बहसमा समावेशीकरण: ‘जातीय र लैंगिक आरक्षण बन्द गरौं’

मधेसमा जारी आन्दोलनका मागमध्ये एउटा छ, राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक-समावेशी आधारमा आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने । यस विषयमा संविधान संसोधन गर्न राजनीतिक दलहरु तयार भइसकेका छन् । आन्दोलनको दबावमा परेर कागजमा लेख्लान्, तर व्यवहारिकरुपमा समानुपातिक-समावेशी आरक्षण असम्भव कुरा हो ।

बाहुन-क्षेत्रीहरु जागिरमा रमाउँछन् । जनजातिहरुको सेनामा बलियो उपस्थिति छ । नेवार-मारवाडीहरु व्यापारमा अगाडि छन् । प्राविधिक कामहरुमा मधेसीहरुको दख्खल बढी छ । के राज्यले तिमीहरु यो-यो पेशामा जाउ भनेर बाध्य पारेको हो र ?
जातीय आधारमा राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुरालाई समावेशीकरण भन्ने गरिएको छ । शब्द सुन्दा मीठो लाग्छ, समावेशीकरण । तर, यो अत्यन्तै खोटयुक्त र वाहियात अवधारणा हो । राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएको कसैले पनि जातीय समावेशीकरणको नीतिलाई समर्थन गर्न सक्दैन । यस्तो नीति राज्यले अख्तियार गर्नु भनेको जातीयतालाई वैधानिकता र प्रोत्साहन गर्नु हो । आज कसैको तुष्टीका लागि समावेशीकरण राख्न सकिएला, तर दिर्घकालमा खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।
समानुपातिक-समावेशी समावेशीकरण त व्यवहारिकरुपमा असम्भव नै छ । एउटा उदाहरण लिउँ । मानौं कुनै सरकारी निकायमा पाँचजना मान्छे चाहियो । समानुपातिक समावेशिताले भन्छ, कि त्यहाँ जातीय अनुपातका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ । यस आधारमा कतिजना मधेसी राख्ने ? एक जना राख्दा अनुपात नपुग्ला, दुईजना राख्दा बढी होला । अनि अरु त्यसमा कतिवटा जातजातिलाई समेट्ने ? ३३ प्रतिशत महिला के गर्ने ?
हामीले हाम्रो समाजको चरित्र बुझ्नुपर्छ । परम्परादेखि हेर्ने हो भने हाम्रो समाजमा विभिन्न जातजातिले अंगाल्ने पेशामा विभिन्नता पाइन्छ । बाहुन-क्षेत्रीहरु जागिरमा रमाउँछन् । जनजातिहरुको सेनामा बलियो उपस्थिति छ । नेवार-मारवाडीहरु व्यापारमा अगाडि छन् । प्राविधिक कामहरुमा मधेसीहरुको दख्खल बढी छ । के राज्यले तिमीहरु यो-यो पेशामा जाउ भनेर बाध्य पारेको हो र ? नेपालको कानूनले कुनै पनि जातिविशेषलाई कुनै पनि पेशा-व्यवसाय अंगाल्न वा जागिर खान रोक लगाएको छैन । तर, अहिले बाहुन-क्षेत्रीलाई शोषक-सामन्ती भनेर तारो बनाउने काम भइरहेको छ । राज्यको सदासयताले सरकारी निकायहरुमा बाहुन-क्षेत्रीको प्रभूत्व भएको हो र ? उनीहरु प्रतिस्पर्धा गरेर त्यहाँ पुगेका होइनन् ?
कर्णालीको भोको बाहुनको छोराले नपाउने र काठमाडौंमा तीनवटा घर भएको मारवाडीको छोराले पाउने आरक्षणले कसरी देश हित हुन्छ ?
अहिलेको व्यवस्था हेर्नुभयो भने सरकारी जागिरमा ४५ प्रतिशत जातजातिलाई आरक्षण छ । त्यसबाट बाँकी रहेको स्थानमा मात्रै बाहुन क्षेत्रीले भिड्न पाउँछन् । यो कहाँसम्म उचित हो भन्ने प्रश्न छ । यस्तो आरक्षण नीतिले राज्य संयन्त्रहरुलाई कमजोर र निकम्मा बनाउँदै लैजान्छ । किनकि आरक्षणबाट आउनेहरुको क्षमता कमजोर हुन्छ । आरक्षणले प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाएर क्षमतावानलाई निरुत्साहित तुल्याउँछ । कर्णालीको भोको बाहुनको छोराले नपाउने र काठमाडौंमा तीनवटा घर भएको मारवाडीको छोराले पाउने आरक्षणले कसरी देश हित हुन्छ ?
सबैलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान अवसर दिनु राज्यको दायित्व हो । पिछडिएका जातजाति छन् भने उनीहरुलाई कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने भनेर पो चिन्ता लिनु पर्छ । असक्षमलाई टपक्क टिपेर ल्याएर कुर्सीमा राख्दैमा कुनै पनि जातिको सबलिकरण हुने होइन । त्यस्तो व्यक्तिले न आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्छ, न देशलाई कुनै योगदान । मानौं सगरमाथा चढ्न आरोहीहरुको टोली जाँदै छ । अब समावेशीकरणको सिद्दान्त अनुसार उक्त टोलीमा यति जना बाहुन, यति जना क्षेत्री र यति जना मधेसी हुनैपर्छ भनेर अडान लिने हो भने के होला ? के सगरमाथा चढ्न सक्छन् उनीहरुले ? राज्यसञ्चालन पनि यस्तै हो ।
हाम्रो आर्थिक प्रणाली पूँजीवादमा आधारीत छ । यसमा बलियाहरु अगाडी जान्छन् र कमजोरहरु पछि पर्छन् । यस्तो बेला समावेशीकरणको नीति लोकसेवाले लिने परीक्षामा सीमित हुन पुग्छ । रोजगारीको ठूलो हिस्सा त निजी क्षेत्रमा छ नि । तर, निजी क्षेत्रले समावेशीकरणलाई अंगाल्न सम्भव नै हुँदैन । उदाहरणका लागि, एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई कम्प्युटर अपरेटर चाहिएको छ भने उसले क्षमता हेरेर भर्ति गर्छ कि जात हेरेर ? यदि निजी क्षेत्रले लागू गर्न सक्दैन भने सरकारी जागिरमा मात्रै आरक्षण दिएर समावेशीकरण सफल हुन्छ ?
के महिला हो भन्दैमा कसैलाई सम्वन्धित विषयमा दख्खल नै नभइकन कुनै ठाउँमा सामेल गराउन ठीक हुन्छ ?
समावेशीकरणको अर्को दुस्प्रभाव भनेको यसले सामाजिक विभाजन ल्याउँछ । जातजातिहरुबीच खाडल सिर्जना गर्छ । मानौं एउटा मधेसी बाहुन र पहाडी बाहुन मिल्ने साथी छन् । दुबैले कुनै पोष्टका लागि आवेदन गर्छन् । मधेसीले आरक्षणमा भर्छ भने पहाडीले खुल्लामा । अब परीक्षा दिँदा पहाडीले ८० प्रतिशत अंक ल्याएर पनि छनोट नहुन सक्छ भने मधेसीले ६० प्रतिशत ल्याएर पनि जागिर पड्काउन सक्छ । यतिबेला त्यो पहाडी बाहुनको मनोदशा कस्तो हुन्छ ? राज्यले आफूमाथि दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको महसुस नगर्ला उसले ? आरक्षण पाउने जातिप्रति घृणा उत्पन्न नगर्ला ? यस्ता प्रश्नलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ?
लैंगिक आरक्षण पनि खराब

म जातीय आरक्षण मात्र नभएर लैंगिक आरक्षणको पनि विरोधी हुँ । अचेल विभिन्न कार्यक्रममा जाँदा सुनिन्छ, खोइ यहाँ त महिला कति थोेरै रहेछन् । यसो गर्न एनजीओ-आइएनजीओले सिकाएका न हुन् । के महिला हो भन्दैमा कसैलाई सम्वन्धित विषयमा दख्खल नै नभइकन कुनै ठाउँमा सामेल गराउन ठीक हुन्छ ? घरका छोरी-बुहारीलाई छोरासरह पढाउनुपर्छ भनौं । चाडै छोरीको बिहे नगर्न चेतना जगाऔं । त्यसपछि उनीहरु आफैं क्षमतावान हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन्छन् । कसैले दया गर्नै पर्दैन । त यो आजको भोलि हुने कुरा होइन । समय लाग्छ । आजभन्दा ५० वर्ष अगाडि महिलाको अवस्था जे थियो, के आज त्यस्तै छ ? छैन नि ।
कुन पश्चिमा देशमा छ हरेक ठाउँमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधत्व ? अमेरिकामा हेसपियानिक्स छन्, अश्वेत छन्, एसियन छन्, मुस्लिम छन् । तर तिनीहरुलाई त आरक्षण छैन । अनि त्यति देशका मान्छे आएर यहाँ आरक्षणको कुरा गर्छन् । यसका लागि पैसा खन्याउँछन् । यो हाम्रो समाजमा विभाजन ल्याउने र त्यसमा खेल्ने चालवाजी हो । सपना मल्ल प्रधान एउटी पढेलेखेकी महिला र राजनीतिज्ञ पनि हुन् । उनले किन राष्ट्रिय विषयमा कलम चलाउँदिनन् ? किन महिलाका कुरा मात्रै लेख्छिन् ? रेणु राजभण्डारी किन महिलाभन्दा बाहिर निस्केर सोच्न सक्दिनन् ? मिरा ढुंगाना किन महिलाबाहेक अरु विषय देख्दिनन् ? किनभने यो उनीहरुको प्रोफेसनल एजेन्डा हो । आफ्नो एक्जिस्टेन्सका लागि उनीहरुले प्रोफेसनल एजेन्डा बोकेर हिँड्न अभिशप्त छन् ।
आरक्षणको नीतिले सही र राम्रो नतिजा दिएको उदाहरण संसारमा कतै पनि छैन । हाम्रै छिमेकी भारतको अनुभव पनि मीठो छैन । जातीयता र आरक्षणको नीतिले गर्दा नै भारत उँभो लाग्न नसकेको हो । चाइनामा त्यस्तो केही छैन । त्यसैले निरन्तर माथि उठिरहेको छ । अमेरिका समृद्ध भएको आरक्षणले होइन कानूनी शासनले गर्दा हो । त्यहाँ सबैलाई नियमले बाँधेको छ । ठूला-साना, काला-गोरा, स्वदेशी-विदेशी सबैले नियममा चल्नुपर्छ । कसैको कसैसित सरोकार हुन्न । सबैको नीजि जीवन छ । कसैले कसैलाई रिझाइरहनु पर्दैन । १६-१७ वर्ष भएपछि सबैले परिवारबाट अलग भएर नीजि जीवन सुरु गर्छन् । यसका लागि काम नगरी हुन्न । सबैले काम गरेपछि त्यो देशको इकोनोमी दोडिएको दौडिएै गर्ने भयो । त्यसैले आरक्षणमा होइन, कानूनी शासनमा जोड दिनुपर्छ ।
जहाँसम्म राज्यका निकायहरुमा किन मधेसीको उपस्थिति कमजोर भन्ने प्रश्न छ, त्यसका लागि पनि इतिहास हेर्नुपर्छ । नेपालमा मधेसीको इतिहास हेर्दा ५० देखि १०० वर्षभन्दा बढिको छैन । त्योभन्दा अगाडि तराईमा सबै जंगल थियो । मधेसीहरु भनेका १०० वर्षयता भारतबाट आएका नयाँ आप्रवासीहरु न हुन् । अब अहिले राज्यमा उनीहरुको प्रभूत्व निरन्तर बढिरहेको छ । मधेसीहरु हरेक सरकारमा उल्लेख्य हिस्सामा हुन्छन् । राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति भएका छन् । एउटै मधेसी नेता पटक-पटक मन्त्री भएका छन् । अझै पनि भनिरहेका छन् कि मधेसीमाथि विभेद भयो ।
सेनामा भर्तीको प्रसंग

अहिले आन्दोलनकारीको मागमा एउटा सेनाभित्र १० हजार मधेसीलाई सामुहिक भर्ती गर्ने कुरा पनि छ । यो झनै आपत्तिजनक छ । विगतमा पनि यो कुरा आएको थियो । त्यतिबेला सेनाले मानेन । सेनाले त्यसरी गर्न सकिँदैन, बरु हामी मधेसमा भर्ना खोल्छौं, प्रतिस्पर्धा गर्न आउनुस भन्यो । मधेसमै केन्दि्रत भएर भर्ना खोल्या पनि । तर मधेसीहरु आवेदन गर्नै आएनन् । उनीहरुको यसमा आकर्षण नै देखिएन । जब रुची नै छैन भने उनीहरुलाई जबरजस्ती सेनामा कसरी हुल्ने ? रुची र क्षमता हुनेहरुका लागि त बाटो खुल्ला नै छ नि । कुन नियमले रोक लगाएको छ मधेसीलाई सेनामा भर्ती हुन ?
के हामीकहाँ पहिले मधेस राज्य थियो ? तामाङ राज्य वा गुरुङ राज्य थियो ? होइन भने अहिले केका आधारमा सेनालाई जातिकरण गर्ने दुस्प्रयास हुँदैछ ?
भारतले आफ्नो सेनामा प्रत्येक वर्ष नेपालीहरु भर्ती गर्छ । तर, उसले यसमा मधेसीहरु लैजाँदैन । कहिले पनि लगेको छैन । भारतीय सेनामा किन त भन्दा उसलाई थाहा छ, गोर्खाहरु साहसी र बहादुर छन् । मधेसीहरुमा त्यो विशेषता छैन । उनीहरु लड्न डराउँछन् । सेनामा भर्ती हुन नपाएकोमा मधेसीहरुको गुनासो पनि छैन । यो केवल दुईचार जना नेताहरुले सार्वजनिक खपतका लागि उठाएका एजेन्डा मात्र हुन् ।
भारतीय सेनामा विभिन्न जातजातिका अलग रेजिमेन्ट छन् । जाठको बेग्लै छ, बंगालको बेग्लै छ, गोर्खाको बेग्लै छ । ती रेजिमेन्टहरु कसरी निर्माण भए भन्ने पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ । जाठ र सिखको पहिलेदेखि नै अलग राज्य थियो, अलग सेना थियो । बंगालको अलग राज्य थियो, र सेना थियो । त्यही बिरासतलाई ल्याएर न रेजिमेन्ट खडा गरिएको हो । हामीकहाँ त्यस्तो पृष्ठभूमि केही पनि छैन । उसले बंगाल गोर्खा रेजिमेन्ट बनायो । के हामीकहाँ पहिले मधेस राज्य थियो ? तामाङ राज्य वा गुरुङ राज्य थियो ? होइन भने अहिले केका आधारमा सेनालाई जातिकरण गर्ने दुस्प्रयास हुँदैछ ?
(चिरञ्जीवी पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित)
onlinekhabar