राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी निर्वाचित भएकै दिन राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरूले कात्तिक ११ मा ललितपुरको बागडोलस्थित बिष्टको घर भाडामा लिई निवर्तमान राष्ट्राध्यक्ष यादवलाई ‘सरकारी निवास’ उपलब्ध गराएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयको अधिकारीले घरबेटीसित मौखिक सहमतिमा मासिक १ लाख ३० हजार रुपैयाँ भाडा (कर, बिजुली र पानीको महसुलबाहेक) भाडा बुझाउने लिखित पत्रसमेत दिएका छन् । पत्रमा राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव शंकरप्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
लामो समयसम्म राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारका तर्फबाट घरभाडा नपाएको र घरभाडासम्बन्धी सम्झौता पनि नभएपछि घरबेटी बिष्टले तीन महिनाभित्र घर खाली गराइदिन माग गर्दै गत माघ ७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् ।बिष्टले उक्त व्यहोराको पत्र माघ ११ मा राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत दिइएका छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको निवासबाट यादवलाई हटाइदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिइएको पत्रको बोधार्थ यादवलाई समेत दिइएको छ ।
निवेदनमा सात दिनभित्र सम्झौता गरी पूरै भाडा तिर्न र नतिरेमा तीन महिनाभित्र आफ्नो घर खाली गराइदिन माग गरिएको छ । निवेदन दिएको मंगलबार ४१ दिन पुगिसकेको छ । खाली गराउन दिइएको तीन महिनाको समय पनि ३४ दिन पुगिसकेको छ । बिष्टले चार महिनाको भाडा ५ लाख २० हजार रुपैयाँ पाएका छैनन् भने यादव बसेपछि घरको बिजुलीको बिल ८० हजार रुपैयाँभन्दा उठिसकेको छ । बिजुली र पानीको महसुलसमेत सरकारले तिर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ ।
बिष्टले आफ्नो घरमा पूर्वराष्ट्राध्यक्षलाई भाडामा राख्न पाएको खुसीमा बगैंचा बनाई कम्पाउन्ड परिसरमा ढुंगा छाप्नुका साथै यादवका सुरक्षाकर्मीलाई राख्न टेन्टसमेत निर्माण गरेका छन् । लामो समयसम्म भाडा नपाएपछि उनी सरकारसित रुष्ट भएर घर खाली गराउन लागेका हुन् ।
आफूलाई घरबाट हटाइदिन घरबेटीले निवेदन दिएपछि यादव दिक्क भएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । ‘सरकारले भाडा नतिर्ने हो भने मलाई यहाँ ल्याएर किन राख्नुपरेको, म आफ्नै सुरले जहाँ अनुकूल हुन्छ, त्यहीँ गएर बस्थें’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
सरकारले पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई आफैंले घर खोजी लगेर राख्ने, अनि भाडा नतिरिदिएर बिजोग बनाउने काम राष्ट्राध्यक्षमाथिको अपमान भएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । ती अधिकारीले एमाले नेतृत्वको सरकारले सत्तारूढ एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई कानुनी मापदण्डबिना नै विलाशी गाडी, चालक, इन्धनलगायतको सुविधा दिने, तर पूर्व राष्ट्रपतिको भाडाको विषयमा निर्णय नगर्नु राजनीतिक पूर्वाग्रहमात्र भएको बताए ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले पूर्वराष्ट्रपतिलाई आवास सुविधा दिनेबारेमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए । ‘पूर्वराष्ट्रपतिलाई आवास सुविधा दिने भन्ने नै छ । यो विवादको विषय रहेन । तर मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय चाहिँ भइसकेको छैन,’ राईले भने, ‘यो विषयमा अब सरकारले छिट्टै निर्णय गर्छ ।’ उनले पूर्वराष्ट्रपतिको बारेमा विशेष निर्णय पनि गर्न सकिने बताए । पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा सम्बन्धी ऐन समेत बनाउने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत उनले दिए ।
ekantipur
Post a Comment