कामकाजी हिसाबले मात्रै यातायात सञ्चालनमा रहेको यस नाकालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै चीनसँगको भरपर्दो मार्गको रुपमा विकास गर्न लागेको हो ।
शुक्रवार नेपालसरकारका अन्य उच्च अधिकारीहरुसहित चीनसँगको नाका रसुवागढी–केरुङ नाकाको स्थलगत निरीक्षण र सडकको अवस्था बुझ्न रसुवा भ्रमणमा पुगेका उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पुर्वाधारमन्त्री बिजयकुमार गच्छदार र अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले द्रुत ढंगले सडक विस्तार र विकासको काम हुने बताएका हुन् ।
त्यसका लागि सरकारले रसुवागढी केरुङ नाका व्यवस्थित गर्नका लागि सडक बिस्तार लगायतका भौतिक पुर्वाधारको विकासमा कुनै पनि काममा बजेट अभाव नहुने प्रष्ट पारेको छ । ‘व्यवस्थित भन्सार, सडक बिस्तार, स्तरउन्नति, बैकल्पिक सडक निर्माण लगायत कुनै पनि काममा बजेट ढिलाई हुन र आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारले कन्जुस्याँई गर्नेछैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले रसुवागढीमा भने, ‘रसुवागढी केरुङ नाका विकास तथा व्यवस्थापन गर्न कुनै कमी हुने छैन र यसको विकास र विस्तारमा जटिल प्रकारको समस्या पनि देखिँदैन ।’
नाकाको निरिक्षणपछि मन्त्रीहरुले बाहिर हल्ला भएजस्तो अफ्टेयारो र असहज यो नाका नभएको देखिएको प्रष्ट पारेका छन् ।
‘बाहिर प्रचारमा आएकोजस्तो चुनौति र समस्या खासै छैन, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्री गच्छदारले चने, ‘यसको स्तरउन्नती गर्न सरकारले चाडैँ सक्छ भन्ने कुरामा ढुक्क भएका छौँ ।’ रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालको पहलमा मन्त्रीद्वय गच्छदार र पौडेल, अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी, सडक बिभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका महानिर्देशकसहितको उच्चस्तरीय टोली स्थलगत निरीक्षणमा गएको थियो । रसुवागढीको नाकाको व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधर निर्माणको लागत र सडक तथा अन्य पूर्वाधारको रेखांकनसहित काम अघि बढाउन सरकार तयार भएको अर्थमन्त्री पौडेल जानकारी दिए ।
केरुङबाट तेल ल्याउनुअघि संसदको विकास समितिको टोलीले नाका र सडक निरीक्षण गरेर फर्केलगत्तै केरुङबाट सामान ल्याउन कुनै समस्या नरहेको समाचार प्रवाह भएको थियो । चिन सरकाले आपतकालिन अवस्थाका लागि भन्दै अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएको १३ लाख लिटर तेल यही नाका हुँदै काठमाण्डौं ल्याइएको थियो । त्यसपछि सरकारले यसबारे चासो दिएको हो ।
मन्त्रीहरुसहितको सरकारी अधिकारीको टोलीको भ्रमणपछि उत्तरी नाकाको विकासमा अबको प्राथमिकताका रसुवागढी हुने सरकारको अठोट छ । ‘लागत र नक्सा बनाउने कार्य अघि बढाउने, अर्थले पैसा नरोक्ने कुरा भएको छ, मन्त्रीहरुको भनाई उदृत गर्दै सांसद जनार्दन ढकालले भने, ‘बेत्रावती–मैलुङ–स्याफु्रबेसी सडकलाई दुवैतर्फ ९ मिटर कायम गरी दुई लेनको बनाउने र त्यो काम सेनालाई जिम्मा दिने कुरा भएको छ ।’ अर्कोतर्फ भन्सार, सुख्खा बन्दरगाह र अध्यामगन कार्यालयसहित करेन्टाइनजस्ता महत्वपूर्ण पुर्वाधार र व्यवस्थापनको कामलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइने भएको छ । यसअघि पनि सरकारले तातोपानी नाकामा रहेको सुख्खा बन्दरगाहभन्दा ठूलो क्षमतामा बन्नेगरि बन्दरगाहको निर्माण गरिदिने घोषणा यसअघि नै ४ वर्षअघि गरिसकेको छ । अर्कोतर्फ चीन सरकारको अन्तरदेशिय सिल्करोड योजना अन्तर्गत सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा यो नाकालाई सरकारी योजनामै समावेश गरिसकेको छ ।
रसुवागढी नाकाको विकासका लागि हुने सबै कामलाई द्रुत ढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धता दुबै मन्त्रीले गरेका छन् । मन्त्रीहरु हेलिकप्टरमार्फत नेपाल–चीन सीमानाका रसुवागढीमा समेत पुगेका थिए । वैकल्पिक नाकाका रूपमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि हेरिएको केरुङ नाका र त्यससँग जोडिने पासाङ ल्हामु राजमार्गको विकास भएमा नेपालको असहज परिस्थितिमा पनि समस्या नहुनेमा सरकारी अधिकारी र सरोकारवालाहरु ढुक्क देखिन्छन् ।
ratopati
Post a Comment