संविधान प्रकरण
काठमाडौं: नेपालको संविधानप्रति चिसो र उदासीन रहँदै आएको भारत आफ्नो अडानमा जापानको अनुमोदन हासिल गर्न असफल भएको छ।
जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणको अन्त्यमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानको 'अपूर्णता'लाई सम्बोधन गर्ने भारतको आग्रह जापानले अस्वीकार गरेको थियो।नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट टाढा रहँदै आएको जापानले भारतको आग्रहलाई आफ्नो त्यही मान्यताअनुरूप अस्वीकार गरेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले जापानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको भन्ने आसयसहितको वक्तव्य जारी गर्ने संकेत पाएपछि कूटनीतिक च्यानलबाट जापानसमक्ष त्यसो नगरिदिन नेपालले आग्रहसमेत गरेको थियो।
जापानसमक्ष नेपालले संविधान आफ्नो आन्तरिक मामिला तथा जापान र भारतको द्विपक्षीय विषयभन्दा अलग विषय भएकाले त्यसबारे उल्लेख नगरिदिन गरेको निरन्तरको कूटनीतिक लबिङपछि मोदी-आबे संयुक्त वक्तव्यमा उक्त विषय उल्लेख नगरिएको कूटनीतिक स्रोतले बतायो।
टोकियोस्थित नेपाली राजदूत डा. मदनकुमार भट्टराईले जापानका केही मन्त्रीहरू र विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमक्ष भारत-जापान संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे उल्लेख नगरिदिन कूटनीतिक लबिङ गरेका थिए।'संविधान नेपालको आन्तरिक दस्ताबेज हो।
यसबारे भारत र जापानबीचको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख हुनु आवश्यक छैन। त्यसो भएमा नेपालको मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप हुनेछ,' राजदूत भट्टराईले जापानी प्रधानमन्त्री आबेको भ्रमणअघि जापानी अधिकारीहरूसँग भनेका थिए।
काठमाडौंस्थित जापानी राजदूत मासासी ओगावालाई डाकेर परराष्ट्र मन्त्रालयले आबेको भ्रमणमा संविधानबारे उल्लेख नगर्न अनुरोध गरेका थिए। नेपालको संविधानबारे मोदी-आबे वक्तव्यमा नपार्न राजदूत ओगावाले पनि भूमिका निर्वाह गरेको एक अधिकारीले बताए।
नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट टाढा रहँदै आएको जापानले भारतको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको हो।
'आबेको भ्रमणपछि जारी हुने वक्तव्यमा मोदीको बेलायत भ्रमणमा जस्तै नेपालको संविधानबारे उल्लेख हुँदैछ भन्ने सूचना कूटनीतिक च्यानलबाट आएपछि त्यसो हुन नदिन निकै मेहनत गरिएको थियो। कूटनीतिक प्रयास सफल भयो,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो।
नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि भारतीय अधिकारीसमक्ष नेपालको संविधानको मुद्दाबारे संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख नगरिदिन पटकपटक आग्रह गरेका थिए।'नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको पहिलो मुलुक तथा भरपर्दो साझेदार भए पनि बेलायतले नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानबारे भारतकै धारणालाई समर्थन गर्नु हामीलाई मान्य थिएन।
हामीले विरोध जनायौं। अब अहिले फेरि जापान र भारतबीचको वक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे उल्लेख हुनु अर्को दुःखद अवस्था हुने थियो। त्यसो भएन। यसमा नेपालको कूटनीतिक लबिङ सफल भएको छ,' परराष्ट्रका अधिकारीले भने।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एक महिनाअघि सम्पन्न बेलायत भ्रमणका क्रममा जारी भारत—बेलायत संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको थियो। नेपालको संविधान समावेशी नभएको भन्ने भारतीय दाबीलाई बेलायतले समर्थन दिएको उक्त वक्तव्यले प्रस्ट्याएको थियो।
त्यसलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरी संविधान नेपालको आन्तरिक दस्ताबेज भएकाले बेलायत र भारतको संयुक्त वक्तव्यमा त्यसबारे उल्लेख गरिएकोमा आपत्ति जनाएको थियो।परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले बुधबार बेलायती विदेशमन्त्री फिलिप ह्यामन्डसँगको भेटमा नेपालको राजनीतिक परिस्थितिबारे बेलायतले स्वतन्त्र धारणा बनाउनुपर्ने विषयलाई उठाउने भएका छन्।
बेलायती विदेशराज्य मन्त्री ह्युगो स्वायरसमक्ष परराष्ट्रमन्त्री थापाले संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएको बुँदाप्रति आपत्ति जनाएका थिए।त्यस्तै काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा डाकेर उनले भारत र बेलायतबीचको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संबिधानबारे उल्लेख गरिएकोमा ध्यानाकर्षणसहित आपत्ति प्रकट गरेका थिए।
जापानले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाललाई उदार सहयोग गरेको छ। नेपालको संविधान जारी भएलगत्तै जापानी विदेशमन्त्री फुमियो किसिदाले नेपाललाई पूर्ण लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउन महत्वपूर्ण कदम भएको प्रतिक्रिया दिँदै संविधानको स्वागत गरेका थिए। उनले संविधान जारी भएकोमा नेपाली जनतालाई बधाई दिएका थिए।
annapurnapos
Post a Comment