संविधान जारी भएको तीन महिना पुग्यो, एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको पनि झन्डै ३ महिना भयो, संविधान जारी गर्ने तर लागू गर्न नसक्ने अवस्था किन आयो?
संविधान लागू गर्ने विषयमा धेरै समस्या आएको होइन, लागू भइसकेको छ। यसको प्रयोग प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनबाट सुरु भयो। नयाँ संविधानअनुसार नै सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको छ, तर संविधानमा केही संशोधन प्रक्रिया पनि चलेका छन्।
मधेसकेन्द्रित दलले केही माग अगाडि सारे, तिनलाई मिलाउँदा अझ स्पष्ट हुन्छ भनेर संशोधन प्रक्रिया संसद्मा प्रवेश गरेको छ। केही ढिलाइ भए पनि व्यवस्थापिका-संसद्मा छलफलको विषय भएको छ । सकेसम्म सबैलाई सहमतिमा ल्याउने उद्देश्यले नै ढिलाइ भएको हो।
कार्यान्वयन सुरु भयो भन्नुहुन्छ, संविधान जारी भएलगत्तै तराई–मधेसमा सुरु भएको आन्दोलन जारी छ, त्यहाँ राज्यको उपस्थिति छैन भनिन्छ नि?
दुई नम्बर प्रदेशभित्र केही समस्या देखिएको छ । यस प्रदेशभित्र राज्य कमजोर देखिएको छ । अरू प्रमुख दलले पनि मैदान छोडेजस्तो देखियो, तर त्यहाँको ठूलो हिस्ता आन्दोलनमा छैन।
राज्यलाई भनौँ, उसले पनि केही गर्दैन भन्छन्। ज्यादतीको मारमा परेका छन् त्यहाँका जनता । आन्दोलन प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने मधेसकेन्द्रित दलले बुझ्नुपर्छ। आन्दोलन जनताविरुद्ध र उनीहरूलाई दुःख दिने गरी हुनु हुँदैन।
त्यसो भए मधेसमा भएको आन्दोलन आपराधिक प्रकृतिको हो?
त्यसैगरी आपराधिक प्रकृतिको चाहिँ भन्दिनँ, तर आन्दोलनका नाममा धेरै अराजक क्रियाकलाप भएका छन्, तस्करी र कालबजारीका कारण हरेक वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ। मेहनती जनताको विजोग भएको छ।
दुई नम्बरी मालामाल भएका छन् । काम गर्ने मानिस रोजगारबाट वञ्चित छन्, ज्याला मजदुरी गरी खानेहरूको विजोग छ। स्कुल, कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार छ । यो सबै मधेस आन्दोनका कारण हो।
भोलि पनि जनताले यही बुझनेछन्। यो सबै मोर्चाका कारण भएको भनेर अन्य पार्टीले पनि भन्नेछन्। आन्दोलन जनतासँग होइन, सरकारसँग हो भने सरकारविरुद्ध भन्डाफोर अभियान चलाए भइहाल्यो नि। जनजीवन कष्टकर बनाउने गरी दसगजामा धर्ना बस्नु लाजमर्दो होइन? दुनियाँले के भने होलान् ? सरकार कमजोर भएर पनि यस्तो भएको होला।
तपाईंको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, यति सानो समूहले गरेको आन्दोलनका कारण जनताले दुःख पाएका छन्, कतै एमाले नेतृत्वको सरकार असफल भएको हो भन्दा फरक पर्छ?
सरकार असफल नै भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको योभन्दा पहिलेको सरकार पनि कहाँ गतिलो थियो र, त्यो सरकारले के गर्यो र? अहिलेको सरकारले काम नगरे पनि बोली त रहेको छ नि । त्यसकारण पनि जनतालाई ढाडस मिलेको छ । अघिल्लो सरकार न काम गथ्र्यो, न त बोल्थ्यो नै।
जनताका समस्या सम्बोधन भएनन् त?
जनतामुखी ढंगले हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन।
६. तपाईंले केही दिनदेखि राष्ट्रिय सरकारको प्रसंग उठाउनुभएको छ, यसको अर्थ के हो?
ससाना कुराका समस्या सम्बोधन गर्न जुन गतिका साथ काम हुनुपर्ने थियो, त्यसअनुकूल भएको छैन । जुन काम परिणाममा एकले अर्कोलाई विरोध गर्नुको कारण सरकारमा नभएर हो कि भन्ने देखिन्छ । यो संक्रमणकाल हो।
अर्को संसद्को चुनाव नभएसम्म सबै मिलेर सरकार चलाए रा
यसैगरी कांग्रेस र एमाओवादीले पनि राजनीतिक परिचालन गर्नुपर्छ। समन्वयात्मक रूपमा गए पनि हुन्छ, तालमेल मिलाएर अलगअलग गए पनि केही फरक पर्दैन । त्यसले त्यहाँ खाली गरिएको मैदान पूरा हुन्छ, मैदान खाली हुनाले पनि समस्या खडा भएको छ। तराईको जनमत एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीकै पक्षमा छ, तर अहिले लाठी देखाएका भरमा मधेसी मोर्चाले कब्जा गरेको जस्तो देखाउने काम भएको छ।
नाकामा धर्ना बस्नेहरूलाई सरकारले के गर्नुपर्ला?
कडाइ गर्नुपर्छ, त्यहाँ प्रहरी राख्नुपर्यो, सेना पठाउनुपर्यो। सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्यो । त्यसो भनेर दमन पनि गर्नु हँुदैन । राज्यले त्यहाँ उपस्थिति देखाउनुपर्छ । मोर्चासँग छलफल गरी उनीहरूका जायज गुनासाको सुनुवाइ पनि गर्नुपर्छ।
आन्दोलनका घाइतेको उपचार पनि गरिदिनुपर्छ । केहीको मुद्दा पनि तत्काल फिर्ता लिइदिनुपर्छ । यस्ता गुनासोको सुनुवाइले सकारात्मक वातावरण बनाउन सहयोग पुग्छ । निर्णय भयो भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने महत्वपूर्ण हो।
११. संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई मोर्चाले मानेको छैन, संसद्मा त्यसविरुद्ध नारा लागिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा पारित प्रस्तावले समस्या समाधान होला ? उहाँहरूलाई पनि सहमतिमा पुग्न गाह्रो छ किनभने ठूलाठूला आश्वासन दिएकाले सहमतिमा आउन गाह्रो छ।
उहाँहरूको मनमा भने संशोधन प्रस्ताव पास भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ, तर मुखले भने हाम्रो मूल कुरा बाँकी नै छ भन्नेमा उहाँहरू हुनुहुन्छ । कहिलेकाहीँ भावना पनि बुझनुपर्छ, मनको भावना बुझेर पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । उहाँहरू धर्ना बसेकाहरूलाई हटाइदिए हुन्थ्यो भनेर हामीसँग भन्नुहुन्छ।
अब त्यसरी बस्नेहरू भनेको मान्दैनन् वा अराजक मानिस प्रवेश गरे भनेर पनि उहाँहरूले त्यसो भनेको होला। त्यसैले सरकारले बुद्धि पुर्याउनुपर्छ। कि हातखुट्टा छोड्ने कि दमनमा उत्रने कुरा सरकारको लागि ठीक होइन।
भारतका कारणले पनि संविधान संशोधनमा ढिलाइ भएको हो कि ?
उचित हो कि अनुचित भन्ने कुरा त आफूले जस्टिफाइड गर्ने हो। भारतका कुरा छोडिदिनुस्, मसँग एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् आएर संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूको भावनाअनुसार त्यसलाई पहिल्यै पारित गरिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि । किन दस ठाउँ सोध्दै हिँड्नुपर्थ्यो।
त्यसो भए यसमा भारतको केही भूमिका छैन?
त्यो त सीधै देखिएको छ। यो भारतको अनुचित कुरा हो । भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हात हाल्नु हुँदैन, यसले भारतलाई नै नोक्सान हुन्छ । नेपाल स्वतन्त्र र स्वाभिमानी देश हो भन्ने भारतले बुझनुपर्छ।
नेपालको मामला धेरै संवेदनशील हो। नेपाली जनता आफ्नो मामलामा अरूले हात हालेको मन पराउँदैनन् भन्ने बुझनुपर्यो। नेपालको संविधान कस्तो बनाउने, कस्तो राज्य बनाउने भन्ने नेपालको मामला हो। हामीले भारतलाई यस्तो संविधान बनाऊ, फलानालाई त्यो पद देऊ भनेर भारतको मामलामा भन्न मिल्दैन।
तर विगतमा बाह्रबुँदे सहमति भारतको मध्यस्थतामा गरेर नजिर त तपाईंहरूले बसाल्नुभएको होइन र?
कसले भन्यो त्यो सहमति भारतकै मध्यस्थतामा भयो भनेर? बाह्रबुँदे सहमति भारतलाई जानकारी गराएर सोधेर गरेको होइन। गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले हुनुहुन्न, यो कुरा प्रचार भएपछि मैले प्रचण्ड र सिटौलालाई सोधेँ- त्यो सहमति भारतलाई सोधेर र जानकारी गराएर भएको हो? उहाँहरू दुवैले होइन भन्नुभयो।
त्यसका लागि प्रचण्डलाई रोल्पाबाट मान्छे लगाएर दिल्ली लैजाने मै हो, उहाँ आउन चाहनुभएको थिएन । उहाँले मेरो बैठक छ, बैठकपछि सर्कुलर जारी गर्नु, आउन भ्याउँदिनँ भनेर भन्नुभएको थियो । भारतको भूभाग प्रयोग भएको मात्र हो। त्यो पनि नेपालीको डेरा थियो।
माओवादीले बन्दोबस्त गरेको थियो । त्यो सहमतिमा हामी तीन नेताबाहेक कोही पनि थिएन। श्याम शरण वा जोसुकैले भनून्, माधव नेपालको कुरा कोड गरेर लेख्नुस्, त्यो सहमतिमा कोही पनि भारतीय थिएन। कोही भारतीयलाई सोधेर वा जानकारी गराएर सहमति भएको होइन।
अहिले पनि भारतको मध्यस्थताको खोजी भइरहेको हो कि?
त्यस्तो त हुँदै हुँदैन। त्यो गर्नु पनि हुँदैन । हामीलाई चाहिँदा पनि चाहिँदैन।
तपाईंले आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सेना पनि प्रयोग गर्ने कुरा गर्नुभयो, सेना पठाएपछि त दमन हुँदैन र ?
सेना पठाउँदा पनि ठीक ढंगले प्रयोग गर्नुपर्यो नि । छातीमा, निधारमा ताकेर गोली हान्ने कुरा त उचित मान्न सकिँदैन नि। मान्छे पनि धेरै नमर्ने, घाइते पनि नहुने गरी प्रयोग गर्नुपर्यो नि। मान्छे जम्मा हुनुभन्दा पहिल्यै त्यसलाई ढिसमिस गरिदिनुस्।
मसँग एउटा अनुभव छ, कैलाली जिल्लाको डुँडेझाडीमा जंगल कब्जा गर्न थाले भन्ने रिपोर्ट आयो । त्यहाँको प्रशासकलाई मैले तुरुन्तै क्लियर गर्नु भनेँ। राजनीतिक सहमतिबाट टुंगो लगाउने भनेर अर्को पक्षले अल्मल्याउन थालेछ । राजनीतिक सहमति भन्दै दिन बित्दै जाँदा मानिसको संख्या त बढ्दै गयो।
हाम्रो त बैठक नै बस्दैन। कहिलेकाही बसे पनि छलफल नभइ सकिन्छ। पार्टी विस्तारै निरंकुशतिर अघि बढेको छ,आफूसुखी चल्ने बानी बढेको छ।
हुँदाहुँदा चौथो दिन सोह्र हजार मानिस जम्मा भए। प्रशासकले राजनीतिक सहमति भन्दै अलमल गर्दै गए, त्यसपछि मात्र सिडिओ, प्रहरी र सशस्त्रबाट पार नलागे सेना पठाउने भनेँ। तर सशस्त्र प्रहरीको घेराबन्दीमा जनपदले त्यसलाई स्विप आउट गर्यो।
सिमानामा यस्तै अवस्था आउँछ भनेर सरकार डराएको हो कि?
मार्ने तहमा नजाने । प्रहरीको शक्ति त ठूलो हुन्छ नि। सुरुमै विचार गर्नुपर्छ । समातेर ट्रकमा हाल्नुस् न। म त्यही गर्दथेँ। मेरो पालामा त राजमार्ग अवरोध गर्नेलाई समातेर ट्रकमा हालेर क्लियर गरिन्थ्यो। सरकार भनेको बल प्रयोग मात्र होइन, जे गर्ने हो, त्यो जस्टिफाइड हुनुपर्यो।
अहिलेको समस्या समाधानको सूत्र के हुन सक्छ?
उहाँहरू प्रतिपक्षको हिसाबले विरोध गर्नुहुन्छ । सरकारले आफ्नो तर्फबाट जस्टिफाइड कुरा के हो, त्यो गर्नुपर्छ। केही यस्ता गम्भीर माग छन्, जस्तो– पहिचानमा आधारित सेना बनाउने। त्यो उठेको छैन। ११ बुँदामा के लेखेको छ त्यो पनि छाडिदिनुस्।
उहाँहरूले हामीसँग सबै कुरा भन्नुभएको छ। उहाँहरूको सिमांकनसहित संविधान संशोधनमा जोडेर जाऊँ भन्ने छ। तर त्यसो गर्दा थप जटिलता उत्पन्न हुन्छ । तलका जनताका राय लिनुपर्छ। एउटा मिलाउन खोज्यो अर्को मिल्दैन, एकातर्फ टाल्न खोज्यो अर्कोतर्फ भ्वाङ पर्छ।
सरकारमा तपाईंको नेतृत्व भयो भने समस्याको समाधान हुन्छ?
Post a Comment