लोकमानको एउटा पत्रले मन्त्रिपरिषदमा हंगामा, मन्त्रीहरु डरले थुरुर्र !

काठमाडौं, २६ फागुन । अख्तियारले समानान्तर सरकार चलाउने हो? ऊ आफ्नो क्षेत्रभित्र बस्नु पर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कामको व्याख्या सर्वोच्चले गर्ने कि लोकमानले ? अब सरकारले आफ्ना कर्मचारीका सरुवा–बढुवा पनि उसैलाई सोधेर गर्नुपर्ने ? पछिल्लो बिहिबारको क्याबिनेट बैठकमा मन्त्रीहरुले संवैधानिक अंगमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरुको चरम महत्वकांक्षीप्रति यसरी कटाक्ष्ँ गरेका छन् ।
भारतका कोलकाता, चीको हङकङ र ल्हासामा सहसचिव स्तरका ३ जना कर्मचारीलाई महावाणिज्य दूत नियुक्त गरिए लगत्तै अख्तियारले सरकारको नाममा पुर्जी काटेको थियो । सोही सन्दर्भमा हो मन्त्रिहरुको आपत्ति आएको । यसले निजामती कर्मचारीको मनोबल गिराउने मात्र होइन सरकारलाई नै सेन्सर लगाउन खोजिएको निष्कर्षका साथ अब आफ्नो निर्णय कडाईका साथ लागू गर्ने र अख्तियारका यस्ता पात्रलाई वास्ता नगरी अघि बढ्ने निर्णय सो बैठकले गरेको छ ।
त्यसो त हङ्कङ्का निम्ती निर्वाचन आयोगमा कार्यरत बिरबहादुर राइ या काठमान्डौ महानगरपालिकाका रुद्रमान तामांग आंकाक्षी थिए। जनजाती मुलका नेपालीहरुको बाहुल्य रहेको त्यो शर्मा जनजातिले नै स्थान पाउनुपर्ने माग र दबाब थियो। तर यसको कतै सुनुवाई भएन।
जैनेन्द्रजीवन शर्मा, माधव घिमिरे, केशब भट्टराई , बिनोद उपाध्याय, महेश दाहाल र् हुँदाहुँदै अब त् लौ खा भने झै गरी अर्को ब्राह्मण कमल भट्टराई माओंवादी कोटाबाट गएका हुन।
गोबिन्द कार्की ल्ह्यासा र् एकनारायण अर्याल कलकत्ताको निम्ति सिफारिश भएका छन। जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
dainiknepal