देश संघीय मोडेलमा गएपछि प्रादेशिक सरकारहरूले स्थानीय काम हेर्न सक्छन् र यस्तो बेलामा केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय होइन जतिसक्दो थोरै मन्त्रालय नै उपयुक्त भन्ने प्रशासन विज्ञहरूको सुझावलाई समेत नजरअन्दाज गर्नुको पछाडि केले काम गरेको होला ? सरकार र आफ्नो कुर्सीको निरन्तरताको रणनीतिक कदमका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चालेका हुन् भन्ने आधारहरू देखिन्छन् । ९ पुसमा जनसंख्या तथा वातावरण र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय थपेका थिए, प्रधानमन्त्री ओलीले । त्यसको अर्को दिन पुस १० गते उनले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्र्याएर वाणिज्य र आपूर्ति छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय बनाए । कृषि विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर कृषि र पशु मन्त्रालय बनाए । सरकारको समर्थन गरिरहेका दलहरूलाई भागबन्डा पुर्याउन प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम चालेको रूपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय टुक्र्याउनुपर्ने बाध्यता कसरी महसुस गरे ? ओली सरकारका एक मन्त्रीले रातोपाटीसँग रोचक प्रसंग सुनाएका छन् । ती मन्त्रीका अनुसार कमल थापालाई जुनसुकै बेला भारतले सरकारबाट बाहिर निकाल्न सक्छ भन्ने सूचना प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ पुगेको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकार गम्भीर संकटमा पर्ने र बहुमत देखाउन नसक्दा ढल्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले समर्थन फिर्ता गरेपछि सरकार बचाउने सूत्रका रूपमा प्रधानमन्त्रीले एक–दुईसिटे पार्टीलाई मन्त्रीको ‘उपहार’ दिएको ती मन्त्रीले बताए ।
नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश शाहले सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय गरेका हुन् । शाहले जस्तै साना पार्टीहरूले समर्थन फिर्ता गर्दै जाँदा सरकार संकटमा पर्ने बुझाइपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदम आएको स्रोत बताउँछन् । ‘शाहको पार्टीको घटनाले एक–एक गरेर साना दलले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तथा अन्तिम र निर्णायक अवस्थामा भारतीय योजनाअनुसार थापा सरकारबाट बाहिरिँदा सरकार स्वतः ढल्ने अवस्था आउने देखियो ।’ ओली निकट स्रोत भन्छ्, ‘प्रधानमन्त्रीले भारतीय योजनाको भरपर्दो सूचना पाएपछि साना दललाई खुसी पार्ने रणनीति लिनुभएको हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको के बुझाइ देखिन्छ भने, ‘थापा र सरकारमा सहभागी अर्को दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले एकैपटक समर्थन फिर्ता लिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा थापा बाहिरिए पनि साना दल र फोरमको विश्वासमा सरकार बचाइराख्न सकिन्छ ।’
उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालका सचेतक दिलनाथ गिरिले सरकारको काम–कारबाहीबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई झस्काएका थिए । उपप्रधानमन्त्री दोस्रो भ्रमण सकेर दिल्लीबाट फर्केलगत्तै सचेतक गिरिले ‘सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र यस्तै अवस्था रहे माघपछि सरकारमा नबस्ने’ चेतावनी दिएका थिए । ढिलो–चाँडो सरकारबाट बाहिरिने वातावरण राप्रपा, नेपालले दिल्लीकै योजनामा अगाडि सारेको राजनीति उच्च स्रोत बताउँछन् । आफ्ना सचेतकको अभिव्यक्तिका विषयमा राप्रपा नेपालले औपचारिक टिप्पणी नदिएर गिरिको भनाइमार्फत जुनसुकै बेला पनि सरकारबाट बाहिरिन सक्ने संकेत दिएकै छ ।
थापा नेतृत्वको राप्रपाका सचेतक पार्टीको नीति र योजनाभन्दा भारतीय चासोमा बाहिर आएको बालुवाटारको बुझाइ थियो । यही कारण हो, आलोचित र अलोकप्रिय भए पनि साना दललाई चिक्त बुझाउन मन्त्रालय टुक्राइएको बालुवानिकट स्रोत बताउँछ ।
वनमन्त्री अग्नि सापकोटाले पनि मन्त्रालय टुक्र्याउनुमा भारतीय रणनीति असफल पार्ने सरकारी कदम भएको अप्रत्यक्ष रुपमा बताएका छन् । १३ पुसमा सिन्धुपाल्चोकमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री सापकोटाले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्न चित्त नबुझ्दानबुझ्दै पनि राष्ट्रको रक्षार्थ मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो ।’
गत २४ असोजमा भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका ओलीले व्यवस्थापिका–संसद्मा तीन सय ३८ मत र उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुई सय ४९ मत पाएका थिए । यही अवस्थामा राप्रपा नेपालको २५ सांसद बाहिर हुँदा पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुनै चुनौती हुँदैन । तर, सरकारलाई समर्थन गरेका साना पार्टी क्रमशः बाहिर जाँदा भने सरकार संकटमा पर्न सक्थ्यो ।
एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा छलफल भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले ओलीलाई विगतका सहमति सम्झाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ती पार्टीभित्र पनि मन्त्रीहरू बढाएर खुसी बनाइराख्नुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीका अगाडि देखिएको थियो । त्यसबाहेक दिल्ली, कांग्रेस र तराई–मधेसका आन्दोलनरत दलहरूले सरकारको विकल्प खोज्ने आन्तरिक तयारी थाल्नु ओलीका लागि सुखद खबर थिएन । ‘चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि मन्त्रालय टुक्राउने निर्णय आएको हो,’ बालुवाटार स्रोत भन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले बुझ्ने सामान्य कुरा नबुझ्नुको पछाडि उनी संकटमा छन् भन्ने देखिन्छ । जस्तो कि, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उनले संविधान नै मिचे । संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारले नै त्यसलाई मिचेपछि हुन्छ के ? जस्तो कि, संविधानले २५ जना भन्दा बढी मन्त्रीको परिकल्पना गरेको छैन । उनले त्यसलाई बेवास्ता गरेर २८ मन्त्री बनाइसके, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री थपिने क्रम अझै कायम रहनेछ ।
ओलीले तेस्रो ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । उनीसँग अहिले ६ जना उपपप्रधानमन्त्रीसहित ४० मन्त्री छन् । ०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४८, ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । देउवा र भट्टराईले सत्ता टिकाउन मन्त्रिपरिषद्को जम्बो टोली निर्माण गरेका थिए । त्यही शैलीमा ओलीले सरकार टिकाउनकै लागि अहिले ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएको बुझ्न राजनीतिशास्त्रको कुनै ज्ञाता हुनुपर्दैन । २८ मन्त्रालयमा २८ मन्त्री, २८ राज्यमन्त्री र २८ सहायकमन्त्री थप्ने हो भने ओलीको मन्त्रिपरिषद् ८४ सदस्यीय हुनेछ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउन गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कारणदेखाउ आदेश जारी गरिएको छ ।
अधिवक्ता रोशनकुमार झाले आइतबार दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई ग र्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
प्रशासन सुधार आयोग २०४८ तथा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ ले देशमा १८ ओटाभन्दा बढी बढी मन्त्रालय आवश्यक नपर्ने सुझाव दिएको अवस्थामा सरकारले गरेको अहिलेको निर्णयले आर्थिक भारतमात्रै थप हुने रिटमा उल्लेख छ ।
ratopati
Post a Comment