सिन्डिकेट लाद्न यातायात व्यवसायी सडकमा

आइतबार २४ माघ, २०७२

पोखराको पृथ्वीचोकमा शनिबार बिहान बस तेस्र्याएर सडकमा अवरोध गर्दै व्यवसायी । तस्बिरः सन्तोषपोखराको पृथ्वीचोकमा शनिबार बिहान बस तेस्र्याएर सडकमा अवरोध गर्दै व्यवसायी ।

पोखरा— पोखरा नगरभित्र विन्ध्यवासिनी बस व्यवसायी समितिलाई पनि बस सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएपछि आफ्नै सिन्डिकेट लाद्न पुराना व्यवसायी शुक्रबारदेखि सडकमा बस तेस्र्याएर विरोधमा उत्रिँदा यात्रु मारमा परे । उनीहरूले शनिबार पनि विरोधको यो शैलीलाई निरन्तरता दिँदा बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स पनि सहज रूपमा चल्न पाएनन्।

पुराना व्यवसायीले बिहानैदेखि सडकमा अवरोध खडा गरेपछि यात्रु अलपत्र परेका थिए । चार दिनपछि वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने सहमति भएपछि दिउँसो एक बजेपछि बल्ल अवरोध हट्यो । सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीले शुक्रबार पनि सडकमा अवरोध गरेका थिए ।

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेटले गर्दा यो व्यवसायमा नयाँ व्यवसायीको प्रवेश मुस्किल बनेको छ भने यात्रुले पनि सास्ती पाएका छन् ।

विन्ध्यवासिनीले बस चलाउन खोज्दा पुराना व्यवसायीबाट अवरोध भएकोमा उपभोक्ता आक्रोशित छन् । उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लाद्न खोज्दा समस्या आएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा व्यवसाय संरक्षण ऐन २०६३ ले नेपालभर सबैखाले सिन्डिकेट नष्ट गर्ने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो ऐनको उद्देश्य कुनै पनि सिन्डिकेट र कार्टेलिङ रोक्ने हो ।

'सर्वाेच्च अदालतले २०६७ फागुनमा यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट खारेज गर्न भनेको थियो । तर व्यवसायीले मानेनन् । अदालतको आदेश नमानेर कानुनी राजको उपहास भएको छ,' उनले भने ।

विन्ध्यवासिनीलाई नगर क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन गर्न दिँदा एकाधिकार तोडिएको भन्दै गण्डकी–धवलागिरी अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समन्वय समितिले सडक अवरुद्ध पारेको हो । यस समितिमा पोखराका नगरबस, ट्याक्सी, मझौला बसलगायत समिति आबद्ध छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विन्ध्यवासिनीलाई माघ १५ गते रुट परमिट दिएको थियो । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले पेसा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार कसैले हनन् गर्न नपाउने बताए । विन्ध्यवासिनीका बसलाई सडकमा गुड्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने उनले बताए ।

विन्ध्यवासिनी बस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष समबहादुर गुरुङले भने, 'हामीलाई सरकारले अनुमति दिएको हो । कसैले रोकेर पेसा व्यवसाय रोकिन्न,' उनले भने, 'स्थानीय प्रशासनले केहीदिन पर्खिनु भनेकोले चार दिनसम्म मानेका हौ । बुधबार बस्ने बैठकपछि सडकमा बस निकाल्छौं ।'

गण्डकी–धवलागिरी समन्वय समितिका अध्यक्ष बसन्त प्रधानले यातायात व्यवस्था कार्यालयले रुट इजाजत दिने, तर व्यवस्थापन नगरेकाले विरोध गरेको बताए । उनले भने, 'सरकारले आवश्यकता नहेरी नयाँ समितिलाई बस चलाउन दिएर विवाद ल्याएको छ ।'

नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघका पश्चिमाञ्चल संयोजक धर्मराज अधिकारी सरकारले नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, 'मिलेर व्यवस्थापन गरौं भनेका हौं । व्यवस्थापन गर्न खोज्दा एकाधिकारको आरोप लागेको छ ।'
nagariknews