तर बाबुरामले नै गरेको एउटा निर्णय उल्टिदाँ भने प्रचण्डको चिन्ता बढेको छ। सरकार नेतृत्व गर्दा बाबुराम भट्टराईले १६ फागुन ०६८ मा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोग लागेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए।
प्रचण्ड, अग्नि सापकोटा, पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेललगायतका नेताको मुद्दा पनि फिर्ता लिइएको थियो । द्वन्द्वकालमा भएका घटनामाथि मुद्दा चल्न नसक्ने भन्दै भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय अहिले सर्वोच्चले उल्टाइ दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बिहीबार बाबुराम सरकारले गरेको मुद्धा फिर्तालाई खारेज गरिदिएको हो।
यसको सिधा अर्थ ज्यान मार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यान, आगजनी, बैंक र राज्यको सम्पत्ति लुटेको अभियोग लागेका दुई सय २७ एमाओवादी नेता/कार्यकर्ताविरुद्धका मुद्दा अब प्रचलित कानुन अनुसार अघि बढ्नेछन्। त्यही नामको सूचिमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि छन्।
भट्टराई सरकारले गरेको मुद्धा फिर्ताको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता माधव बस्नेतले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसका साथै सर्वोच्चले आइन्दा राजनीतिक प्रकृतिका आधारमा मुद्दा फिर्ता नगर्न/नगराउन पनि सरकारलाई आदेश समेत दिएको छ।
Post a Comment