन वर्षभित्र २२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको जनाएको छ । जसअनुसार यो आर्थिक वर्ष २०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ भने आउँदो वर्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, ६० मेगावाटको त्रिसूली थ्री ए लगायत पाइपलाइनमा छन् ।
त्यसपछि अर्को वर्ष थप १००० मेगावाट गरी तीन वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारणमा २२ सय मेगावाट विद्युत थप्ने उर्जा मन्त्रालयको लक्ष्य छ । तर, त्यतिबेलासम्म नेपालमा विद्युतको आवश्यकता ३ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
तीन वर्षमा २२ सय मेघावाट उत्पादन भयो र हाल रहेको ८ सय मेगावाटलाई पनि जोड्ने हो भने त्यसबेला ३ हजार मेगावाटको आपूर्ति हुन सक्छ । तर, धेरै आयोजनाहरु भूकम्पदेखि नै अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । भारतीय नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव सिर्जना भएपछि आयोजनाहरु निर्माण कार्य रोकिएका छन् ।
देशले पछिल्लो ६ महिनामा भोगेको संकटले आयोजनाहरुको काम प्रभावित भएकाले तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने चुनौति थपिएको उच्च सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कुल ४५६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीका अधिकारीहरुका अनुसार भूकम्प र नाकाबन्दीको प्रभावका कारण आगामी दिनमा बिना कुनै अवरोध निर्माण काय अघि बढ्ने हो भने पनि त्यहाँ विद्युत उत्पादन हुन कम्तिमा ३ वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
गफले हट्दैन लोडसेडिङ !
त्यसो त आगामी एक वर्षमा लोडसेडिङ हटाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली तिनै व्यक्ति हुन्, जसले आजभन्दा १५ वर्ष पहिले महाकाली सन्धी हुँदा नेपालले विजुली बेचेर बर्षेनी खर्बौं आम्दानी गर्ने बताएका थिए ।
त्यसै गरी प्रधानमन्त्री ओलीकै दलले अरुण तेस्रोजस्तो ठूलो आयोजना पूरा गर्न नदिएकाले देशले लोडसेडिङ भोग्नु परेको नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाइरहेकै छ ।
अहिले पनि ३ हजार मेगावाटसम्मको कणर्ाली लगायतका परियोजनाहरुमा भारतसँग सम्झौता गरिएका छन् । तर, यी आयोजनाबाट बिजुली निस्कने कल्पना पञ्चेश्वर परियोजनाजस्तै आकाशको फल बन्ने सम्भावना छ ।
भूकम्प र मधेस आन्दोलनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट बनेको स्थितिमा ठूला लगानीहरुमा हात हाल्न सक्ने अवस्था कमजोर बन्न थालेको अवस्था छ ।
सरकारमा जानेहरुले लोडसेडिङ हठाउने गफ गर्नु सामान्य बन्न थालिसकेको छ । यसअघि उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी एमाले नेतृ राधा ज्ञवालीले तीन महिनामा लोडसेडिङ हटाउँछु भनेको भन्यै गरिन् । तर, अन्तिममा सोलु कोरिडोरको प्रसारण लाइनमा अनियमिता गरेको अख्तियारले आरोप लगाएपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीले पदबाट बर्खास्त गरे ।
onlinekhabar
Post a Comment