बैठकमा येचुरीसहित भारतीय कंग्रेसका डा.करण सिंह र शशी थरुर, भारतीय जनता पार्टीका शत्रुघ्न सिन्हा, कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डियाका डी.राजा, कंग्रेस राष्ट्रवादीका डीपी त्रिपाठीलगायत थिए । ‘भारतले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भन्दै आएको नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिएको छैन भन्ने भनाइमा हामीले सरोकार राखेका थियौं,’ यचुरीले शनिबार दिल्लीमा आयोजित कम्युनिस्ट पार्टीको विचार गोष्ठीपछि कान्तिपुरसँग भने, ‘नाकाबन्दी होइन भने नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त हुने गरी इन्धन, ग्यास, औषधिसहित दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भइरहेको स्थितिलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेर चासो राखेका थियौं ।’ बैठकमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले ‘प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर फेरि संसदमा आएर जवाफ दिनेछु’ भनेको उनले बताए ।
प्रस्तुत छ, नेता येचुरीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप:
नेपालमा संविधान जारी भएयता (सेप्टेम्बर २०) भारतले अघोषित रूपमा नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
मैले विभिन्न सन्दर्भमा पनि भन्दै आएको छु कि नेपालमाथि लगाइएको यो नाकाबन्दी भारतीय सरकारको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक गल्ती हो । एकातर्फ सम्बन्ध र सहयोगको सरोकारमा ‘छिमेकी प्रथम’को नीति अघि सार्दै अर्कातिर निकटस्थ छिमेकमा नाकाबन्दीसम्मको रणनीति तय गर्नु आफैंमा विरोधले भरिएको कुरा हो । यतिखेर नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीका कारण भारतको अन्तर्राष्ट्रिय ‘इमेज’ समेत बिग्रिएको अवस्था छ ।
लोकसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गत नेपालको नाकाबन्दी स्थितिबारेमा परामर्श बैठक गराउनमा सफल पनि हुनुभयो । तर, यसको उपलब्धि के देखियो त ?
लोकसभाभित्र विशेष परामर्श बैठकमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले फेरि भन्नुभएको छ, ‘नेपालमाथि भारतले ब्लकेड गराएको छैन, यो मधेसी समुदायले सीमानाकामा गरेको अवरोधका कारण उब्जिएको कठिनाइ हो ।’ त्यही बैठकमा हामीले ‘जुन सीमानाकामा बाधा/अवरोध छैन, त्यहाँबाट सहज सामान आपूर्ति किन नगरिएको हो ?’ भनी राखिएको जिज्ञासामा विदेशमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुभएन । ‘रक्सौल नाकाबाट अरू नाकातर्फ रिरुट गर्न किन नसकिएको हो ?’ भन्ने जिज्ञासामा पनि उहाँले ‘म प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर फेरि संसदमा आएर जवाफ दिनेछु’ भन्नुभएको छ । हरेक प्रक्रियामा तत्कालै परिणाम खोजिहाल्नु भन्दा कि त द्विदेशीय सम्बन्ध सहजीकरणको प्रयत्नमा अब मोदी सरकार लाग्नेछ, होइन भने यो घोषित/अघोषित नाकाबन्दीबारे अरू कुनै जवाफ लिएर संसदसामु आउनेछ भन्ने मैले ठानेको छु ।
नाकाबन्दी हो अथवा नाकाबन्दी होइन भन्ने विवादको निर्क्यौल कसले गर्न सक्छ ?
हेर्नुस्, यो सही स्थिति बुझ्न चाहने हो भने समस्या आफैंमा ठूलो छैन । नाकाबन्दी नेपालकै कारणले भएको हो अथवा भारतीय चाहनाले हो भन्ने अनावश्यक विवाद थाती राख्नुभन्दा सर्वदलीय राजनीतिक टोली वा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको टोली सीमानाकाहरूमा लैजान पनि सकिन्छ । नाकाबन्दीका बारेमा सबै पक्ष ‘कन्भिन्स’ त हुनुपर्यो नि । एकोहोरो अडानले मात्रै समस्या सुल्झँदैन ।
नेपालको संविधानभित्रको प्रावधान र आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा यो नाकाबन्दीको साइनो जोडिएको अवस्थाबारे के भन्नुहुन्छ ?
नेपाल देशभित्रको आन्तरिक मामिला जस्तै कहिले हिन्दु राष्ट्रको कुरा, कहिले संविधान संशोधनको मुद्दामा यहाँ (दिल्ली) धेरै बहस अल्झिएको मैले देखेको छु । एउटा प्रश्न म सधैं गरिरहेको हुन्छु, एउटा सार्वभौम छिमेकीको संविधानसहितको आन्तरिक प्रक्रियामा प्रश्न गर्ने हामी को हो ? कुनै स्वतन्त्र मुलुकका बारेमा प्रश्न गरिरहने तरिका हाम्रा लागि सुहाउने कुरा हो ? नेपालबारे निर्णय नेपाल आफैंले लिन्छ । न हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ, न नचाहिँदो प्रभाव देखाउनै मिल्छ ।
नेपाल–भारतबीच पछिल्लो समयमा चिसिँदो सम्बन्धलाई सुधार्न कसरी सकिन्छ ?
हाम्रा प्रधानमन्त्री मोदी सधैं ५६ इन्चको छातीको कुरा गर्नुहुन्छ । यो छाती हाम्रो सबै अर्थको सम्बन्ध सहजीकरण गर्नमा पनि सर्वस्वीकार्य बनोस् भन्ने हाम्रो कामना छ । हरतरहका सम्बन्धलाई सुधार्ने प्रतिबद्धता लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा मियो बनेर आएका मोदी स्वयं र भारत सरकार आफैंले सुरुमा सहजीकरणको पहल थाल्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपाल वा अन्य दक्षिण एसियाली छिमेकीसँग समेत आपसी सम्बन्धलाई सहजीकरण र सुमधुर बनाउन भारतले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ । किनभने यो क्षेत्रमै भारत भनेको आकार र राजनीतिक हिस्सामा पनि ठूलो छ । उसको प्रभाव र अर्थ पनि यसकारण ठूलै बन्नु जरुरी छ ।
तपाईंले यसो भनिरहेका द्विपक्षीय बिग्रँदो सम्बन्धको कालो छाया त न्युयोर्कदेखि जेनेभाको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुगिसकेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
मैले विदेशमन्त्री स्वराजजीको तहमा भेटेर भनिसकेको छु, हाम्रो द्विपक्षीय कुरालाई राष्ट्रसंघको मञ्चसम्म लैजानु हुने थिएन । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामीले लगेको होइन, यो मुद्दालाई नेपालले लगेपछि त्यसमा जवाफ मात्रै दिइएको हो’ भन्ने जवाफ मैले पाएको छु । यसअघि जे भयो, भयो । अब दुई देशबीचमा संवाद नगरी र सम्बन्ध सहजीकरण नगरी सार्कको फोरम वा राष्ट्रसंघमै लगेर यो मामिला उठाए पनि समाधान पाउन मुस्किल छ । अब जसरी हुन्छ, असमझदारीलाई हटाउनैपर्छ ।
Post a Comment