सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘भूकम्पबाट पूर्णरूपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान सहायता प्रवाह कार्यविधि’ अनुसार पीडित परिवारले घर बनाउन दुई लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् । सोहीअनुसार उनीहरूलाई पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ दिइने भएको हो ।
‘चार लाख ९० हजार घर निर्माणका लागि ५० हजारका दरले २५ अर्ब रुपैयाँ बजेटसहितको कार्यक्रम योजना आयोगमा पठाइसकेका छौं,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने जिल्लास्थित आवास पुनर्निर्माण समन्वय समितिले रकम भुक्तानी दिनेछ ।’
घर भत्किएका सबै पीडित उक्त सहायताको हकदार छन् । कार्यविधिअनुसार अनुदान पाउन सरकारले तोकेको ढाँचामै घर निर्माण गर्नुपर्छ । दुई लाखभन्दा बढी खर्च लागे आफैं बेहोर्नुपर्छ । भूकम्पपछिको आवश्यकता पहिचानबाट करिब ५ लाख घर पूर्णरूपमा क्षति भएको तथ्यांक आएको छ ।
सबै घरबारविहीन परिवारले सहायता पाए पहिलो चरणमा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । लामो समयको नाकाबन्दीका कारण कामदार र निर्माण सामग्री अभावलगायत कारणले कतिपय पीडितले अनुदान पाएर पनि तत्काल घर बनाउन नसक्ने अवस्था छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रम योजना आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्र बजेट निकासा हुन सक्छ । उक्त प्रक्रिया एक साताभित्र पूरा हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर, प्रभावित क्षेत्रमै गएर क्षतिको पुन: यकिन गर्ने हो भने उक्त रकम पीडितका हातमा पुग्न अझै केही साता लाग्ने छ ।
‘दुरुपयोगको जोखिम’
उक्त कार्यविधि लचिलो रहेकाले विज्ञहरूले अनुदान रकम दुरुपयोगको जोखिम औंल्याएका छन् । कार्यविधिमा सुरक्षणका लागि बलियो प्रावधान नराखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सुरुमा नि:सर्त ५० हजार पाएपछि अन्य सर्त र बन्देज पालना गर्नुपर्ने कारणले रकम लिएर अन्यत्र खर्च गर्ने सम्भावना रहने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले बताए ।
‘पीडितको चाहना र आवश्यकता बुझेर घर बनाउन प्रतिबद्ध भएपछि मात्र सर्तसहित अनुदान दिनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘लालपुर्जा रोक्का गर्ने वा अन्य सरकारी सुविधा कटौती गर्ने चेतावनीजस्ता सुरक्षाका उपाय नअपनाउँदा दुरुपयोगको जोखिम रहन सक्छ ।’ त्यसका लागि फेरि एक पटक घरधुरी सर्वे जरुरी हुने उनको भनाइ छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारी टोलीलाई घर पूर्ण क्षति भएको विवरण टिपाएका परिवारलाई सोझै उक्त रकम दिइने छ । ‘नयाँ घर निर्माणमा प्रवाह भएको रकम सोही काममा उपयोग हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने कुनै आधार कार्यविधिमा राखिएन,’ ती अधिकारीले भने ।
सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिको अनुसूचीमा चार चरणमा अनुदान रकम भुक्तानी र अन्तिममा परीक्षणपछि प्रमाणीकरण गरिने उल्लेख छ । अन्य चरणमा प्राविधिक परीक्षणलाई अनिवार्य गरिए पनि पहिलो चरणमा भने घर भत्किएका परिवारले सोझै ५० हजार पाउने छन् । ‘पहिलो २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा जम्मा हुने गरी दिने ।
यो रकमबाट जगलगायत संरचनासम्म बनाउने कार्य गर्नुपर्ने छ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमकुमार मैनालीले भने सहायता अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम नै सुरु नभई दुरुपयोगको शंका गर्न नहुने बताए । ‘सहायता वितरण कार्यविधि संशोधन पनि हुँदैछ,’ उनले भने ।
तथ्यांक नै फर्जी राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको भूकम्पपछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए) मा ५ लाख घर पूर्ण भत्केको उल्लेख छ । तर, भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लामा गरिएको सर्वेक्षणमा वास्तविक संख्याभन्दा बढी घर भत्किएको तथ्यांक प्रस्तुत भएको भेटिएको छ । धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, ओखलढुंगा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा जनगणनाको तुलनामा भत्केका घरसंख्या बढी देखिएको हो
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार ५ जिल्लामा मात्र ८५ हजार घरधुरी फर्जी देखाइएको छ । रामेछाप, रसुवा र ओखलढुंगामा पनि वास्तविकभन्दा बढी क्षति देखाइएको छ । कम क्षति भएको भनिएको सिन्धुली र मकवानपुरमा समेत वास्तविकको तुलनामा कागजी क्षति बढी देखाइएको छ ।
हाल संकलित तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कम्तीमा पनि एक लाख घर फर्जी रूपमा भत्किएको विवरणमा समावेश भएको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् । फर्जी घरकै आधारमा प्रतिपरिवार ५० हजार वितरण गर्दा ५ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग हुन्छ ।
अख्तियारले शंकास्पद क्षेत्रमा थप प्रमाणीकरणपछि मात्र अनुदान या सहुलियतपूर्ण ऋणबारे निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सरकारले पूर्णरूपमा घर क्षति भएको परिवारको अस्थायी आवासका लागि १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
ekantipur
Post a Comment