काठमाडौं – गत मंसिर ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको उपलक्ष्यमा कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीले सहिद मञ्चमा विशेष खुसियालीसभा आह्वान गरेका थिए । त्यस दिनको खुसियालीसभामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारतलाई ‘कठोर’ सन्देश दिएका थिए । त्यसबेला ओली भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचारित थिए ।
नेपालमा संविधान जारी भएकै केही घन्टा नबित्दै त्यसैदिन साँझ भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर तराई–मधेसमा जारी हिंसा र मधेसवादी दलहरू संविधान निर्माणमा नसमेटिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको थियो । आफ्ना विशेष दूत नेपाल पठाउँदा समेत यहाँका राजनीतिक दलले नटेरेपछि विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत असन्तुष्टि पोखेको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति आएको अर्को दिन ओली र प्रचण्डले सहिद मञ्चमा कुर्लेर आफ्नो सन्देश भारतसम्म पुर्याएका थिए ।सहिद मञ्चमा बोल्दै ओलीले भनेका थिए
हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई भन्न चाहन्छु– हामी स्वभिमानी नेपाली आफ्नो देशको सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो स्वाभिमान कायम राखेर सबै विदेशीमित्रसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ । हामी कसैसँग मित्रता नगर्ने सोच्न सक्दैनौँ । हामी सबैका मित्र हौं । छिमेकी राष्ट्रहरूका त मित्र छँदै छौं । हामी उहाँहरूविरुद्ध सोच्न पनि सक्दैनौँ । हामी उहाँहरूसँग मिलेर देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । हाम्रा प्राकृतिक साधन–स्रोत तिनको संयुक्त रूपले उपयोग गर्न सकिन्छ । दुई पक्षीय, तीन पक्षीय हिसाबले हाम्रा स्रोतहरूको उपयोग गर्न सकिन्छ ।
सहिद मञ्चमामा बोल्दै प्रचण्डले भनेका थिए
संविधान निर्माणसम्मको प्रक्रियालाई यो टुंगोसम्म ल्याइपुर्याउन सहयोग गर्ने हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । म यो विश्वास गर्छु, हामी नेपालीको आफ्नो राष्ट्रप्रतिको प्रेम, हाम्रो निष्ठा, हाम्रो विश्वाससहितको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानप्रतिको हाम्रो विश्वासलाई हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीनले पक्कै पनि सम्मान गर्नेछन् । हाम्रो स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नेहरूले मात्रै आफ्नो स्वतन्त्रतालाई पनि सुदृढ गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
कसैको स्वतन्त्रतालाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ भने हामी आफैँ स्वतन्त्र हुँदैनौँ भन्ने विश्व इतिहासले देखाएको मान्यता हो । त्यसकारण हामी छिमेकी हुनुको नाताले केही विशेष सम्बन्ध छन्, केही विशेष समस्या पनि हुन्छन्, तर तिनको एकअर्काको भावनालाई, एकअर्काको आवश्यकतालाई, एकअर्काको चाहनालाई, ठीक ढंगले बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने तरिकाद्वारा मात्रै २१औँ शताब्दीमा राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धलाई पनि परिभाषित गर्ने उचाइमा लान सकिन्छ ।
यही विश्वासका साथ मैले भारतीय नेतासँग के भन्न चाहन्छु भने, हामी तपाईंहरूको असल मित्रको रूपमा, तपाईंहरूका जायज चासोलाई, चिन्तालाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ । हामी चाहन्छौँ, भारत सरकार र भारतीय जनताले पनि नेपालका जायज चासो, चिन्ता र आवश्यकतालाई त्यसरी नै सहयोग गर्नेछन् । मैले भनेको छु, हामी मित्र हुन चाहन्छौँ, हामी फेरि कसैको पनि एस–म्यान या जे भन्यो त्यो मान्ने नेपाली कहिल्यै भएनौँ, कहिल्यै हुने छैनौँ । यसलाई सम्मान गर्न पनि म विशेष रूपले अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रुपमा काठमाडौं आएका विदेश सचिव एस जयशंकर दिल्ली फर्केको अर्को दिन नेपालको संविधान– ०७२ जारी भएको थियो । विशेष दूत जयशंकर प्रमुख तीन दललाई केही दिन संविधान जारी गर्ने मिति स्थगितका लागि आग्रह गर्न आएका थिए ।
तर, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उनको आग्रह अस्वीकार गर्दै ३ गते संविधान घोषणा गर्ने निर्णय लिए । यहीँबाट सुरु भएको भारत र नेपालका प्रमुख दलहरूबीचको विवाद जुन आजसम्म कायम छ । तर, ४ गते सहिद मञ्चमा भारतविरुद्ध खनिएका ओली र प्रचण्ड अहिले भने भारतसँग सम्बन्ध समुधर बनाउने तहमा पुगेका छन् । एमाओवादीको नेतृत्वमा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भारतसँग कांग्रेसले सम्बन्ध सुधार गरेको थियो । यही कारण थियो, कांग्रेसले संस्थागत रुपमा भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध कुनै कदम नचाल्नुको ।
क्रमशः आत्मसर्मपणतिर
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भारतीय चासोसहित कांग्रेस सभापति मैदानमा उत्रेपछि एमाओवादीको सहयोगमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने प्रयास गरे । सुरुका केही दिन उनको यो राष्ट्रवादी छवि राम्रै देखिएको थियो । तर, अब छविमा दाग लाग्न थालिसकेको छ । किनभने देशको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । कालोबजारीले सीमा नाघेको छ । तराई–मधेसमा ५० भन्दा बढी नागरिक मारिएका छन् । संविधान कार्यान्वय, तराई मधेसको समस्या समाधान, भारतसँगको सम्बन्ध सुधार, देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजाने कार्यभार पाएको सरकारले कुनै पनि विषयमा ठोस प्रगति हासिल गर्न सकेन । पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्यान्नसम्मको अभावले जनताको दैनिकी कष्टकर मात्र बनाइरहेको छ । दाउरा बाल्ने र साइकल चढ्ने राष्ट्रवादको नारा केही दिन चर्चामा आउन ठीकै भए पनि अहिले त्यो नारा करिब–करिब असफल भएको छ ।
भारतीय नाकाबन्दीको विकल्पमा जनतालाई आधारभूत आवश्यकता आपूर्ति गर्ने योजना बनाउन सरकार असफल भयो । स्कुल कलेज लामो समयसम्म बन्द भए । व्यपारीहरू आत्महत्या गर्ने तहमा पुग्दै छन् । र पनि ओली र प्रचण्डले अझै पनि बाहिर–बाहिर राष्ट्रवादको नारा लगाउन छाडेका छैनन् । तर, भित्र–भित्र भारतसँग आत्मसर्मपणको तहमा जाँदै छन् । पछिल्ला घटनाक्रमले यही कुराको संकेत गर्दै छ । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने सरकारी प्रयास अब प्रचारमा मात्र सीमित भएको छ । यही कुरा बुझेर होला, सरकार दिल्लीसँग आत्मसर्मपणको बाटोतिर जान थालेको छ । नत्र असोज ४ गते सहिदमञ्चमा चर्का कुरा गर्ने नेताहरूले किन भारतसँग लुकामारी गर्दै वार्ताको कोसिस गर्नुपर्दैनथ्यो ?
आज पनि ओली र प्रचण्डलाई दूतावास वा दिल्लीबाट आएका विभिन्न खोल ओढेका प्रतिनिधिले भेटिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई दुईपटक दिल्ली पठाइसकेका छन् । यो सम्बन्ध सुधारको प्रयासबाहेक अर्को हुन सक्दैन ।
एमाले र एकीकृत माओवादीबीच नयाँ सरकार गठनलगायत विषयमा भएको १४ बुँदे सहमतिमा तराई–मधेसमा आन्दोलनरत दलहरू, थारु समुदाय र विभिन्न रूपमा आफ्ना मुद्दा र आवाज उठाइरहेका आदिवासी, जनजातिलगायत अन्य उत्पीडित समुदायसँग वार्तामार्फत समस्याको राजनीतिक सम्बोधन गरी समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानको पक्षमा दृढ रहने र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्दै बाह्य दबाब र हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने, संविधानद्वारा संस्थागत ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । नेपालले सामना गर्नुपरिरहेको अघोषित नाकाबन्दी र यसको परिणामलाई ध्यान दिई तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । यो सहमतिको जग भुलेर अहिले दिल्लीको आशा गर्नु या त ओली–प्रचण्डमा दूरदर्शिता छैन भन्नुपर्ने हुन्छ, या त दिल्लीका अगाडि आत्मसर्मपण गर्दै छन् भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा सरकार गठन भएपछि दुईपटक दिल्ली गए र एकपटक सरकारी योजना र अर्कोपटक निजी भ्रमणमा । तर, उनको निजी भ्रमणका बेला दिल्लीमा शीर्ष नेतृत्वसँग भेटका लागि गरेको प्रयासले संकेत दिएको थियो, ‘सरकार भारतको सहयोग खोजिरहेको छ ।’ थापाले भारतीय विदेशमन्त्री संवाद गरेर नाकाबन्दी खोल्ने संकेत ल्याएका थिए । त्यसैका आधारमा प्रमुख तीन दलले एउटा सहमति पनि तयार पारे, तराई–मधेसको समस्या हल गर्ने विषयमा । प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १६ र १७ गते भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरे । त्यो कुराकानीमा मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्ने, संसदमा दर्ता भएको संविधानको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने, तीनदेखि ६ महिनामा सीमांकनको टुंगो लगाउने सुझाव दिएकी थिइन् । त्यही सुझावका आधारमा प्रमुख दलले तीन महिनाभित्र सीमांकनको टुंगो लगाउने सहमति गरेका थिए । तर, मधेसी दलले एकैपटकमा तीन दलको कुरा स्वीकार गर्न मानेनन् ।
मंसिर १८ गते प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाइएको बैठकमा उनीहरू गएनन्, बरु भारतीय दूतावासतिर हानिए । परराष्ट्रमन्त्री थापाले दिल्लीमा गरेको कुराकानी, प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजबीच भएको कुराकानी, प्रमुख तीन दलले गरेको सहमतिबारे थप बुझ्न र आफ्ना धारणा राख्न मधेसी मोर्चाका नेता आइतबार दिल्ली पुग्दै छन् । सरकारले दिल्लीको सहयोग खोजेपछि मोर्चाका नेताहरूले पनि देखिने गरी दिल्लीमा गुहार लगाउने मानसिकता बनाएका हुन् । मंसिर १६ गते दिल्लीमा थापा र स्वराजको भेटमा स्वराजले ‘नेपाल मित्रता चाहन्छ कि चाहँदैन ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यसबाहेक स्वराजले नेपालका प्रधानमन्त्रीको उत्तेजित अभिव्यक्ति आउने गरेको र त्यसले समस्या हल गर्न कठिन पार्ने पनि संकेत गरेकी थिइन् । भारतले गरेको नाकाबन्दी नेपालतर्फबाट जसरी प्रचारित भएको छ, त्यसैगरी भारतको संसदमा पनि उठ्न थालेको छ । कमल थापा तिनै पात्र हुन्, जसले प्रमुख दलहरूबीच दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे समझदारीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँथे । उनी अहिले आन्तरिक समस्याको समाधानका लागि दिल्लीकै भूमिकाको खोजीमा दौडिरहेका छन् । परिस्थितिले बेला–बेला प्रचण्डलाई राष्ट्रवादी बनाइदिन्छ भने ओलीको विगत राष्ट्रवादमा भन्दा भारतपरस्तमा व्यतीत भएको उनकै पार्टीभित्र कुरा उठ्ने गरेको छ ।
एमाओवादी त्याग गरेका बाबुराम भट्टराईले सुरुदेखि नै भारतसँगको सम्बन्ध कूटनीतिक तरिकाले हल गर्न र तराई–मधेसको समाधान आन्तरिक वार्ता र संवादबाट हल खोज्न सुझाव दिएका थिए । उनले ओली–प्रचण्डले उठान गरेको साइकल चढ्ने र दाउरा बाल्ने राष्ट्रवादलाई मण्डले राष्ट्रवादका रुपमा व्याख्या गरेका थिए । मधेसी मोर्चाबाहेक वैद्य–विप्लव माओवादी, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, कट्टरपन्थी हिन्दूवादी शक्ति, अमरेश सिंह–सिके राउत, थरुहट–पिछडा वर्गको पनि संविधानमा असन्तुष्टि छ । मधेसी मोर्चाको माग समाधान हुने र अरुको कुरा नसुन्ने अवस्था भयो भने समस्या अरु बढ्न सक्छ, यतातिर सत्तारुढ दलहरूको ध्यान कम गएको देखिन्छ ।
दिल्ली मध्यस्थताको भूमिकामा आइसक्यो
सरकारले सहयोग खोजपछि मधेसी मोर्चा र सरकारबीचको सहमतिका लागि दिल्लीले मध्यस्थता गर्न थालेको छ । परराष्ट्रमन्त्री थापाको दिल्ली भ्रमणयताका दुुई–तीनमा भएका घटना क्रमले दिल्लीको सक्रियताको आँकलन गर्न सकिन्छ । भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले दिल्लीमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका उपमहासचिव अभिषेकप्रताप शाहसँगको कुराकानीमा भारत नेपालका प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच वार्ताको मध्यस्थता गर्न तयार रहेको
बताएकी थिइन् । स्वराजले नेपालको समस्या राजनीतिक भएकाले बन्दुकको बलमा हल नहुने पनि बताएकी थिइन् । नेपालले आवश्यकभन्दा बढी चीनलाई तान्न खोजेकामा भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सिंहले केही दिनअगाडि बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए, जहाँ उनले नेपालको विषय पनि द्विपक्षीय छलफलमा उठाएका थिए । नेपालका वाणिज्यमन्त्री बेइजिङ पुगेर फर्केको अर्को दिन भारतीय गृहमन्त्री सिंह बेइजिङ गएका थिए । उनको भ्रमणले आयल निगम र पेट्रोेचाइनाबीच पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारिक सम्झौता प्रभावित पारेको आँकलन गरिएको छ । नेपालले धेरै कोसिस गर्दा पनि आयल निगम र पेट्रोचाइनाबीच सम्झौता हुन सकेको छैन । पेट्रोचाइनाले सम्झौतामा ढिलाइको पछाडि कर लगायत प्राविधिक पक्ष देखाएको छ । नेपालले आन्तरिक मामला आफैँ हल गर्न नसकेपछि दिल्लीको भूमिका बढेको प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले पनि बुभेको हुनुपर्छ । यसैका लागि दिल्लीसँग बाक्लो संवाद थालिएको हुनुपर्छ ।
ratopati
Post a Comment