चीनबाट तेल आपूर्ति
काठमाडौं: चीनबाट अनुदानको इन्धन भित्र्याउन सरकारकै एउटा निकायले अर्को निकायसँग राजस्व असुली गरेको छ।
चीन सरकारले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको एक हजार मेट्रिक टन (करिब १३ लाख लिटर) पेट्रोल भित्र्याउन रसुवागडीस्थित भन्सार कार्यालयसहित अन्य निकायले चार शीर्षकमा राजस्व असुलेका हुन्। नेपाल आयल निगमका अनुसार रसुवा भन्सार कार्यालय तथा अन्य निकायले राजस्व नबुझाएसम्म १३ लाख लिटरमध्ये लोड भएर आएको २७ हजार लिटर पेट्रोल बोकेका तीन ट्यांकरलाई दिनभर रोकेका थिए।
चीनको केरुङमा पेट्रोल भरेर शनिबार साँझ नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेका तीनवटा ट्यांकर भन्सार जाँचपास र राजस्व दाखिला नहुँदा रसुवाको टिमुरे गाविसस्थित भन्सार कार्यालयअगाडि रोकिएका थिए।
भन्सार कार्यालयले निगमलाई आइतबार नै पत्राचार गरेर उक्त इन्धन भित्र्याउन लाग्ने भन्सार शुल्क, प्रज्ञापनपत्र शुल्क, सडक सुधार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबापतको शुल्क बुझाउन ताकेता गरेको थियो। 'कोसेलीबापत चीनबाट प्राप्त इन्धनमा कुनै कर लाग्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो', निगमका कार्यवाहक उपकार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘त्यही भएर हामीले कुनै करबापत राजस्व बुझाएनौं। जसले गर्दा भन्सार कार्यालयले दिनभर ट्यांकरलाई रोकेर राख्यो।'
निगमका अनुसार भन्सार कार्यालयले इन्धन ल्याउन जाने क्रममै राजस्वका बारेमा आवश्यक जानकारी नगराउँदा लोड भएका ट्यांकर भित्र्याउन ढिलाइ भएको छ।भन्सार कार्यालयले शुल्क बुझाउन अड्डी कसेपछि निगमले आइतबार अपराह्न साढे तीन बजे भन्सार कार्यालयका नाममा नेपाल बैंकमार्फत रसुवास्थित जनता बैंकका नाममा तीन करोड ६४ लाख रुपैयाँको ड्राफ्ट पठाएको थियो।
निगमका अनुसार ड्राफ्ट पठाउँदासम्म पनि भन्सार कार्यालयले ती तीनवटा ट्यांकरलाई पठाएको थिएन।भन्सार कार्यालयले पेट्रोल भित्र्याउन भन्सार शुल्कबापत प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा, प्रज्ञापनपत्रबापत ५० पैसा, सडक सुधारबापत चार रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि करबापत आठ रुपैयाँ ८४ पैसा गरेर कुल २८ रुपैयाँ ५४ पैसाका दरले निगमबाट असुल गरेको थियो।
निगमले सरकारकै एउटा निकायले अर्को निकायलाई नपत्याउँदा तीनवटा ट्यांकर भित्र्याउन ढिलाइ भएको जनाएको छ।शुक्रबार १२ वटा ट्यांकर केरुङ पुगेका थिए । जसमध्ये तीनवटा इन्धन बोकेर शनिबार राति रसुवागढी आइपुगेका थिए।
नौवटा ट्यांकर पनि इन्धन बोकेर रसुवागढी आइपुगेका छन् भने आइतबार बिहान थप चारवटा ट्यांकर केरुङ पुगेका छन्। पहिलो चरणमा १२ वटै ट्यांकर (९८ हजार लिटर पेट्रोल) सोमबार साँझसम्म थानकोट डिपोमा आइपुग्ने निगमले जनाएको छ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाले भने अनुदान सहयोगमा इन्धन आए पनि कानुनअनुसार राजस्व तिर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘अनुदान सहयोगमा जुनसुकै मुलुकबाट सामान आयात गर्दा पनि कानुनी प्रावधानअनुसार राजस्व तिर्नुपर्छ।'
उनका अनुसार अनुदान सहयोगमा प्राप्त भएको इन्धन ल्याउन राजस्व छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नगरेका कारण राजस्व लिइएको हो। निगमले समयमा इन्धनको मूल्य घोषणा नगरेकाले आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो। धरौटी राखेर इन्धन बोकेका ट्यांकर छोडिएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
अनुदानको तेल भित्र्याउन अर्को पनि प्राविधिक समस्या देखापरेको छ। निगम स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले ट्यांकरबाट सोझै नेपाली ट्यांकरमा इन्धन खन्याउने काममात्र गर्न दिएकाले इन्धनको तौल र गुणस्तर परीक्षण गर्न सकिएको छैन। तौल र गुणस्तर परीक्षणका विषयमा यकिन जानकारी नहुँदा कागजी प्रक्रिया झनै लम्बिएको निगम स्रोतले बतायो।annapurnapost
Post a Comment