काठमाण्डाै १८ मंसिर / (फाइल तस्विर) भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा नेपालमा मधेस आन्दोलनका कारण उत्पन्न राजनीतिक संकट, भारतीय नाकाबन्दी र दुई देशको बिग्रँदो सम्बन्धबारे बहस सुरु भएको छ।’नेपालको अवस्था तथा भारत-नेपाल सम्बन्धको स्थिति’का बारेमा सभासद्ले प्रश्न उठाएपछि राज्यसभामा बहस सुरु भएको हो।
नेपालबारे तीन मिनेटभन्दा बढी समय सदस्यलाई बोल्न दिए चेन्नईमा गएको बाढी समस्याबारे छलफल हुन समय अभाव हुने सभापतिले बताएका थिए। विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र केही सभासद्को प्रस्तावअनुसार नेपाल संकटबारे अर्को बैठक डाक्ने राज्यसभाको निर्णय उपसभापतिले सुनाएका छन्।
बिहीबारको बैठकमा विपक्षी कांग्रेस आईका सभासद् करण सिंह, राज्यसभामा विपक्षी दलका उपनेता आनन्द शर्मालगायतले नेपालमा उत्पन्न समस्याबारे विशेष बैठक बोलाउन माग गरेका थिए।बैठकमा राज्यसभा सदस्यले नेपालमा भारतविरोधी जनमत बढेको, नेपालमा खाद्यान्न र इन्धन संकट भएको भन्दै गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
उनीहरूको मागअनुसार आगामी सोमबार राज्यसभामा नेपालबारे विशेष बहस हुने भएको छ।राज्यसभाको बिहीबारको बैठकमा नेपाल मामिलामा मन्तव्य दिँदै विदेशमन्त्री स्वराजले नयाँ संविधान संशोधन गर्न अहिलेको सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाएकी छन्।
विदेशमन्त्री स्वराजले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समावेशीजस्ता दुईवटा संशोधन मन्त्रिपरिष्दबाट पास गरेको बताउँदै अहिलेको सरकारले त्यसलाई अघि बढाउन उदासीनता देखाएको आरोप लगाइन्।उनले नेपालको अवस्था बुझ्न राज्यसभालाई एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा पठाउनसमेत प्रस्ताव गरेकी छन्।
उनले भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी नगरेको र इन्धन तथा ग्यास आपूर्तिमा सहजीकरण गरिरहेको दाबी गरिन्।स्वराजले नेपाल र भारतबीच सदियांै पुरानो भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा तथा धर्ममा आधारित सभ्यतागत अद्वितीय सम्बन्ध रहिआएको बताइन्।
उनले दुई देशबीच घनिष्ठ राजनीतिक, बृहत् आर्थिक तथा गहिरो जनस्तरको सम्बन्ध रहिआएको उल्लेख गरेकी छन्।स्वास्थ्य, जलस्रोत, कृषि, सिँचाइ, शिक्षा, संस्कृति तथा ग्रामीण एवं सामुदायिक विकासमा भारतले नेपाललाई फराकिलो सहयोग प्रदान गर्दै आएको उनले बताइन्।
‘हामीबीचको १९५० को मैत्री सन्धिले खुला सिमाना, स्वतन्त्र आवतजावत, नेपाली नागरिकलाई भारतमा शिक्षा र रोजगारसहित सेना तथा निजामती सेवामा समेत भारतीय नागरिकसरह प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ’, स्वराजले भनिन्।स्वराजले एक दशक लामो अस्थिरता र हिंसापछि नेपालमा जारी शान्तिप्रक्रियाको शान्तिपूर्ण निष्कर्षका पक्षमा भारत सदैव उभिएको बताइन्।
purbelinews
Post a Comment