पुष्प दुलाल
२२ मंसिर, काठमाडौं । लोडसेडिङ कम गराउने घोषणा गरेको सरकारले मुलुकमा जारी उर्जा संकटलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले आगामी तीन हप्ताभित्रै उर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार भइरहेका बेला यतिबेला राजधानीमा तीन/चार दिनसम्म बत्ती नआउने र आएको बत्तीमा पनि राइस कुकर बाल्न नसकिने स्थिति आइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कात्तिक २७ गते राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा एक वर्षभित्रै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसैगरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मंसिर ८ गते सार्वजानिक गरेको सरकारको श्वेतपत्रमा उर्जा संकटकाल घोषणा गरी विद्युत आयोजनाहरुलाई तीब्रताका साथ अघि बढाइने घोषणा गरेका थिए । सोही अनुसार उर्जा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले अनलाइनखबरलाई बताए ।
भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेसँगै इन्धनका सबै स्रोतमा संकट उत्पन्न भएपछि सरकारले संकटकाल घोषणा गरी समस्या समाधानको उपाय खोज्ने कार्यलाई तीब्र बनाएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकार भएका पक्षसँग गरेको छलफल र आवश्यक परामर्शका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरिरहेको पन्थले जानकारी दिए ।
उर्जा संकटकाल घोषणा गर्नुअघि विधेयक आवश्यक रहेकाले उर्जा सचिव सुमन शर्माको नेतृत्वमा कार्यदल गठनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । कार्यदलमा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु पनि रहने छन् ।
उर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यदलसम्बन्धी मस्यौदामा सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख भए पनि त्यो प्रभावकारी नहुने निष्कर्श निकाल्दै सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्न लागिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका विद्युत् आयोजनाबाट आगामी ६ महिनाभित्र २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सरकारको विश्वास छ । तर, विगतमा पनि सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरे पनि योजनाको अभावमा काम अगाडि बढ्न नसक्दा देखिने गरीको प्रगति हुन सकेको थिएन । तर, विगतबाट पाठ सिक्दै यसपटक भने प्रगति देखाएरै छाड्ने उर्जा मन्त्तालयका अधिकारी दाबी गर्छन् ।
उर्जा संकटकाल घोषणा किन ?
उर्जा संकटकाल लगाएको अवधिभर सरकारले उर्जासम्बन्धी परियोजनाहरु द्रुत मार्गमार्फत अगाडि बढाउने बाटो खुल्छ । उर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थका अनुसार कुनै पनि क्षेत्रलाई संकटकाल घोषणा गर्नु भनेको सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छु भन्नु हो ।
संकटकाल लगाएर विद्युत उत्पादनमा जोड दिन नीतिगत सुधारदेखि व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार संवेदनशील बन्ने उनले जानकारी दिए ।
ऊर्जा संकटकाल घोषणासँगै सरकारको अग्रसरतामा बुढीगण्डकी लगायतका केही ठूला आयोजनाहरु चाँडो सम्पन्न गर्ने, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता र सर्वसाधारणका सहभागितामा विद्युत आयोजना निर्माणमा विषेश सहुलियत दिने घोषणा भने संकटकालसँगै घोषणा गरिने छ ।
भरतमोहनको ‘उर्जा संकटकाल’ घोषणामै सीमित
तत्कालीन अर्थ एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि ऊर्जा ०६५ पुस ९ गते देशमा उर्जा संकटकालको घोषणा गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको संटकालमा २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका लागि एकमुष्ठ विद्युत खरीद दर निर्धारण गर्ने, ०६८ साल चैत्रभित्र निर्माणमा जाने र ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाका लागि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, ०६८ साल चैतभित्र निर्माणमा जाने आयोजनाको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आयोजनालाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरेर हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, संविधान निर्माणको क्रम पनि सुरु भएको भन्दै उत्साहका साथ ल्याइएका ती कार्यक्रम कार्यान्वयमा जान सकेन ।
अधिकारीको कार्यकालमा दुहबी-कटैया प्रसारण लाइन पुनःनिर्माण गर्ने र त्यसमा कुनै पनि अभाव हुन नदिने लक्ष्य राखिएको थियो । सो परियोजनाका लागि तीन करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
भारतको कटैयाबाट थप ४० मेगावाट र टनकपुरबाट थप २० मेगावाट आयात गर्ने र सो कार्यका लागि तत्काल रु ३६ करोड ७९ लाख २० हजार उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । त्यस्तै बढीमा २०० मेगावाट क्षमताको तापीय ऊर्जा प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत् भार कटौती गर्ने सरकारको योजना थियो ।
त्यसैगरी तापीय ऊर्जा प्लान्टबाट उत्पादित प्रतियुनिट लागतको अन्तर अनुदान दिने व्यवस्थासमेत उक्त घोषणामा समावेश गरिएको थियो । बर्दघाट-भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यसका लागि प्राधिकरणलाई दुई अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध गराउने, मर्स्याङ्दी-काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइनका साथै भरतपुर-हेटाैंडा २२० केभी प्रसारण लाइन पूरा गर्ने र कालीगण्डकी, काबेली, सिङ्गटी लामो साँघु, सुनकोशी दोलखा, धनकुटा तिरतिरे कोरिडोर पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब रूपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने र अन्य प्रसारण लाइन निर्माण तथा हस्तान्तरण मोडेलमा बनाउने सरकारको योजनामा समावेश गरिएको थियो ।
त्यस्तै विद्युत् आपूर्ति गर्ने आयोजनालाई सात वर्षका लागि विद्युतको आयकर छूट दिने योजनामा उल्लेख थियो । तर, त्यो योजनामा उल्लेख भएका कुनै पनि काम अगाडि बढ्न समेनन् र उर्जा संकटकाल केवल घोषणामै सीमित भयो ।
के गर्दैछन् टोपबहादुर ?
विद्युत् उत्पादनलाई योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाउने राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ भरतमोहन अधिकारीकै सिको गर्दै पाँच वर्षका लागि उर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने तयारीमा छन् उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी ।
मन्त्री रायमाझीले यसैहप्ता उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि उर्जा मन्त्रालयका प्रतिवद्धता समेत सार्वजनिक गर्दैछन् । ‘प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको दुई हप्ताभित्रै उर्जा संकट घोषणा गरिनेछ’ मन्त्री रायमाझीले अनलाइनखबरसँग भने ।
संकटकाल लगाएर विद्युत उत्पादनमा जोड दिन नीतिगत सुधारदेखि व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार संवेदनशील बन्ने उनले जानकारी दिए । आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा मन्त्री रायमाझीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने घोषणा गर्दैछन् ।
यसका लागि सरकारको अग्रसरतामा बुढीगण्डकी लगायतका केही ठूला आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने, निजी क्षेत्र, बैदेशिक लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको सहभागितामा विद्युत आयोजना निर्माणमा विशेष सहुलियत दिने घोषणा भने संकटकालसँगै घोषणा गरिने मन्त्री रायमाझीको योजना छ ।
onlinekhabar
Post a Comment