शाक्ति बाँडफाँडमा रहेका यी दलहरु दुई महिना १८ दिनदेखि मधेशवादी दलले गरिरहेका आन्दोलनप्रति गंभीर वास्ता देखाएका छैनन् । तराई मधेशमा आन्दोलन जारी रहेकैबीचमा तीन दलले असोज ३ गते नयाँ सविधान घोषणा गरे । नयाँ सविधानमा कुनै पनि मधेशवादी दलका संसदको हस्ताक्षर छैन । यद्यपी मधेशवादी दलले आफूहरुसँग वार्ता गरेर मात्र सविधान जारी गर भनि पटक पटक भनिरहे तर बहुतको आधारमा उनीहरुले संविधान जारी गरेर छाडे ।
यद्यपी चुनावमा भाग लिएर मधेशी नेताहरुले यतिबेला विभिन्न बहानाहरु बनाई रहेका छन् तर यथार्थ त्यस्तो होइन । मधेशवादी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा पनि भाग नलिने सोचमा थिए तर भारतले उनीहरुलाई जवर्जस्ती भाग लिन लगाए । जे होस्, असोज २५ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा शपथ लिए ।
ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि वार्ता भएर सहमति होला । नाकाबन्दी पनि टुगिंएलमा भनि धेरैले अड्कल गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिएपछि विभिन्न नाकाबाट इन्धन आउन थालेपछि जनताको आश झनै बढेर गएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला वार्ताका लागि आफै अग्रसरता पनि देखाएका थिए तर आन्दोलनकारीसँग एक दिन पनि उनले वार्ता गर्न सकेन ।
त्यसपछि सभामुख र उपसभामुखको चुनाव भयो । एमाओवादीको भागमा सभामुख (ओनसरी धर्तीमगर) र राप्रपा नेपालको भागमा उपसभामुख (गंगाप्रसाद यादव) पर्यो । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भाग लिएका मधेशवादी दलले सभामुख र उपसभामुखको चुनावमा भाग लिएन । त्यसपछि राष्ट्रपतिको चुनाव पनि भयो । एमालेको भागमा राष्ट्रपति (विद्यादेवी भण्डारी) पर्यो । भोलि हुने उपराष्ट्रपतिको चुनावमा एमाआवादीका उम्मेदवार नन्दकिशोर पुन जित्ने कुरा अहिले नै प्रष्ट भइसकेको छ ।
मधेशी बाहिर
अर्थात यी तीन दल जुन ढंगले अगाडि बढी रहेका छन्, त्यसले गर्दा मधेशवादी दललाई बाहिरै राख्ने नियत देखिएको छ । त्यसको उदाहरण मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई लिन सकिन्छ । नयाँ बन्ने सविधानमा हस्ताक्षर गर्न आतुर देखिएका गच्छदारलाई तीन दलका नेताहरुले कहिले बालुवाटर त कहिले सिंहदरवारमै घुमाई रहे । सविधान घोषणा हुने कार्यक्रममा सहभागि हुनका लागि गच्छदारले तीन दलका नेतासँग राती दुई वजेसम्म बालुवाटारमा वार्ता गरेका थिए । आठ बुँदे सम्झौता त्यही बेला भइसकेको थियो तर तीन दलका नेताले त्यसमा तराई मधेश शब्द थप्न नचाहका कारण गच्छदारले सविधानको स्वामित्व लिन सकेनन् ।
तर प्रधानमन्त्रीको चुनावमा त्यही आठ बुँदे सम्झौतामा तराई मधेश शब्द थपेपछि गच्छदार सरकारमा सहभागि भए । सरकारमा सहभागि भएवापत उनका दललाई उपराष्ट्रपति दिने भद्र सहमति भएको उनकै पार्टीका नेताहरु बताउँछन् तर हालसम्म एउटा विना विभागीय र अर्को उपप्रधान तथा भौतिक मन्त्रालयबाहेक अरु केही पाएका छैन । र, अन्य मधेशवादी दलसँग वार्ता गरेर सहमति ल्याउने झन कुरै छैन ।
सरकारले वार्ताका लागि प्रयास नगरेको पनि होइन । भदौं ६ गतेदेखि अनौपचारिक वार्ता शुरु गरेका सरकारले असोज १९ गतेदेखि निरन्तर औपचारिक वार्ता गरिरहेका छन् तर वार्ता कहिले सफल भएन । जहिले पनि सिमांकनमा कुरा मिलेनन् भन्दै वार्ता स्थगित हुन्छन् अर्को बैठक बस्छन् फेरि त्यसै गरि स्थगित हुन्छ ।
जानकारहरु भन्छन्, सरकार वार्ता गर्ने नियतमा छैन । यदि सरकारले यतिबेला मधेशवादी दलसँग वार्ता सफल गर्यो भने हरेक कुरामा हिस्सेदारी दिनुपर्छ । या शक्तिबाँडफाँडमा गणितको खेलमा उनीहरुका लागि चुनौति बढ्छ । त्यो चुनौति एमाले र एमाओवादीले लिन चाहेका छैन । बरु जति परसम्म धकेल्न सकिन्छ धकेल्छ तर शक्ति बाँडफाँडको समय वार्ता सफल पार्दैनन् । नत्र त्यसो नभएको भए सरकारी वार्ता समितिले उल्टै किन पटक पटक मधेशी मोर्चासँग वार्ताका लागि गृह कार्य नपुगेको भन्दै समय माग गर्थे होला ।
काँग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको बेला सोही कार्यकालका एकजना मन्त्री महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन भएको थियो । सो समितिले पटक पटक वार्ता गरेका छन् । र, सो वार्ता समितिले पनि वार्ताको टेबलमा बस्दा सिमांकनको बारेमा शीर्षस्थ नेताहरुको बीचमा छलफल भएकै छैन, छलफल गरेर अर्को दिन बसौँला भनि बैठक स्थगित गर्थे । अहिले उपप्रधानमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको वार्ता समितिले पनि त्यही गरिरहेका छन् ।
कात्तिक ८ गते सरकार र मधेशी मोर्चाबीच भएको वार्तामा सरकारी पक्षले सिमांकनको बारेमा शीर्षस्थ तहमा छलफलका लागि चार दिनका लागि समय माग गरेका थिए तर आज (कात्तिक १२ गते) गते भएको वार्ता सरकारी पक्षले गृहकार्य पूरा नभएको भन्दै दुई दिनका लागि पुनः समय माग गरेको छ । यसबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि कात्तिक १४ गते हुने उपराष्ट्रपति चुनावमा पनि मधेशवादी दललाई कुनै हिस्सा मिल्ने छैन अर्थात चुनावमा पनि भाग लिन दिने छैन ।
अब के हुन्छ त ?
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘देशमा झन् चुनौति बढेको छ । जुन किसिमले प्रमुख दलहरु आआफ्नो अनुकुल शक्ति बाँडफाँड गरेका छन् र त्यसबाट मधेशीलाई टाढा राखेका छन् त्यसले झन धु्रवीकरण बढाएको छ ।’ उनी थप्छन्, ‘अगामी दिनमा मधेशलाई दिने अधिकारको बारेमा यो राज्यसत्ता झन अनुदार भएर आउँछन् किनभने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कुनैमा पनि मधेशी अंश हुँदैन । त्यहाँसम्म पहुँच हुँदैन । प्रतिनिधि हुँदैन । त्यसमा लगानी हुँदैन । अनि ती शक्तिहरु झन क्रुर भएर मधेशसँग प्रस्तुत हुनेछन् । ’
उनका अनुसार जुन ढंगले सम्पूर्ण शक्ति तीन दलले कब्जामा लिएका छन् त्यसले अनुदार शक्तिको हावी हुन्छन् । उनले भने, ‘अढाई महिनादेखि मधेशमा आन्दोलन भइरहेको छ । तर, त्यसको बारेमा संसदमा एक दिन पनि बहस भएन । १५ गते संसद बसेर फेरि स्थगित हुँदैछ, त्यसपछि मधेशवादी दलसँग हुने वार्ताको बारेमा कहाँ संशोधन हुन्छ त्यसको बारेमा राज्यले केही सोचेका छैन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि अबको अगामी दिनमा राज्य मधेशसँग कसरी प्रस्तुत हुन्छ ।’
यसअघिको राज्य संयन्त्रमा मधेशीको लगानी थियो । अन्तरिम सविधान र प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख सबैमा मधेशीका लगानी थियो । सबैको अनुहार त्यहाँ थियो । त्यस अवस्थामा त मधेशसँग यस्तो व्यवहार भयो भने अबको नयाँ परिवेशमा न सविधानमा मधेशीको स्वामित्व छ । न प्रधानमन्त्रीमा छ । न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा छ । न सभामुख र उपसभामुखमा छ भने मधेश र मधेशीसँग यो राज्यले कस्तो व्यवहार गर्ला भनि कल्पना गर्न सकिन्छ ।
चन्द्रकिशोरले मधेशप्रति राज्यको व्यवहार बारे एउटा उदाहरण दिँदै भने, ‘राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव पद मुक्त हुनेछ भने कुरा पहिलादेखि नै सबैलाई थाह थियो तर उहाँलाई कहाँ सेटल गर्ने कहाँ राख्ने भन्ने बारेमा केही सोचेका थिएन । जब राष्ट्रपति यादवले आफू ट्रकमा सबै समान राखेर सपही (आफ्नो गाउँ) जान्छु भनेपछि हतार हतारमा एउटा घर खोजेर विदाई गरियो । पूर्व राष्ट्रप्रमुखसँग राष्ट्रले यस्तो व्यवहार गरेको छ । ’
राष्ट्रप्रमुखको सेवा सुविधाको बारेमा पहिले नै कानुन बनाइ सक्नु पथ्र्यो तर एउटा मधेशी भएकै कारणले त्यस्तो गरेन भन्ने मधेशमा मत सुनिनन थालेको छ । ‘एक पटक सेवा सुविधाको बारेमा अध्यादेश ल्याएको थियो तर त्यसको व्यापक विरोध भएपछि त्यो त्यतिकै रह्यो । सो अध्यादेशमा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रलगायतको सेवा सुविधाको कुरा थियो यदि राष्ट्रप्रमुखको बारेमा मात्र अध्यादेश ल्याएको भए विवाद हुँदैन्थ्यो तर राज्यले जानी जानी त्यस्तो अध्यादेश ल्याएर विवादमा ल्यायो । यो एउटा उदाहारण मात्र हो । अब यस्ता धेरै कुरा राज्यले मधेशसँग गर्नेबाला छ ।’ उनले भने ।
प्रध्यापक एवं मधेशी बुद्धिजिवी रामकेवल साहले भने, ‘प्रमुख तीन दलले सबै शक्ति लिएपनि मधेशसँग जनताको शक्ति बाँकी छ । पंचायतकाल जनतासँग केही थिएन । सबै शक्ति राजा महाराजाले लिएका थिए तर पछि जनता सडकमा आएपछि राजाले पनि गद्दी छाडेर भाग्नु परेको थियो । अब यिनी (काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी) हरुको पनि त्यही हालत हुनेछ ।’
मधेशमा आन्दोलनको आवश्यकता छ, एकजुट भएर आन्दोलनलाई सफल गर्नुपर्छ मधेशी जनताको अधिकारलाई सविधानमा संशोधन गरेर राख्नुपर्छ । सविधानमा अधिकार राख्न सकियो भने मधेशीले आफ्नो शक्ति आफै तयार गर्ने साहको दावी छ ।
Post a Comment