उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँ र नुवाकोटमा किनेको सामानको दोलखाबाट बिल बनेको देखिन्छ, नेपालमा पाइने त्रिपाल दिल्लीबाट किनेको बिल बनाइएको जस्ता धेरै अनियमतिताका उदाहरण देखिएको छ ।”
सरकारी निकायका पदाधिकारीले पद ओगट्ने र अमानवीय कार्यमा लाग्ने गरेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको उहाँले बताउनुभयो । भूकम्पपछि तत्काल राहत तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट रु १५ अर्बभन्दा बढी रकम तथा नियमित बजेटबाट समेत खर्च भएको उल्लेख छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा उद्धार तथा राहतका लागि पठाइएका राहत सामग्रीको दुरूपयोग भएको, राहत वितरण कार्य सुगम क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको, वास्तविक पीडितसमक्ष राहत सामग्रीहरू नपुगेको, सरकारी रकम मापदण्ड विपरीत खर्च गरिएको, केही व्यापारी तथा उद्योगपतिहरूले आपत्कालीन अवस्थालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरी राहत सामग्रीको नामबाट भन्सार छुट सुविधा लिई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको लगायतका समाचार र उजुरीबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ ।
दुरुपयोग र अनियमितता बारेमा सुझाव दिने उद्देश्यले आयोगको साउन ३१ गतेको निर्णयअनुसार छानबिन कार्यटोली गठन भई आवश्यक छानबिन, स्थलगत अध्ययन एवम् तथ्याङ्क सङ्कलनपश्चात् तयार प्रतिवेदन तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन र मूल्याङ्कन गर्न केन्द्रबाट प्राविधिकसहितको टोली खटिएकामा जिल्लाका कतिपय दुर्गम स्थानमा नपुगी चौतारामा बसी, स्थानीय दबाब र प्रभावमा परी, छोटो समयमा प्रतिवेदन तयार गरेको, कतिपय स्थानमा वास्तविक पीडितको पहिचान हुन नसकेको, घरधुरी सङ्ख्या बढाई गैरपीडितले समेत राहत रकम तथा भूकम्प पीडित परिचयपत्र लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०६८ सालको जनगणनामा उल्लिखित घरधुरी सङ्ख्या र क्षति भएका घरघुरी सङ्ख्याको तुलनात्मक अध्ययन, दोहोरो राहत रकम लिनेहरूबाट रु ३२ लाखभन्दा बढी असुली भएको र फिर्ता हुने क्रम जारी रहेको तथ्यबाट पुष्टि हुने देखियो । भविष्यमा सरकारका तर्फबाट प्रदान गरिने सहुलियत ऋण लगायतका सुविधाहरु उपलब्ध गराउँदा सरकारलाई अनावश्यक थप आर्थिक व्ययभारसमेत पर्न जाने देखियो ।’
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अध्यादेश तर्जुमा भए तापनि सोअनुसार ऐन बन्न नसक्दा दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रहरूबाट पुनर्वास एवम् पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्राप्त अनुदान रकम तथा प्रतिबद्धता भएबमोजिमको रकम प्राप्त नहुने अवस्था देखिएकाले तत्काल प्राधिकरण गठन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
संरक्षण कार्यालयले खरिद गरेको तयारी तारजालीको नमूना परीक्षण गर्दा २७ दशमलव ३० किलो तौल हुनुपर्नेमा १८ दशमलव ९ किलो मात्रै पाईएकोले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माण लगायतका शीर्षकमा रु एक अर्ब १० करोड ९८ लाख ५६ हजार र एसियाली विकास बैंकबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्राप्त हुन आएको रु ३० करोडसमेत शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएकामा अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माण गर्दा नाप, प्रयोग भएको सामग्री, ज्यालालगायतका विषय स्पष्ट नखुलाई एकमुष्ट खर्च गरेको रकम दाबी गरी पेस्की फछ्र्योटका लागि पेस गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयबाट जेठ ६ गते दुई करोड ५० लाख पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई मृत पशु व्यवस्थापन तथा घाइते पशुपक्षीको उपचारका लागि भनी भूकम्प गएको झन्डै एक महिनापश्चात् रकम निकासा गरिनु सान्दर्भिक नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न निकायबाट भूकम्पपीडितका लागि राहतस्वरुप खरिद गरिएको त्रिपालको गुणस्तर परीक्षण नगरिएको, कम मूल्यमा खरिद गरी बढी मूल्यमा आपूर्ति गरेको, फरकफरक आपूर्तिमा छुट्टाछुट्टै गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्नेमा सो नगरेकामा उल्लेख भएअनुसार तयारी त्रिपाल आपूर्ति नगरी कच्चा त्रिपाल आपूर्ति गरेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय स्तरमा खरिद गरिएका त्रिपाल, खाद्य सामग्री, खानेपानी पाइप तथा फिटिङ्स, तारजाली लगायतमा एउटै मापदण्ड अपनाएको, छोटो प्रक्रियामार्फत खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाहरू जस्तै, नमुना सङ्कलन, परीक्षण, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने लगायतको कार्य गरेको तथा अन्य सरकारी निकायबाट उल्लिखित सामग्री के कति मूल्यमा खरिद भएको छ भन्ने सम्बन्धमा सूचना लिने तथा खरिद मूल्यको तुलना गर्ने जस्ता कार्य गरेको देखिएन ।’
छानबिनपश्चात् देखिन आएका गम्भीर विषयमा आयोगका तर्फबाट थप छानबिन भइरहेको र छानबिन सम्पन्न भएपछि दोषीमाथि मुद्दा दायर गरिने प्रवक्ता पुष्करले जानकारी दिनुभयो । रासस
dainiknepal
Post a Comment