सुखिलाल चौधरी, उदयपुर, फागुन १० / शिक्षा मन्त्रालयका शिक्षा नीति निर्धारण समिति तथा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना शाखाका उपसचिव डा. मुकुन्दमणि खनालले प्रधानाध्यापक हुनको लागि शिक्षा सेवा आयोग पास गर्नु पर्ने बताएका छन् । सोमबार जिल्ला शिक्षा कार्यालय उदयपुर निरीक्षण क्षेत्र नं.–२, गाईघाटको आयोजनामा ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको लागि हातोमालो अभियान’ कार्यक्रममा डा. खनालले सो कुरा बताएका हुन् ।
डा. खनालले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत प्रअ पदमा उत्तिर्ण उम्मेदबारले आयोग पास गरेपनि जुन विद्यालयको लागि प्रअ भएर गएको हो सो विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्न पाँच वर्ष परिक्षण कालको समय सिमा तोकिने र सो विद्यालयको पठन पाठ्नमा सुधार नआए प्रअ स्वतः जागिरबाट बरखास्त हुने नीति कार्यान्वयनमा आउने बताए । उनले प्रअको मुल्याङ्कन विद्यार्थी उत्तिर्णको रिजल्टको आधारमा गरिने समेत बताए । साथै उनले अवको सात वर्षभित्र देशको सम्पूर्ण विद्यालयमा शिक्षक पूर्ति गरिसक्ने समेत बताए ।
डा. खनालले अवको सात वर्षभित्र कम्प्युटर नजान्ने शिक्षक विद्यालयमा अट्न्न नसक्ने समेत बताए । अवको शिक्षा कम्प्युटर प्रविधिबाट हुने भएकोले शिक्षा सेवा आयोगमा कम्प्युटरको पनि परिक्षा लिइने बताए । तसर्थ विश्व कम्प्युटर प्रविधिले देश विकासमा गति लिइरहेको अवस्थामा शिक्षक हुनको लागि कम्प्युटरमा दखल भएकोलाई शिक्षकमा न्युक्ति गरिने समेत बताए ।
यस्तै समग्रमा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ मा सय जना विद्यार्थी भर्ना भएपनि एसएलसी दिने बेलासम्म ३७ जनामात्रै विद्यार्थी रहेको तथ्याङ्कमा देखिएकोले विद्यालय नछोड्ने वातावरण बनाउन शिक्षकहरु लागिपर्नु पर्ने बताए ।purbelinews
Post a Comment