संक्रमणकालीन राजनीतिको निरन्तरतामा नेपाललाई चेपुवामा पारेर भारत ‘उपलब्धि’ हासिल गर्छ । किनभने अस्थीर राजनीतिकै मौका छोपी भारतले कोशी र गण्डकीमा बाँध बाँधी बिहार र उत्तरप्रदेश हराभरा बनाएको हो । यतिखेर भारत जसरी पनि कोशी–कर्णालीमा उच्च बाँध निर्माण गर्न चाहन्छ । उच्च बाँध निर्माणसँगै भारत दुई प्रदेशका निम्ति पानीको दीर्घकालीन जोहो सक्षम हुनेछ । कोशी उच्च बाँध निर्माण भारतको धेरै पुरानो चाहना हो ।
२०४८ मा कांग्रेसको सुविधाजनक बहुमतका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणकै ‘कोशी उच्चबाँध’ परियोजनामा सहमत गराएको हो । तर नेपालभित्र यसको विरोध भएका कारण निर्माणले मूर्त रुप लिन नसकेको हो । सुनसरी र मोरङ पनि मधेश प्रदेशमा पार्न सकिएको खण्डमा कोशी उच्च बाँध निर्माण गर्न सकिने रणनीतिमा भारत छ । उसले संघीयतामार्फत् ‘घुमाउरो पारा’मा पानीको राजनीति गरिरहेको छ र त्यसका निम्ति मधेसवासीलाई प्रयोग गरिरहेको छ । भारत दलीय नेता तथा शासकहरुलाई आकर्षक प्रस्तावमा रोमाञ्चित तुल्याएर आफ्नो चाहना पूरा गर्छ भने कहिले मुलुकलाई अस्थीर तुल्याएर फाइदा लिन्छ । जब नेपाललाई चरम संक्रमण र चेपुवामा पार्न सकिन्छ तब मात्र सम्झौताका निम्ति सहज हुन्छ भन्ने भारतीयहरुको पुरानो फर्मूला हो– २००७ को दिल्ली सम्झौतायताका हरेकखाले सम्झौता त्यही पृष्ठभूमिमा भएका हुन् ।
दलविहीन पञ्चायतविरुद्ध जनआन्दोलन चर्किरहेकै बखत २०४६ मा पनि भारतीय शासकले ‘परिस्थितिको उपयोग’ गर्ने प्रयत्न नगरेको होइन । तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष नवराज सुवेदीले आफ्नो पुस्तक ‘इतिहासको एक कालखण्ड’मा लेखेका छन्, ‘२०४६ चैत १८ मा भारतीय विदेश सचिव एस.के. सिंह काठमाडौं आएर राजा वीरेन्द्रलाई भेटे । राजालाई अप्ठ्यारो परेको हुँदा मानिहाल्छन् कि भनी दश बुँदाको प्रस्ताव आएको थियो । त्यो प्रस्ताव मानेको भए नेपालको जलस्रोतमा भारतको आधिपत्य मात्र कायम हुने थिएन, नेपालले भारतको सुरक्षा छाता पनि स्वीकार्नुपथ्र्याे । राजा वीरेन्द्रले मानेनन् । राजसंस्था यसैकारणबाट जान्छ भने पनि जाओस्, तर म भूटानको जस्तो राजा हुन चाहन्न । बरु पञ्चायत र आफूलाई बलि दिन्छु ।’
यतिखेर पनि उसको चाहना नेपाली ‘पानी’मा ‘आधिपत्य’ जमाउनु नै हो । बिहारमा भर्खरै सम्पन्न विधानसभा चुनावका बेला हरेक ठाउँका भाषणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट पानी ल्याएर बिहार हराभरा गर्ने आश्वासन वितरण गरेका थिए । त्यसो त, नेपालको पानी बगेर जाने भारत नै हो । भारतले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका ठूला र साना नदीका पानी सहज ‘भोग’ गरिरहेको छ । तर त्यो पानीको प्रवेश अनियन्त्रित छ, ऊ नियन्त्रित चाहन्छ । वर्षाका बेला बाढीले नेपाल मात्र होइन, भारतलाई पनि डुबाउने गरेको छ भने हिउँदमा पानीको अभावमा जमिनहरु सुखा रहने गरेको छ । त्यहीकारण भारतले ‘उच्च–बाँध’ निर्माण गरेर ‘नियन्त्रित पानी’ (रेगुलेटेड वाटर) उपयोग गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिमा छ । उसले नियन्त्रित पानी लैजाने क्रममा नेपालको धेरै पहाडी भू–भाग डुबानमा पर्छन् ।
पृष्ठभूमि र रवैया हेर्ने हो भने भारतको प्रमुख र मूलभूत चाहना भनेको ‘नेपालको पानी’मा रजाइँ गर्ने हो । नेपालको ठूलो भूभाग सिंचाई हुन नसकी सुखा छन् । नेपालले आफ्नो भू–भागमा पानी उपयोग गर्न नसक्ने र नदिने परिस्थिति पनि भारतले सिर्जना गर्दै आएको छ । सिंचाई परियोजनाका निम्ति नेपालले विदेशीसँग ऋण लिने पटक–पटक योजना समेत उसले तुहाउँदै आएको छ । सिक्टा र बबई आयोजनामा स्वीकृत ऋण भारतीय दबाबकै कारण रोकिन पुगेको हो । ठूलो लगानी लगाएर अध्ययन गरिएका कोसी डाइभर्सन, कन्काई सिंचाइ आयोजना र भेरी डाइभर्सन सिंचाइ आयोजना ऋण सहयोग पाउन नसकेर अलपत्र परे । सन् १९८० कै दशकमा बबईका निम्ति साउदी विकास कोषले १ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने उत्सुकता देखाएको थियो, सम्झौताको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको थियो । तर पछि कोषले भारतबाट आपत्ति आएको छ, उसको सहमति ल्याएमात्रै ऋण दिने जानकारीसहित सरकारलाई रकम दिन मानेन । पूर्वमा सुनकोशी डाइभर्सन गरेर १ लाख ३८ हजार हेक्टर, मध्यमा कन्काईबाट ६८ हजार हेक्टर र पश्चिममा भेरी डाइभर्सन गरेर ४० हजार हेक्टर जमिन सिंचित योजना समयमै अघि बढ्न नसक्नुमा भारतकै चाल हो । भारतीय घेराबन्दी बुझेपछि नेपालले बबई र सिक्टा आफ्नै लगानीमा निर्माण शुरु गरेको हो ।
दुर्भाग्य, हाम्रा शासकहरुले पानीमाथिको भारतीय ‘बद्नियत’हरु तथ्यपूर्ण ढंगले तराईवासीलाई बुझाउन कहिल्यै पनि चाहेनन् । तराई सिंचित नहुनुमा भारतीय ‘खेल’ स्पष्टसँग बुझाउन सकेको भए त्यहाँको शैली बेग्लै हुने थियो । तराईले भोग गर्ने पानीको भाग भारतीय खोस्ने हुन्, पहाडले होइन । ठूला नदीका पानी पहाडका निम्ति आवश्यक छैन, किनभने उपयोग गर्ने जमिन छैन । त्यो पानी तराईलाई हराभरा बनाउन काम लाग्थ्यो ।
अर्कातिर बहुदलपछिका हाम्रा नेताहरु भारतलाई ‘बिजुली बेच्ने’ मोहमा फँसे । तर तिनले कहिल्यै बुझेनन् कि भारतीय चाहना ‘बिजुली’ होइन, ‘पानी’ हो भन्ने तथ्य । बिजुलीको अनेकन आधुनिक विकल्प छन्, तर पानीको छैन । भारत स्पष्ट रणनीति छ– ‘नेपालीलाई बिजुलीको सपना देखाएर पानीको एकलौटी भोग गरिरहने ।’ भारतले बिजुली किन्दैन र विदेशी लगानीलाई पनि निरुत्साहित गरिरहन्छ । त्यसको उदाहरण अष्ट्रेलियन लगानी निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको पश्चिम सेती परियोजनाको दुर्भाग्यपूर्ण हविगत हेरेमा स्पष्ट हुन्छ । भारतीय स्पष्ट बुझाइ हो, ‘नेपालले बिजुली बेचेर राम्रो आम्दानी गरेको खण्डमा भोलि सिंचाईका निम्ति नदीमा बाँध बाँध्ने हैसियत बनाउँछ, आर्थिक रुपले नेपाललाई त्यो हैसियतमै पुग्नै दिनुहुन्न ।’ यो नाकाबन्दी पनि नेपालको अर्थतन्त्र उठ्न नदिने रणनीतिकै उपज हो ।
भारतले अस्थीर र संक्रमणकालीन परिस्थिति सिर्जना गरेर पानीको सम्झौता गर्दै आएको छ । कांग्रेस चरम आन्तरिक झगडामा फँसेको र दरबार कमजोर भएको मौका छोपी नेपाल–भारतबीचका कोशी–सम्झौता हुन पुग्यो– २०११ वैशाख १२ का दिन । त्यतिखेर कांग्रेस मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाबीचको पदीय झगडा पँmसेको थियो भने दरबार भारतीयहरुकै दवदवा थियो । तत्कालीन राजाका सचिव र सल्लाहकारमा भारतीयहरु नै थिए भने मन्त्रिपरिषद्मा भारतीयहरुको हालीमुहाली चलेको थियो ।
उतिबेलै कांग्रेस नेता गणेशमान सिंह कोशी योजनासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु देशलाई डुबाउनु हो भनी विरोधमा उत्रेका थिए भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले यदि नेपालमा निर्माण गर्न नदिए भारतले अलि तल टेढीबजारमा बाँध निर्माण गरी नेपाललाई डुबाउँछ भन्ने तर्क दिंदै सम्झौता गर्न उद्यत भए । सम्झौतापूर्व भारतबाट प्रस्तावित ‘इन्जिनियरिङ’को विकल्प नेपालले दिन सकेनन् । नेपालले आफूलाई बढी हित हुने विकल्प दिन नसक्दा उसकै प्रस्तावले मूर्त रुप पाएको हो । भारतलाई ‘कोशी दान’ दिएको नारा निरन्तर चल्दै आयो, तर त्यसमा सम्पूर्ण कांग्रेस त्यसमा सहमत थिएन ।
कोशी सम्झौतामा भारतीयले राम्रैसँग झुक्याएको मात्र होइन कि विश्वासघात गरेको देखिन्छ । तत्कालीन नहर तथा विद्युत् मन्त्रालय सचिव लक्ष्मणप्रसाद रिमालले लेखेका छन्, ‘अघिल्लो दिन हामीले स्पष्ट रुपमा कोशी ब्यारेज नेपालले भारतलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिनेछ भनी टुंग्याएका थियौं । भारतीय पक्ष १९९ वर्षका लागि लिन चाहन्थ्यो । ९९ वर्षमा नै सहमति भएको थियो । तर धेरै पछि औपचारिक सम्झौतापत्रमा ‘१९९ वर्ष’ परेको देखियो । म एकदम हतप्रभ भएँ ।’ यसले पनि देखाउँछ कि भारतीयहरु यो हदसम्म तल झर्न तयार हुन्छन् ।
कोशी योजनाप्रति कांग्रेस सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले त्यति ठूलो आयोजनाको दुई–तीन दिनभित्रै तमाम छलफल गरी टुंग्याएकोमा आशंका व्यक्त गरेका थिए । ‘कसरी यत्रो ठूलो योजना तमाम फाइदा, बेफाइदा टेक्निकल प्वाइन्टमा विचार गरियो ?’ कोइरालाको प्रश्न थियो– ‘यदि हामीसँग त्यस्ते ठूला विशेषज्ञ छैनन् भने विदेशी विशेषत्रहरुसँग सल्लाह लिइयो ? हडबडले त काम भएन ? हिन्दूस्तानले हामीसँग अन्तसम्म कुरा नगरेर हडबडीमा हामीलाई पारेर अन्तिम घडीमा हाम्रो स्वीकृति लिएको हो । यो एउटा नराम्रो परम्परा भइआएको छ । कोशी योजनाको हित या अहितको दृष्टिबाट राम्ररी अध्ययन भएन ।’
यो बाँध २०१६ वैशाख १७ मा निर्माण शिलान्यास भएको हो । जतिखेर कांग्रेसले आमनिर्वाचन बहुमत प्राप्त गरिसकेको थियो, तर सरकार निर्माण प्रक्रिया शुरु नहुँदैकै संक्रमणकालमा शिलान्यास हुन पुग्यो ।
२०१६ मंसिर १९ मा गण्डक सिंचाई तथा विद्युत् योजना सम्झौता हुन पुग्यो । सम्झौताबारे संसदमा खास बहस नगरिएपछि विपक्षीहरु सशंकित हुन पुगेका थिए । ‘असमान गण्डक सम्झौता राष्ट्रको निम्ति कलंक हो’ भन्ने नारा लाग्यो । २०१६ पुसमा दाङ–देउखुरी डुबाउने गरी भारतले ‘जलकुन्डी’ निर्माण गर्ने विषयले राजनीति तताएको थियो । भारतले बाँध निर्माणका विषयमा अध्ययन गर्न भवनहरु निर्माण शुरु गरेपछि स्थानीय वासिन्दा आक्रोशित हुन पुगेका थिए । त्यहाँ भारतीय कर्मचारीहरुले मौसम अध्ययनका साथै धमाधम बाटो निर्माणको क्रम शुरु गरेका थिए । भारतीयहरुले हरेक नदीको पानीको हैसियत बुझ्न सर्भे लाइसेन्स बोकेर बसेका थिए । तिनीहरुले त्यही आधारमा उच्च बाँध निर्माणका सर्भेक्षण अघि बढाएका हुन् ।
संसदीय संरचनामा अप्ठ्यारो र अस्थीर शासनको मौका छोपी २०५३ असोज ४ मा महाकाली सन्धि हुन पुग्यो । त्यो सन्धिका बखत ‘अब सूर्य पूर्वबाट होइन, पश्चिमबाट उदाउनेछ, लोडसेडिङ होइन, पात–पातमा बत्ती बल्नेछ’ भन्ने नारा लगाए, तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपति शमशेर राणाले । सम्झौतापछि भारतले शारदा ब्यारेजलाई बैधानिकता दियो, नेपालले कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेन ।
Post a Comment