October 2015

धुन्चे (रसुवा), १५ कात्तिक । चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केले अबका दिनमा चीनबाट निर्बाध रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रने बताएका छन् ।

चीनको राजधानी बेइजिङबाट शनिबार साँझ रसुवागढी नाका आएका राजदूत मास्केले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै रसुवागढी नाकाबाट तेल ल्याउन सडक उपयुक्त भएकाले तुरुन्त सडक सुधार र स्तरोन्नति गर्न आफूले काठमाडौँ पुग्नासाथ सरकारसामु सुझाव राख्ने जानकारी दिए ।

उनका साथ रहेका परराष्ट्र मन्त्रालय उत्तरपूर्व महाशाखा हेर्ने सहसचिव झवीन्द्रप्रसाद अर्यालले साँघुरो बाटो फराकिलो पार्न आवश्यक भएकाले सडक कार्यालय सक्रिय रहनुपर्छ भन्दै अबका दिनमा पाइप लाइनद्वारा तेल ल्याउन नुवाकोटको सदरमुकाम विदुरसम्म सजिलो भएकाले दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न सुझाव पेस गरिने जानकारी दिए ।

रसुवाका प्रजिअ शिवराम गेलाल, स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद कोइरालाका साथै प्रहरी प्रमुख अवदेश विष्टसँग सडकको अवस्था बारेमा राजदूत मास्के र सहसचिव अर्यालले जानकारी लिएका थिए । सो अवसरमा सडक व्यवस्थित गर्न तीव्र रुपले काम अगाडि बढाउनका लागि बजेट र अधिकार यथेष्ट रुपमा उपलब्ध हुन जरुरी रहेको स्थाविअ कोइरालाले बताए ।

यस्तै रसुवागढी नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रन थालेपछि जिल्लावासीमाझ उत्साह बढेको रसुवा नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङले बताए ।

यसैबीच केरुङमा नेपालका तीन ट्यांकर इन्धन भरी रसुवागढी भन्सार टिमुरेमा आइसकेको र नौ ट्यांकर आज केरुङ प्रस्थान गरेको प्रहरी प्रमुख विष्टले जानकारी गराए ।dainik

वीरगञ्ज, १५ कात्तिक । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तीन जिल्लास्तरीय नेता प्रहरी फन्दामा परेका छन् ।
आन्दोलनका नाममा चीनको झण्डा जलाएको आरोपमा आइतबार प्रहरीले संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य संजय यादव, सदभावनाका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष इमदाद गद्दी र नेपाल परिवार दलका ओमप्रकाश सर्राफलाई वीरगञ्जबाट पक्राउ गरेको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक राजुबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
वीरगञ्ज-रक्सौल नाकाको मितेरी पुलमा धर्नामा बसेर घर फर्कने क्रममा उनीहरु पक्राउ परेका हुन् ।  एसपी श्रेष्ठले चीनको झण्डा जलाएको विषयमा उनीहरुमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो ।
अघोषित नाकाबन्दीकाबीच चीनले नेपाललाई अनुदानमै इन्धन दिएपछि मधेस आन्दोलन तुहाउन खोजेको भन्दै मधेसी मोर्चाका नेताहरुले चीनको झण्डा जलाएका थिए भने व्याक अफ चाइना भन्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।dainiknepal

आफूले भनेजस्तो संविधान नबनाएको भन्दै अघोषित नाकाबन्दी गरी नेपाली जनतालाई दुःख दिइरहेको भारतको नयाँ योजना सार्वजनिक भएको छ ।
नाकाबन्दीकाबीच चीनले नेपाललाई इन्धन सहयोग गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपालविरुद्ध भारतको नयाँ सार्वजनिक भएको हो । उस्तै पनि भारतको आडमा मधेसमा आन्दोलन गरिरहेको आरोप लागेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाटै भारतको नयाँ योजनाको खुलासा भएको हो ।
मोर्चाका एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार चीनको ग्यास र तेल नाकामै रोक्न भारतले मधेसी मोर्चालाई नै जिम्मेवारी लिन प्रस्ताव गरेको छ । चीनबाट तेल र ग्यास आउने रसुवागढी केरुङ नाका अवरोध पार्न भारतले मोर्चालाई प्रस्ताव गरेको हो । तत्काल यो नाका र त्यसपछि अन्य नाकामा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता खटाउन भारतको ठूलै व्यक्तिबाट प्रस्ताव आएको ती नेताले जनाए ।चीनबाट आउने इन्धन रोके मोर्चालाई १ अर्ब दिने भारतको प्रस्ताव, जनकपुर बैठकमै
तर, मधेसी मोर्चाले भारतको प्रस्तावमा अहिलेसम्म जवाफ दिन सकेको छैन् । भारतको प्रस्तावमा असहमति जनाएपनि जवाफ भने पठाउन बाँकी छ । चिनियाँ नाकामा आन्दोलन अवरोध असम्भव देखिएपछि मधेसी मोर्चा दोधारमा परेको ती नेताले बताए । ‘भारतको प्रस्ताव आएको छ तर, अधिकांश नेता प्रस्तावको विपक्षमा छन् । केही नेता भने चीनबाट आउने तेल र ग्यास जसरी पनि नाकामै रोक्नैपर्ने अडानमा छन्,’ ती नेताले भने ।
नेपाललाई सहयोग गरेको भन्दै यसअघि नै मधेसी मोर्चाले चीनविरुद्ध मधेसमा कडा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । साथै स्वतन्त्रताको नारा दिएर तिब्बतलाई चीनबाट टुक्राउने चेतावनी पनि दिइसकेको छ ।epalpaonline

काठमाडौं—भारतको नाकाबन्दीले नेपालमा संकट गहिरिँदै गइरहेको बेला चीनका नेपाल विज्ञहरूले ‘भारतीय हस्तक्षेप धेरै गम्भीर रहेको’ बताएका छन्। बेइजिङका वरिष्ठ नेपाल विज्ञ प्रोफेसर वाङ होङवेले भारतको ब्रिटिशकालीन रणनीतिले नेपाललाई अर्को सिक्किम बनाउने खतरा रहेको बताए।


बेइजिङ इन्टरनेशनल युनिभर्सिटिको इण्डिया रिसर्च सेन्टरले गत साता आयोजना गरेको नेपालसम्बन्धी पहिलो सम्मेलनमा प्रोफेसर वाङ लगायतका विज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे आफ्नो धारणा राखे। बेइजिङमा नेपाल मामिलाका 'प्राधिकार विज्ञ' मानिने वाङ होङवेले नेपालबारे लामो अनुसन्धान गरी पुस्तक लेखेका छन्।

'भारतले ब्रिटिशकालीन दक्षिण एसिया रणनीतिलाई जन्मजात नै निरन्तरता दिएको छ र हिमालय दक्षिणको भूभागलाई आफ्नो सैन्य क्षेत्र मानेको छ' दिल्लीको यो नीति नै नेपाल–भारत सम्बन्धमा मुख्य समस्याका रुपमा रहेको इन्गित गर्दै प्रोफेसर वाङ होङवेले भने, 'नेपालमा भारतको हस्तक्षेप धेरै गम्भिर छ, भारतका केही सेवानिवृत्त अधिकारीहरूले त नेपाल दोस्रो सिक्किम बन्नुपर्छ भनेका छन्।'

'भारत र नेपालबीचको सिमा विवाद र चीनको दक्षिण एसिया नीतिका चुनौती' विषय रहेको सम्मेलनको अध्यक्षता बेइजिङ इन्टरनेशनल युनिभर्सिटिस्थित इण्डिया रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सु लीयङले गरेका थिए । सुका अनुसार प्रोफेसर वाङले नेपाल–भारत सम्बन्ध दाजुभाई र नेपाल–चीन सम्बन्ध मित्रको रुपमा परिभाषित गरिँदै आएको बताए।

'भूगोल र साँस्कृतिक सामिप्यताले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध दाजुभाईको जस्तो छ भने चीन–नेपाल छिमेकी मित्र राष्ट्र हुन्', वाङलाई उद्धृत गर्दै निर्देशक सुले भने, 'त्यसैले छोटो समयमा चीनले नेपालमा भारतको प्रभावलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।'

संविधानमा मधेशको मागलाई उचित सम्बोधन गर्न दबाब दिने क्रममा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरेसँगै बेइजिङमा नेपालको विषयलाई लिएर सरकारी र विज्ञ तहमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । संविधानको स्वागत गर्दै मधेशी र थारु आन्दोलनकारीको माग वार्ताद्वारा समाधान गर्न सुझाव दिएको चीनले अहिलेको संकटमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार रहेको बताइसकेको छ । पछिल्लो समय मधेलाई छुट्टयाउने अभिव्यक्ति आउन थालेपछि चीनले 'राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि नेपालले गरेका प्रयासहरूमा आफ्नो साथ रहने' प्रतिवद्धता फेरी दोहोर्याएका छन्।

बेइजिङमा पहिलो पटक २७ अक्टोबरमा आयोजना गरिएको नेपाल सम्मेलनमा चीनको विदेश मन्त्रालय, चाइना एकेडेमी अफ सोसल साइन्स, सिआईसिआईआर लगायतका थिङ्कट्याङक सम्वद्ध विज्ञहरू सहभागी भएका थिए । सम्मेलनमा नेपालका लागि पूर्व चिनियिाँ राजदूत चेङ सुयोङले चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिदेशीय आर्थिक करिडोर निर्माणको पहल भइरहेको र त्यसले बेइजिङमाथि ठूलो जिम्मेवारी थपेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई अहिले छिमेकीबाट आर्थिक लगायतका सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

साउथवेष्ट युनिभर्सिटिस्थित हिमालय इन्स्टिच्यूटका कार्यकारी निर्देशक सुन लीझाउले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र राजाको शासनबारे चर्चा गर्दै नेपालमा चीनको सहयोग तिब्बतको सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित रहेको खुलाए । चीनको राज्यपरिषद् अन्तर्गतको अनुसन्धान संस्थाका विज्ञ झेङ गाङले चीनको दक्षिण एसिया भूरणनीति तथा 'एक पेटी एक मार्ग' नीतिमा नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।

हवेइ युनिभर्सिटि अफ इकोनोमिक्स एण्ड विजनेशस्थित नेपाल अनुसन्धान केन्द्रका उपनिर्देशक सु बीन झाङ, रेन्मिन युनिभर्सिटिका पीएचडी फेलो रुपक सापकोटा लगायतले नेपाल–भारत सम्बन्ध र चीनको दक्षिण एसिया नीतिबारे आफ्नो धारणा राखेको कार्यक्रममा चीनका करिब ४० जना विज्ञ सहभागी थिए ।nagariknews

जनकपुर, १५ कात्तिक । मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको जनकपुरमा जारी बैठकमा चीनको बिरोधलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ ।
बैठक स्थलमा संघीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राई छिरेपछि मोर्चाका नेताबीच चर्काचर्की नै भयो । जनकपुरको स्टार सिटी होटलमा शनिवार साँझदेखि जारी बैठकको शुरूमै फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशको अधिकांश जिल्लामा चिनको विरोधमा प्रदर्शन भएको र केही ठाउँमा चीनको झण्डा समेत जलाईएको प्रकरणमा विरोध गर्दै यस्तो कार्यको कडा आलोचना समेत गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका थिए ।
मोर्चाको बैठकमा चीनको पक्षमा उपेन्द्र यादवले बोलेपछि मोर्चाका अन्य घटकहरू तमसपाका महेन्द्र राय यादव र सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले यसको विरोध गरेका थिए ।
नाकाबन्दी असफल पार्न चीनले इन्धन आपूर्ति गर्न लागेको भन्दै मधेशको अधिकांश जिल्लामा ब्याक अफ चाईना भन्दै चीनको विरोधमा प्रदर्शन भएको थियो । चीनले काठमाडौंलाई ईन्धन दिने सहमति गरेपछि मोर्चामा आबद्ध महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र यादवले पत्रकार सम्मेलन गरेरै चिनियाँ सरकारको विरोध गरेका थिए । बिरगंजमा रहेका तीनै नेताले छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर चिनियाँ सरकारको विरोधमा भाषण गरेका थिए ।
शनिवार साँझ जनकपुरमा सुरू भएको मोर्चाको बैठकमा अन्य एजेण्डा छोडेर शुरूमै चिनियाँ विरोधको प्रसंग उठेपछि बैठकमा केही बेर निकै तनाव भएको थियो । फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले मोर्चाको तर्फबाट चीनको विरोध भयो भने आफ्नो पार्टी मोर्चामा नबस्ने चेतावनी दिएका थिए । राईको कुरामा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि आफ्नो समर्थन जनाएको बैठकमा सहभागी तमसपाकी रानी शर्माले बताए ।
उपेन्द्र यादव र अशोक राईको कुरामा पहिले महेन्द्र यादव र पछि राजेन्द्र महतोले विरोध गरेका थिए । यी दुबै नेताले मधेशमा चिनियाँ विरोधलाई स्वाभाविक रूपमा लिन र यस विषयलाई बैठकको एजेण्डा नबनाउन बारम्बार आग्रह समेत गरेका थिए । बैठक पछि महेन्द्र यादवले ुमधेसमा चीनको विरोध हुनु स्वाभाविक भएको र मधेसी जनताले आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया दिए । तर उपेन्द्र र अशोक राई नमानेपछि मोर्चाको बैठक शनिवार बिना औपचारिक एजेण्डामा प्रवेश गरि स्थगित भएको थियो ।
बैठकमा सहभागी तमलोपा महासचिव जितेन्द्र सोनलले पनि विरोधको नाममा कुनै देशको झण्डा जलाउने कार्यको पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । बैठकमा तमलोपा पनि फोरम नेपालको पक्षमा उभिएको सोनलले बताए ।dainiknepal

 गंगा बीसी, काठमाडौं कार्तिक १५, २०७२- ‘युद्ध र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा के फरक पाउनु भयो?’ केही महिनाअघि सोधिएको प्रश्नमा माओवादी छापामारका पूर्वकमान्डर नन्दबहादुर पुनले भनेका थिए, ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मोर्चा युद्धको भन्दा विल्कुल फरक हुँदोरहेछ। यसमा घोषितभन्दा अघोषित युद्ध धेरै लड्नुपर्ने रहेछ।’ शनिबार उनी आलंकारिक प्रकृतिको उपराष्ट्रपतिमा चयन भएका छन्। अब उनलाई ‘युद्ध लड्नु पर्ने
छैन।’ ‘यो पदमा रहँदासम्म म सक्रिय राजनीतिमा आउन मिल्दैन,’ निर्वाचित भएपछि उनले भने, ‘मेरो जिम्मेवारी नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि सघाउनु हुनेछ।’ १० वर्ष ‘जनयुद्ध’को फौजी नेतृत्व गरेका पुन शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि खासै चर्चामा आएनन्। २०७० असारमा लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरिएपछि उनी झनै ओझेलमा परे। एमाओवादीले पनि खास जिम्मेवारी दिएन। गत निर्वाचनमा काठमाडौं–४ बाट उम्मेदवार बनायो, पराजित भए। त्यसपछि पुनको दिनचर्या जीविकोपार्जनका लागि बंगुर, माछा पालन गर्नमै बित्यो। युद्ध जितेपछि विद्रोहीहरू सत्तारोहण भएका विश्वमा धेरै उदाहरण भए पनि नेपालमा भने सहमति र सम्झौताबाटै विद्रोही नेताहरू मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सभामुखसम्म भए। अहिले राज्यको दोस्रो उच्च पद ‘उपराष्ट्रपति’ पाउने पहिलो विद्रोही नेता पुन बनेका छन्। मधेसीपछि मगर समुदायबाट मुलुकको दोस्रो पदमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति बनेका छन् उनी। दस वर्ष छापामार जीवन बिताएका पुन ‘पासाङ’ उपनामबाट बढी परिचित छन्। दसैंको मुखमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एमाओवादी सरकारमा जाने निश्चित भयो। मन्त्रीको नाम छनोट हुँदैथ्यो, एकाबिहानै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लाजिम्पाट निवास पुगेर पुनले भने, ‘मलाई यसपटक गृह मन्त्रालय चाहिन्छ।’ कहिल्यै पद नमाग्ने उनले मुख खोलेरै मन्त्री पद मागेपछि दाहाल अक्क न बक्क परे। उनले ‘हुन्छ’ भन्न पनि सकेनन्, ‘हुन्न’ पनि भनेनन्। सांसद नभएकालाई मन्त्री बनाउन संवैधानिक जटिलता थियो। उपयुक्त जिम्मेवारी नदिए पुन चरम असन्तुष्ट हुने सम्भावना पनि थियो। त्यसकारण एमाओवादी स्थायी समिति बैठकले उनलाई उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो। त्यो ‘मोर्चा’मा उनी शनिबार सहजै विजयी भएका छन्। ‘राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्नु मेरो कर्तव्य हुनेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘विगतमा मैले जहाँ, जे–जस्तो भूमिका खेलें, त्यो राष्ट्र र जनताका लागि गरेको थिएँ। अहिले भूमिका फेरिए पनि मेरो उद्देश्य त्यही हुनेछ।’ वैशाखको भूकम्पले डेराघर चर्किए पनि त्यहीं छाप्रोमा बस्दै आएका उनी अब भने लाजिम्पाटस्थित सरकारी निवास सर्नेछन्। सरकारी सुरक्षाकर्मीको घेरामा हुनेछन्। मगर खाम भाषाको प्रभाव पुनको बोलीमा व्यक्त हुन्छ। उनी प्राय: तौलेर बोल्छन्। स्वभाव अन्तरमुखी छ। उपराष्ट्रपति भएपछि यो बानीले राम्रै गर्नेछ। किनभने उनको जिम्मेवारीले मूलत: आलंकारिक भूमिका खोज्नेछ। कतिपय अवस्थामा उनी जिद्दी देखिन्छन्। २०६९ सालमा उनका दुवै मृगौला काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसबेला सरकार र पार्टीले विदेशमा उपचारको व्यवस्था मिलाए पनि उनी गएनन्। ‘मलाई नेपाली डाक्टरको भर छ, म यहीं निको हुनेछु,’ त्यसबेला उनले भनेका थिए। उनले भनेजस्तै स्वास्थ्यमा सुधार आयो। २०२२ सालमा रोल्पाको राङसीमा जन्मिएका उनले रोल्पाकै थबाङबाट एसएलसी गरेपछि करिब १० वर्ष स्कुलमा पढाएका थिए। सँगै वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय थिए। २०४८ सालताका तत्कालीन सरकारले उनीमाथि थुप्रै मुद्दा लगाएको थियो। ‘त्यसबेलै मेरो टाउकाको मूल्य ३५ हजार तोकिएको थियो,’ उनले सम्झे। २०५१ मा रोल्पाको राङसी मेलामा प्रहरीले हानेको गोली छलेर उनी भागेका थिए। माओवादीले २०५२ सालमा ‘जनयुद्ध’ थालेपछि पुनलाई सैन्य तालिम लिन भारतको नक्सलवादी क्षेत्रमा पठाएको थियो। त्यसपछि उनको भूमिका छापामार टोलीमै केन्द्रित भयो। हाल पार्टी स्थायी समिति सदस्य रहेका पुन सशस्त्र युद्धका बेला जिल्ला सदरमुकामसहित १७ ठूला कारबाही गर्दा कमान्डर थिए। उनले ती मोर्चामा लड्दाको संस्मरणमा ‘इतिहासका रक्तिम पाइला’ पुस्तक लेखेका छन्। राजनीतिमा नलागेको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला? ‘सायद शिक्षक नै भइरहन्थें,’ पुनले मुस्काउँदै भने।ekantipur.

‘चीनसँग व्यापार गर्न सहज छैन’
काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मधेस आन्दोलन व्यापारिकरण भएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । आइतबार एक दैनिक पत्रिकालाई दिइएको अन्तर्वार्तामा उनले मधेस आन्दोलन आन्दोलनकारीका लागि कमाउने माध्यम बनेको समेत आरोप लगाए ।


‘यो आन्दोलन व्यापारमा परिणत भइरहेको छ । ठोरी नाकाबाट मात्रै दैनिक ५० हजार तेल भित्रिरहेको सुनिन्छ । यस्ता नाका नै ५० औं छन् । तराईमा एकसय ५० रुपैयाँमै डिजेल खुलेआम पाइन्छ । यसबाट राज्यले न कर पाउँछ, व्यवसायीको लागत बढिरहेको छ र त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा यो नाफा कसले कमाइरहेको छ ?’ अध्यक्ष मुरारकाले भनेका छन्, ‘दिनको एकलाख लिटर मात्रै भित्रियो भने पनि ५० लाख रुपैयाँ नाफा कमाइरहने भएपछि कसले आन्दोलन रोक्छ ? आन्दोलन कमाउने बाटो भइरहेको छ भने उनीहरुले रोक्न दिँदैनन् । ट्रकको स्कर्टिङ गर्नेसमेत आन्दोलनकारी नै छन् भन्ने सुनिएको छ । आन्दोलनकारीले नै स्कर्टिङ गरिदिए भने त्योभन्दा सुरक्षित त अरु केही हुँदैन ।’

अध्यक्ष मुरारका व्यवसायिक जीवनमा यति लामो बन्द कहिल्यै नदेखेको बताए । उनले यति लामो समयसम्म आन्दोलनजारी रहे पनि राज्य भने निदाइरहेको आरोप लगाए । ‘बन्द हुनु एउटा कुरा हो भने राज्य यसरी निदाइरहेको छ । नयाँ संविधान बनेको थियो, नयाँ सरकार बनेको थियो । तर, अहँ, सरकार निजी क्षेत्र र व्यवसायप्रति यति उदासिन होला भन्ने हामी कल्पना नै गर्न सक्दैनौ,’ उनले भनेका छन् ,‘यस्तै भए केही समयपछि बिहारमा जस्तै राज्य र गुन्डालाई कर तिरेर व्यापार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
अध्यक्ष मुरारकाले भारतले पारवहन सुविधामा अवरोध नगरेको समेत बताएका छन् । उनले चीनसँग व्यापार गर्दा निजी क्षेत्रले सहज महसुस नगर्ने पनि बताए ।‘चीनसँग व्यापार गर्न हामी निजी क्षेत्रले त्यति सहज महसुस गर्दैनौं, चिनियाँहरुले काम गर्ने तरिका र हाम्रोबीच अन्तर छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हाम्रै मुलुकको अनुभवले पनि त्यस्तै देखाएको छ ।’

मधेसीको अनुहारको रंग हेरेर मात्रै राष्ट्रियताको विषयमा प्रश्न गर्ने हो भने पहिचानको मुद्दा संकटमा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा अलिकति उग्र राष्ट्रवाद हाबी भएको बताए । ‘राजनीतिक रुपम सही वा गलत जे होला, तर नेपालमा अलिकति उग्र राष्ट्रवाद हाबी भएको छ, नेपालका लागि यो तत्कालका लागि मात्र नभई दीर्घकालका लागि पनि राम्रो होइन ’, उनको भनाइ छ, ‘नेपालमा आम मानिसलाई भारतले नाकाबन्दी गर्यो भन्ने छ, तर भारतमा कति जनालाई यो समस्याबारे थाहा होला र !’

नौ पटक नेपाल घुमेका पर्यटक भन्छन् : जति घुमेपनि कहिल्यै चित्त बुझदैन
सूर्यचन्द्र बस्नेत / काठमाडौँ, १५ कात्तिक – नेपालको पदयात्रामा लोभिएका ल्याटभियाका इन्टस मर्निक्स र नटालिया क्रास्टिना यस पटक नेपाल आउनासाथ माथिल्लो मुस्ताङको पदयात्रामा हानिए ।
नवौँ पटक नेपाल आएका यी पर्यटक जोडी अगस्टको पहिलो हप्ता हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको जोमसोमबाट कागबेनी, चेते, एक्ले भटी, घमी, माथिल्लो मुस्ताङ लोमान्थाङजस्ता क्षेत्र हुँदै तीन हजार आठ
सय मिटर उचाइको मुक्तिनाथसम्मको दुई हप्ताको साहसिक पदयात्रापछि काठमाडौँ फर्किए ।
आठ हजार मिटर अग्लो धौलागिरि र अन्नपूर्ण तथा छ हजार मिटर अग्ला ३५ बढी हिमालले घेरिएको कालीगण्डकीको किनारबाट सुरु हुने न्यूनतम दुई हजार आठ सयदेखि तीन हजार सात सयसम्मको हिमाली डाँडाका उकाली ओरालीको माथिल्लो मुस्ताङको हिँडाईले उनीहरुको पदयात्राको तिर्सना मेटिएन । सन् १९९२ बाट पर्यटकका लागि सो पदयात्रा खुल्ला गरिएको हो ।
“केही दिन काठमाडौँ, पाटनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका ठाउँहरु घुम्यौँ, काभ्रेको तिमाङमा भूकम्पपीडितको राहत कार्यक्रममा सहभागी भएर डोल्पातर्फ लाग्यौँ” – इन्टस मर्निक्सले भने ।
म्याग्दीको पर्यटकीय घोरेपानीस्थित पुनहिल जाँदै गरेका पर्यटकहरु / तस्बिर : कमल खत्री, म्याग्दी,
थकाई नमेटिए पनि घुम्ने रहरले गर्दा उनीहरु त्यसपछि माथिल्लो डोल्पाको पदयात्रामा गए । धर्म, संस्कृति, हिमाली जनजीवन, मनोरम प्रकृतिको दृश्यावलोकनसहित तीनवटा पाँच हजार दुईसय मिटर अग्ला भञ्ज्याङ पार गरेर पदयात्रा सक्ने क्रममा थिए ।
“डोल्पाको दुनैमा कफी खाएर कुरा गर्दै थियौँ, मुस्ताङपछि तीन हप्ताको माथिल्लो डोल्पा घुमी सक्दा पनि लाग्यो अझै हाम्रो पदयात्रा पूरा भएको छैन अनि तत्काल कञ्चनजङ्घा पदयात्रामा जाने निर्णय ग¥यौँ” – नटालिया क्रास्टिनाले भनिन् । रहरै रहरमा उनीहरुले कञ्चनजङ्घाको तीन हप्ते पदयात्रा पनि यसैपटक सकेँ ।
भूकम्पले पर्यटक आगमनमा कमी आएका बेला उनीहरु थुप्रै नेपाली साथी भएकाले भेट्न र पदयात्रा गर्न फेरि नेपाल आए । “मिडियाले प्रचार गरेजस्तो भूकम्पले क्षति पुगेको रहेनछ, होटल रेस्टुराँ, पदयात्रा र अन्य घुमघामका क्षेत्र सुरक्षित रहेछन्” –मुस्ताङ, डोल्पा र कञ्चनजङ्घाको पदयात्रा सकेका उनीहरुले एकै स्वरमा भने ।
उनीहरुले भूकम्पपीडित नेपालीलाई हिमालय पिस एजुकेसन फाउन्डेसनमार्फत खाद्य सामग्री, अस्थायी घर निर्माण गर्न करिब १० हजार युरो सहयोग गरेका सो संस्थाका राजेन्द्रबहादुर लामाले राससलाई बताउनुभयो ।
सन् २००५ मा तिब्बत जाने क्रममा ट्रान्जिटमा केही दिन काठमाडौँ बिताएपछि इन्टस मर्निक्स र नटालिया क्रास्टिनाको नेपालको अविश्राम यात्रा जारी छ । झन्डै २० लाख जनसङ्ख्याको ल्याटभियामा मसाज थेरापिस्टमा काम गर्ने इन्टस र किन्डर गार्डेन शिक्षकका रुपमा कार्यरत नटालियाले सन् २००७ मा सानो समूह लिएर अन्नपूर्ण क्षेत्रको पुनहिल, घान्द्रुक पदयात्रा थालेका थिए । त्रिशूली नदीमा जलयात्रा गरे । वन्यजन्तु अवलोकन र जङ्गल भ्रमणमा ख्याति कमाएको चितवन घुमेर दुई हप्ता बिताए ।
सन् २००८, २०११ र २०१४ मा महिनौँ दिनसम्म पनि घान्द्रुक, घोरेपानी, अन्नपूर्ण आधारशिविर, म्याग्दीलगायतका क्षेत्रमा निरन्तर पदयात्रामा पुगे । सन् २०१३ मा तीन अग्ला भञ्ज्याङ पार गरी जिरी लुक्ला हिलारी तेन्जिङ टे«क सफलतापूर्वक पूरा गरेका उनीहरु काठमाडौँ केही दिन बसेर सोही बेला अन्नपूर्ण पदयात्रा पनि गर्न भ्याए ।
किन पटक पटक नेपाल भ्रमण र विशेषतः पदयात्रामा जान रुचाउनुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनीहरुले नेपाली जनताको आतिथ्यता र यहाँको सुन्दरताले लोभ्याएको बताए । “नेपालीको आतिथ्यता र नेपालको सुन्दरता, यहाँको हिमाल, ताल, नदीनाला, डाँडाकाँडाको सुन्दरता संसारको अरु ठाउँमा पाइँदैन” – इन्टसले भने ।
यति धेरै विविधता अरु देशमा एकै ठाउँमा नपाइने तथा अरु देशसँग यहाँको प्राकृतिक विविधता र सुन्दरता पनि दाँज्न नसकिने नटालियाको भनाइ छ । सन् २०१०, २०१२ र २०१४ मा तिब्बत जाने क्रममा काठमाडौँ भ्रमण र विशेषतः अन्नपूर्ण क्षेत्रको पटक पटक पदयात्रा गरेका उनीहरुको फेरि पनि नेपाल आउने धोको छ भन्छन् ।
उनीहरुले अहिलेसम्म सय बढी ल्याटभियाका साथीहरु नेपाल भित्र्याएका छन् । यस पटकको पदयात्राका तस्बिर र श्रव्य दृश्य सामग्री ल्याटभियामा प्रदर्शनी गरेर नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन मद्दत गर्ने उनीहरुको लक्ष्य छ । नेपालको पदयात्राका लागि इन्टस आफ्नो भरपर्दो साथी भएको नटालियाले बताइन् ।
“मैले धेरै विदेशी पर्यटक घुमाएँ तर यो जोडीको नेपाल र यहाँको पदयात्राप्रतिको मोह देख्दा अचम्म लाग्छ” – उनीहरुको पदयात्रामा सघाउँदै आएका फ्राइन्डस एड्भेन्चर टिम प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्रबहादुर लामाले भन्नुभयो । क्यानोनिङ, चुली आरोहण र पदयात्रा पथप्रदर्शकको काम गर्दै आउनुभएका लामा पदयात्रामा रुचि राख्ने पर्यटक एक पटक नेपाल आएपछि पटक पटक आउने गरेको दृष्टान्त धेरै भएको बताउनुहुन्छ ।

कुमार लुइँटेल |
२०७२ कार्तिक १५ आईतवार
विराटनगर : ट्यांकर चालकले सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुन्जेलसम्म भारततर्फ पेट्रोलियम लिन नजाने अडान लिएका छन् । चालकले शनिबार नेपाल आयल निगमको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरअगाडि एक घन्टा धर्ना बसेर यस्तो अडान लिएका हुन् ।

शनिबार चालक भारत नगएपछि जोगबनी नाका भएर एउटा पनि इन्धन बोकेका ट्यांकर नेपाल आएनन् । भरतको बरौनी डिपोमा तेल भर्न गएका चालक र सहयोगीलाई भारतीय प्रहरीले तीन दिनअघि जोगबनीमा कुटपिट गरेको थियो । शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न चालकले माग गरेका छन् ।

अखिल नेपाल यातायत मजदुर संगठन विराटनगरका सचिव सन्तोषकुमार बुढाथोकीले ढुवानी नरोक्न पहल भइरहेको जानकारी दिँदै भने, ‘सुरक्षा नहुने हो भने भारततिर तेल लिन जान सक्ने अवस्था भने छैन । तर हामीले जान चालकलाई मनाउने काम गरिरहेका छौं ।’


मजदुरको समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको पूर्वाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुणराज निरौलाले बताए । उनले भने, ‘असुरक्षित भएकैले चालकले जान मानेका छैनन् ।’

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीले भारतीय सुरक्षा निकायसमक्ष कुटपिटमा संलग्न भारतीय प्रहरीको पहिचान गरेर कारबाही गर्न माग गरिएको जानकारी दिए । जोगबनी नाकाबाट शनिबार इन्धन नआए पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थसहित ८० भन्दा धेरै गाडी नेपाल भित्रिएका छन् ।

भारतीय प्रहरीले चालकलाई कुटपिट गरेको विषयमा प्रशासनले समेत गम्भीरता प्रकट गरेको छ । शुक्रबार भने विराटनगरमा एक सय २५ इन्धन बोकेका ट्यांकर आएका थिए ।annapurnapost

२०७२ कार्तिक १५ आईतवार
मधेसी आन्दोलन उचाल्ने नेताहरूले छिटो सद्भाव कायम गराउन नसके मधेसीबाट उनीहरू बढारिने छन् । वर्तमानमा तराई—मधेसका नारा उचाली आफ्ना माग पूरा नभएमा देशलाई विखण्डन गर्ने धम्कीका साथ आन्दोलनमा उत्रिएका कथित मोर्चाका नेताहरूको मागप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ । के उनीहरूले उठाएका माग साँच्चिकै जायज छन् अथवा कसैको उक्साहटमा संविधान भाँड्न र प्रतिगमनलाई मद्दत गर्ने उद्देश्यले अभिप्रेरित छन् ? केलाउन जरुरी छ ।

नेपालमा पूर्ण लोकतन्त्रको बहाली, गणतन्त्रको स्थापना र वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँका जमिनदार र सामन्त वर्गलाई सुपाच्य भएको छैन । देशीय जमिनदार सामन्त वर्ग र भारतीय सामन्त वर्गको आआफ्नो वर्गीय स्वार्थ एउटै छ ।


त्यो स्वार्थ हो– नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो भने तिनका हरुवा, चरुवा, कमैया, विभिन्न जाति, समुदायमा फुटाइएका जनजाति दलित थारू, दुसाद, मुसहर, चमार, डोम, पासी आदि आधारभूत तहका जनता मुक्त हुन नपाऊन् । आधारभूत तहका जनता सचेत भए भने तराईका जमिनदार (ती चाहे नेपालका हुन् वा भारतका) को शोषणको जालो च्यातिदिनेछन् । तराईको शोषक वर्गले जनताकै प्रतिनिधिबाट बनेको जनसंविधान लागू नहोस् भन्ने चाहना राख्छ । यही मूल चाहनाकै कारणले तराईमा आन्दोलनका नाममा देशलाई नै नाकाबन्दीमा पारिएको छ ।

नेपालको खाद्य भण्डारको धनी तराईमा एकातिर सबैभन्दा निर्धन र अधिकारबाट वञ्चित गरिबको बसोबास छ भने अर्कोतिर हिजोका दिनमा राजतन्त्रसँग मिलोमतो गरी हजारौँ बिघा जमिन विभिन्न नाममा कब्जा गरी बसेको सामन्त वर्गका मानिस छन् । ती हिजोका सामन्तले तराईकै जनतालाई चुसेर आज पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण भएका छन् । तिनीहरूले राजा महाराजासरहको ऐसआरामको भोग गरेका छन् । तिनका सन्तानले देश–विदेशका राम्रा कलेजमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मौका पाएका छन् ।

तिनीहरूले जमिनदारी शासन सञ्चालन गरी गरिबलाई थिचो–मिचो र शोषण गरी उनीहरूको ज्यानमा हाडछाला मात्रै बाँकी राखेका छन् । तिनीहरू अकूत धनदौलतले सम्पन्न छन् । उनीहरूले खेती गर्ने किसानको शोषण त गरेकै थिए । राजनीति त्योभन्दा राम्रो खेती हो भन्ने मूल्यांकन गरेका यिनीहरूले जनतालाई जसरी पनि गुमराहमा राख्न चाहन्छन् ।

यिनीहरूले नेपालको राजनीतिमा विभिन्न पार्टीको माध्यमबाट आधिपत्य जमाउन सफलता पाए तथा विभिन्न मन्त्रालयका पद सम्हाली गर्नु भ्रष्टाचार गरे । भ्रष्टाचारको रसास्वादन गरेका यिनीहरूले जे–जसरी हुन्छ सत्तामा बसिरहनुपर्ने भयो । यसका लागि यिनीहरूले पहाडी मधेसीको नारा उचाली फेरि पनि चुनाव जितेर आफ्नो राजनीतिक हैकमको खेती कायम राख्ने चालबाजीमा लागेका छन् ।

तराईको आन्दोलनमा व्यापार–व्यवसाय तथा उद्योग–धन्दामा लागेका व्यक्ति विशेसगरी मारवाडी र अन्य समुदाय समावेश भएका छैनन् । उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय तथा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न र शान्तिसुरक्षा कायम भएमा पुग्छ । उनीहरू सामन्ती हैकम रुचाउँदैनन् र ज्याला नदिई मानव शोषण गर्न मन पराउँदैनन् । कमाएको केही हिस्सा सामाजिक कार्यमा लगाउने गौरव ठान्छन् । मारवाडी समुदायलाई सामान बेच्नु छ, उसलाई मधेसी र पहाडीमा भेद गर्नु छैन ।

त्यसको ठीक विपरीत सामन्ती वर्गका व्यक्तिहरू तराईका गरिब जनतालाई बिनाज्याला काम गराउन पल्केका छन् । उनीहरूले देखाउनका लागि कुनै मन्दिर बनाएका होलान् तर जनताको कल्याणमा कुनै काम गरेका छैनन् । अहिले तराई मधेस लोकतान्त्रिक मोर्चालाई नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू प्रायः जमिनदार र सामन्ती वर्गका छोराछोरी छन् । कसरी राज्य ढुकुटीको तर मार्न सकिन्छ, लुट मच्चाउन सकिन्छ त्यसैमा उनीहरू लागेका छन् । मधेस आन्दोलन पनि यसैको सेरोफेरोमा घुमेको छ ।

पहाडमा पनि गरिबी छ, शोषण छ तर मधेसजस्तो असमानता छैन । त्यहाँ मजदुरी गर्नेले खानासहित राज्यले तोकेभन्दा बढी ज्याल पाउँछन् । जनजाति पनि आफ्नो अधिकारका लागि सचेत छन् । विकास निर्माणको काममा धनी र गरिब सबै सहभागी हुन्छन् ।

पहाडमा कतै राम्रा घर देखियो भने पक्कै पनि त्यहाँ सामाजिक घर तथा विद्यालय, अस्पताल, गाविस भवन सबै मिलेर बनाएका हुन्छन् । आफू बस्ने घर सामान्य भए पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि एकजुट हुन्छन् । मधेसमा ठूला घर जमिनदारको हुन्छ । शिक्षा आर्जन गर्न विद्यालय रुखमुनि, बगैँचाको तल, टाटी र खपटाको झुपडीमा । किन यस्तो असमानता भयो भने त्यहाँको आयस्ता लिने लुट गर्ने वर्गले त्यहाँ एक कौडी पनि लगानी गरेनन् ।

सत्तासीन दलका नेताहरूले हालको आन्दोलनको अन्तरविरोध चिर्न सकेनन् । संगठित रूपमा एक ढिक्का भई तराईका जनतालाई सम्झाउन सकेनन् । एकै स्वर र आवाजमा जनतालाई सम्झाएमा यो आन्दोलन उनीहरूतिरै फर्किनेछ । आन्दोलनमा सक्रिय भएका केही नेताहरू विगतमा भएको ऐतिहासिक आन्दोलनमा संलग्न भएकाहरू पनि छन् । अहिले बुद्धिभ्रममा परेका छन् । सत्ता साझेदारी गर्दा लिएको स्वार्थले मात लाग्यो, भ्रष्ट मती पलायो, कालिदास बने । मधेसमा आन्दोलन गरी जनतालाई हैरान पार्ने नेताहरूलाई प्रश्न छ– के तपाईंहरूको अन्तिम लक्ष्य देशलाई गृहयुद्धमा लैजानु हो ? देशमा गृहयुद्ध भयो भने तपाईंहरूको नेतृत्वमा पनि आन्दोलन रहने छैन । कल्पना गर्नुभएको छ ?

बाह्य शक्ति लगाएर सबैलाई भुट्ने, देशलाई निर्जन बनाउन त्यही शासन गर्नका लागि हो भने भनिदिनुहोस् । म पनि मधेसीको नाताले भन्छु । विगतको ऐतिहासिक आन्दोलनपश्चात् मधेसवासीका धेरैजसो माग सम्बोधन अथवा पूरा भइसकेका छन्, केही समझदारीमा पूरा पनि होलान् तर बिनासिद्धान्त र कार्यक्रम शोषितपीडित जनताको मुक्ति पाउने उद्देश्यबिनाको साम्प्रदायिक दंगाको राजनीतिबाट मधेसको आन्दोलन उराल्ने नेताहरूले छिटो सद्भाव कायम गराउन नसके मधेसी जनताबाट सबभन्दा पहिले उनीहरू नै बढारिने छन् ।

तराईमा संविधानबारे गलत हल्ला फैलाइएको छ । यति राम्रो संविधान मधेसी जनताले भविष्यमा कहिल्यै पाउने छैनन् । तर सत्तासीन दल, मूलतः एमाले र एकीकृत माओवादीका नेताहरूले तराईका जनतालाई सही कुरा बुझाउन किन ढिलाइ गरिरहेका छन् ? किन संविधानको पक्षमा वकालत गर्दै आमसभा राखिएको छैन ? यसले मधेसलाई ठूलो घाटा पुर्‍याएको छ । संविधान निर्माणको अर्को सहयात्री कांग्रेसले पनि संविधानको व्याख्या गर्ने गरी तराईमा किन कार्यक्रम राख्दैन ? तत्काल तराईका जनतालाई संविधानबारेको सही कुरा बुझाइ दिनुपर्‍यो । अनि तराईका जनताले मधेस आन्दोलनको वास्तविकता थाहा पाउनेछन् । - यादव नवलपरासीका पुराना वामपन्थी कार्यकर्ता हुन् ।annapurnapost

काठमाडौं, १५ कात्तिक । जनकपुरमा बसेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नाकाबन्दीसहितका आन्दोलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य घटकले ध्यान नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
जनकपुरमा शनिबार राति अबेलासम्म बसेको मोर्चाको बैठकमा अध्यक्ष महतोले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो ।
अध्यक्ष महतोलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईहरूले नाकाबन्दी गर्नका लागि लिएको जिम्मेवारी राम्रोसँग बहन गर्नुभएन । म लगातार वीरगञ्ज नाकामा बसेर नाकाबन्दी लगाएको छु । तपाईहरूको यस्तो कार्यले आन्दोलन कमजोर हुन्छ ।’
अध्यक्ष महतोको आरोपपछि ठाकुर र यादवले आफूहरूको बचाउ गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले आगामी दिनमा आ–आफ्ना पार्टीले पाएका जिम्मेवारीलाई इमान्दारितका साथ पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको स्रोतको भनाइ छ ।
बैठकमा हालसम्म भएको आन्दोलनको समीक्षा, थाप आन्दोलन, सरकारसँगको वार्ता र कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भएको सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मोर्चाको बैठक आज पनि बस्ने र वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढ्न नसके आन्दोलन चर्काउनु बताउनुभयो ।
उपेन्द्र यादवले विराटनर र महन्थ ठाकुरले भैरहवा भन्सार नाका बन्द गर्ने पूर्वघोषित कार्यक्रम थियो । तर वीरगञ्ज नाकाबाहेक अन्य नाकामा मधेसी मोर्चाको खासै प्रभाव छैन ।
मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई देखाएर भारतले अषोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ । भारत र मधेसी मोर्चाको नाकाबन्दीले नेपाली जनताले झण्डै तीन महिनादेखि सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् ।
जनताले सास्ती वेहोरे पनि सरोकारवाला निकायले खासै ध्यान नदिएको गुनासो बढ्दै गएको छ । सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने आफ्नो दायित्व मधेसी मोर्चाको टाउकोमा थोप्रै आएको छ ।dainiknepal

 आधुनिक हतियारसहित भारतीय प्रहरी नेपालमा
वीरगन्ज, १५ कात्तिक । रक्सौल नाकाबाट शुक्रबार हतियार र बर्दीसहितका भारतीय प्रहरी नेपाल प्रवेश गरेका छन् । मधेसी दलका नेता र कार्यकर्ताले उक्त नाकाको दसगजा क्षेत्रमा डेढ महिनादेखि धर्ना दिएर नाकाबन्दी गरेका छन् । शुक्रबार बेलुकी आठ बजेतिर बी आर ३३ एम ७६१६ नम्बरको बोलेरो र बि आर ०९ आर ३९५३ नम्बरको स्कार्पियो गाडीमा सवार डिएसपी सहितका भारतीय प्रहरीहरु नेपाल छिरेका हुन् ।
वीरगन्ज र रक्सौल नाका बीचको मितेरी पुलमा दिनरात २४ सै घण्टा धर्ना दिएका आन्दोलनकारीहरुले सवारी सधानको आवागमन ठप्प पारे पनि शुक्रबार बेलुकी हतियार र बर्दि सहितका भारतीय प्रहरी सवार दुवै गाडी धर्ना जारी रहेकै मितेरी पुल पार गरेर वीरगन्ज प्रवेश गरेको  छ ।
धर्नामा बसेकै दिन देखि आन्दोलनकारीले मितेरी पुलबाट साइकल, मोटरसाइकल र रिक्सा बाहेक अन्य कुनै पनि सवारी साधन आउजाउ गर्न दिएका छैनन् । तर शुक्रबार बेलुकी भने धर्नामा बसेका आन्दोलनकारीहरुले भारतीय प्रहरी सवार दुवै गाडीलाइ कुनै अवरोध र रोकटोक नगरि नेपाल छिर्न दिएका थिए।
मितेरी पुल पार गरेर इनर्वा स्थित शंकराचार्यद्धारमा पुगेका भारतीय प्रहरीका दुवै गाडीलाइ नाकामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले चेकजाँच गरेका थिए । चेकजाँचका क्रममा नेपाली प्रहरीले भारतीय प्रहरीको बर्दि खोल्न लगाएका थिए।
नेपाली प्रहरीले गाडी भित्र भने चेकजाँच नगरेका कारण भारतीय प्रहरीहरु हतियार सहित नै वीरगन्जको आदर्शनगर तर्फ गएका थिए । भारतीय प्रहरीको गाडी भित्र एसएमजी सहितका हतियार राखिएको थियो । इनर्वा प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्रहरी नायव निरिक्षक पुरुषोत्तम सुबेदीले भने डिएसपी सहितका भारतीय प्रहरी सवार दुइ वटा गाडी शुक्रबार बेलुकी मितेरी पुल हुदै वीरगन्ज भित्रिएको बताए।अाजकाेअन्नपूर्ण पोस्टमा खबर रहेकाे छ ।purbelinews

रातरात कहाँ पुग्याे ५० हजार सिलिन्डर ग्यास?
काठमाडौं— ग्यास उद्योगीले शुक्रबार राजधानीका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई शनिबार ग्यास बाँड्ने 'ललिपप' देखाए। दुई महिनादेखि ग्यास सकिएर यताउता भौंतारिइरहेका उपभोक्ता शनिबार बिहान तीन बजे नै नजिकका डिपो पुगेर सिलिन्डरसहित लाइन बसे।


१२ घन्टा लाइन बस्दा पनि उनीहरुले ग्यास भने पाएनन्। कोही टोकन लिएर त कोही रित्तो सिलिन्डर मात्रै बोकेर फर्किए। दिउँसो ३ बजे मात्र उपभोक्ताले थाहा पाए– डिपोमा ग्यासै रहेनछ, उद्योगीले बाँड्ने भनेर पंगु पो बनाएछन्।

काठमाडाैंमा भएका करिब एक दर्जन ग्यास उद्योगले शुक्रबार २० बुलेट ग्यास आफ्नो उद्योगभित्र छिराएका थिए। त्यही ग्यास एक सिलिन्डरमा आधा (७.१ किलो मात्र) भरेर उपभोक्तालाई बाँड्ने निर्णय उनीहरुको थियो।

यो निर्णयले उपभोक्तामा ठूलो आशा जगाएको थियो तर अघिल्लो दिन ग्यास दिने बाचा गरेका उद्योगीले आफ्नो उद्योगबाट कुनै पनि डिपोलाई ग्यास दिएकै थिएनन् । रातारात अर्बौं कमाउने लोभमा उनीहरुले ग्यास त अन्तै पुर्याए। उनीहरुले त्यो ग्यास प्रतिसिलिन्डर आठदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म लिएर तारे होटल र अन्य होटल, रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्टलाई बेचेर एकै रात सवा २ अर्ब लुट मच्चाएको खुलासा भएको छ ।

यो रहस्य खोलेका हुन्– ग्यास बिक्रेता महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले ।

'एकैरात अर्बौं कमाउन सकिन्छ भने करोडमा किन आँखा लगाउँथे ?' अर्यालले शनिबार नागरिकसँग भने, 'यो सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि ठूलो धोका हो। राज्यले यसबारे तुरुन्त छानबिन गरेर दोषी उद्योगीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ।'

एक बुलेटमा १४ दशमलव २ किलोका दरले १ हजार २ सय ७० सिलिन्डर ग्यास हुन्छ । परल मूल्यमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दा एक सिलिन्डरको १ हजार ४ सय रुपैयाँ मात्र पर्छ। यो हिसाबले उद्योगीले भित्यात्र्याएकाे २० बुलेट ग्यासबाट सिलिन्डर पूरा भर्दा २५ हजार ४ सय सिलिन्डर ग्यास भर्न सकिन्छ। अाधा मात्र भर्दा ५० हजार ८ सय सिलिन्डर भर्न पुग्छ। सर्वसाधारणलाई उक्त परिमाण बराबरको ग्यास बिक्री गरेको भए उद्योगीले ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कमाउँथे। उद्योगीले त्यही ग्यास प्रतिसिलिन्डर ८ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म लिएर तारे होटलहरुलाई बेच्ने उद्देश्यले सर्वसाधारणलाई नदिएको अर्यालको भनाइ छ।

उनका अनुसार ठूला होटललाई उद्योगीले ८ हजार देखि १० हजार रुपैयाँसम्ममा बेच्दा २५ हजार ४ सय सिलिन्डरको २ अर्ब ३२ लाखदेखि २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँसम्म एकैरात कमाउँछन् । यस हिसाबले ग्यास उद्योगीलाई २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ चोखो नाफा हुन्छ ।

'ग्यास उद्योगीले होटललाई शनिबार राति ८ बजे ग्यास लिन बोलाएको हाम्रो जानकारीमा आएको छ,' उनले भने, 'कतिपय होटललाई उद्योगी आफैंले आफ्नो गाडी प्रयोग गरेर ढुवानी गरेका छन् ।'

वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका निर्देशक हरिनारायण बेल्वासेले पनि ठूला उद्योगीले कालोबजारी गर्दा जनताले ग्यास नपाएको पुष्टि गरे ।

'राज्यलाई संकट परेका बेला उद्योगीले रातारात मोटो रकम कमाउन खोजे जसका कारण जनताले १२ घन्टा लाइनमा बसेर रित्तै फर्कनुप¥यो,' उनले शनिबार नागरिकसँग भने, 'आज उद्योगीले देखाएको रवैयाले हामी दुःखी छौं । भोलिबाट प्रत्येक उद्योगमा छापा मार्छौं ।'

निवर्तमान अध्यक्ष अर्यालले ७ दशमलव १ किलोको सिलिन्डर बिक्री गर्नकै लागि ग्यास उद्योगहरु एचपीले १ बुलेट, नेपालले ३ बुलेट, एभरेस्टले ३ बुलेट, उग्रचण्डीले १ बुलेट, बाबा २ बुलेट, तारा १ बुलेट, साल्ट्र ट्रेडिङ ३ बुलेट, सिदार्थ २ बुलेट, ओम ग्यास उद्योगले २ बुलेट ग्यास राजधानी भित्र्याएका छन् तर ९० प्रतिशत उद्योगले एउटा पनि ग्यास सर्वसाधारण नदिए लुकाएका छन् ।

ग्यास बिक्रेताले पाउने कमिसन र डिपोसम्म ल्याउन लाग्ने ढुवानी खर्च उद्योगी आफैंले खान पाइने भएपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै एउटा पनि ग्यास सिलिन्डर डिपोमा नपठाएको ग्यास बिक्रेता महासंघका निमित्त अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद देवकोटाले बताए ।

'ढुवानी भाडा र कमिसनबापत प्रतिसिलिन्डर ६० रुपैयाँका दरले कमिसन खान पाइन्छ,' अर्यालले नागरिकसँग भने, 'शुक्रबार उद्योगले भिœयाएका ग्यास बुलेटबाट मात्र उद्योगीले १५ लाख २४ हजार रुपैयाँ कमिसन सोझै कुम्ल्याउन पाउँछन् ।'

एकातर्फ कमिसन खान पाइने, अर्कोतर्फ कालोबजारीमा महँगोमा सिलिन्डर बिक्री हुँदा उद्योगीहरु रातारात मोटाउने र उपभोक्ता मारमा पर्दै जाने अवस्था आएको उपभोक्ताहरुको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार उद्योगीले कालोबजारीमा बेचेको सिलिन्डरबाट आएको आम्दानी निगमका उच्च पदाधिकारीको गोजीमा समेत पुग्नेछ । निगम, उद्योगी र अनुगमनकारी निकायको मिलेमतोमा उद्योगीले ग्यास कालोबजारी गरेर महँगो मूल्यमा बिक्री गरेका हुन् ।
तोडियो पूर्वसहमति
पूर्वसहमति अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित दर्जनभन्दा बढी ग्यास उद्योगले ग्यास भरिएको सिलिन्डर डिलरहरुलाई उपलब्ध नगराउँदा शनिबार ग्यास वितरण हुन नसकेको ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालले जनाएको छ। कात्तिक १० गते वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरोकार पक्ष सम्मिलित बैठकले उद्योगहरुले उपत्यकाका करिब ८ सय डिलरलाई ७ दशमलव १ किलोग्राम (आधा) सिलिन्डर ग्यास उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार ग्यास पाउने आशामा विभिन्न उद्योगका सिलिन्डर प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले आ–आफ्ना नजिकका डिलरहरुमा सिलिन्डरको लाइन राखे पनि ग्यास प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

पूर्वसहमतिअनुसार उद्योगहरुले आधा सिलिन्डर भरिएको ग्यास उपलब्ध नगराउँदा उपभोक्ताले ग्यास पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ उद्योगहरुले संकटका बेला अनुचित लाभको लोभ राखेर डिलरलाई ग्यास उपलब्ध नगराई आफैंले बिक्री गर्ने उद्देश्य राखेको महासंघको आरोप छ ।

'उद्योगले डिलरमार्फत ग्यास बिक्रीवितरण गर्ने हो भने उद्योगसँग भएका लाखौं सिलिन्डर तत्काल फिर्ता गर्ने वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं,' महासंघका निमित्त अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद देवकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।nagariknews

 कतारमा ३६ नेपाली पक्राउ
काठमाडौं , १५ कात्तिक। १५ महिनासम्मको तलब नपाएपछि एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा लड्दै आएका तीन दर्जनभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई कतारमा प्रहरीले पक्राउ गरी डिपोर्टटेसन सेन्टर (घरफिर्ती केन्द्र) मा लगेको छ ।
ती कामदार मेटल फार्मिङ सेन्टरबिरुद्ध उच्च अदालत हुदै सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा लडिरहेका थिए । कामदारको बासस्थान (लेबर क्याम्प)मा बसिरहेका बेला मध्यरातमा आएर प्रहरीले पक्राउ गरी लगेको पीडित कामदारले बताए । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।purbelinews

१५ कात्तिक, महोत्तरी । तराई-मधेसमा जारी ७७ दिनदेखिएको बन्द-हड्ताल र ३८ दिनदेखिको नाकाबन्दीले सास्ती झेलिरहेका जिल्लाबासी सीमावर्ती बजारबाट खाना पकाउने ग्यास ल्याउँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) लाई अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्दा मारमा छन् ।
भिट्टामोड, सम्सी र मटिहानी नाकालगायत सीमावर्ती क्षेत्रबाट ग्यास सिलिन्डर बोकेर आउने नेपालीसँग एसएसबीले रकम उठाउने गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
खाली सिलिन्डर लिएरु भारतीय बजार पुग्ने नेपाली साढे सात सय रुपैयाँमा ग्यास किन्छन् । कालोबजारी गर्नेहरुलाई हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । यसरी खरिद गरिएको ग्यास आफ्नो सिलिन्डरमा पल्टाएर भर्न लगाउनुपर्छ । बोरामा सिलिन्डर बेरेर सीमामा आएपछि एसएसबीलाई प्रतिसिलिन्डर दुई सयदेखि पाँचसय भारु लिर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।onlinekhabar

१५ कात्तिक, काठमाडौं । चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको हजार टन (१३ लाख लिटर) पेट्रोल बजारमा पठाइसकेपछि थप आवश्यक इन्धन खरिद गरेर लैजान नेपाललाई प्रस्ताव गरेको छ । अनुदानको पेट्रोल प्रयोगपछि सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया बुझेर निर्णय लिन उसले नेपाली टोलीलाई सुझाएको छ ।
सिगात्सेबाट पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र ग्यास खरिद गरेर लैजान चीनले प्रस्ताव गरेको हो । नेपालले पेट्रोल ल्याइरहेको सरकार स्वामित्वको चिनियाँ नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसन (सिएनपिसी)को सिगात्सेमा ५० लाख लिटर क्षमताको डिपो छ । सोही डिपोबाट इन्धन उपलब्ध गराउने जानकारी चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपाली टोलीलाई गराएको थियो ।
केही दिनअघि बेइजिङमा इन्धन आयातबारे समझदारी भएका वेला नेपाली सरकारी टोलीसँग चिनियाँ पक्षले अनुदानको तेल पठाइसकेपछि खरिद गरेर लैजान सुझाएको टोलीका एक सदस्यले जानकारी दिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । ‘अनुदानमा दिने हजार टन पेट्रोल सकिएपछि तपाईं–हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध त्यत्तिकै रोकिनुहुन्न,’ चिनियाँ अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘अनुदानको तेल सकिएसँगै आवश्यक मात्रामा खरिद गरेर लैजान सक्नुहुन्छ ।’ सिएनपिसी र नेपाली टोलीबीच नेपालले तेल खरिद गर्ने र चीनले तेल बेच्न सक्ने गरी समझदारीमा भएको छ । ‘सिएनपिसी र आयल निगमबीच तेल खरिद गर्ने र चीनले बेच्ने भन्ने कुरालाई सम्बोधन गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘बेइजिङमा भएको समझदारीले नेपाललाई चीनबाट व्यापारिक रूपमै तेल किन्ने बाटो खुलाइदिएको छ । नेपालले चाहेमा अनुदानको तेल सकिएको भोलिपल्टै चीनबाट व्यापारिक हिसाबले नै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास ल्याउन सक्छ ।’onlinekhabar

१५ कात्तिक, काठमाडौं । ग्यास उद्योगीले शुक्रबार राजधानीका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई शनिबार ग्यास बाँड्ने ‘ललिपप’ देखाए । दुई महिनादेखि ग्यास सकिएर यताउता भौतारिरहेका उपभोत्ता शनिबार बिहान तीन बजेदेखि नै नजिकको डिपो पुगेर सिलिन्डरसहित लाइन बसे ।
१२ घन्टा लाइन बस्दा पनि उनीहरुले ग्यास भने पाएनन्, कोही टोकन लिएर त कोही रित्तो सिलिन्डर मात्रै बोकेर फर्किए ।
दिउँसो तीन बजेमात्र उपभोत्ताले थाहा पाए- डिपोमा ग्यासै रहेनछ, उद्योगीले बाँड्ने भनेर पंगु पो बनाएछन् । काठमाडौंमा भएका करिब एक दर्जन ग्यास उद्योगले शुक्रबार २० बुलेट ग्यास आफ्नै उद्योग भित्र छिराएका थिए । त्यही ग्यास एक सिलिन्डरमा आधा भरेर उपभोक्तालाई बाड्ने निर्णय उनीहरुको थियो ।
उनीहरुको यो निर्णयले उपभोक्तालाई धेरै आशा जगाएपनि उद्योगीहरुले रातारात अर्बौ कमाउने लोभमा उक्त ग्यास प्रतिसिलिन्डर आठ देखि १० हजार रुपैयाँ लिएर तारे होटल र अन्य होटल रेस्टुरेन्टमा बेचेको खुलासा भएको नागरिक दैनिकमा खबर छ । ग्यास उद्योगीले कालोबजारी गरेको रहस्य खोल्दै ग्यास बिक्रेता महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भने ‘एकैरातमा अर्बो कमाउन सकिन्छ भने किरोडमा किन आँखा लगाउँथे’ उनले भने ‘यो सर्वसाधारण उपभोत्तामाथि ठूलो धोका हो । राज्यले यसबारे तुरुन्त छानबिन गरेर दोषी उद्योगीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।’

 कृष्ण थापा , काठमाडौं रसुवागढी हिँडेका ट्यांकरहरू शुक्रबार धुन्चेमा । कृष्ण/कान्तिपुर कार्तिक १४, २०७२- चीनले दिएको अनुदानको पेट्रोलियम पदार्थ लिन गएका नेपाली ट्यांकर केहीबेरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत प्रवेश गर्ने भएको छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीय शिवराम गेलालका अनुसार चिनियाँ ट्यांकर सहित आएका नेपाली टोली र चिनियाँ टोलीले बोलाएपछि नेपाली ट्यांकर चीन प्रवेश गर्नेछन् । उनका अनुसार अहिले चिनियाँ ट्यांकर केरुङ तर्फ आइरहेको छ । तर बुधबार रातिदेखि परेको हिमपातले सडक अवरुद्ध
भएपछि सडक पन्छाउँदै आउनु पर्ने भएकोले चिनियाँ ट्यांकर केरुङ आइपुग्न केही समय लाग्ने छ । ल्हासाका लागि नेपालका महावाणिज्यदूत हरिप्रसाद बस्यालका अनुसार तिब्बतको पास भन्ने ठाउँमा हिउ पन्छाउने काम भइहरेको छ । त्यहाँबाट केरुङ आइपुग्न अझै २ घण्टाजति लाग्ने बस्यालले कान्तिपुरलाई जानकारी गराए ।   उनले टेलिफोनमा भने, 'ट्यांकर सहित हामी पनि आइरहेका छौं । हिउँ परेर सडक अवरुद्ध भएकोले केहीसमय ढिला हुन सक्छ । अबको दुई/तीन घण्टामा हामी केरुङ बजार आइपुग्छौं ।' १२ हजार लिटर अट्ने १२ वटा नेपाली ट्यांकरहरु भने अहिले टिमुरे गाविसको रसुवागढी नाकामा केरुङ जानको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।  प्रजिअ गेलालले भने, 'उता (चीन)बाट बोलाउने बित्तिकै हाम्रा ट्यांकरहरु गइहाल्छन् ।' रसुवागढी नाकाबाट केरुङ बजार २२ किलोमिटर दुरीमा छ । गेलालका अनुसार आज नै चिनियाँ ट्यांकरबाट नेपाली ट्यांकरमा पेट्रोलियम पदार्थ भरिने छ ।ekantipur

टिओके विश्लेषक ।
नेपाली जनतालाई दुख दिने थप धेरै योजना कार्यान्वयन गर्नसक्छ ।

सुरुमा अघोषित भएपनि अन्तत -भारतीय नाकाबन्दी घोषित नै हुन पुगेको छ । दुई देशका उच्च अधिकारीले नाकाबन्दीका विषयमा पटक–पटक वार्ता गरे पछि यो स्वतह घोषित भएको हो ।

भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार भारतले आफ्नै विदेश मन्त्रालयको युटुव अकाउन्टवाट नेपालको विखण्डन गर्ने लगायतका प्रचार सामाग्री पोष्ट गरेको छ । मधेस आन्दोलनको प्रत्यक्ष रुपमा वकालत गर्दै आएको भारतले आफूलाई समग्र मधेसको सारथीको रुपमा चित्रण गर्दै आएको छ । र, आजका मितिसम्म आइपुग्दा उसले घुमउरो भाषामा मधेसलाई नेपालवाट स्तन्त्र गराउने इच्छा प्रदर्शन गरेको छ । खुला सीमाना, नेताहरुको भारत भक्ति र भारतीय हेपाहा, पेलाहा र निर्रलज्ज नीतिका कारण उसले धेरै हदसम्म नेपाल र नेपालीलाई दुख दिन सक्छ ।

दैनिक उभोग्य बस्तु रोक्ने कार्यलाई संसारले मानिस माथिको अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दै आएको छ । यसअर्थ नाकाबन्दी गरेर भारतले नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकार माथि नाकाबन्दी गरेर अपराध मच्चाइरहेको छ । प्रश्न उठ्न थालेको छ, भारतले अव केसम्म गर्न सक्छ नेपालमाथि ? टिओके डेस्कले यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने जमर्को गरेको हो ।

भारतले नाकाबन्दी अझ कडा बनाउन सक्छ । मधेसी नेताहरुलाई उकासेर स्वतन्त्र राज्यको माग गराउन सक्छ । सीमा मिच्ने कार्यलाई अहिलेको तुलनामा अझ बढाउँदै लानसक्छ । उसको पक्ष नलिने नेताहरुलाई भौतिक रुपमा सकाउन सक्छ । र नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र भयानक अराजक स्थिति निर्माण गराउन सक्छ । भारतको शक्ति र नियतले गर्नसक्ने ५ कार्य यिनै हुन् ।

भारतले दक्षिण एसियाका कुनैपनि देशसँग सुमधुर संवन्ध स्थापित गर्न सकेको छैन । अझ धेरैजसो देशसँग उसको संवन्ध चिसो छ । छिमेकी देश, मित्र राष्ट्र, स्वतन्त्र राष्ट्र आदिसँग कसरी र कस्तो संवन्ध राख्नु पर्छ भन्ने हेक्का भारतीय सरकारले राख्न सकेको पाईदैन । पेल्ने, छल्ने, झुक्याउने, हेप्ने, मनपरी गर्ने, सके खाने प्रकारको छवी भारतले स्थापित गरेको छ । नेपाल माथि भारतले अहिले जारी राखेको ज्याजती यिनै गुणको परिणाम मात्र हो ।

यसका बावजुद पनि हाम्रो नेतृत्व र सरकार सही रुपमा चल्न सकेको खण्डमा भारतलाई संसारभरी नांगेझार पार्न सकिन्छ । यही कारण उसलाई घुँडा पनि टेकाउन सकिन्छ ।

यस्तो गर्नसक्छ
१. नाकाबन्दी अझ कडा बनाउँदै लान सक्छ ।
२. मधेसी नेताहरुलाई उकासेर स्वतन्त्र राज्यको माग गराउन सक्छ ।
३. सीमा मिच्ने कार्यलाई अहिलेको तुलनामा अझ बढाउँदै लानसक्छ ।
४. उसको पक्ष नलिने नेताहरुलाई भौतिक रुपमा सकाउन सक्छ ।
५. नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र भयानक अराजक स्थिति निर्माण गराउन सक्छ ।timesofkathmandu

हामी फ्रिजमा धेरै जसो खानेकुराहरु राख्ने गर्छाैँ। हामीमध्ये धेरैले अण्डा पनि फ्रिजमा राख्ने गरेका छाैँ।

तर फ्रिजमा राखिएका अण्डा हानिकारक हुन सक्छन्। फ्रिजमा अण्डा राख्नाले अण्डाको बाहिरी भागमा रहेको ब्याक्टेरीया स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छन्। अण्डालाई फ्रिजमा राख्नाले कंडेनसेशन (संक्षेपण) हुने सम्भावना बढी रहन्छ। कंडेनसेशनका कारण बाहिरी भागमा रहेका ब्याक्टेरीया अण्डा भित्र छिर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ।

कोठाको तापक्रममा राखिएका अण्डा धेरै दिन सम्म टिक्छन् तर फ्रिजमा राखिएका अण्डा छिट्टै नै फुट्ने गर्छन्। फ्रिजमा राखिएका अण्डा केक बनाउनका लागि उपयुक्त हुँदैनन्।

अण्डा फ्रिजमा राख्नाले अण्डाको बाहिरी भागमा भएको फोहरले फ्रिज भित्र भएका अन्य खानेकुरालाई पनि संक्रमित गर्न सक्छ। फ्रिजको चिसोपनले अण्डाका केही पोषक तत्व नष्ट गर्न पनि सक्छ। फ्रिज भन्दा पनि कोठाको तापक्रममा राखेको अण्डा बढी स्वस्थ्यकर मानिन्छ।setopat

काठमाण्डु,१४ कात्तिक– नेपाल यस्तो देश हो जहाँ विदेशी राजदूतले चाहँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित दलका नेतालाई भनेकै समय र भनेकै स्थानमा भेट्न पाउँछन् । भेट्न मात्र होइन आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि नेताहरुलाई प्रयोग गर्छन् । अझ दक्षिण छिमेकी भारतका राजदूत त कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत आफ्नो निर्देशनमा काम गराउँछन् । कथम्कदाचित आफूलाई चित्त नबुझेको कुनै निर्णय भइहाल्यो भने त्यसलाई रद्ध गर्ने हैसियतसमेत राख्छन् । तर गत कात्तिक १२ गते राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भने अनौठो दृश्य देखियो ।

प्रसंग हो नयाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समथ ग्रहण समारोहको । राष्ट्रपतिको समथ ग्रहणमा शीतल निवासमा भारतीय राजदूत रञ्जित राय देखिएनन् । सथप ग्रहण सकिएको केही बेरमा उनी त्यहाँ पुगे । राष्ट्रपति कार्यालयको भित्री कोठामा पदभार ग्रहण हुँदै थियो । राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपसभामुख गंगाप्रसाद यादव, उपप्रधामन्त्रीत्रय टोपबहादुर रायमाझी, कमल थापा र विजयकुमार गच्छदार, एमाले सचिव विष्णु पौडेल, नेमकिपा नेता प्रेम सुवाल, काँग्रेस युवा नेता तथा सभासद् रामहरि खतिवडा र प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्री मात्र थिए ।

राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण गर्नै लाग्दा भारतीय राजदूत राय गेटमा आए । उनी ठाँटबाँडका साथ पदभार ग्रहण भइरहेको कोठाभित्र पस्न खोजे । त्यतिबेला राय कालो नीलो भए जतिबेला गेटमा बसेका सेना र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीले उनलाई भित्र पस्न रोके । उनले आफू भारतीय राजदूत भएकाले छाडिदिन आग्रह गरे । तर सुरक्षाकर्मीले मानेनन् । उनीहरुले माफ गर्नुहोला भित्र अनुमति छैन भन्ने जवाफ दिए ।

राजदूत अक्क न पक्क भएर केहीबेर उभिए । भित्रबाट सबैले त्यो दृश्य हेरिरहेका थिए । प्रधानसेनापति क्षेत्री बाहिर आए । राजदूतसँथ हात मिलाए । राजदूतले सोचेका रहेछन्, आफूलाई रोक्ने सुरक्षकर्मीलाई क्षेत्रीले हप्काउँछन् र आफूलाई भित्र लैजानेछन् । तर उनको अनुमान गलत ठहरियो ।

क्षेत्री हात मिलाएर बाहिरिए । बाहिरैबाट राजदूतलाई रोकेको देखेका रहेछन् पशुपति क्षेत्रविकास कोषका पूर्वसदस्य सचिव सुशील नाहटाले । उनी दर्गुर्दै गए र राजदूतलाई शाष्टांग दण्डवत गरे ।

रोक्ने सुरक्षाकर्मीलाई रवाफपूर्ण शैलीमा राजदूतलाई छाडिदिन आग्रह गरे । तर माथिको आदेश छैन भन्दै सुरक्षाकर्मीले रायलाई जान दिएनन् । त्यसपछि राय कालो अनुहार बनाउँदै फर्किए । गाडी चढे र भारतीय दूतावास गए ।sajhapatrika

महेन्द्रनगर, १४ कात्तिक । थरुहट/थारुवान संघर्ष समितिले कञ्चनपुरको वेदकोटमा विरोधसभा आयोजना गरेको छ ।
कञ्चनपुर, कैलाली सहितको चितवनसम्म थरुहट राज्य हुनुपर्ने माग राख्दै थरुहट तराई पाटी नेपालका केन्द्रिय सदस्य कृति बहादुर थापामगरको नेतृत्वमा आयोजना गरिएको सभामा कैलाली–कञ्चनपुर कब्जा गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सदस्य थापाले नयाँ बनेको सविधानमा थारुहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अब वारपारको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
सभाका प्रमुख अतिथि थरुहट तराई पार्टी नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष भानुराम थारुले आफूहरुको माग पुरा नभए, कञ्चनपुर र कैलालीका गाउँ,सहर कब्जा गर्ने चेतावनी दिए । कञ्चनपुरदेखि झापा सम्मका २२ वटा जिल्लामा ४३ प्रतिशत थारु मात्र रहेको र ५७ प्रतिशत भने गैर थारु रहेको थारुले दाबी गरे ।

काठमाडौँ, १४ कात्तिक । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएका नन्दबहादुर पुनलाई आज उहाँको निवासस्थान कपनमा स्थानीयवासीले भव्य स्वागत गरेका छन् ।
काठमाडौँको कपनहाइटमा रहेको उपराष्ट्रपतिको निवासमा स्थानीय, आफन्तजन र शुभेच्छुकको बधाई तथा शुभकामना दिनेको घुइँचो लागेको थियो ।
दीपावली झैँ झिलीमिली बत्तीमा सजिएको घरमा उपराष्ट्रपति पुन प्रवेश गर्दा बाजागाजासहित स्वागत र दीपावली गरिएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्बाट उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि लाजिम्पाटस्थित एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा पुगी त्यसको लगत्तै निजी निवास कपन पुग्नुभएको थियो ।
अगुवापछुवा गाडीसहित नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको स्कर्टिङमा उच्च सुरक्षाका साथ निवास पुग्नुभएका उपराष्ट्रपति पुनलाई स्वागत गर्न फूलमाला र अबिरसहित स्थानीयवासी लामबद्ध थिए । निवास परिसरमा नेपाली सेनाले सुरक्षा पहरा दिएको छ ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्व लडाकु कमाण्डरसमेत रहँदै आउनुभएका उपराष्ट्रपतिलाई बधाई तथा शुभकामना दिन पार्टी महासचिव कृष्णबहादुर महरासहितका नेता तथा कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति थियो ।
आफ्ना पति उपराष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकामा खुसी व्यक्त गर्दै उपराष्ट्रपति पुनकी श्रीमती हस्तमाली पुनले उहाँले मुलुक र जनताका पक्षमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“उहाँले युवा अवस्थादेखि नै देश र जनतालाई अत्यन्त माया गर्नुहुन्थ्यो । अहिले उपराष्ट्रपतिजस्तो पदमा विजयी हुनुभएको छ, अब झन् देश र जनताको पक्षमै काम गर्नुहुनेछ” – उहाँले रासससँगको कुराकानीमा भन्नुभयो ।
खादा, माला र अबिर पहिरिनुभएकी उहाँलाई स्वागत थाप्न भ्याईनभ्याई थियो ।
चिनियाँ उपराष्ट्रपतिको बधाई
यसैबीच, चिनियाँ उपराष्ट्रपति ली वेन्छोले नेपालको उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा नन्दबहादुर पुनलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ ।
पुन उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वु छुन्ताईले आज साँझ कपनस्थित उपराष्ट्रपतिको निवास पुगेर चिनियाँ उपराष्ट्रपतिको बधाई सन्देश सुनाउनुभएको थियो ।
सो अवसरमा राजदूत वु छुन्ताईले उपराष्ट्रपति पदमा उहाँको विजयले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध प्रगाढ बनाई थप उचाइमा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रासस

मुम्बई । ‘हम्पी शर्माको दुल्हनिया’ हेर्नु भएको छ भने एउटा लामो सम्वाद याद होला, जुन संवाद आलिया भट्टले बोलेकी छिन् । ‘म बिबाह गर्छु । तर करिनावाला डिजाइन भएको लेहंगा लगाएर ।’ करिनाले लगाएको लेहंगा यस कारण पनि चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । लेहंगावाट पनि रेकर्ड ब्रेक गर्ने गरेकी छिन् उनले ।
प्रदर्शोन्मुख फिल्म ‘कि एण्ड का’ मा मनिष मल्होत्राको डिजाइनमा करिनाले ३२ किलो वजनको लेहंगा लगाएकी छिन् ।
फिल्मसँग सम्बन्धित प्राविधिकका अनुसार उनी पुरै वेस्टर्न रंगमा रंगिएकी छिन् । तर, दर्शकलाई निराश पारेकी छैनन् । उक्त लेहंगा लगाएको गीतमा भारतीय शैलिमै नृत्य गरेकी छिन् ।
सुटिङ गर्दा निकै गर्मि थियो । सहजै सुटिङ गरिन् उनले । ‘कि एण्ड का’ मा करिनाले ब्यबसायी महिलाको भुमिका निर्वाह गरेकी छिन् । यसमा अर्जुन कपुर उनको श्रीमान बनेका छन् । जो घर सम्हालेर बस्छन् ।

१४ कात्तिक, कुनमिङ ।

चीनको दक्षिणपश्चिमी युनान प्रान्तमा शुक्रबार साँझ आएको भूकम्पले कम्तीमा पनि १२ हजार घरमा क्षति पु-याएको छ ।

चीनको समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाए अनुसार सो भूकम्प चीनको युनान प्रान्तमा शुक्रबार साँझ ७.२६ मा आएको थियो । त्यसमा परी मानवीय क्षति भने भएको छैन ।




तर पनि अधिकारीहरुले शनिबार बिहानसम्मको क्षतिको विवरणअनुसार करिब १२ हजार घरमा क्षति पुगेको छ ।

युनान प्रान्तको बोसन नगरमा बढी क्षति पु-याएको सो भूकम्प ५.१ म्याग्निच्युटको थियो । त्यसमा परी १६८ घर पूर्ण रुपमा भत्किएका छन् । यसबाट ८५६ जना पूरै घरबारबिहीन भएका छन् ।nepaliheadline

निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बहानालाई लिएर सहमतिका नाममा फेरि पनि नागरिकताको मुद्दा सर्तका रुपमा उठेको छ । ०६३ सालपछि ०४७ साल चैत्र मसान्तसम्मको जन्मलाई आधार बनाएर ‘एक पटकका लागि’ भनि नागरीकता दिईएकाहरुबाट पहिल्यै भारतमा जन्मेका निजका सन्तानहरुलाई वंशजका आधारमा र संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा सामेल गरिएका सबै व्यक्तिहरुलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने मधेशवादी गुटहरुको मागले नेपालको अस्तित्वलाई थप चुनौतिको दिशातिर धकेलेकोे छ । फेरिपनि यो मुद्दा ४ दलिय छलफलको एजेण्डा बन्नुले यस्ता दलहरुको औचित्यका बारेमा प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला पनि आएको छ ।
नागरीकताको कृत्रिम समस्याभित्रको गंभीरतालाई बुझ्नका लागि यससंग जोडिएका दुईवटा पक्षहरुमाथि ध्यान केन्द्रीत गर्न आवश्यक छ । पहिलो पक्ष के हो भने माओवादी विद्रोह र जनआन्दोलको समयमा कसैद्वारा कहिल्यै पनि नउठाईएको यो मुद्दा ०६३ सालमा संसदको पुनस्र्थापना भएपछि सरकार र ८ दलका नामबाट पहिलो प्राथमिकताका साथ गरिएको राजनितिक निर्णय हो । यसैबाट थाहा हुन्छ कि यो १२ बुँदे समझदारीमा नलेखिएको दिल्लीको एउटा मूख्य सर्त हो । दोश्रो पक्ष यो हो कि ०६३ सालपछि यो नै एकमात्र यस्तो मुद्दा हो, जसले दलीय सहमतिका नाममा निरन्तरता पाउन सफल भएको छ । देशका सबै मुद्दाहरुमा असहमति र नागरिकता वितरणमा सहमति नै १२ बुँदे पछिको दलीय सहमतिको विषेशता रहेको छ ।
आफुभन्दा साना र कमजोर छिमेकी देशहरुमा जनसंख्या अतिक्रमण गरेर यस्ता देशहरुलाई विलय, नियन्त्रण वा विभाजन गर्ने भारतीय नीति नयाँ होइन । फिजी, श्रीलंका, तात्कालिन पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेशं), भुटान, मालदिभ्स लगायतका देशहरु धेरै पहिलेदेखि भारतको यो नीतिको शिकार हुँदै आएका छन् । नेपालमा राजाहरुको शासनकालमा असफल भएको यो मुद्दा भारतले विसं २०१० सालदेखि नै उठाउन लगाएको छ । १२ बुँदेपछि मात्र त्यसले जनसंख्या अतिक्रमणलाई संवैधानिक आधार दिलाउन सफल भएको हो ।
शासकवर्गको निम्नस्तरको सत्ता र पैसा लिप्साका कारणले नागरीकताको नक्कलि मुद्दा देशका लागि कति भयावह बनिसकेको छ भन्ने कुरा ०४९ जेठ ३० गते कपिलवस्तुबाट बंशजको आधारमा नेपाली नागरीकता लिने कुख्यात भारतीय अपराधि बब्लु श्रीवास्तवको यो भनाइले काफि हदसम्म स्पष्ट पार्दछ । उनले भनेका छन् ‘जुन मुलुकमा ५० लाख , १ करोड खर्च गरेकै भरमा सिधै प्रधानमंत्रीसंग बस्न सकिन्छ, त्यस्तो देशमा के गर्न सकिन्न र रु नागरीकता त मिनेटमैं पाउन सकिन्छ ।’ ९चक्रब्युहमा चन्द्र सूर्य, सरोजराज अधिकारी० जमीम साह, फैजान अहमद लगायत नेपालका जानेमानेका व्यक्तिहरुको हत्या गर्ने अपराधिहरु नक्कली नागरीकता लिएका भारतीयहरु थिए भन्ने तथ्यले यहाँको नागरीकताको मामिला देशका लागि कति खतरनाक भैसकेको छ भन्ने विषयको गंभीरतामाथि प्रकाश पार्दछ ।
नेपालमा प्रयास
नेपालको नागरिकता नीति आफ्ना नागरिकहरुको सुलभ पहुँचभित्रको विषय बन्नुपर्छ भन्ने भारतीय चिन्तन नेपाललाई भारतको अंग ठान्ने विस्तारवादी सोंचबाट उत्पन्न भएको छ । “नेपालीहरुले कदापी विर्सनु हुन्नकि उनीहरुको देश सदासर्वदा भारतकै अभिच्छेद्य अंग रहेको छ” भन्ने आचार्य कृपलानी होउन वा “नेपालमा पनि हैदरावाद जस्तै भारतीयहरु माथि अमानुषीत अत्याचार भैरहेको छ” भनेर नेपाललाई “भारतीय संघको स्वतन्त्र सदस्य बनाउनु पर्छ” ९२००७ कार्तिक० भन्ने सरदार बल्लभ भाइ पटेल होउन, सबै भारतीय शासकहरुले आफ्नो अंगका रुपमा नेपालभित्रका यावत् नीतिहरु बन्नु पर्दछ भन्ने सोंचाइ राख्दछन् । नागरीकताबारे पनि उनीहरुको दृष्टिकोण प्रारंम्भदेखि नै यहि रहेको छ ।
२००८ साल माघमा तात्कालिन मन्त्री भद्रकाली मिश्रले नेपाली सेनामा विश्वास गर्न नसकिने भन्दै सेनामा भारतीय नागरीकहरुलाई भर्ति गर्नुपर्ने र काठमाडौं लगायतका नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा १० हजार भारतीय सेना राख्नुपर्ने प्रस्ताव मंन्त्री परिषदको वैठकमा राखेका थिए । मातृका सरकारले २००९ सालमा नागरीकता कानुन जारी गरेर २ वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका सबै भारतीयहरुलाई आदिवासीका नाताले नेपाली नागरिकता दिन सुरु गर्यो । यो कानुन २०१९ पौष १ गते महेन्द्रले नयाँ संविधान जारी गरेपछि खारेज भयो । ६ जुन १९८० (वि सं २०३७) को The Qmatesman नामक भारतीय पत्रिकाले नेपालमा बसेका कुल ३८ लाख भारतीयहरु मध्ये २३, ८७, ९७३ ले नेपाली नागरिकता पाईसकेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।
२०५१ सालमा मनमोहन सरकारको पालामा बनेको धनपति आयोगले जनसंख्या अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै सिमा बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस गरयो, जसलाई उक्त आयोगका सदस्य राजेन्द्र महतोले विरोध गरेका थिए । २०५२ सालमा महन्थ ठाकुरको कार्यदलले ०४७ साल कार्तिक महिनालाई आधारबर्ष मानेर नेपालमा बसेका जम्मै विदेशीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने कुरा सुझाव दियो । तर लागु भएन । २०५४ सालमा जीतेन्द्रदेवको अध्यक्षतामा गठित नागरिकता वितरण आयोगले ६ दिनभित्र ३४,००० भन्दा बढी गैर नेपालीहरुलाई नागरिकता वितरण गर्यो । यो कदमलाई २०५८ साउन ९ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज गरिदिएको थियो । यसैगरि २०५४ सालमा बामदेव गौतमको गृहमन्त्रालयले स्थानिय निर्वाचन निर्देशिका जारी गरेर स्थानिय चुनावमा उठ्न र भोट हाल्न नागरिकता नचाहिने ब्यवस्था गरेको थियो । यसलाई पनि अदालतको निर्णयले खारेज गरेको थियो । २०५७ जेठमा राज्य ब्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरीकता संबन्धि निर्णयलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर अर्थ विधेयकभित्र घुसाई अनुमोदनका लागि राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो तर राष्ट्रिय सभाले फिर्ता पठायो । प्रतिनिधिसभाले पुनः साउन ११ गते त्यसलाई पारित गरयो । यो निर्णय स्वीकृतीका लागि राजाकहाँ पठाए पछि उनले सर्वोच्चमा राय मागे । सर्वोच्चले २०५८ बैशाख १२ मा त्यसलाई गैरसंवैधानिक घोषित गर्यो ।
विभिन्न रुपमा प्रयोग गरिएका यी सबै हतकण्डाहरु पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेपछि दिल्लीले माओवादी युद्धको संवेदलशिल अवस्थालाई चयन गरेको देखिन्छ । बाह्रबुँदे समझदारीपछि २०६३ साल भदौ २१ गते सरकारबाट ०४७ साल चैत्रभित्रको जन्मका आधारमा नेपालमा बसोबास गर्ने सबै ‘ब्यक्ति’हरु लाई नागरीकता दिने भनि विधेयक पारित गरी ८ दलका बीचमा सहमति गरियो र त्यसलाई अन्तरिम संविधानमा सामेल गरियो । बाबुराम सरकारको गठनका लागि मधेशी मोर्चा र एमाओवादीका बीचमा २०६८ भदौ १० गते भएको ४ बुँदे सम्झौतामा नागरिकतालाई सहज र सरल रुपमा वितरण गर्ने सहमति भयो । एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका बीचमा भएको यहि सहमतिलाई आधार बनाएर ०६८ माघ २० गते मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयानुसार २४ गते गृहमन्त्री विजय गच्छेदारले ०६३ सालपछि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीहरुका सन्तानहरु, जो नागरिकता लिनु पूर्व नै जन्मेका थिए, लाई वंशजको आधारमा नागरीकता दिनु भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई आदेश दियो । झापाका तात्कालिन प्र।जि।अ।ले यस्तो गैर संवैधानिक आदेश कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेपछि उनललाई कार्वाहि स्वरुप त्यहाबाँट सरुवा गरियो । यो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो ।
१२ बुँदे र नागरीकता रणनीति
नेपालभित्र रहेका वा नरहेका भारतीयहरुलाई विभिन्न बहानामा नागरीकता दिने हालको संवैधानिक ब्यवस्था माओवादी युद्धको नियतीसंग जोडिएर आएको विषय हो । संसदको पुनसर्थापनापछि आठ दलीय कार्यभारको पहिलो नम्बरमा परेपछि श्रृंखलाबद्धरुपमा घटेका घटनाहरुको समग्र सन्दर्भभित्र मात्र नागरीकता रणनीतिको अर्थलाई ठम्याउन सकिन्छ । अन्तरिम संविधानमा ‘एक पटकका लागि’ भनेर जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । भारतीय नागरीकहरुलाई लक्षित गरी बनाईएको यो ऐन कार्यान्वयन हुनसाथ ०६४ साल असोज महिनाको तेश्रो हप्तामा भारतको पटनामा तात्कालिन भारतीय विदेश मन्त्रालयकी सहसचिव प्रितिशरण कौरको उपस्थितिमा राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, ज्वाला सिं, जयकृष्ण गोइत लगायतका ब्यक्तिहरुको बैठक बसेर तराइ रणनीतिमा छलफल गरेको थियो । बैठकमा भएको सहमति अनुसार मंसीर महिनामा तात्कालिन कृषिमन्त्री महन्थ ठाकुर र सांसदहरु जेपी गुप्ता, हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो लगायतका ८ जना ‘मधेशी’ नेताहरुले आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा गरे र एमाओवादी, कांग्रेस तथा एमालेमा रहेका भारतीय मुलका द्वेध नागरीकहरुलाई अलग्याएर मधेशवादी गुटहरुको गठन गर्ने प्रकृया सुरु भयो । यसै दौरानमा महन्थ ठाकुरलाई अघि सारेर तमलोपा बनाईयो भने विजय गच्छेदार लगायतका केहि ब्यक्तिहरुलाई उपेन्द्र यादवको फोरममा पठाईयो ।
०६३ माघ २ गते देखि फोरमले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । आन्दोलनमाथि भएको दमनका विरुद्ध फोरमले गृहमन्त्रीको राजीनामा, दमनको छानविनका लागि आयोगको गठन र समावेशी समानुपातिक प्रणालीको माग राखेको थियो । तर ध्यान दिन लायक रहस्यमय कुरा के छ भने सरकारले आन्दोलनका आव्हानकर्ता, समर्थक दुबै नभएका राजेन्द्र महतो र ऋदयेश त्रिपाठीलाई १५ गते मधेशी प्रतिनीधिका नाममा वार्तामा बोलायो । पुनः २४ गते महतो र त्रिपाठीसंग भएको वार्तामा सरकारले संपूर्ण तराईलाई ‘मधेश’को नामले संवोधन गर्ने, संघियतालाई अन्तरीम संविधानमा सामेल गर्ने र समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने सहमति गर्यो ।
मधेशी गुटहरुको गठनपछि ०६४ फागुन १ गते देखि ‘समग्र मधेश, एक प्रदेश’ मा केन्द्रीत आन्दोलन सुरु भयो । सोहि महिनाको फागुन ७ र ८ गते भारतीय दुतावासभित्र राजदुतको उपस्थितिमा कांग्रेसका प्रतिनिधिहरु र मधेशी प्रतिनिधिका रुपमा अनिल कुमार झाँ, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, उपन्द्र यादव बसेर स्वायत्त मधेश प्रदेशको स्थापना र मधेशीको छुटै सैन्य संरचना बनाउने विषयमा सहमति गरे । त्यसलाई सरकारले अनुमोदन ग¥यो । सो सहमतिलाई पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले बाहिरबाट समर्थन जनाएका थिए ।
नागरीकता ऐनबाट वितरण गरिने नक्कली नागरीकताहरुको निर्णायक भूमिका स्थापित गर्नका लागि तराईमा बसोबास गरेका पहाडी मुलका नेपालीहरुमाथि त्यसबेला भएको बर्वर ध्यान दिन लायक छ । भारतीय सत्ताले दिएको पैसा, हतियार र गुण्डाहरु प्रयोग गरी गरिएको सो आक्रमणको निशाना पहाडी मूलका नेपालीहरु मात्र देखिएको भएतापनि त्यो घटना सर्वप्रथम तराईका मधेशी मूलका नेपालीहरुको सहानुभूति लिएर पहाडी मूलका नेपालीहरुलाई लखेट्ने र त्यसपछि मधेशी मूलका नेपालीहरुलाई पनि विस्थापित गरी संपूर्ण क्षेत्रलाई नक्कलि नागरीकहरुको अखाडा बनाउने भारतीय षडयन्त्रबाट घटेको थियो भन्ने कुरा कथित मधेशवादी गुटहरुले मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारु, कोच भाषा सस्कृतिहरुलाई निषेध गरी हिन्दी भाषालाई स्थापित गर्न गरेको प्रयत्न र पछिल्ला समयमा सशस्त्र गुटहरुबाट स्थानिय मधेशीहरुमाथि बढ्दै गएको आक्रमणबाट प्रष्ट हुन्छ ।
०६३ सालपछि कथित मधेशवादको नाममा जति पनि मुद्दाहरु उठाईएका छन् ती सबैको श्रोत र आधार नक्कली नागरीकता हो भन्ने कुरा पछाडिका सबै घटनाहरुले प्रमाणीत गर्दछन् । यद्यपी समग्र मधेश प्रदेशको मुद्दालाई दिल्लीले बेदानन्द झाँ मार्फत् २०१० सालमैं उठाउन लगाएको थियो तर यो मुद्दाले ०६३ सालको नागरीकता ऐन बनेपछि मात्र आन्दोलनको रुप प्राप्त गर्ने आधार बन्यो । समग्र मधेश प्रदेशमा यहाँका केही दलालहरुबाट सहमति गरिएपछि समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग सार्वजनिक भयो, जो तराईमा बढ्ने भारतीय जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरु बढाएर नेपालको ब्यवस्थापिका र कार्यपालिका कब्जा गर्ने भारतीय षडयन्त्रसंग जोडिएको विषय हो ।
नक्कली नागरिकहरुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर १० हजार मधेशीहरुको अलग सैन्य संरचना बनाउने भनि उठाईएको माग नेपालमा समानान्तर सैन्य संरचना खडा गर्ने र फिजीमा त्यहाँको सेनाले महेन्द्र चौधरीको सत्ता बर्खास्त गरेको घटनालाई दोहरिन नदिने योजनासंग संबन्धित छ । श्रीलंकामा भारतीय तामिलहरुलाई नागरीकता दिन लगाएर दिल्लीले उत्तरपूर्वी श्रीलंकालाई टुक्राउन जसरी तामिल विद्रोहलाई संगठित गरेको थियो, त्यसैको नेपाल संस्करण तराईको अपराधिक हिंसा हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
नक्कली नागरीकताले खेल्ने निर्णायक भूमिकालाई मध्यनजर राखेर नै दिल्लीले सुरुमा माओवादीलाई र पछाडी मधेशी गुटहरुलाई संघियता सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दा उठाउन लगाएको र यसैसंग जोडिएको षडयन्त्र एमाओवादी महाधिवेशनमा उठाईएको अतिक्रमित सिमानाबारे जनमतसंग्रहको विषय रहेको तथ्यप्रति नेपालीहरुको ध्यान पुग्न आवश्यक छ । मधेशीको नामबाट जतिपनि मुद्दाहरु उठेका छन्, त्यसको नेतृत्वकर्ता तराईको सामन्त तथा दलालपूँजीपति वर्ग र नक्कलि नागरीकताधारीहरु रहेका छन् । यीनीहरुका मागमा तराईका आदिवासी, तल्लोवर्ग, तल्लो जाति, उत्पीडित भाषा, संस्कृति कसैका सरोकारहरु सामेल गरिएका छैनन् ।
दिल्लीको नागरीकता रणनीति यतिमा मात्र सिमित छैन । नागरीकता ऐनको कार्यान्वयन पछि तराईका निजी अस्पताल र प्रसुति गृहहरुमा भारतीय लगानी ठूलो मात्रामा बढेर गएको छ । जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको दाबी गर्ने उद्देश्यले त्यसले प्रतिमहिना सयौं गर्भवती भारतीय महिलाहरुलाई बच्चा जन्माउन तराइका अस्पताल र प्रसुतिगृहहरुमा पठाउने र त्यहिं जन्मदर्ता गराउन लगाउने गरेको छ । चितवनको आरक्षलाई काटेर मेची–महाकाली हुलाकी मार्ग बनाउने भारतीय प्रयास पनि समग्र मधेश प्रदेशका नाममा मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभागलाई एउटै लाइनमा जोड्नेषडयन्त्रको अभिन्न पाटो हो । भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले कृत्रिम नागरीकतालाई नै लक्षित गरी नेपाललाई मधेश र पहाड गरी दुई देशको एकिकृत रुप बताएका थिए । जुन भनाई २०१० सालमा बेदानन्द झाँ मार्फत् भारतले उठाउन लगाएको ‘नेपाल यूनियन’ (मधेश र पहाडको यूनियन) को निरन्तरता हो । ‘एकपटकका लागि’ भनि ०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरीकता दिइएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी त्यसरी नागरीकता लिने व्यक्तिहरुका नागरिकता लिनुभन्दा पहिलेका सन्तानहरुलाई समेत वंशजका आधारमा नागरीकता दिनुपर्ने भनि मधेशवादी गुटहरुले अहिले उठाएको माग कहिल्यै नरोकिने दिल्ली रणनीति हो ।
छिमेकीहरुसँग तुलना
श्रीलंका
–बेलायती उपनिवेश रहेको सिलोन (श्रीलंका) मा अंग्रेजहरुले उन्नाइसौ तथा बीशौँ शताब्दीतिरै ठूलो संख्यामा दक्षिण भारतीय कामदारहरुलाई, मूख्यतः तमिलहरुलाई, चिया, कफी, रबर तथा नरिवल खेतीका लागि कामदारका रुपमा भित्र्याए । सन् १९४६ सम्म आइपुग्दा यसरी श्रीलंका पुग्ने दक्षिण भारतीय आप्रवासी कामदार संख्या ७ लाख ८० हजार पुग्यो । जुन श्रीलंकाको तत्कालीन जनसंख्याको ११।७ प्रतिशत थियो ।
–फेब्रुअरी ४, १९४८मा श्रीलंका ब्रिटीश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश (बील) अनुमोदनका लागि संसदमा पठायो । जुन अध्यादेशकोे मुख्य उद्देश्य वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता दिने थियो । उक्त अध्यादेशले श्रीलंकन नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदकले आफ्नो बुवाको जन्म श्रीलंकामा भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो । उक्त अध्यादेशको भारतीय तमीलहरुका राजनीतिक दलहरु सिलोन इण्डियन काँग्रेस, अल सिलोन तमील काँग्रेस र सिंहाली बामपन्थी दलहरुलेसमेत चर्को विरोध गरेपनि उक्त अध्यादेश २० अगष्ट १९४८ का दिन संसदबाट पारित भइ १५ नोभेम्वर १९४८ का दिनदेखि कानूनको रुप लियो । उक्त कानून अनुसार केवल ५ हजार भारतीय तमीलहरु श्रीलंकन नागरिकताका लागि योग्य ठहरिएका थिए भने बाँकी अयोग्य साबित भएका थिए ।
–त्यसपछि भारत सरकारको दबाबामा सन् १९४९ मा श्रीलंका सरकारले श्रीलंकामा बसोबास गर्ने भारतीय तमीलहरुलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले इण्डियन एण्ड पाकिस्तानी रेसिडेन्टस ९सिटिजिनसिप० पारित गर्यो । जस अनुसार १० वर्षदेखि श्रीलंकामा निरन्तर बस्दै आएका १ लाख भारतीय तमीलहरुले श्रीलंकन नागरिकता पाउन सफल भए ।
–सन् १९६४ अक्टोवर ३० मा भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री र श्रीलंकन प्रधानमन्त्री श्रीमाओ बन्दरनायकेका बीचमा इण्डो–सिलोन सम्झौता भयो, जसअनुसार अरु ३ लाख भारतीय तमीललाई श्रीलंकन नागरिकता दिने सहमति भयो । बाँकी १ लाख ५० हजार भारतीय तमीलको नागरिकता सम्बन्धमा पछि निर्णय गर्ने सहमति भयो ।
–जुन २८, १९७४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र श्रीलंकन प्रधानमन्त्री श्रीमाओ बन्दरानाइके बीच श्रीमाओ–गान्धी प्याक्ट मा हस्ताक्षर भयो जसअनुसार भारत र श्रीलंका दुवै देशले पहिलेका बाँकी १ लाख ५० हजार भारतीय तमीललाई नागरिकता दिन सहमति भयो ।
–सन् १९८७ जुन २९ मा राजीव गान्धि र जे। आर। जयबर्धनेका बीचमा भएको एक संझौता अनुसार तमिल भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने र उत्तर तथा पूर्वी श्रीलंकालाई एउटै प्रान्तका रुपमा मर्ज ९विलय० गर्ने कुरा उल्लेख गरियो । यसका लागि जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था पनि सामेल गरिएको थियो ।
–सन् १९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको दबाबमा श्रीलंकाको संसदले नागरिकता विहीनहरुका लागि नागरिकता दिने नयाँ ऐन पारित गर्यो, जसअनुसार श्रीलंकामा रहेका बाँकी सबै भारतीय तमीलहरुलाई पूर्व सहमतिका नाममा श्रीलंकन नागरिकता दिने प्रावधान राखियो ।
–अक्टोबर ७, २००३ मा श्रीलंकन संसदले ग्रान्ट अफ सिटिजनसीप टु पर्सन अफ इण्डियन वरिजन एक्ट २००३ पारित गर्यो जसअनुसार श्रीलंकामा सन् १९६४ पछि बसोवास गर्दैआएका सबै तमीलहरुलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखियो । यसरी अन्ततः श्रीलंका स्वतन्त्रतापछिका ५५ बर्षमा सबै भारतीय तमिलहरुले श्रीलंकाको नागरीकता पाउन सफल भए ।
फिजी
–फिजीमा सन् १९७७ मा भारतको दबाबमा भारतीय मूलका नागरीकहरुलाई नागरीकता दिने निर्णय गरियो ।
–सेप्टेम्बर २८, १९८७ देखि २४ जुलाई १९९० सम्म फिजी संविधान विहिनताको अवस्थामा थियो । यो संवैधानिक सून्यताको फाइदा उठाएर भारतले उक्त अवधिसम्म फिजीमा रहेका सबै भारतीयहरुलाई नागरीकता दिनुपर्ने भनि दिएको दबाब अनुसार नयाँ संविधानको धारा २० मा फिजीमा जन्मेका जुनसुकै व्यक्ति नागरिक हुने प्रावधान राख्न लगायो । साथै सोहि ऐनमा कुनै बालक निजको बाबुले फिजीको नागरीकता लिनुभन्दा पहिले विदेशमा जन्मेको भएपनि नागरीकता पाउने प्रावधान समेत् राखियो ।
–सन् १८८१ मा ५८८ को संख्यामा रहेका भारतीयहरुको जनसंख्या सने १९९६ सम्म आइपुग्दा ३ लाख ३९ हजार पुग्यो र यहि नक्कलि नागरीकताको आडमा भारतीय नागरीक महेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्रीमा विजय हासिल गर्न सफल भए भने संसदमा ७१ सिट मध्ये ३७ सिट भारतीय नागरीकहरुको हातमा गयो ।
भारतले छिमेकी देशहरुमा राननीतिक वा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको बेला आफ्ना नागरिकहरुलाई नागरीकता दिलाउन दबाब दिदैं आएको छ ।
संकटको मौका खोजी
भारतले छिमेकी देशहरुमा राननीतिक वा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको बेला आफ्ना नागरिकहरुलाई नागरीकता दिलाउन दबाब दिदैं आएको छ । श्रीलंका र फिजीमा जस्तै यहाँ पनि समान प्रकारको अस्थिर परिस्थितिलाई चयन गरिएको छ । २०३६ सालको आन्दोलनदेखि जनमत संग्रहसम्मको अस्थिरताको समयमा नेपालमा रहेका ३८ लाख भारतीयहरु मध्ये २३,८७,९७३ ले नेपाली नागरीकता प्राप्त गरीसकेको तथ्याँक भारतको पत्रिका त्जभ क्तबतभकmबल ले सन् १९८०, जुन ६ को अंकमा प्रकाशित गरेको थियो । २०६३ सालमा संसदको पुनस्र्थापना भएपछि २०४७ सालको संविधानलाई निष्कृय बनाईएको र अन्तरिम संविधान पनि नबनेको परिस्थितिमा मन्त्रीपरिषदले ०४६ साल चैत्र मसान्तलाई जन्मको आधार बनाएर नागरीकता दिने निर्णय गरी विधेयक बनाएको थियो । अहिले ०६३ सालपछि नेपाली नागरीकता लिएका तीनै भारतीयहरुबाट पहिल्यै जन्मेका सन्तानहरुलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरीकता दिने माग पनि संविधानसभाको विघटन भएको र दलीय राजनीति असफ भएको अवस्थामा उठाईएको छ ।
किन लाखौं नागरीकताको समस्या देखाईन्छ र कहिल्यै नघट्ने यी कथित नागरीकहरु कसका हुन्
देशको अस्तित्वप्रति बिल्कूलै संवेदना नभएका दलहरुको यस्तो स्वेच्छाचारी कदमको जनस्तरबाटै प्रतिरोध नहुने हो भने आगामि १० बर्षसम्म नेपालमा भारतीयहरुको जनसंख्या बहुमतमा पुग्ने कुरामा कुनै संका छैन । भारतको छिमेकिहरुका विरुद्धको यस्तो षडयन्त्रको परिणाम श्रीलंकाले ३० बर्षसम्म गृहयुद्धको सामना गर्नु परेको र फिजीमा भारतीय नागरीकहरुले प्रधानमंत्री र संसदको बहुमत सिट जितेको इतिहासलाई नेपालीहरुले शिक्षाका रुपमा समयमैं ग्रहण गर्न जरुरी देखिन्छ । बर्षैपिच्छे नेपालमा किन लाखौं नागरीकताको समस्या देखाईन्छ र कहिल्यै नघट्ने यी कथित नागरीकहरु कसका हुन् भन्ने विषयलाई स्पष्ट गर्न प्रतिरोध अघि बढेन भने एकाध बर्षभित्रै पुनः लाखौं भारतीयहरुले नागरीकता लिन सफल हुने कुरामा संदेह छैन ।purbelinews

लडाकु कमाण्डरदेखि उपराष्ट्रपतिसम्म
काठमाडौँ, १४ कात्तिक । एउटा सुपरिचित नाम हो, नन्दबहादुर पुन उर्फ ‘पासाङ’ । नेपालमात्र होइन विश्वभरका मान्छेले सुनेका छन् उहाँको नाम विभिन्न कोणबाट । पटक पटक मृत्युको मुखबाट फर्किएर नाफाको जिन्दगी जिइरहेका पुन समग्रमा तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र सङ्घर्षको प्रतीकका रुपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो । सशस्त्र सङ्घर्षदेखि शान्तिप्रक्रियाको पूर्णतासम्म यो नाम चर्चामा रहिरह्यो । कुनै समय यस्तो पनि थियो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालपछि चर्चामा आउने नाम नै पुनको थियो ।
अहिले फेरि सर्वाधिक चर्चामा आएको छ यो नाम । मुलुकका पाँचवटा विशिष्ट पदमध्ये दोस्रो स्थानमा रहेको उपराष्ट्रपति पदमा उहाँ आज विजयी हुनुभएको छ । सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा कहिल्यै हार्न नजानेको उहाँको विशेषतामा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा भने विराम लागेको थियो ।
जन्म र परिवार
नन्दकिशोर भनेर चिनिने ‘पासाङ’को वास्तविक नाम भने नन्दबहादुर पुन हो । पासाङ भने सशस्त्र सङ्घर्षले जन्माएको नाम हो । राङ्सी–९, रोल्पामा २०२२ कात्तिक ७ गते बुबा रामसुर र आमा मनसरा पुनको कोखबाट जन्मनुभएका उहाँ पाँच भाइमध्ये माइलो हुनुहुन्छ । उहाँका तीन दिदीबहिनी हुनुहुन्छ । श्रीमती र दुई छोराका बाबु हुनुहुन्छ पुन ।
पुनले तत्कालीन राङ्सी निमाविबाट २०३७ सालमा ७ कक्षा उत्तीर्ण गर्नुभयो । माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा गर्न सदरमुकाम लिबाङस्थित बालकल्याण माविमा भर्ना हुनुभयो । तर त्यहाँ उहाँलाई अवरोध भयो । प्रहरीले वारेन्ट जारी ग¥यो । विद्यालय प्रशासनले विद्यालय वा राजनीति छाड्नुपर्ने चेतावनीपछि २०३९ सालमा ९ कक्षा पढ्न थबाङ पुग्नुभयो । त्यहीँबाट २०४२ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभयो ।
विसं २०४५ मा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङमा भर्ना भएर आइएसम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभयो । शान्ति प्रक्रियापछि अध्ययनलाई पुनः निरन्तरता दिँदै उहाँले राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गर्नुभएको छ ।
विसं २०३७ मा निमावि राङ्सीमा कक्षा ७ मा पढ्दा उहाँ अनेरास्ववियु छैटौँको एकाइ अध्यक्ष हुनुभयो । लिबाङमा पढ्दा तत्कालीन शिक्षक एवम् हालका एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराको प्रभावले राजनीतिमा सक्रिय हुन थप प्रेरित ग¥यो उहाँलाई । महराको सरल स्वभाव र पढाउने शैलीले उहाँलाई आकर्षित ग¥यो ।
विसं २०३९ मा अनेरास्ववियुको बुटवलमा सम्पन्न प्रथम उपकेन्द्रीय राष्ट्रिय सम्मेलनमा रोल्पा जिल्लाबाट प्रतिनिधि भएर सहभागी भएपछि उहाँमा राजनीतिप्रति आकर्षण बढ्यो । सो सम्मेलनबाट लीलामणि पोखरेल अध्यक्ष भएको र खुसीराम पाख्रिनले गाएको गीत अहिले पनि सम्झना छ उहाँलाई । खुसीराम पाख्रिनको ‘अर्काको भारी बोकेर हामी उकाली ओराली, कहिले त खोला कहिले त भन्ज्याङ डाँडाको चौतारी’ पुन सम्झनुहुन्छ ।
शिक्षकको रुपमा पुन
प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि पुनले पार्टी कामको साथसाथै शिक्षण पेसा पनि अङ्गाल्नुभयो । विसं २०४३ देखि आठ वर्षसम्म पहिले आफूले पढेको निमावि राङ्सीमा अध्यापन गर्नुभयो, उहाँ जाँदा जुन मावि बनिसकेको थियो भने अहिले उच्च मावि बनेको छ । पूर्वमन्त्री जयपुरी घर्ती, नेकपा–माओवादीकी नेत्री तारा घर्तीलगायतलाई उहाँले पढाउनुभएको थियो । पूर्णकालीन भइसक्दा पनि अध्यापनको काम जारी राख्नुभयो । विभिन्न खेलमा रुचि भए पनि भलिबल उहाँको प्राथमिकतामा पर्छ ।
सङ्घर्षमा पुन
बाल्यकालदेखि नै अन्याय नसहने स्वभावका पुनले रोल्पाको राजनीतिमा निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो जुन सङ्घर्ष सशस्त्र सङ्घर्षको आधार निर्माण थियो । दर्जनौँ विपक्षीलाई लट्ठीले एकसाथ प्रहार गर्न सक्ने उहाँको कला रोल्पामा अहिले पनि तारिफ हुन्छ, जुन कला उहाँको बुबाले सिकाउनुभएको हो । माओवादी पार्टी नबन्दै तत्कालीन एकता केन्द्रले २०४८ पछि योङ् कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल) लाई लडाकु दस्ता बनाएर राजनीतिक गतिविधि चलायो । त्यसबखत पुन वाइसिएलको रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।

सशस्त्र सङ्घर्षअगावै स्थानीय प्रशासनले पुनको टाउकाको मूल्य तोकेको थियो । मूल्य थियो रु ३५ हजार । जहाँ भेट्यो त्यहीँ मार्न भनेर प्रशासनले प्रहरी परिचालन ग¥यो । माओवादीको पहिलो रोल्पा जिल्ला सदस्य भएपछि बढी निगरानीमा राखेको उहाँले रासससँगको कुराकानीमा नै बताउनुभएको थियो । विसं २०५१ को स्थानीय चुनावका बेलामा पक्रेर १५ दिन हिरासतमा राखियो । विसं २०५१ मङ्सिर ९ गते गाउँको स्थानीय मेलामा (इरिबाङको चप्का) प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्यो । लट्ठी चलाउन माहिर पुनले प्रहरीलाई लट्ठीले ढालेर भाग्दै गर्दा गोली चलायो । उहाँको पाखुरामा गोली लाग्यो । तर बाँच्न सफल हुनुभयो ।
राजनीतिमा पुन
विसं २०४६ मा पार्टी सदस्य हुनुभएका पुन एकता महाधिवेशनबाट बनेको एकता केन्द्रको सदस्य तथा युवक सङ्गठनको सदस्य हुँदै जिम्मेवारी बढ्दै जाँदा २०४८ सालदेखि पूर्णकालीन भएर राजनीति सुरु गर्नुभयो । एकता केन्द्र बनिसकेपछि भएको रोल्पाको प्रथम जिल्ला सम्मेलनबाट जिल्ला सदस्यमा चयन हुनुभयो । कृष्णबहादुर महरा सचिव, सन्तोष बुढा, करुण, प्रताप र पुन रहनुभएको पाँच सदस्यीय जिल्ला समिति बन्यो । जनयुद्धको तयारी गर्दा वाइसिएलको जिल्ला अध्यक्ष र सैन्य प्रशिक्षक रहनुभएका पुन होलेरी आक्रमण गर्दा उत्तरपश्चिम र दक्षिण कमाण्डका लडाकु दलको इन्चार्ज र आक्रमणको सहकमाण्डर हुनुभयो । माओवादी सेनाको बटालियन कमिसार, बटालियन कमाण्डर, ब्रिगेड कमाण्डर, डिभिजन कमाण्डर, डिपुटी कमाण्डर र जनसेना प्रमुख बन्नुभयो । माओवादीले निर्माण गरेको लडाकु दलको सदस्यदेखि सेना प्रमुखको जिम्मेवारी उहाँले पूरा गर्नुभयो ।
पुन एमाओवादीको जिल्ला सदस्य, क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्य हुँदै माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्य र भारतको गोवामा बसेको बैठकबाट पोलिटब्यूरो सदस्य हुनुभयो । हाल पुन एमाओवादीको स्थायी समिति सदस्य, युवा ब्यूरो इन्चार्ज, पूर्व पिएलए सङ्घको संयोजकलगायतका राजनीतिक जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।
माओवादीले पश्चिम नेपालमा सञ्चालन गरेको सशस्त्र सङ्घर्षका ठूलाठूला लडाईं सबै उहाँकै नेतृत्वमा भएका थिए । प्रहरीमाथि भएका अभियान होलेरी (दोस्रो, झिम्पे, जेल्बाङ, लुहाम, महत, घर्तीगाउँ, तकसेरा, पाँचकटिया, रुकुमकोट उहाँकै नेतृत्वमा भएका हुन् । डोल्पाको दुनै, पहिलो क्षेत्रीय सदरमुकाम कर्णालीको जुम्लामाथिको आक्रमण पुनकै फौजी नेतृत्वमा भएका हुन् । दाङको घोराही, अछामको मङ्गलसेन, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, म्याग्दीको बेनी कब्जा उहाँकै नेतृत्वमा भएका हुन् । रोल्पाको गाम, लिस्नेमा भएको सङ्घर्षमा पुन नै कमाण्डर हुनुहुन्थ्यो ।
शान्ति प्रक्रियाका नायक
शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनुमा पनि पुनको संयमताले धेरै काम ग¥यो । दलहरुले जतिसुकै सहमति वा सम्झौता गरेको भए पनि पुनले नचाहेको भए शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिन सक्थ्यो । शान्ति प्रक्रिया जारी रहँदासम्म उहाँले जनसेनालाई संयमताका साथ जिम्मेवार बनाएर राख्नुभयो । सातवटै लडाकु शिविरका कमाण्डरले उहाँलाई साथ दिए । त्यसमा उहाँमा भएको सैन्य नेतृत्व कलाले काम ग¥यो ।
राष्ट्रभक्त नेता पुन
पुन राष्ट्रियताप्रति बढी संवेदनशील हुनुहुन्छ । नेपालमा जे छ त्यसैमा विश्वास गर्ने, साधारण नेपालीले जे उपभोग गर्छन्, त्यही उपभोग गर्ने उहाँको बानी छ । तीन वर्ष पहिले दुवै मिर्गौला काम नगर्ने अवस्थामा पुग्दासमेत सरकार र पार्टीले विदेशमा लगेर उपचार गर्न थालेको प्रयासलाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँ नेपालमै उपचार गर्ने, मर्नुपरे नेपालमै मर्ने तर विदेशमा गएर उपचार नगर्ने अस्पतालको आइसियु कक्षबाटै घोषणा गर्नुभयो, जतिबेला डाक्टरले अवस्था असाध्यै गम्भीर भएको र दुवै मिर्गाैला ८० प्रतिशत काम नगर्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताएका थिए ।
मिर्गौला नाटकीय रुपमा ‘रिकभर’ हुनु उहाँमा भएको आँटले काम गरेको बताउँछन् डाक्टरहरु । नेपालका अस्पताल र नेपालका डाक्टरहरुप्रति आफ्नो पूर्ण विश्वास भएको उहाँले बताउनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँलाई राष्ट्रभक्तको रुपमा लिइने गरिन्छ ।
पुन लडाकु कमाण्डर तथा राजनीतिज्ञ मात्र नभएर दक्ष प्राविधिज्ञ पनि हुनुहुन्छ । सशस्त्र सङ्घर्षका चरणमा उहाँले ट्वेल्भ बोर, थ्री–नट–थ्री राइफल, एसएमजीजस्ता हतियार स्वयम्ले बनाउनुभयो । पुनको साहित्यमा पनि विशेष रुचि छ । उहाँले थुपै्र फुटकर गीत तथा कविता लेख्नुभएको छ । केही गीतहरु सङ्गीतबद्ध हुन बाँकी छन् । सशस्त्र सङ्घर्षको चरणमा उहाँले लेख्नुभएको ‘जनताहरु जाग्दैछन् जाग्दैछन्’ गीत चर्चित थियो । सङ्घर्ष अगाडि बढ्दै जाँदा उहाँले लेखेको ‘हामी राता मान्छे’, ‘हुरीका सन्तान हौँ हामी..’ गीत निकै चर्चित रहे । शान्ति प्रक्रियापछि उहाँले लेख्नुभएको पुस्तक ‘इतिहासको रक्तिम पाइला’ नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा प्रकाशित भएको छ । पुन आफैँमा परिवर्तनको एजेन्डा बोक्ने, त्यसका लागि भएको सशस्त्र सङ्घर्ष र जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने एक यस्तो होनहार योद्धाको नाम हो जसले जीवनका आफ्ना सबै ऊर्जाशील समय देश र जनताका पक्षमा लगाउनुभएको छ ।
आफ्नै मृत्युको खबर
सशस्त्र सङ्घर्षको दौरानमा पुनले थुपै्रपटक आफ्नो मृत्युको खबर सुन्नुभएको छ । केही मुत्युको खबरको आफैँले खण्डन गर्नुभएको छ । १९ वैशाख २०५९ मा रोल्पाको लिस्नेमा भएको भीडन्तमा ‘लिस्ने जङ्गलमा लुकेर बसेका माओवादीमाथि सुरक्षा फौजले घेराबन्दी गरी आक्रमण गर्दा ७०० माओवादीहरू मारिएका छन् । हालसम्मको ठूलो क्षति माओवादीहरुले बेहोरेका छन् । सुरक्षा फौजहरू चारैतिरबाट घेरा कस्दै गएका छन् । उक्त घेरामा कृष्णबहादुर महरा र पासाङ पनि परेको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ’ भन्ने समाचार आएको थियो ।
कुनै सुविधाको पद लिनुभएन
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको झन्डै १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पुनले कुनै पनि सुविधाको पद लिनुभएको थिएन । उहाँका धेरै सहपाठीहरु कोही मन्त्री, कोही संसद् सदस्य र कोहीले राजनीतिक नियुक्ति खाइसकेका छन् । २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिस्पर्धा गरे पनि सांसद गगन थापाबाट पराजित हुनुभयो । गत १२ वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि उहाँ आफू पराजित भएको क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सक्रिय हुनुभयो । कपनस्थित उहाँको डेरारहेको घर चर्किएपछि उहाँ त्यसयता टहरोमा बस्दै आउनुभएको छ ।purbelinews

रसुवागढी–चीनले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको अनुदानको इन्धन नेपाल आइपुगेको छ । पहिलो चरणमा शुक्रवार तेल लिन चीनतर्फ पुगेका १२ वटा ट्यांकरमध्ये केरुङबाट इन्धन बोकेर तीनवटा ट्यांकर शनिवार साँझ नेपाल प्रवेश गरेका हुन् ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार शनिवार रातभरसम्ममा राजधानी आइपुग्ने र अन्य बाँकी आठ ट्यांकरले आइतवार तेल बोकेर नेपाल फर्किनेछन् । इन्धन आपूर्तिमा अहिलेसम्म भारतमा निर्भर रहेको नेपालले चार दशक लामो भारतीय एकाधिकार तोड्दै पहिलो पटक छिमेकी चीनबाट तेल ल्याउन लागेको हो । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले शनिवार साँझ जानकारी दिँदै तीन वटा ट्यांकर केरुङबाट तेल भरेर नेपाल भित्रिसकेको बताए । ‘निगमले भने अनुसार चीनको केरुङसम्म चिनियाँ ट्यांकरले नै तेल ल्याएका थिए्, उनले भने । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन थालेपछि नेपालले पहिलो पटक छिमेकी राष्ट्र चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने सहमति गरे बमोजिम आयल निगमका १२ हजार किलोलिटर क्षमताका १२ वटा ट्यांकर शुक्रवार चीन तर्फ पठाएको थियो । चिनियाँ आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगमबीच इन्धन आपूर्तिका लागि व्यवसायिक सम्झौता भएको चार दिनपछि इन्धन आयातका लागि पठाएका ट्यांकरहरु नुवाकोट र रसुवा हुँदै नेपाल–चीनको सीमानाका पुगेका थिए ।
पहिलो खेपमा ३० हजार किलोलिटर
चीनले अनुदानमा दिन लागेको एक हजार मेट्रिकटन अर्थात् १३ लाख लिटर मध्ये पहिलो खेपमा सय मट्रिक टन अर्थात १ लाख ३० हजार लिटर पेट्रोल ल्याउने योजना भएपनि अहिले १२ हजार किलोलिटर क्षमताका ३ वटा ट्यांकरले मात्रै तेल भरेर आएका छन् । नेपालतर्फको बाटो खराब भएको भन्दै ड्राइभरहरुले नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता दिपक बरालसँग फूल ट्यांक लोड गर्न नसक्ने बताएपछि प्रति १०÷१० हजार गरी ३० हजार किलोलिटर मात्रै तेल अपलोड गरी फर्किएका हुन् । ‘केही ठाउँमा बाटो निकै खराब छ । बाटो नबनाइकन तेल ल्याउन समस्या छ ।’ आयल निगमका प्रवक्ता दिपक बरालले भने– ‘सरकारले कूल मागको एक तिहाइ चीनबाट आयात गर्ने सम्झौता गरिसकेकाले पक्कै पनि तत्कालै बाटो बनाउन पहल गर्ने छ ।’ ४ वटा ट्यांकर केरुङ प्रवेस गरको थिए तर चिनियाँ पक्षले शनिबार ३ वटालाईमात्रै अर्थात् २० टन तेल भर्ने जनाएपछि एउटा ट्यांकर फर्किएको हो । आयल निगमले १२ वटा ट्यांकर पठाएको भएपनि चिनीयाँ पक्षले बाँकी ट्यांकरमा आइतबार मात्रै तेल अपलोड गर्ने भनेपछि आठ वटा ट्यांकर नाकाभन्दा केही वर बसेका छन् । नेपालतर्फ करिब १० किलोमिटर कच्ची सडक छ बाँकी पीच सडक पनि अत्यन्तै साँघुरो भएकाले ठूला ट्यांकरलाई समस्या भएको हो । बाटो बनिसकेपछि भने चाहेजति पेट्रोल ल्याउन सक्ने निगमका प्रवक्ता बरालले जानकारी दिए ।
हिमपातले तेल ल्याउन ढिलाई
प्रवक्ता बरालका अनुसार सिगात्सेबाट आउने बाटोमा हिमपातका कारण आवातजाबतमा समस्या भएकाले पनि तेल भर्नका लागि ढिलाई भएको हो । शनिबार १२ वटा ट्याङकर तेल भर्न जाने तयारी भए पनि हिमपातका कारण ३ वटा मात्रै ट्याङकर केरुङ छिरेको थियो । विहानैदेखि सीमा नाकामा १२ वटा तेलको ट्याङकर रोकिएको थियो । रसुवागढी सीमा नाकाबाट ट्याङकर लिनका लागि पेट्रोल चाईनाका प्रतिनिधी वाङ सान याङको तीन जना प्रतिनिधी मण्डल र नेपाल आयाल निगमका प्रवक्ता दिपक बराल आएका थिए । चीनबाट तेल आउने भएसँगै नेपालतर्फ रसुवागढी सीमा नाकामा शसस्त्रको सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गरिएको छ। चीनबाट अनुदानमा आएको तेल सुरक्षित हिसाबमा राजधानी काठमाण्डौ पठाउने व्यवस्था मिलाईएको छ। चीनले अनुदानमा दिने पेट्रोल केरुङमै सिल गरेर काठमाडौ पठाईने जनाईएको छ ।
नेपाल फर्किएका ट्यांकर काठमाण्डौं आउनासाथ अन्य ८ ट्यांकरले पनि आइतवार तेल लिएर फर्किने र फेरी थप ट्यांकर पठाइने आयल निगमले जनाएको छ । निगमले चीन पठाउन ४० वटा ट्यांकरलाई तयारी अवस्थामा यसअघि नै राखेको थियो । ल्हासास्थित महावाणिज्यदूत हरि बस्यालले चीन सरकारबाट उपलब्ध गराएको पेट्रोल जतिसक्दो चाँडो नेपाल पठाउन आग्रह गरेअनुसार चिनियाँ पक्षले शनिबार केरुङबाट तेल भरेर पठाएको जानकारी दिए ।
केही समयभित्रै दुई देशबीच तेलको किनबेचको व्यावसायिक सम्झौता हुँदैछ । चीनले केरुङको बाटो हुँदै नेपालमा पेट्रोलियम पद्धार्थ बेच्ने जनाएको छ । यद्यपि सानो बाटो भएकाले तत्काल यो नाकाबाट काठमाडौं उपत्यकाको माग सम्बोधन गर्नेगरी मात्रै पनि तेल आउन सक्ने अवस्था भने छैन । तर, भारतले नाकाबन्दी लगाइरहेका बेला चीनबाट पेट्रोल भित्रन थाल्नुले भने ‘साइकोलोजिकल’ रुपमा ठूलो अर्थ राख्छ ।
काठमाडौबाट १ सय ८७ किलोमिटर टाढा रहेको केरुङबाट सिगात्से सहरसम्म पुग्न केरुङबाट ५ सय ४८ किलोमिटर दुरीमा पर्छ । काठमाडौं बाट रसुवागढी पुग्न पासाङ ल्हामु राजमार्ग हुँदै झण्डै १ सय ६० किलोमिटर भन्दा बढी दुरी तय गर्नुपर्छ । यसरी काठमाडौंमा तेल आपूर्ति गर्ने ट्याकंरले लगभग १ सय ८० किलोमिटरको दुरीबाट तेल ल्याउने छन् ।
नेपाल चीन सीमा क्षेत्रको रसुवागढी नाकाबाट नेपाली समयअनुसार शनिवार विहान ११ः०० बजे तेल हस्तान्तरण कार्यक्रम गरिएको थियो । चीनका लागि नेपालका राजदूत महेश मास्के र ल्हासाका महावाणिज्यदूत हरि बस्याल र चिनियाँ राजदूतावास काठमाडौंका डिसिएम चेङ्जी र स्थानीय अधिकारीहरु उपस्थित थिए ।ratopati

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भारतीय नाकामा जारी राखेको बन्दका कारण नेपाली बजारमा उपभोग्य वस्तु पाउन छाडिएको छ ।

मोर्चाका कार्यकर्ताले दैनिक उपभोग्य सामग्री भारतबाट ल्याउन नदिएको आम जनताले गुनासो गर्न लागेका छन् ।

खाद्य सामग्री भारतीय प्रहरीले सीमामा रोक्ने गरेको तथा नेपालमा आन्दोलनकारीले नाकाबन्दीका नाममा जबर्जस्ती सामान खोस्ने र पैसा माग्ने गरेको सर्वसाधारणले बताएका छन् । मोटरसाइकलको पेट्रोल मोर्चाका कार्यकर्ताले निकाल्ने गरेका छन् ।



भारतबाट मालसमान ल्याई कालोबजारी गर्न लागेको भन्दै नाकाबन्दी कडा बनाएको मोर्चाका एक नेताले जानकारी दिए । केही मानिसले भारतबाट मोटरसाइकलमा पेट्रोल र मालसमान ल्याई दोब्बर मूल्यमा बेच्ने गरेकाले सीमा नाकामा कडा पारिएको मोर्चाले जनायो ।

यता बन्द र हडतालको नाममा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले सर्वसाधारणलाई अनाहकमा दुःख दिने गरेको पनि देखिएको छ । मोर्चाका कार्यकर्ताले चन्दा असुली गरेर आफूलाई दुःख दिएको उल्लेख गर्दै विद्युतीय रिक्सा चालकले जनकपुरमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले रिक्सासहित जनक चोकमा धर्नासमेत दिएका थिए ।

मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको हडतालमा जनकपुरबाट सीमावर्ती जटहीसम्म यात्रु ओसारपसार गर्ने विद्युतीय रिक्सा चालकसँग बाटोमा प्रतिखेप रु १०० देखि २०० असुली गर्ने गरेको आरोप सम्बद्ध चालकले लगाएका छन् । रु १०० बुझेको ‘सङ्घीय मधेसी मोर्चा’ को रसिद देखाउँदै लोहनाका चालक मोहम्मद बेचनले भने, “रुपैयाँ असुली गर्ने युवकलाई रसिदमा सही गरेर दिनुभन्दा उल्टै गालीगलौज गरे ।”

मोर्चा कार्यकर्ताको नाममा पछिल्लो करिब दुई महिनादेखि निरन्तर चन्दा असुली गरिँदै आएको आरोप उनीहरूको छ ।

यता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सम्बद्ध सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लालकिशोर साहले विद्युतीय रिक्सा चालकले उठाएको विषयमा मोर्चाभित्र गम्भीर छलफल गरिने प्रतिक्रिया दिएका छन ।nepaliheadline

सर्लाही– सर्लाहीको हरिवन ६ घुर्कौली स्थित घरमा नक्कली नेपाली नोट कारखाना चलाउँदै आएका ४१ वर्षीय मानबहादुर घलानलाई हजारौं थान नक्कली नोटसहित सर्लाही प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।



दिदी चिन्नीमाया घलनाको घरमा बस्दै आएको कोठमा उनले नक्कली नोटको कारखाना चलाउँदै आएका थिए।

घलना बस्दै आएको कोठाबाट एउटै नम्बरको १ सय १० थान हजारको नोट, विभिन्न नम्बरको १ सय ५५ थान पाँच सयको नोट, २ सय ५६ थान सयको नोट, ३६ थान पचासको नोट, ३५ थान बिस दरका नोट, रु ५ का ४ थान, भारतीय रु ५ को १ थान र अमेरिकन डलर १ सयको २ थान नक्कली नोट बरामद गरेको छ। उनको घरबाट कम्प्युटर, प्रिन्टर, टाइप राइटर, नोट बनाउन प्रयोग हुने विभिन्न कागज, इन्क(मसि) लगाय अन्य औजारसहित शुक्रबार पक्राउ परेका घलानलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले शनिबार सार्वजनिक गरेको छ।

शुक्रबार दिउँसो सदरमुकाम मलंगवास्थित जिविस चौकबाट नक्कली ५० रुपैयाँको नोटसहित पक्राउ परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा घलान नक्कली नोट कारखाना सञ्चाक रहेको खुलेको थियो। घलानलाई खोटा चलन मुद्दा चलाउने तयारी भएको प्रहरी उपरीक्षक केदार ढकाले बताए । दुई लाख २१ हजार नक्कली नोट र नक्कली नोट बनाउन प्रयोग हुने उपकरणसहित पक्राउ परेका घलनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको विशेष टोलीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी उपरीक्षक ढकालले बताए। भारतको कलकतामा १७÷१८ वर्ष बस्ने क्रममा नक्कली नोट बनाउन तालिम लिएको प्रहरीसमक्ष स्विकार गरेको ढकालले बताए।

घलानलाई नियन्त्रणमा रोखेर कति नोट बनाएर कहाँकहाँ साटिएको हो भन्ने बारे प्रहरी प्ररम्भिक अनुसन्धान थाले पनि हालसम्म केही खुल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडी उजुरी लेखाएवापत लेखापढी व्यवसायीलाई नक्कली नोट दिएपछि प्रहरीको फन्दामा आएका घलानको घरमा शुक्रबार नै प्रहरीले छापामारी गरेर नक्कली नोट, बनाउन प्रयोग हुने कागजता तथा उपकरण बरामद गरेका थिए ।

दुइ वर्ष मलेसिया बसेर नेपाल फर्केका घलानले तीन वर्षअघि हरिवन बस काउन्टरमा सस्तोमा नक्कली डलरसमेत साटेर विवादमा आएका थिए। गाउँस्तरमा भएको छलफलमा घलानले गल्ती भएको भन्दै डलर फिर्ता लिएको तीन वर्ष नबित्दै पुनः ठुलो नेपाली नक्कली नोट र नक्कली नोट बनाउने उपकरणसहित पक्राउ परेको प्रहरीले बताएको छ।nagariknews

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget