प्रधानमन्त्रीलाई परराष्ट्रको सुझाव, ‘भारतसँग सहयोग नमाग्नू’

माघ २९, २०७२- परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारतको भ्रमणका क्रममा नयाँ आयोजना र सहयोगको प्रस्ताव नराख्न सुझाएको छ । नेपाल र भारत दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीको भ्रमण कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकै दिन मन्त्रालयले यस्तो सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हो । दुवै सरकारले उच्च महत्वका साथ लिएको यो भ्रमणमा पछिल्लो असमझदारी अन्त्यमा नै जोड दिन आवश्यक रहेको परराष्ट्रको सुझावमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री भारत जाने भन्ने वित्तिकै के माग्न आएको भन्ने सन्देश नदिनका लागि मन्त्रालयले यस प्रकारको सुझाव आन्तरिक रुपमा दिएको जानकारी परराष्ट्रका अधिकारीहरुले दिए । विभिन्न मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनामा सहयोग माग्न लिखित प्रस्ताव आउन थालेपछि परराष्ट्रले तयारीको क्रममा भारतका पुराना प्रतिवद्धता र सहयोगलाई पूरा गर्नेतर्फ नै भ्रमण केन्द्रित हुनपर्नेमा जोड दिएका हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच देखिएको असमझदारीलाई चिर्न सकेमा अन्य सहायोगभन्दा यो धेरै माथि हुने भन्ने सुझावमा उल्लेख छ । ‘भारतसित बेला बेलामा देखिने समस्याको दिगो समाधान खोज्ने र दुईपक्षीय विश्वास बढाउनेमा नै भ्रमण केन्दित हुन जरुरी छ,’ परराष्ट्रका अधिकारीले सुझावमा भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले संविधान जारी भएपछिको भारतसित बढेको असमझदारी हटाउने र भारतीय सरकारले गरेका पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नै भ्रमणको एजेन्डा भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीका बारेमा छलफल जारी रहेको जानकारी दिए ।

गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख भएका सहयोगका कार्यक्रम र प्रतिबद्धता कार्यावन्यनमा अघि बढाउनमात्र यो भ्रमण केन्द्रित भएमा अन्य आयोजना मागेको भन्दा सफल भ्रमण हुने मन्त्रालयको धारणा छ । प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा गएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले विद्युत आयोजनमा लगानी, विर अस्पातालको पुर्नसंरचना, प्राविधिक अध्ययन केन्द्र, हुलाकी सडकको निर्माण कार्य पाँच वर्षमा सम्पन्न लगायत राखेको विषयमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले यो सबै कुरा अघिल्लो भ्रमणमा नै भएकाले यसलाई कार्यावन्यनमा जोड दिन सुझाएको हो ।

भारतले नेपाल तर्फ गर्ने सहयोगको योजना लगेर त्यसलाई कार्यावन्यन गर्नेमा ध्यान दिन अधिकारीहरुले सुझाएका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले योजना लैजाने होइन आधार तय गर्ने हो भन्दै अन्य मन्त्रालय तथा राजनीतिक स्तरबाट तयारी थाल्न समेत आन्तरिक रुपमा सुझाएको एक अधिकारीले बताएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा मोदीसँगको भेटघाटको अलवा राष्ट्रपति प्रणव मुखजी, उपराष्ट्रपति हमिद अन्सारी, अन्य मन्त्रीहरु संग भेटवार्ता हुने उल्लेख छ । उनले भारतीय ब्यापारीसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम छ । फागुन सातको अवसरमा दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गर्ने रात्री भोजमा भारतीय पुराना नेता, पूर्व कूटनीतिज्ञ र मन्त्रीहरुसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अनौपचारिक छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी अधिकारीहरुले दिएका छन् ।

उनको यो भ्रमणमा संविधान जारी भएपछिको अवस्था र विकास प्रक्रिया बारेमा भारतले दिदैं आएको सहयोगमा नै केन्द्रित हुदै अहिले नाकाबन्दीले पारेको असर भारतलाई बुझाउन सकेको खण्डमा नै भ्रमण सफल हुने उल्लेख छ । उनको भ्रमणमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री पनि सामेल हुने हुनाले उनको तर्फबाट यसमा जोड हुनसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत जादा उनका साथमा गएका तत्कालिन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विप्पाको सम्झौताको प्रक्रियामा असहमति राखेका थिए अहिले पनि त्यो भन्दा जटिल अवस्था समेत आउन सक्ने अधिकारीहरु बताउछन् ।

यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबारे त्यहाको संचारमाध्यमलाई नियमित प्रेस ब्रिफिङमा औपचारिक रुपमा जानकारी गराएका छन् । उनको भ्रमणले दुई देशको सम्वन्धलाई थप उचाईमा पुर्‍याउने भारतीय विश्वास समेत रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको अनुमोदन बिहीबार मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।
ekantipur