ओलीको भ्रमण नेपालमाथि भारतको ‘प्लान बी’ थियो । नाकाबन्दीमार्फत दिएको दवाव असफलताउन्मुख भएपछि भारत एक कदम पछि हटेर ओलीलाई रिझाउने बैकल्पिक रणनीतिमा प्रवेश गरेको हो । पछिल्लो कालखण्डमा यस्तो कमै भएको छ, जहाँ भारतले आफ्नो नेपाल नीतिलाई ‘प्लान ए’ बाट ‘प्लान बि’ मा सिफ्ट गर्नुपरेको होस ।
तर, भारतको ‘प्लान बी’ पनि लगभग असफल बनेको छ । ओलीको भ्रमणबाट भारतले खासै केहि हासिल गर्न सकेको देखिएन । ओलीले भारतको चिप्लो सत्कार खुशीसाथ ग्रहण गरे र चिप्लो भाषामा धन्यवाद पनि दिए । तर, उसको एजेन्डामा सही गरेनन् ।
यसरी झुक्यो भारत
– एउटा देशको प्रधानमन्त्री भ्रमणमा आउँदा अर्को देशले राजकीय सम्मान दिनु ठूलो कुरा होइन । यसअघि आएका भुटानी प्रधानमन्त्रीले पनि राजकीय सम्मान पाएका थिए । विदेशमन्त्रीले विमानस्थलमा स्वागत गर्न जानु पनि ऐतिहासिक घटना होइन ।
तर, अहिले भारत र नेपाल सम्वन्ध जुन अवस्थामा थियो, त्योभन्दा पनि ओलीप्रतिको भारतीय दृष्टिकोण जस्तो थियो, त्यसका आधारमा यो सम्मानको विशेष अर्थ छ । यसबाट भारतको बदलिएको मनोविज्ञान प्रष्ट हुन्छ ।
– जून संविधान रोक्नलाई भारतले अन्तिम क्षणसम्म मरिहत्ते गरेको थियो र रोक्न नसकेपछि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइदिएको थियो, त्यहि संविधानलाई उसले ‘महत्वपूर्ण उपलब्धि’ को संज्ञा दिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सम्वोधनमा स्वागत शब्द प्रयोग नभए पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी भनेर प्रशंसा गरिएको छ । त्यसभन्दा अगाडी बढेर विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले एक भाषणमा संविधान संसोधनपछि मधेसका माग पूरा भइसकेको बताइन् ।
– ओलीको भ्रमणमा दुई देशको संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएन । संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन नसकेको विषयलाई लिएर भ्रमण असफल भएको चर्चा पनि चलिरहेको छ । यद्यपि, संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन नसक्नु, नेपालको होइन भारतको असफलता हो । भारतले नेपाललाई आफ्नो लाइनमा ढाल्न नसकेको परिणाम हो यो । भारतले विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानलाई सशर्त समर्थन गर्न चाहेको थियो । तर, नेपालले निशर्त समर्थनको अडान लियो । भारतकोे सत्कारबाट पग्लिएर उसले बनाएको कागजमा सहि गर्न ओली तयार भएनन् । भारतको एजेन्डामा सहि गरेर विज्ञप्ति जारी गर्नुभन्दा विज्ञप्ति नै जारी नहुनु नेपालको हितमा छ ।
के पायो नेपालले ?
-प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण नेपालका लागि महत्वपूर्ण रह्यो । पहिलो उपलब्धि भनेको खासै केहि नगुमाइकन भारतसँग नेपालले सम्वन्ध सुधार गरेको छ । कटुता अन्त्य भएर सम्वन्ध सामान्यिकरणतर्फ अघि बढेको छ ।
-भारतको संस्थापन पक्कै पनि नेपालको संविधानका विषयमा कुनै भ्रम पालेर बसेको थिएन । तर उसले भ्रम फैलाउने प्रयत्न गरेको थियो । भारतीय बुद्धिजिवीदेखि सञ्चारमाध्यममा रहेको यस्तो भ्रम चिर्नका निम्ति यो भ्रमण केहिहदसम्म सफल रह्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका प्रत्येक भाषणमा नेपालको संविधानका केस्रा-केस्रा केलाएर प्रश्न गरे, खोई कहाँ विभेदकारी छ ? उनले भारतमै अहिलेसम्म प्रदेशहरु थपिने क्रम जारी रहेको दृष्टान्तसमेत दिएर नेपालमा प्रदेश सीमांकनका विषयमा उब्जाएको विवादको जवाफसमेत दिएका छन् ।
-नेपालको संविधानलाई भारतले खुल्ला दिलले स्वागत र समर्थन गरेन । तथापि, समर्थनको नजिक-नजिक भने पुगेको छ । संविधानलाई ‘महत्वपूर्ण उपलब्धि’ भन्नु आफैंमा घुमाउरो समर्थन हो । सीमांकन परिमार्जनका विषयमा मधेसवादी दलहरुलाई विश्वासमा लिन सके भारतले संविधानलाई पूर्ण समर्थन गर्ने संकेत गरेको छ ।
– भारतसँग सातवटा विभिन्न सम्झौता गरिएका छन् । ती सम्झौताहरुमध्ये बंगलादेशसँगको पारवहन सुचारु गर्ने सम्झौता नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छ, यदि कार्यान्वयनमा आयो भने । बाँकी ६ सम्झौता भने आँखामा छारो हाल्ने खालका मात्रै छन् ।
ओलीलाई फाइदा
प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो भ्रमणले व्यक्तिगत फाइदा भएको छ । भारत भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री उनी देशभित्र चौतर्फी आक्रमणमा थिए । उनको छवि एउटा ठट्यौले र उडन्ते नेताका रुपमा स्खलित भएको थियो । र्फकदा उनको व्यक्तित्व पुनर्जिवित भएको छ ।
भारतको मानमनितोमा पग्लिएर ओलीले देशहित विपरितको सम्झौता गरेनन् । आफ्नो अडानमा कायम रहनुले ओलीको राष्ट्रवादी छवि पनि बलियो भएको छ । भारतसित सम्वन्ध सुधार गरेर उनले सरकार तत्काल ढल्ने सम्भावना पर धकेलेका छन् ।
६ दिनको भारत भ्रमणमा ओलीको व्यक्तिगत प्रस्तुती पनि सन्तोषजनक रह्यो । यस्ता भ्रमणमा सानातिना कमजोरीहरुलाई पनि लिएर ठूलो विवाद सिर्जना हुने गर्छन् । ओलीले त्यो मौका दिएनन् । उनको बडी ल्याङ्वेज अति उत्साहित वा नर्भस दुवै थिएन ।
सुष्मा स्वराजले ओलीलाई आफ्नो भाइ भन्दै फुस्ल्याउन खोजिन् तर, उनले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नै नजनाएर टारे । आफ्ना भाषणहरुमा ओलीले भारतलाई नेपालको घनिष्ठ वा विशेष मित्रका रुपमा अतिरञ्जित चर्चा गरेनन् । मोदी र शुष्माहरुले रोटीबेटीको कुरा गरिरहँदा उनले भारत र चीनलाई नेपालले समान दुरीमा राखेको बताए ।
‘प्लान सी’ के होला ?
यसअघि नेपालमा आफ्ना चाहना पुरा गर्न भारतले इशारा गरे पुग्थ्यो । तर, भारतको इशारालाई लत्याउँदै नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले १६ बुँदे सहमति गरेपछि उसले पहिलो धक्का खाएको थियो । त्यसयता भारतका एकपछि अर्को रणनीति असफल बन्दै गएका छन् । यद्यपि, यसको अर्थ नेपालले जितिसक्यो भन्ने होइन । किनकी मधेसको चाबी अझै पनि भारतसँगै छ ।
संविधान संशोधनपछि भारतले नाकाबन्दी खुकुलो बनाए पनि पूर्णरुपमा खोलिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण सम्पन्न भए लगत्तै दुई नाकाबाट भारतले पेट्रोलियम लोड रोकिदिएर केहि संकेत गर्न खोजेको छ । सूत्रका अनुसार भारत संविधान संसोधनप्रति सकारात्मक छ, तर सीमांकन परिमार्जनमा उसको अझै गम्भीर चासो छ । सीमांकन परिमार्जनका लागि बनेको कमल थापाको समितिलाई भारतीय संस्थापनले त्यति सकारात्मक ढंगले नलिएको समेत सूत्रको दावी छ ।
द्विपक्षीय वार्ताहरुमा भारतीय नेताले ‘संघीयताविरोधी कमल थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले कसरी संघीयताको समस्या हल गर्छ’ भन्ने प्रश्न तेस्र्याएका थिए । ओलीले पनि सीमांकनका विषयमा भारतीय नेतृत्वलाई आश्वत तुल्याउन खोजेका छन् ।
अहिले भारतको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता र त्रास भनेको आफ्नो प्रभूत्वमा रहेको नेपाल चीनतिर ढल्केला कि भन्ने हो । भारतले नाकाबन्दी लगाइदिएपछि नेपालले चीनतिर आँखा डुलाउन थालेको छ । चीनले पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्ने तत्परता देखाइसकेको छ । पहिलो भ्रमण चीनमा हुन नदिनुलाई भारतले चुनौतिका रुपमा लिएको थियो ।
भारत भ्रमण सम्पन्न गरेलगत्तै प्रधानमन्त्रीले अब चीन भ्रमणमा जाने बताइसकेका छन् । यो भारतलाई चिन्तित बनाउने कुरा हो । सूत्रका अनुसार सीमांकनमा मधेसी दलहरुलाई सहमतिमा लिएर अघि बढेको खण्डमा भारतले ओली सरकारलाई केहि समय समर्थन गर्नेछ ।
यद्यपि, त्यसमा असफल भए र आफ्नै हिसाबले अघि बढ्न खोजे लगाम कस्न सक्छ । त्यतिबेला ओली सरकारको विकल्प खोज्न भारतले ध्यान केन्दि्रत गर्ने सूत्रहरु बताउँछन् । यद्यपि नेपाललाई दवाव दिन तत्कालै अर्को नाकाबन्दीको श्रृंखला सुरु गर्ने मुडमा भने भारत छैन । नाकाबन्दीको साटो मधेसी दलहरुमार्फत दवावका अन्य स्वरुपहरु प्रयोग हुन सक्छन् ।onlinekhabar
Post a Comment