‘भारतको खानी सुक्छ भनेर यसरि नेपालमा तेल निकाल्न दिइएन’ सक्दो शेर गरौ .

काठमाण्डु, २७ असोज–नाकाबन्दीको कारण ग्यास अभाव भएर चुलो बल्न छाडेपछि काठमाण्डु, ताहाचलका अमृत भुजेलले २७ बर्षअघि आपूmले काम गरेको परियोजना सम्झिए । मोरङ बाहुनी राधानगरमा तेल

अन्वेषण कम्पनीको परियोजनामा उनले २०४५ सालमा काम गरेका थिए । ‘त्यो परियोजना अधुरै रह्यो, नेपालले चाहेको भए यतिका बर्षमा त देशमै निकाल्न सकिन्थ्यो,’ भुजेलले भने । उनी अहिले पनि झापास्थित घर जाँदा बाहुनी राधानगर पुग्ने गर्छन् । ‘भारतलाई आफ्नो देशमा रहेको तेल खानी सुक्छ भन्ने डर थियो । कम्पनीका इन्जिनियरलाई नै भारतले लगेर तेल पत्ता लगाएको भन्ने हामीले त्यतिबेला सुनेका थियौ,’ उनले सुनाए । भारतले २०४५ सालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो । २७ बर्षपछि पनि भारतले फेरी अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ । तर, यतिका बर्ष बिते पनि नेपालले अन्वेषणमा पहल नगर्दा तेलमा परनिर्भरता घटेको छैन । अन्वेषण परयोजनाका जियोलोजिस्ट नापित नेपाल आफैँले सक्रिय नेतृत्व नलिएसम्म तेल पत्ता नलाग्ने र निकाल्न पनि नसकिने बताउँछन् । नापितका अनुसार २०४५ सालदेखि हालसम्म नेपालमा विभिन्न देशका पाँच उत्खनन कम्पनीले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्ने ठेक्का लिइसकेका छन् । तर, कुनै पनि कम्पनीले अन्वेषणलाई टुंगोमा पु¥याएनन् । ‘कतिपय कम्पनीले अनुमति पाएको केही समयमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएकाले अन्वेषण्को काम अगाडि बढाएनन्,’ नापितले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीका भनाइमा केही सत्यता भए पनि धेरैजसोले विभिन्न बाहानमा बनाएर नियतवश नै काम छोडेको देखिएको छ ।’ हाल नेपालको तेल अन्वेषणका लागि दिइएका सबै अनुमति सरकारले खारेज गरिसकेको छ । र, आउँदो आर्थिक बर्षदेखि विभागले पुनः अन्वेषण अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २४२ र यसअन्तर्गत बनेको नियामवली २०४२ पनि समय सान्दर्भिक संशोधन गर्न आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ । भारतले नेपालका हरेक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का आफैँ लिने, आफू पनि नबनाउने र अरुलाई पनि बनाउन नदिने नीति अख्तियार गरेको कतिपयको तर्क छ । जानकारहरुका अनुसार कतिपय मुलुक आफ्नो पेट्रोलियम भण्डार रित्याउने लालसाबाट ग्रसित छन् । तेलकै राजनीतिका कारण मध्यपूर्वका देशहरुमा सत्ता परिवर्तन, हिंसा, युद्ध र पश्चिमा हस्तक्षेप चरमोत्कर्षमा पुगेको देखिएको छ । –नागरिक दैनिकबाट