ललितपुर— चीनको वन बेल्ट, वन रोड(ओविओआर) र चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर योजनामा भारतीय सुरक्षा विज्ञ पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहताले शंका व्यक्त गरेका छन । मेहताले न्यु सिल्क रोड र मरिटाईम सिल्क रोडमा समेत सबैको भुमिकाका बिषयमा बहसको आवश्यकता देखाएका हुन्।
चीनले एशियाको दक्षिण र मध्य भएर युरोपसम्मको मुख्यद्वार हुने योजनामा विकास र साझेदारीसँगै सफ्ट पावरका रुपमा बुद्धवाद र सेनाका प्राविधिकको समेत उपस्थिति बढाउदै गरेकोमा भारतले गम्भीर सुरक्षा चासो ब्यक्त गरेको हो।चीनले सडक सञ्जालमार्फत चीनलाई विश्वसँग जोडन सेप्टेम्बरमा एशियन इन्फाष्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक(एआईआईबी) मा ५१ सदस्य राष्ट्रबाट सहमती जुटाएको छ। भारतले विकाससँगै क्षेत्रिय सुरक्षा सञ्जालका बिषयमा समेत बहस हुन आवश्यक रहेको विभिन्न फोरममा आवाज उठाउदै आएको छ।
ओविओआर योजनाले मध्य र पश्चिम एशिया भएर युरोप र चीनलाई जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माण गर्नेछ । यस्तै अर्को योजनाले दक्षिण पूर्वी एशियाका देश हुँदै अफ्रिका र युरोपलाई चीनसँग जोडने छ। मेहताले चीनले पाकिस्तानसँगको साझेदारीमा अगाडि बढाएको आर्थिक करिडोर र विवादास्पद कश्मिर, युद्धले जर्जर बालुचिस्तान र अफगानिस्तानका बिचमा गरिने सञ्जाल साझेदारीमा हुने सुरक्षा चुनौतीका विषयमा मन्तव्य राखे।
'चीनको आन्तरिक सुरक्षामा समस्या नहोला र छैन पनि तर भारतमा नक्सालवादी, कश्मिर, उत्तरपूर्वी भारतको द्वन्द्व साथै आतंकवादको समेत समस्या छ', उनले भने।
मेहताले खर्बौं खर्च गरेर निर्माण गरिने योजनाका बिषयमा केन्द्रीत भएर चीनको योजनाका चार पक्षमा भारतको आपत्ती रहेको बताए। उनका अनुसार चीन र पाकिस्तानको योजनामा चिनियाँ फौजको उपस्थिति, योजनाले समेटेका देशभित्र र बाहिर रहेको द्वन्द्वका बिचमा उसको भूमिका र बुद्धवादका नाममा बिकास भै रहेको सफ्ट पावर तथा क्षेत्रिय सुरक्षाका बिषयमा भारतको आपत्ति रहेको उल्लेख गरे। उनले बुधबार प्रजातन्त्र सम्वर्धन केन्द्रले आयोजना गरेको अन्तक्रियामा चीन र भारतका योजनाका बिषयमा बोल्दै उक्त कुरा बताएका हुन । चीनको विकाससँगै सुरक्षा नीति र भारतको सुरक्षा पछि विकास नीतिमा भिन्नताका कारण दुबै देशका योजनामा एकअर्का बिचमा बिश्वास हराउदै गएको हो ।
उनले भारतको 'वन रोड वन रेल' योजनामा समेत थुप्रै चुनौती रहेको जनाउदै हाल ओविओआरमा केही लगानी भै नसकेका कारण बिषयगत छलफल आवश्यकता रहेको बताएका हुन । चीनले ओविओआर डिसेम्बरको अन्तमा सुरुगर्ने तयारी गरिरहँदा भारतको सुरक्षा सवालमा बिशेष जानकार र पहुँच भएका मेहताले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
चीनको वन बेल्ट वन रोडको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा एआईआईबीले भुमिका खेल्नेछ। यसका लागि करिब एकसय चालिस खर्व अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। योजनामा जोडिने ६५ वटा देशसँग चीनले खुला बजार नीतिमा सहमती गर्नेछ।
संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा सार्क राष्ट्रका सेनाको एकरुपता, प्रवेश र पहिचान सहितको प्रतिनिधीत्वको आवाज उठाउदै आएका सुरक्षा बिज्ञ मेहताले दक्षिण एशियाका पाँच देशले नै शान्ति सेनाका लागि सबैभन्दा बढी सेना पठाएका कारण सार्क शान्ति सेना स्थापना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
-nagariknews
Post a Comment