नेपाली महिला कुन क्षेत्रमा कति सफल ?

लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनले जनतालाई आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्न सक्ने अवस्थामा ल्याएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन र त्यसपछि घोषणा भएको गणतन्त्रले हरेक बर्ग, समुदाय, लिङ्ग, जाती सबैले आफ्नो अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउने सौभाग्य पाइरहेका छन् । हाम्रो समाजको आधा जनसंख्या ओगटेका महिलाहरुले  पनि हरेक तहतप्कामा आफ्नो सहभागिता खोजिरहेका छन् । अधिकार प्राप्तिको संघर्षसँगै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा महिलाहरुले क्रमशः उचित स्थान पाउन थालेका छन् ।
गाउँ र टोलदेखि केन्द्रस्तरको हरेक तप्काहरुमा यतिबेला महिला अधिकारका सवालहरु उठिरहेका छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि संविधान निर्माण प्रकृयासम्म आइपुग्दा महिलाको स्थान बलियो बन्दै गइरहेको छ  । राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाहरुको सहभागिता अनिवार्य जस्तै बनेको छ । नीति नियम अर्थात कानुनले हरेक तप्कामा महिलाहरुलाई समेटनु पर्ने बाध्यता छ । जसको प्रतिफलस्वरुप गणतन्त्र नेपालमा महिलाहरुले हरेक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न थालेका छन् ।
महिला सम्बन्धी पुराना भनाइहरुको प्रतिनित्व गर्ने जमात पछि सर्दै गएका छन् ।  जस्तो की ‘स्त्री स्वतन्त्र रहे आपनो रक्षा गर्न सक्तिन ।’ विवाह नहुँदासम्म पिताको, विवाह पछि पतीको र बृद्धावस्थामा पुत्रको अधिनमा रहनु पर्छ ।’ ‘मारे पाप, पाले पुण्य, ‘कन्यादान’ सम्मका परम्परागत मान्यता र भनाइहरु क्रमश हट्दै गएका छन् । समान शिक्षाको आवाज व्यावहारमा लागु हुन थालेको छ । रजस्वला हुंदा पर गोठमा एक्लै बस्नु पर्ने दुःखत क्षणहरु क्रमशः हटदै गइरहेका छन् । समयको परिवर्तन सँगै महिलाहरु आर्थिक क्षेत्रमा पनि अब्बल बन्दै गइरहेका छन् ।
चुल्हो चौकोबाट बाहिर आउन थालेपछि आर्थिक क्षेत्रमा महिलाहरुको उल्लेख्य सहभागिता हुन थालेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा पनि महिलाहरुको उपस्थिति अग्रस्थानमै छ । निजामती सेवा तथा बैदेशिक रोजगारमा पनि महिलाहरु व्यापक सहभागी हुन थालेका छन् । नेपाली महिलाहरुको देखिएको यस्तो परिवर्तनलाई समाजसेवी राधा पौडेल दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमै नमुना भएको बताउँछिन् । भन्छिन्ः–‘सुगममा मात्र होइन, दुर्गमका महिलाहरु पनि अब प्रगतीको मार्गमा देखिन थालिसकेका छन् ।’
राजनीतिमा महिला
लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा अग्रणी स्थानमा रहेका महिलाहरुको सहभागिता राजनीतिक स्तरमा पनि बृद्धि हुँदै गइरहेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुलाई अनिबार्य सहभागिता गराउनुपर्ने दबाब बढिरहेको छ । चौघेरामा रहेका महिलाहरुको सहभागिता दिन–दिनै बढनुमा राजनीतिक चेतना प्रमुख भएको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनापछि भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, अभिसन्धिहरुले राजनीतिक सहभागितामा जोड दिएकाले नेपालमा यसको प्रभाव बढेको छ । वि.स. २०१५ सालको संसदिय निर्वाचनमा एकजना मात्र महिला सहभागितालाई मुल्याङ्कन गर्ने हो भने यतिबेला व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राज्यले हरेक निकायमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेपछि महिलाहरुले अवसर पाउन थालेका छन् । जसको फलस्वरुप पहिलो संविधान सभामा प्रत्यक्षबाट ३० जना, समानुपातिकबाट १ सय ६१ जना र मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित ६ जना गरेर १ सय ९७ जना महिलाहरुले सहभागी हुने सौभाग्य पाएका छन् । दोस्रो संविधानसभामा पनि २९ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता रहेको तथ्याङ्क छ । राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा पनि महिलाहरुको सहभागिता बाक्लै हुन थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइराला अहिलेसम्म भएको उपलब्धिहरुलाई सम्मानजनक नै मान्नुपर्ने बताउँछिन् । आफ्नो पार्टीको प्रमुख पदमा दावी गरिरहेकी उनले भनिन् : ‘महिलाहरुका क्षेत्रमा उपलब्धिनै नभएको भनेर पुर्पुरोमा हात राखेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन, निरन्तरको प्रयासले महिलाहरु राजनीतिक उचाइमा पुग्न थालेका छन् ।’ सुजाता आफ्नो तर्फबाट अब बन्ने नयाँ संविधान महिलामैत्री बनाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको बताउँछिन् ।
निजामतीमा महिला क्रेज
निजामती सेवामा आठ बर्ष अघि आठ प्रतिशतमा सिमित महिलाहरुको संख्या अहिले आएर उल्लेख्य बृद्धि भएको छ । राज्यले महिलाहरुका लागी आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि यसको संख्या बढेर दोब्बर पुगेको हो । निजामती किताबखानाका अनुसार हाल महिलाहरुको उपस्थिति १७ दशमलब २९ प्रतिशत पुगिसकेको छ । हाल कुल निजामती कर्मचारी ८१ हजार ६ सय ५७ मा महिलाहरुको संख्या १४ हजार १ सय १७ छ ।
सिहंदरबारभित्र र बाहिर रहेका सरकारी कार्यलयहरुमा महिलाहरुको उपस्थिति बाक्लो छ । हाल निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पुर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटा अन्तर्गत छुट्याइएको छ । जसमध्ये महिलाहरुका लागी ३३ प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा महिलाहरुलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सहज भएको छ । कतिपय उच्च तहमा महिलाहरु स्वतस्फूर्त रुपमा पूरुषहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर पुग्न थालिसकेका छन् ।
पछिल्लो समयमा जीवनप्रभा लामा कार्यवाहक सचिबस्तरमा पुग्ने एकमात्र महिला हुन । त्यसबाहेक सहसचिबस्तरमा २४ जना, उपसचिबस्तरमा १ सय ४६ जना र अधिकृत स्तरमा एक हजार १७ जना महिला पुगिसकेका छन् । शान्ति मन्त्रालयमा कार्यरत नायब सुब्बा हिमा खनाल भन्छिन्, पुरुष सरह नै प्रतिस्पर्धा गर्न हामीलाई खासै असहज भएको छैन निजामतीमा प्रवेश गरेका अधिकांस महिला साथीहरु कोटाबाट भन्दा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नै आउनु भएको छ ।’ यस्ता सबै उपलब्धिहरु गणतन्त्रको देन हो भनेर बुझ्ने गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा हिम्मत
गणतन्त्र स्थापना पछि महिलाहरुमा आएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक चेतनाको प्रत्यक्ष प्रभाव बैदेशिक रोजगारीका रुपमा जाने महिलाहरुको संख्याबाट नै स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक उन्नती गर्न साथै आत्मनिर्भर हुन महिलाहरु पनि पुरुष सरह बैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । विदेशीने कुल संख्या मध्ये दैनिक ६६ जना महिलाहरु रहेका छन् । इजरायल, दुबइ, मलेशिया, सिंगापुर, बहराइन लगायतका देशहरुमा नेपाली महिलाहरु आर्थिक उन्नतीको क्षेत्र मजबुद बनाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । विदेशमा अनेकौ चुनौतीहरुका बाबजुत महिलाहरुले उच्च गतिमा आर्थिक उन्नती गरिरहेका छन् । विदेशबाट फर्किएका कतिपय महिलाहरुले स्वेदशमा ठूलो लगानीमा व्यवसायहरु संचालन गरिरहेका छन् ।
सम्पत्तीमा स्वामित्व
पुरुषप्रदान मानिने नेपाली समाजमा महिलाहरु आर्थिक इन्जिनका रुपमा स्थापित हुन थालेको तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन घरमुलीका रुपमा महिलाहरु अगाडी देखिन थालेका छन् । २०६८ को तथ्याङ्कमा प्रत्येक चार घरको एक मुली महिला पाइएको छ । कुल निजी स्वामित्वका घरजग्गामध्ये करिब २० प्रतिशतको स्वामित्व महिलामा छ । औद्योगिक क्षेत्रमा महिलाहरुको उपस्थिती बढ्दै गइरहेको छ ।
तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक उत्पादनमा सक्रिय रहने कुल ९८ लाख ९१ हजार कामदारमध्ये ४२ लाख ६३ हजार महिला छन् । वि.स.२०६६/०६७ को बजेट भाषणमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन पास गराउँदा महिलाहरुलाई छुट दिने निती ल्याएपछि भने महिलाका नाममा सम्पित्तीको स्वामित्व बढ्न थालेको पाइन्छ । भूमि अधिकारमा महिलाहरुको स्तर बृद्धि हुँदै गइरहेको पाइन्छ । यसरी सम्पत्तीमा पनि महिला सभागीता बढाउन गणतान्त्रिक सरकारले विभिन्न नीति तथा ऐनहरु ल्याएर महिलाहरुलाई सक्षम बनाउने प्रयासहरु गरिरहेको छ ।
शिक्षामा फड्को
महिलाहरुले आँगन काटेर बाहिर पुग्न नपाइने पुरानो मान्यताबाट ग्रसित नेपाली समाज यतिबेला व्यापक रुपान्तरित हुँदै गइरहेको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा महिलाहरुको उल्लेख्य सहभागिता हुन थालेको छ । यसबर्षको एसएलसी परीक्षामा पनि छात्राको संख्या सबैभन्दा धेरै पाइएको छ । यस बर्षको एसएलसीमा सहभागी हुने ४ लाख २६ हजार २ सय १४ मध्ये  २ लाख १३ हजार ७ सय १० जना त छात्रा मात्र छन् ।
एसएलसी सुरु भएको ८१ बर्षमा छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी भएको यो पहिलो पटक हो । २००९ सालतिर करिब एकहजार नेपाली महिलाहरुमध्ये सातजनाले मात्र अक्षर चिनेका हुन्थे । तर २०६८ सालमा आएर त्यसको संख्या ५ सय ७४ पुगेको छ र अझ बढने क्रममा छ । यस तथ्याङ्कले नै महिलाहरुको शैक्षिक क्षेत्रमा आएको व्यापक परिवर्तन भनेर स्विकार्न सकिन्छ । छोरा सरह छोरीलाई पनि विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने चेतना गणतन्त्र स्थापना पछि व्यापक बृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।
imagekhabar

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget