सपथग्रहणको अघिल्लो दिनमात्रै प्रचण्डले बस्नेतलाई भनेका थिए, ‘गृह मन्त्रालय तपाईंले सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ है ।’ बस्नेत स्वयमका लागि यो आशै नभएको जिम्मेवारी थियो । तर, उनले दृढतापूर्वक प्रचण्डको प्रस्ताव स्वीकारे । ‘पार्टीले दिएको जुनसुकै जिम्मेवारी स्वीकार्ने मनस्थितिमा थिएँ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘मन, वचन र कर्मले जिम्मेवारी निभाउन प्रयत्नशील छु ।’
इतिहासकै एउटा कठिन कालखण्डमा तपाई गृहमन्त्रीजस्तो पदमा पुग्नुभयो । यो तीन महिनाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
निश्चय नै यो मुलुकको निम्ति एउटा चुनौति र सम्भावनाले भरिएको क्षण हो । मुलुकका निम्तिमात्रै नभएर एउटा व्यक्तिको जिम्मेवारीको प्रश्नमा पनि अवसरसँगै चुनौतिहरु मिसिएका हुन्छन् । गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील र जिम्मेवार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको नाताले मैले यसलाई चुनौतिपूर्ण अवसरका रुपमा ग्रहण गरेको छु । मैले यो मागेर लिएको मन्त्रालय होइन, परिस्थितिजन्य कारणले मेरो पोल्टामा आइपर्यो र मैले चुनौति स्वीकारेँ ।
जहाँसम्म अनुभवको प्रश्न छ, यो तीन महिनालाई हेर्दा विभिन्न परिस्थितिको सघनखालको अनुभूति गरेको छु । केही गर्नका निम्ति उत्प्रेरणाहरु प्रशस्त छन् । विशेषगरी जनताको तप्काबाट साथ र सहयोग छ । यति अप्ठेरो परिस्थितिका बाबजुद जनताले धैर्यधारण गरेर बस्नुभएको छ । सरकारप्रति र मन्त्रालयहरुप्रति सहयोग र सहानुभूतिको भावना नै पाएको छु ।
विगतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थोरै तलमाथि हुँदा सडकमा टायर बल्ने, चक्काजाम हुने अवस्थाहरु आउँथे । तर, आज यति उच्चस्तरको संकटका बावजुद जनताले धैर्यधारण गरेर बस्नु भनेको सरकारका निम्ति ठूलो प्रेरणाको चीज हो ।
संविधान निर्माणपछि देश नयाँ अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । जनताका नयाँ इच्छा-आकांक्षाहरु जागृत भएका छन् । संविधान बनेपछि देशले काँचुली फेर्छ भन्ने सबैको आशा थियो । तर, मान्छेका सोच्ने र काम गर्ने तौरतरिकाहरु परम्परागत नै छन् ।
नयाँ आकांक्षा तथा काम गर्ने तौरतरिका पुरानै हुँदा निकै ठूलो अन्तरविरोध उत्पन्न हुँदोरहेछ । यस्तो अन्तरविरोधले अघि बढौं भन्ने मान्छेलाई पनि खुट्टा तानिरहेको महसुस हुँदोरहेछ ।
यति हुँदाहुँदै पनि मुलुक नयाँ ढंले अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने दृश्य देखिएको छ । यो सम्भावनामा टेकेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास मभित्र छ ।
सरकार देशमा छ भने उसले आफ्नो न्यूनतम दायित्व पूरा गर्नैपर्छ । माथि वार्ता भइरहेको छ भनेर तल प्रहरीले आफ्नो आँखा अगाडि भएका हिंसात्मक क्रियाकलापलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन
तपाईले अलिकति अमूर्त कुरा गर्नुभयो । यो सरकारका विषयमा र तपाईंकै विषयमा पनि विभिन्न खालका टीका-टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । यसबाट कत्तिको हतास र विचलित हुनुभएको छ ?
मैले निराश हुनुपर्ने अवस्था विल्कुलै देखेको छैन । जनताको निकै ठूलो हिस्सा सरकारकै साथमा छ । जनताकै अर्को सानो हिस्साको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तत्कालीन चुनौति हाम्रो सामु छ । यसमा सरकार इमान्दार प्रयत्न गरिरहेको छ ।
एउटा गृहमन्त्रीका रुपमा मधेस आन्दोलनलाई हेर्ने तपाईंको दृष्टिकोण के हो ? यसलाई तपाई कति प्रतिशत शान्तिपूर्ण र कति हिंसात्मक मान्नुहुन्छ ?
यो विशुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो भनेर ढुक्कसित भन्न सक्दिँन । आन्दोलनको चरित्रमा प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सीमाभन्दा अगाडि बढेको तर, युद्धको रुप नलिएको अवस्था हो ।
सबैले देखिराखेको कुरा नै हो, ठाउँ-ठाउँमा प्रहरी कार्यालयमाथि हमला भएका छन् । सुरक्षाकर्मीलाई निशाना बनाइएको छ । सरकारी कार्यालयहरु, निजी सम्पत्तिहरु तोडफोड भएका छन् । म गृहमन्त्री भएर होइन, एउटा सामान्य नागरिकको आँखाले हेर्दा पनि शान्तिपूर्ण मान्न सकिँदैन ।
आन्दोलनको सुरुवात नै जब पेट्रोल बमबाट हुन्छ भने त्यसलाई के मान्ने ? यसले शान्तिपूर्ण आन्दोलनभन्दा विशिष्ट अवस्था देखाउँछ । यद्यपि, मधेस आन्दोलनका कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरु छन् । ती मुद्दाहरुमा सघन छलफलको आवश्यकता सरकारले महसुस गरेको हो ।
एजेन्डाहरु राजनीतिक प्रकृतिका हुँदाहुँदै पनि गतिविधिहरु फरक ढंगले आउनु चिन्ताको विषयका रुपमा लिएको छु ।
तर, मधेस आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग भयो भनेर आरोप लगाउनेहरु पनि त छन् नि ?
मैले माथि नै भनेँ कि, उहाँहरुको आन्दोलन शान्तिपूर्णभन्दा विशिष्ट प्रकारको छ । तर, अपेक्षा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनका रुपमा मात्रै सरकारले व्यवहार गरोस् । उहाँहरुको अपेक्षा र व्यवहारबीचको अन्तरालले समस्या उत्पन्न भएको हो । आन्दोलनले हिंसात्मक रुप ग्रहण गरेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
हिजो युद्ध गरेर आएको पार्टीको नेताले गृहमन्त्री भएपछि यस्तो कुरा गर्न मिल्छ र भन्ने प्रश्न पनि उठाइएला । यसमा मेरो भनाइ के छ भने हिजो हामी युद्धमा छँदा सरकारले पनि युद्धकै व्यवहार गरेको थियो । आज उहाँहरु घोषित युद्धमा हुनुभएको भए, हाम्रो व्यवहार पनि अर्कै हुन्थ्यो होला । पूरै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको भए सरकारले बलप्रयोग गरेको गुनासो अर्थपूर्ण हुन्थ्यो होला । शान्तिपूर्ण आन्दोलनभन्दा पृथक प्रस्तुति उहाँहरुको भइसकेपछि सरकार र सुरक्षा निकायले पनि जनधनको सुरक्षाका लागि आफ्नो ड्यूटी निभाउनुपर्ने हुन्छ ।
यद्यपि हामी बल प्रयोगबाटै समस्या समाधान गर्ने बाटोमा हिँडेका छैनौं । राजनीतिक एजेन्डाहरुलाई छलफल र सम्वादको माध्यमबाटै निष्कर्षमा पुर्याउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
सुरक्षा निकायलाई बल प्रयोगको सन्दर्भमा सरकारको मार्गनिर्देशन चाहिँ के छ ?
सरकारले दुई कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । एउटा, मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थालाई अवरोध तुल्याउने गरी प्रदर्शन हुन नदिने र राजमार्ग सुचारु गर्ने ।
दोस्रो, सुरक्षा निकायलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षाका साथै व्यक्तिको जिउधनको रक्षाको प्रश्नमा सम्झौता नगर्ने । तपाईं अहिले राजमार्ग सुचारु गर्ने प्रसंगमा प्रहरीको उपस्थिति पाउनुहुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडको प्रयास हुँदा प्रहरीको उपस्थिति पाउनुहुन्छ । व्यक्तिको जिउधनमाथि खतरा भएमा प्रहरीको उपस्थिति पाउनहुन्छ ।
यदि यति पनि गर्न नमिल्ने हो भने देशमा किन सरकार चाहियो ? किन प्रहरी चाहियो ? किन बन्दूक चाहियो ? सरकार देशमा छ भने उसले आफ्नो न्यूनतम दायित्व पूरा गर्नैपर्छ ।
माथि वार्ता भइरहेको छ भनेर तल प्रहरीले आफ्नो आँखा अगाडि भएका हिंसात्मक क्रियाकलापलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । आफ्नै सुरक्षालाई जोखिममा राख्न मिल्दैन ।
सुरक्षा निकाय परिचालनका विषयमा दुईथरि दृष्टिकोणहरु पाएका छौं । आपूर्तिको सहजता र यातायात सुचारु गर्नका लागि सुरक्षा निकायको जति हस्तक्षेप हुनुपर्थ्यो त्यति हुन नसकेको गुनासोहरु जनताको तप्काबाट आएका छन् । शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने तत्वहरुलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायले अहिलेभन्दा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने आकांक्षा उहाँहरुको छ ।
अर्कोतर्फ, अहिले जे-जति घटनाहरु भएका छन्, त्यसमा आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । मेरो विचारमा अघिल्लो दृष्टिकोण वस्तुपरक र सही हो ।
सरकारले आवश्यकताभन्दा पनि कम बल प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरा मैले स्वीकार्नैपर्छ । वार्ता र संवादबाटै समस्या समाधान गर्ने भनिएकाले कतिपय विषयमा सम्झौता गरिएको पनि हुन सक्छ । यसलाई सरकारको कमजोरीको रुपमा बुझ्नुभएन । यो त सदासयता मात्रै हो ।
तपाईले कम बल प्रयोग गरेको भन्नुभयो, कतिपय घटनामा प्रहरीले ताकी-ताकी टाउकोमा गोली हानेको आरोप पनि आन्दोलनकारीले लगाउने गरेका छन् नि ?
हामीले कतिपय घटनाको समीक्षा पनि गरिरहेका छौं । यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने कतिपय भिडन्तहरु राति ११ बजे, १० बजे हुने गरेका छन् । अन्धकारमा भिडन्त हुँदा सोचेभन्दा फरक परिणाम आउन सक्छ । अँध्यारोमा गोली हान्दा ताकेकै ठाउँमा लाग्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्न ।
अवश्य पनि गोली हान्दाखेरिका पूर्वशर्तहरु हुन्छन् । आन्दोलन शान्तिपूर्ण छ भने एकैचोटि गोली हान्न मिल्दैन र हानिएको पनि छैन ।
सुरुमा सम्झाई बुझाई गर्ने, त्यसपछि लाठीचार्ज, अश्रुग्यास, हवाई फायर र त्यतिले पनि नियन्त्रणमा लिन नसकेमा गोली चलाउने हो । तर, सबै घटनामा यसरी कोर्ष पूरा गर्न सम्भव हुन्न । आन्दोलनकारीले सुरुमै पेट्रोल बम प्रहार गर्छन्, कसरी सम्झाई बुझाई गर्ने अनिमात्रै लाठीचार्ज गर्ने ? यस्तोमा आत्मरक्षाका लागि पनि गोली चलाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
पेट्रोल बम र ढुंगामुढा छल्दै गोली चलाउँदा पोजिसन लिने अवस्था पनि नरहन सक्छ । सामान्य अवस्थामा घुँडामाथि किन लाग्यो भन्ने प्रश्न जायजै लाग्छ । तर, हामीले घटनाक्रमको विश्लेषण गरेर मात्रै निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । ज्यान हत्केलामा राखेर हाम्रा सुरक्षाकर्मी हिंसाविरुद्ध लडिरहेका छन् । उनीहरुको भूमिकाको सह्राना गर्नुपर्छ ।
वीरगञ्ज नाका आन्दोलनकारी हटाएर खाली गरायौं । तर, परिस्थिति झनै बिग्रियो । अरु नाकाबाट पनि सामान आपूर्ति नहुने अवस्था सिर्जना भयो । यो घटनाबाट नाकाबन्दी हो कि होइन भन्ने कुरा छर्लङ्ग भयो।
अब नाकाबन्दीको कुरा गरौं । सरकार भन्छ, भारतले नाकाबन्दी गर्यो । तर, भारतले भन्छ, सीमामा आन्दोलनकारी बसेकाले सामान आपूर्तिमा अवरोध भयो । हामी सीमानाकाबाट आन्दोलनकारीलाई खाली नगराएर भारतलाई बहाना त दिइरहेका छैनौं ? के हाम्रा सुरक्षाकर्मीले सीमाबाट आन्दोलनकारीलाई हटाउन सक्दैनन् ?
हामीले प्रयासै नगरेको होइन । कुनै एक दिन, मलाई याद भएसम्म कात्तिक १६ गते हुनुपर्छ, हामीले वीरगञ्जको नाकाबाट आन्दोलनकारी हटाएर खाली गरायौं । तर, परिस्थिति झनै बिग्रियो । अरु नाकाबाट पनि सामान आपूर्ति नहुने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैले त्यो प्रयास खेर गयो ।
यद्यपि, त्यस घटनाबाट सरकारले र देशले धेरै कुरा बुझ्ने मौका पायो । नाकाबन्दी हो कि होइन भन्ने कुरा छर्लङ्ग भयो, किनकि नाका खाली गराउँदा पनि उताबाट सामान आएन ।
हालै मात्र बिराटनगर र नेपालगञ्जका घटनाहरु पनि सुन्नुभयो होला । हामीले आफ्नो ठाउँबाट मिहेनत गरिरहेका नै छौं । तर, यसो गरिरहँदा हाल जारी वार्ता र संवादको प्रक्रियालाई नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भन्नेतर्फ पनि हामी सचेत हुनुपर्नेछ । त्यसैले पनि अलिकति लचकता अपनाएका हौं ।
बिराटनगरमा नाका खुलाउने क्रममा राजेन्द्र महतो घाइते भएका छन् । तर, तपाईंले मानवअधिकार आयोगमा बयान दिँदा नेपाली प्रहरीले पिटेको होइन भन्ने दाबी गर्नुभयो । खास भएको के हो ?
सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने, राजेन्द्र महतो भनेको आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको एउटा प्रमुख नेता हुनुहुन्छ । यता वार्ता र संवादको प्रक्रियाबाट समाधानको दिशामा गइरहेका बेला उहाँ नाका अवरोध गर्न पुग्नु दुःखद कुरा हो । यसबाट पनि मधेसी मोर्चामा रहेको विरोधाभास प्रकट भएको छ ।
जहाँसम्म, उहाँ घाइते हुनुभएको विषय छ, हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौं । यद्यपि अहिलेसम्म आएको सूचनाअनुसार नेपाली प्रहरीले पिटेर उहाँ घाइते हुनुभएको होइन । सीमा नाकामा धर्ना बस्नेहरुलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर हटाएपछि भागेर भारतीय सीमानातर्फ गएर ढुंगा हान्ने क्रम भयो ।
महतो पनि भारतीय सीमाभित्रै घाइते भएपछि एम्बुलेन्स चढेर आउनुभएको हो । उताको सीमाबाट ढुंगा हान्नेहरुमाथि भारतीय प्रहरीले पहिलोपटक त्यहाँ लाठीचार्ज गरेको हो । उहाँ लाठीचार्जबाट घाइते हुनुभएको हो अथवा आन्दोलनकारीकै ढुंगा लागेर भन्ने एकिन भइसकेको छैन । अहिले उहाँको शरीरमा गम्भीर चोटपटक नरहेको र अवस्था सामान्य रहेको विवरण हामीकहाँ आइरहेको छ ।
तर, राजेन्द्र महतोलाई नेपाली प्रहरीले लाठी हानिरहेको भिडियोसमेत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । के तपाईंले हेर्नुभएको छैन ?
त्यो भिडियो मैले पनि हेरेको छु । त्यसको आधिकारिकताको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । विगतमा हामीले देखेका छौं, विदेशमा खिचिएका भिडियोहरुलाई पनि नेपालको भनेर भ्रम छर्ने काम भएको छ । यो भिडियोमा राजेन्द्र महतोको अनुहार देखिएको छैन ।
पेट्रोल बम र ढुंगामुढा छल्दै गोली चलाउँदा पोजिसन लिने अवस्था पनि नरहन सक्छ । हामीले घटनाक्रमको विश्लेषण गरेर मात्रै निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ
मन्त्री भएपछि पार्टीभित्रै र बाहिरबाट पनि विभिन्न विषयमा तपाईंलाई आलोचनाको निशाना बनाइएको पाइन्छ । यसको कारण के हो ?
यसमा म धेरै बोल्न चाहन्न । यस्ता कुराहरु समयक्रममा आफैं प्रष्ट हुँदै जालान् भन्ने विश्वास लिएको छु । यतिमात्र भन्नु छ, जतिबेलासम्म जिम्मेवारी लिन्छु, इमान्दारीतापूर्वक देश र जनताको हितमा काम गर्छु । आफ्नो निजी स्वार्थलाई भुलेर काम गर्छु ।
हो, कहिलेकाँही सोच्छु, किन ममाथि (आक्रमण) भइरहेको छ ? दुःख पनि लाग्छ । कतिपय विषयलाई अतिरञ्जित बनाउने काम भएको छ भने कतिपय कपोलकल्पित विषयको प्रचारवाजी पनि भएको छ । यस्ता कुराहरु खण्डन गर्दै हिँडेर साध्य पनि छैन ।
कतिपय पत्रिकाले योसम्म लेखे कि मैले आत्महत्या गर्ने धम्की दिएर गृहमन्त्री पद पड्काएँ । यस्तो हजार प्रतिशत झूट कुराको कसरी खण्डन गरुँ म ? मेरो दिमागको एउटा कुनामा पनि नभएको कुरा समाचार बनेर आएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ ।
फेरि पनि, सार्वजनिक ओहदामा बसेका मान्छेहरुका विषयमा टीकाटिप्पणी हुनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन । नेपाली समाजले बुझिसकेको छ कि, सबै टिप्पणीहरु यथार्थसम्मत हुँदैनन् । म आफ्नो ठाउँमा ठीक छु भने ढीलो चाँडो सबैले कुरा बुझ्ने नै छन् ।
तर, भूकम्पपीडितको कोटामा आफ्नी छोरी र प्रचण्डकी नातिनीलाई चीन पठाएर त तपाईंले गल्ती गरेकै हो नि होइन र ?
यस विषयमा मैले आत्मालोचना गरिसकेको छु । यद्यपि, यसलाई अत्यन्त अतिरञ्जित ढंगले उछालियो भन्ने लाग्छ मलाई । म मन्त्री भएपछि नै चाइनाबाट निमन्त्रणापत्र आएको थियो । त्यसमा भूकम्पपीडित नभनेर ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका १५ देखि ३० वर्षका युवायुवती’ भनिएको थियो ।
अब कसलाई पठाउने भनेर निर्णय लिने सन्दर्भमा पनि म प्रत्यक्ष संलग्न रहिँन । अन्य महत्वपूर्ण कामका सूचीहरु भएकाले यो मेरो प्राथमिकताको कुरा भएन । सचिवालयका साथीहरुले लिस्ट बनाउनु भो ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्र भनेपछि काठमाडौं पनि पर्छ र काठमाडौंका अस्थायी बासिन्दा पनि पर्छन् भन्ने बुझाइ रह्यो । त्यसैअनुसार लिष्ट बनेको हो । यद्यपि, त्यो लिष्टमा हाम्रा छोराछोरी नराखिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।
मैले जानेबेलामा मात्रै लिस्ट हेरेँ । त्यतिबेला कसैको नाम काटेर अर्कोलाई राख्न सकिने सम्भावना थिएन । हाम्रा छोराछोरी नपठाउन भने सकिन्थ्यो । तर, कोटा खाली राख्नुभन्दा पठाउँदा ठीक होला भन्ने मान्यता रह्यो । अध्यक्षले प्रचण्डले पनि अन्तिममा नै थाहा पाउनुभएको हो । उहाँले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।
यसमा मेरोतर्फबाट भएको कमजोरी म स्वीकार्छु । तर, यसलाई बाहिर यति ठूलो प्रकरण बनाइयो कि मानौं मैले ठूलो देशद्रोह नै गरेँ । राज्यविरुद्ध अपराध नै गरेँ । यो अतिरञ्जनाले चाहिँ ममाथि अन्याय भएको महसुस हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले १० दिनभित्रमा स्थिति सहज हुने बताउनुभएको छ । के भारतले नाकाबन्दी खोल्ला त ?
आजका दिनमा हेर्दा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक-समावेशी विषयलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट सम्वोधन भइसकेपछि, अनि सीमांकनको विषयलाई संयन्त्रबाट हल गर्ने भनिसकेपछि आन्दोलन गरिरहनुको औचित्य देखिँदैन ।
पछिल्लो समय भारतले पनि नाकाहरुमा अवरोध पन्छाउन सकारात्मक भूमिका खेल्न थालेको संकेत देखाएको छ । जोगवनी नाकामा गरिएको लाठीचार्जलाई यही अर्थमा लिन सकिन्छ । मोर्चाका एक प्रमुख नेताले १९ गतेदेखि आन्दोलनको विषयमा पुनर्विचार हुन्छ भन्नुभएको छ । भनेपछि, स्थिति सकारात्मक बन्दैछ भनेर बुझौं ।
मधेस आन्दोलनका सन्दर्भमा कुरा गर्दा एकातर्फ तपाईंको एमाओवादी पार्टी छ, जो मधेस आन्दोलनका एजेन्डाहरुप्रति सहानुभूति राख्छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री र उनको दल एमाले छ, जो मधेस आन्दोलनप्रति कठोर दृष्टिकोण राख्छन् । तपाईं कतै यी दुई पक्षको चेपुवामा त पर्नुभएको छैन ?
त्यति ठूलो अन्तराल छ जस्तो मलाई लाग्दैन । संविधान संसोधन गरेर समाधान गर्न सकिने कतिपय विषयहरुको हकमा सरकारमा रहेका पार्टीहरुको बीचमा असमझदारी छैन ।
दोस्रो, सीमांकनसित सम्वन्धित विषय छ । यसमा आन्दोलनकारी पक्षहरु तथा सरकारमा रहेका पार्टीका बुझाइ अलि फरक छन् । मेरो विचारमा अहिले सीमांकनको विषयमा देखिएका असमझदारीहरु वस्तुतः जनताकै बीचका असमझदारी हुन् । जनताको एउटा हिस्साले तेर्साे प्रदेश माग्छ भने अर्को हिस्साले ठाडो प्रदेश बनाउँ भन्छ । जनताकै बीचको अन्तरविरोध भएका कारणले त्यसको समाधान गर्ने विधि मैत्रीपूर्ण बनाउनुपर्छ । सबैको निम्ति मान्य हुनुपर्ने उपाय अवलम्वन गर्नुपर्छ ।
यसमा सबैलाई स्वीकार्य संयन्त्र, राजनीतिक समिति वा संसदीय समिति बनाएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सहज समाधानको उपाय यही हो । सरकारमा सहभागी पार्टीहरु कसैको पनि यसमा आपत्ति छैन ।
यो वा त्यो पक्षको दबावमा झुकेर निर्णयमा पुग्नेभन्दा पनि सबैलाई स्वीकार्य समाधानको विधि बनाउनुपर्छ । त्यसैले मलाई धेरै ठूलो दवाबमा पर्नुपर्ने अवस्था नै छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मधेसविरोधी र सहमतिको वाधकका रुपमा चित्रण गर्ने फेसन चलिरहेको छ देशमा । तपाईंले गृहमन्त्री भएर उहाँसँग काम गर्न कत्तिको अप्ठेरो छ ?
सबै व्यक्तिका निजी स्वभाव र शैलीहरु आ-आफ्ना हुन्छन् । अभिव्यक्तिको शैलीमा फरकपना हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सवालमा कुरा गर्दा उहाँको पनि आफ्नो किसिमको स्वभाव र शैली होला । यद्यपि, अहिलेको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सारभूत रुपमा हामीबीच अन्तरविरोधको अवस्था छैन ।
भूकम्पपीडित नभनेर ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका १५ देखि ३० वर्षका युवायुवती’ भनिएको थियो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्र भनेपछि काठमाडौं पनि पर्छ र काठमाडौंका अस्थायी बासिन्दा पनि पर्छन् भन्ने बुझाइ रह्यो । त्यसैअनुसार लिष्ट बनेको हो
प्रधानमन्त्री स्वयम् संसदमा पेश भएको संविधान संसोधन प्रस्ताव पारित गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुभएको हो । सीमांकनको विषयमा तीन महिनाभित्र संयन्त्र निर्माण गरेर समाधान निकाल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको छ । यदि प्रधानमन्त्री यसमा सहमत हुनुहुन्थेन भने यो कसरी सम्भव थियो ? हामीले बोलीभन्दा पनि व्यवहारलाई हेरेर मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अहिलेको समस्याको समाधान वार्ता र संवादको माध्यमबाट खोज्ने सन्दर्भमा नै निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक-समावेशी प्रतिनिधित्वका विषयहरु आएका हुन् । सीमांकनलाई एउटा उपयुक्त विधिबाट समाधान गर्ने विषयमा पनि आधारभूतरुपमा नै एकता छ ।
अहिलेको संविधान संसोधन प्रस्तावलाई त आन्दोलनकारी शक्तिले खारेज गरिसकेका छन् । अब यहाँभन्दा अगाडि बढ्ने सवालमा तपाईंहरु एकमत हुन सक्नुहुन्छ ?
उहाँहरु (मोर्चा) यो विषयमा एकदमै असहमत भएको जस्तो देख्दिँन । खाली उहाँहरुलाई आशंका यो हुन सक्छ कि अहिले सहमति भएका कुराहरु लागू हुने हुन् कि होइनन् ।
त्यसोभए आन्दोलनकारीलाई विश्वासमा लिएर संविधान संसोधन फटाफट गर्न केले रोकेको छ त ?
संविधान संशोधनमा सरकार र मधेसी मोर्चाको मात्रै प्रश्न होइन । यसको अभिन्न पक्ष भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि हो । कांग्रेसले नमान्दासम्म सरकारले मात्रै चाहेर संसोधन हुन्न । किनकि संविधान संशोधनलाई दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । कांग्रेस एक्लैसित एक तिहाइभन्दा बढी सीट छ । अहिले आएर संसोधन प्रस्ताव अघि बढाउन कांग्रेसको कारणले केही ढिलाइ भइरहेको छ । यता ढिलाइ हुँदा आन्दोलनकारीतर्फ आशंकाहरु बढिरहेको अवस्था पनि छ ।
तपाईंको विचारमा मधेसी मोर्चाले प्रस्तुत गरेका ११ बुँदे मागहरु जायज र पूरा गर्न सकिनेखालका छन् कि छैनन् ?
११ बुँदे माग सबै जायज लागेको भए म पनि आन्दोलनमै हुन्थें होला । यद्यपि, वार्ता र सम्वादको फ्रेममा गइसकेपछि ‘गिभ एन्ड टेक’को कुरा आउँछ । लेनदेन त गर्नैपर्छ । ‘गिभ एन्ड टेक’कै क्रममा सरकारले संविधान संसोधन र सीमांकनका लागि संयन्त्रको कुरा अघि सारेको हो । अब उहाँहरुले पनि केही त्याग्न तयार हुनुपर्छ । आफूले सबै जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा मात्रै वार्तामा बसेर हुन्न ।
onlinekhabar
Post a Comment