कालोबजारी जताततै, कारबाहीमा सभासदकै भाँजो

पुस २१, २०७२- बजारमा बढेको खुलेआम कालोबजारीका कारण उपभोक्ताले निकै सास्ती बेहोर्नुपरे पनि यिन माथिको कारबाही रोक्न सभासददेखि सरकारका उच्च अधिकारीले दबाब दिएको पाइएको छ । बजार अनुगमनका क्रममा कालोबजारी गरेको ठहर भई कारबाही गर्न खोज्दा सभासद र उच्च अधिकारीबाटै ठूलो दबाब आएको वाणिज्यका अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

नाकाबन्दीले इन्धन आपूर्तिमा समस्या भएपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्तालाई राहत दिन आधा सिलिन्डर ग्यास (७ दशमलव १ केजी) को वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आधा सिलिन्डरको मूल्य ७ सय रुपैयाँ तोके पनि अभावको मौका छोपी व्यवसायीले बढी मूल्य लिई खुलेआम कालोबजारी गर्दै आएका छन् ।

‘सरकारको निर्णय र निर्देशनअनुसार वाणिज्य विभागलाई अनुगमन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर, कारबाही गर्न खोज्दा केही सभासद र कर्मचारी नै बाधक देखिएका छन् ।’ उनकाअनुसार कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेलगत्तै आधा घन्टाभित्रै विभिन्न निकायबाट छुटाउन दबाब आउने गर्छ । यसले गर्दा कारबाही र कालोबजारी नियन्त्रणमा समस्या भएको उनको गुनासो छ ।

मन्त्रालयका अनुसार धादिङमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ ग्यास उद्योगको गेटमा रहेको वितरक समर्पण इन्टर इन्टरप्राइजेज र न्यु उज्वल एन्ड प्रज्वल इन्टरपाइजेजलाई कालोबजारीअनुसार कारबाही गर्न खोजेको थियो । तर, सभासदले कारबाही नगर्न दबाब दिँदै आएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

वाणिज्यका अनुसार पहिले ५०/६० सिलिन्डर उठाउँदै आएका ती डिपोले नाकाबन्दीपछि धम्की दिएर १ हजार ७ सयभन्दा बढी सिलिन्डर उठाउँदै आएका थिए । धम्कीको आधरमा डिपोले बढी ग्यास सिलिन्डर लिने, एउटै परिवारलाई ७/८ सिलिन्डर वितरण गरेको विभागको अनुगमनमा पाइएको थियो । ती डिपोका सञ्चालक साल्ट ट्रेडिङकै पूर्वकर्मचारी हुन् । तिनमाथि कारबाही गर्न खोज्दा भने राजनीतिक दबाब झेल्नुपरेको मन्त्रालयका अधिकारीको गुनासो छ ।

यस्तै, जोरपाटीको प्रणानाथ ट्रेडर्समा अनुगमन गर्दा ७ दशालव १ किलो भएको श्रीमाया ग्यास प्रतिगोटा ४ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको फेला परेको थियो । विभागका शाखा अधिकृत रामहरि पोखरेलका अनुसार ट्रेडर्सले सिलिन्डर साट्न खोज्दा ग्यास नदिने तर नयाँ सिलिन्डर किन्नेलाई दिने गरेको पाइएको थियो ।

‘अनुचित पैसा लिएको ठहर गर्दै ती व्यवसायीलाई कालोबजारी ऐनबमोजिम कारबाही गर्न प्रहरीलाई बुझाएका छौं,’ उनले भने । ती सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउन उच्च अधिकारीहरूबाट निकै दबाब आएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो ।

नाकाबन्दीका क्रममा विभिन्न ग्यास उद्योगी र डिपोहरूमा अनुगमन भएको विभागको दाबी छ । कालोबजारी नियन्त्रण प्रयास पनि भइरहेको विभागले जनाएको छ । ‘वितरण प्रणली पारदर्शी बनाउन आयल निगमका ग्यास कन्ट्रोल रुम स्थापना गरेका छौं । डिपोबाट मात्रै वितरण गर्न नियम बनाएका छौं,’ विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले भने, ‘यसले वितरणमा पादर्शिता ल्याएको छ ।’ उनले कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरेको दाबी गरे पनि नाकाबन्दीयता जम्मा ५ ग्यास बिक्रेतालाई मात्रै कारबाही गरेको छ ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले पनि विभागले अनुगमन गर्नुपर्ने ठाउँमा नगरेकाले बजार स्वच्छ नभएको गुनासो गर्छन् । ‘सानोतिनो डिपोमा अनुगमन गरेर बजार स्वच्छ हुँदैन । अनुगमनका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिए पनि वितरण पादर्शी नहुँदा त्यसको फाइदा उद्योगी/डिपोले उठाएका छन् । पहुँचवालाको घरमा अभाव छैन । पहुँच नहुनेलाई मात्रै सास्ती भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, सबै ठाउँमा कालोबजारी भए पनि सरकार मौन भएर बसेको छ । सरकारको उपस्थिति देखाउन प्रभावकारी अनुगमन जरुरी छ ।’