प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन व्यापक छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूलगायत विभिन्न दलका नेतासँग भ्रमणमा उठाउनुपर्ने विषयका बारेमा परामर्श गरेको खबर सार्वजनिक भएका छन्।
छलफल तथा परामर्शका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले 'भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै काम नगर्ने, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली स्वाभिमान झुक्न नदिने' प्रतिज्ञा व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीबाट व्यक्त प्रतिज्ञाले यसअघिका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले भारत भ्रमण गर्दा प्रशस्त त्रुटि गर्ने गरेको छनक पाइन्छ। 'म यसो गर्दिनँ' भन्नुको अर्थ पहिला केही गडबड भइसकेको छ भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर नेपाल जतिबेला राजनीतिक संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको हुन्छ, त्यतिबेला नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्ने भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय हित विपरीतका निर्णय भएका उदाहरण पाइन्छन्। दुई देशबीच सम्बन्ध बिग्रेका बेला नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्ने भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल जहिले पनि ठगिने गरेको छ। यस्तो बेलामा जहिल्यै पनि भारतकै हात माथि पर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले यो भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउने भारतका कारण नेपाल र नेपालीले भोग्नुपरेको सास्तीका बारेमा दरोसँग कुरा उठाउन सक्नुपर्छ। नेपालमा छउञ्जेल राष्ट्रियताको चर्काचर्का कुरा गर्ने दिल्लीको रातो कार्पेटमा पाइला टेक्नेबित्तिकै सबै कुरा भुसुक्कै बिर्सने अवस्थाबाट उम्कनसके मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणअघि गरेका छलफलको अर्थ रहन्छ। होइन भने उनी पनि भारतले भ्रमणको निम्तो नै नदिई वा भारतको भ्रमण नै नगरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बिदा हुनुपर्छ कि भन्ने चिन्ताबाट मुक्त एकजना प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र चित्रित हुनेछन्।
प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारत भ्रमण गर्नुलाई ठूलै प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेको पाइन्छ। नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको अवसर पनि पाउँदैनन्। नौ वर्षको बीचमा भएका आठ प्रधानमन्त्रीमध्ये दुईजनाले भारत भ्रमणको निम्तासमेत पाएनन्। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि सपथ ग्रहण कार्यक्रममा निम्त्याइएका दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भारतले भ्रमणको औपचारिक निम्तोसमेत दिएन। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भ्रमणको निम्ता नै पाउँदैनन् कि भन्ने आशंका कायम रहेका बेला उनको भ्रमण तय भएको छ। तराई–मधेशमा चर्केको आन्दोलन, भारतको नाकाबन्दी, संविधान संशोधन, संघीय प्रदेशको सीमांकनका लागि सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने लगायतका विविध विषयका बीच यो भ्रमणले कस्तो परिणाम देला भन्नेमा सबैको चासो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका क्रममा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बारेमा कसरी कुरा गर्लान्? भविष्यमा यस्तै खालको नाकाबन्दी नहोस् भन्नका लागि उनले कस्तो कूटनीतिक पहल गर्लान्? वा यी विषयमा चुँसम्म नबोली नेपाल र भारतको बीचमा रोटी–बेटीको सम्बन्ध छ भन्दै चिल्ला कुरा गरेरमात्र फर्केलान् कि? भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणको मनमा पनि उब्जिरहेको छ। महाभूकम्प र नाकाबन्दीका कारण कमजोर भएको नेपाललाई यही मौकामा गलाउन सकिन्छ भनेर भारतले आफ्नो स्वार्थमात्र सिद्ध हुने दूरगामी असर गर्ने सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउने पो हो कि? भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ। नेपालमा उग्रराष्ट्रवादी कुरा गर्नेहरूले नै भारतमा गएर राष्ट्रहितविपरीत निर्णय गरेकाले यसपटक पनि त्यो नियति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले यो भ्रमणका क्रममा सन्धि–सम्झौता गर्ने भन्दा पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा कुटनीतिक प्रयास गर्न सक्नुपर्छ। भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको पूर्ति कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणको एजेन्डाका बारेमा संसद्लाई जानकारी गराउने क्रममा भ्रमण तीनवटा विषयमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। पहिलो दुई देशबीच राजनीतिक सम्बन्ध सुधार, दोस्रो विकास निर्माण र तेस्रो भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको विषयमा कुरा गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा जे गर्छु भनेर संसद्मा बोलेका छन्, ती विषयमा भारतसँग जिब्रो नचपाई कुरा गर्न सके भने अहिलेका लागि भ्रमण फलदायी हुनेछ। तर, दुवै पक्ष बिग्रेको राजनीतिक सम्बन्ध सुधारका लागि खुल दिलले वार्ताको टेबुलमा बस्न सकेनन् र एकअर्काका बीचमा 'अनइजी फिल' गरे भने भ्रमणपछि पनि नेपाल–भारतको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहने खतरा छ। भारतपरस्त व्यक्तिका रूपमा चिरपरिचित प्रधानमन्त्री ओलीलाई पछिल्लो समयमा भारतसँग टक्कर लिने नेताका रूपमा 'ब्रान्डिङ' गर्ने कोसिस भइरहेको छ। भारतको नाकाबन्दीपछि उत्तरतिरका आठवटा नाका खोल्ने, चीनसँग इन्धन आयात सम्झौता गर्ने लगायतका विषयमा निकै प्रचारबाजी भइसकेको छ। जब प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण पक्का भयो, त्यसपछि उत्तरतिर फर्केको राष्ट्रवाद फेरि दक्षिणतिरै ढल्केको महसुस हुन थालेको छ। व्यापारमा विविधीकरण गर्ने अठोट प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन् भने उनले यो कुरा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग पनि गर्न सक्नुपर्छ। हामी उत्तर र दक्षिणका दुवै देशसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्न स्वतन्त्र छौँ भन्न सक्नुपर्छ।
nagariknews
Post a Comment