ओलीको अंकगणित र बाबुरामको बीजगणित

यसरी गरिँदैछ राजनीतिमा गणितको दुरुपयोग
२०७१ माघ ३
अरुण बराल/ टिप्पणी
३ माघ काठमाडौं । भनिन्छ, झूठ तीन किसिमका हुन्छन् : समान्य झूठ, सफेद झूठ र गणितीय झूठ ।
नेपालको राजनीतिमा यतिबेला हाम्रा नेताहरुले तीनै प्रकारका झूठको खेती गरिरहेका छन् । संविधानसभामा अंकगणित, बीजगणित र हस्ताक्षर संकलन अभियान यही गणितीय झूठको खेलो फड्को हो ।

गणितको दुरुपयोगका केही आयाम
संविधानसभाले सहमतीय आधारमा संविधान बनाउनुपर्ने भन्द्यै अंकगणीतीय आधारमा अधि बढिए प्रतिकार गर्ने विपक्षी दलका नेताहरुले धम्की दिइरहेका छन् । सत्तापक्षका सभासदले भने ४ सय बढीको हस्ताक्षर संकलन गरेर अंकगणितीय श्रेष्ठता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अहिले संविधानसभामा अंकगणित या बीजगणित भन्ने बहस छ ।
सत्तापक्षका नेताहरु भन्छन्, हामीसँग दुई तिहाइ बुहमत छ । तर, सत्तामा बसेको एक वर्षसम्म उनीहरुले जनतालाई किन संविधान दिन सकेनन् ? उनीहरु यसको दोष झिनो मतवाला विपक्षीलाई लगाइरहेका छन् ।
कांग्रेस र एमाले आफैं सत्तामा छन्, आफैंसँग दुई तिहाइको अंकणित पनि छ । तैपनि उनीहरुले जनतालाई संविधान दिन सकेका छैनन् । केपी ओलीको अंक गणितले किन काम गरेन ? गणित र राजनीतिमा कहाँनेर तालमेल मिलेन ? यतापटि्ट कसैले विश्लेषण गरेको छैन । एकोहोरो माओवादी र मधेसीले गर्दा एक वर्षमा संविधान आउन सकेन भनिँदै छ । यसको अन्तर्यमा के भने गणित र राजनीतिशास्त्रवीच अन्तरविरोध छ ।
दुई तिहाइ गणितको सूत्रले मात्रै संविधान बन्थ्यो भने पहिलो संविधानसभाका बेलामा पहिचान पक्षधरले ४ सय बढी सभासदको हस्ताक्षर संकलन गरेकै थिए, तर संविधान बनेन ।

अल्पमतको शासन, बहुमतको विपक्ष
राजनीतिशास्त्रका कक्षाहरुमा बहुलदलीय व्यवस्थाको आलोचना गर्दा भन्ने गरिन्छ, संसदीय प्रणालीमा अल्पमतको शासन र बहुमतको विपक्ष हुन्छ ।
भन्नलाई चाँहि बहुमतको शासन, अल्पमतको विपक्ष भनिन्छ, तर गणितलाई हेर्ने हो भने अल्पमतले शासन गर्छ, बहुमत विपक्षमा हुन्छ ।
अहिलेको संविधानसभाको संरचनालाई नै गणितका आधारमा विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने कांग्रेस र एमालेले जसरी दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन आफूमा निहीत रहेको बताएका छन्, यो गणितीय झूठ मात्रै हो । प्राविधिक बहुमत मात्रै हो ।
यसका लागि तर्क (या कुतर्क) गर्न एकैछिन गणितको सहारा लिऔं ।
दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ २२/२३ प्रतिशत मत ल्याएका कांग्रेस एमाले यतिबेला सरकारमा छन् । उनीहरुलाई साथ दिने साना दलसमेतको मत प्रतिशत जोड्दा ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा पर्न आउँछ छ । तर, यो प्रतिशत ९४ लाख मतदाताका आधारमा मात्रै हो । नेपालको कूल जनसंख्यामा कांग्रेस र एमालेको प्रतिनिधित्व १६/१७ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ६४ हजार ५ सय ४ हो । ०६८ साल यता जनसंख्या वृद्धिको प्रतिशतका आधारमा मापन गर्दा अहिलेको कूल जनसंख्या २ करोड ७५ कटेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तर, २ करोड ७५ लाख नेपाली जनतामध्ये दोस्रो संविधानसभामा १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ जनाले मात्रै मतदानको अधिकार पाएका थिए । यो नेपालीको कूल जनसंख्याको आधार भन्दा थोरै हो ।
दोस्रो संविधानसभाको मतदाता सूचीमा नाम लेखाएका १ करोड २१ लाख ४७ हजारमध्ये करिब २२ प्रतिशतले मतदानै गरेनन् । संविधानसभामा ९४ लाख ६३ हजार ८ सय ६२ जनाले मात्रै मतदानमा भाग लिए । यसबाट कांग्रेस र एमालेले पाएको मत ४६ लाख ५७ हजार ९ सय ७९ मात्रै हो । यो मत नेपालको कुल जनसंख्याको १६.३९ प्रतिशतमात्रै हो ।
पौने ३ करोड नेपाली जनतामध्ये ४६ लाखमात्रै मत पाएका कांग्रेस एमालेले सिंगै नेपाली जनताको बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्नु गणितीय झूठबाहेक अर्थोक के हुन सक्छ ? राजनीतिशास्त्रमा यसैलाई भनिन्छ अल्पमतको शासन, बहुमतको विपक्ष ।
दोस्रो संविधानसभाको मतदाता सूचीमा नाम नलेख्नेहरुलाई एकैछिनलाई बिर्सेर हेरौं । कूल मतदाता ९४ लाख ६३ हजार ८ सय ६२ जनामध्ये कांग्रेस र एमालेलाई ४६ लाख ५७ हजार ९ सय ७९ जनाले मत हाले । एमाओवादी मधेसी र अन्यलाई ४१ लाख ७४ हजार १ सय ८६ जनाले मतदान गरे । राप्रपा नेपाललाई ६ लाख ३० हजार ६ सय ९७ जनाले मत दिए । तर, २६ लाख ७५ हजारले मतदान गरेनन् ।
यसरी कूल मतदातामध्ये ५० प्रतिशत पनि मत नल्याउने कांग्रेस एमालेको सरकारलाई बहुमत जनताको प्रतिथनिधित्व गर्ने सरकार भन्नु गणितीय हिसाबले मात्रै सही छ, राजनीतिक वा विज्ञानको दृष्टिकोणले सही छैन ।
पहिलो संविधानसभामा एमाओवादीलाई आफूसँग बहुमत छ भन्ने दम्भ थियो । तर, यथार्थमा त्यो नेपाली जनताको वास्तविक बहुमत थिएन, गणितीय झूठको भ्रममात्रै थियो ।
नेपालमा पहिलोपटक भएको जनमत संग्रह ०७३ मा सुधारिएको पञ्चायतले जितेको भनियो र बहुदललाई जनताले तिरस्कृत गरेको बताइयो । तर, ५१/४९ को प्रतिस्पर्धामा भएको यो हारजित प्राविधिकमात्रै थियो । वास्तविक राजनीतिमा बहुदललाई पञ्चायतले बाइपास गर्न सकेन ।
गणितको भ्रम हटाउने विकल्प
बहुमत र अल्पमतमा विभाजित गणितीय लोकतन्त्रको यही त्रुटीलाई समाधान गर्न समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा आएको हो । अझ संविधान बनाउने विषय भनेको सबैको प्रतिनिधित्व र अधिकारको प्रत्याभूति गराएर गर्नुपर्ने भएकाले यसमा ४६ लाख जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस र एमालेले पौने ३ करोड जनताको भावनालाई समेट्न प्रयास गर्नुपर्छ । यसो गरिएन भने ०३७ सालको जनमत संगंहको जस्तो गणितले मात्रै राजनीतिशास्त्रलाई सेव ागर्न सक्दैन र ढीलो छिटो वास्तविक जनमतले गणितीय जनमतलाई हस्तक्षेप गर्ने छ ।
तर, राजनीतिमा डा. बाबुराम भट्टराईले भनेको जस्तो बीजगणित वा सूत्रले मात्रै चल्दैन । यसमा प्राविधिकरुपमा भए पनि बहुमतको नाटकले नै निर्णयहरुलाई बैधानिकता दिने हो । त्यसैले एमाओवादीले प्रक्रियालाई नै मान्दिँन भनेर आन्दोलन गर्नु पनि अर्को गणितीय जात्रा हो ।
राजनीतिमा गणितको खेल हारिसकेपछि हार स्वीकार गर्नुपर्छ । खेलमा भाग लिइसकेपछि खेलको नियमलाई मान्नैपर्छ ।
बरु एमाओवादीले अहिले सहमतिबाट आफ्ना एजेन्डा जति पारित हुन्छन्, त्यसमा चित्त बुझाउनुपर्छ । तर, प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नदिने भनेर एमाओवादीबाट जुनप्रकारको अड्डी लिने काम भइरहेको छ, त्यो अंकगणित नजानी बीजगणितको हिसाब गर्न खोजेजस्तै अर्को गणितीय झूठ हो ।
गणितको तर्क र कुतर्क गरेर जनताको समर्थन आफूमा रहेका देखाउन खोज्नुभन्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले जनताको वास्तविक चाहना के छ भन्नेतिर ध्यान दिन जरुरी छ । ओलीले अंक गणितको कुरा गरिरहँदा एमाओवादी, मधेसी र राप्रपा नेपाललाई पनि जोड्नुपर्छ ।
किनभने गणित भानुभक्त आचार्यको जस्तो अनुप्रासका आधारमा चल्दैन, त्यसमा शून्य दशमलव १ को पनि महत्व हुन्छ । १५.२१ प्रतिशत मत ल्याउने एमाओवादी, ६.६६ प्रतिशत मत ल्याउने राप्रपा नेपाल र करिब १० प्रतिशत मत ल्याउने मधेसी दलहरुको पनि अंक गणितमा अर्थ रहन्छ ।
संविधानसभामा कांग्रेसले ल्याएको मत २५.५५ र एमालेले ल्याएको मत २३.६६ प्रतिशत मात्रै हो ।
एजेन्सी