साढे तीन लाख घरधुरी लोडसेडिङमुक्त

काठमाडौं- दुर्गम गाउँ जहाँ केन्द्रीय विद्युत प्रसारण पुगिरहेको छैन तर तिनै गाउँमा लोडसेडिङ हुँदैन। यहाँ समुदायको सक्रियतामा स—साना लघुजलविद्युत योजना निर्माण गरेर बिजुली बालिरहेका छन्। बागलुङको रणसिंहकिटेनीमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन। तर, त्यहाँका स्थानीयले हेलिकप्टरबाट ट्रान्समिटर लगेर गाउँकै खोलाबाट विद्युत उत्पादन गरेका छन्।
nepali-patro
समुदायले करिब २ करोड लगानीमा निर्माण गरिएको एक सय किलोवाटको योजनाबाट चौबिसै घन्टा विद्युत उपभोग गरिरहेका छन्। सो परियोजनाबाट जलजला, ग्वालिचौर र रणसिंहकिटेनीका करिब हजार घरधुरीमा बिजुली बालिरहेको स्थानीय बलबहादुर थापाले बताए। 'घरछेउकै खोलाबाट बिजुली निकालेर बालिरहेका छौं,' थापाले भने, 'यहाँ लोडसेडिङको कुनै झन्झट छैन।'

पानी मुहानको स्रोत सानो भए पनि एउटै खोलामा धेरै स—साना लघुजलविद्युत योजना निर्माण गरेका छन्। बागलुङको पैयुँथन्थापसँगै जोडिएको ठेउलेखोलामा एक पछि अर्को गर्दै सात लघुजलविद्युत योजना निर्माण गरेका छन्। ती योजनाले सर्कुवा, पैयुँथन्थाप, दमेक,राङखानी गाविसका स्थानीय झिलिमिलीमा बसेका छन्।

ठेउले खोलामा एकपछि अर्को गर्दै एउटै खोलाबाट सात लघुजलविद्युत योजना निर्माण गरेर खोलाको नामनै 'उर्जा राष्ट्रिय प्रशारण पहुँच नपुगेका गाउँमा 'लघुजलविद्युत प्रविधि' लोकप्रिय बन्यो। ग्रामीण जनताले महिनौँ श्रमदान, लाखौँ लगानी गरेर 'स्थानीय खोला'बाट लघुजलविद्युत निकालेका हुन्।

कम पुँजी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको अनुदान, सामान्य तालिमकै भरमा 'अपरेटिङ सिस्टम' मा सानो खोलाबाट उत्पादन गर्न गरेर बालिरहेको बागलुङका स्थानीय विकास अधिकारी भरत गौतमले बताए। जिल्लाको ३७ गाविसका १९ हजार ५ सय ४९ घरधुरीले लघुजलविद्युत उपभोग गरिरहेको गौतमले बताए।

'१ सय २९ योजनाबाट करिब साढे ३ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ,' उनले भने। बागलुङमा मात्र नभएर तराइका जिल्ला बाहेक हिमाली, पहाडी गरी मुलुकका ५६ जिल्लामा साना लघुजलविद्युतबाट २५ मेगावाट विद्युत्ा उत्पादन भएको छ। ती जिल्लाका करिब ३ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतिकरण गरिएको वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम प्रबन्धक रणबहादुर थापाले बताए। ती योजना करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको हो। ती योजना निर्माण गरेका समुदायका स्थानीयले लोडसेडिङको झन्झट खेप्नुपर्दैन।

'ठूला जलविद्युत योजनामा जस्तो ड्राई र फ्लो सिजन (हिउँद र वर्षा) हुँदैन, १२ रै महिना पूरा विद्युत उत्पादन गर्ने गरी योजनाको डिजाइन गरिएको हुन्छ,' थापाले भने, 'समुदायकै नियन्त्रण र रेखदेखमा भएकाले लोडसेडिङको भन्झट हुँदैन।' गाउँका खोलाबाट विद्युत परियोजना तयार गर्दा बाह्रै महिना पावर सर्टेज नहुने गरी योजना डिजाइन गरिएको हो। जलविद्युत्ा योजनामा नीतिगत, राजनीतिक र बाह्य हस्तक्षेपका कारण ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा लघुजलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण चरणमा पनि समस्या आएका छैनन्।

लघुजलविद्युतले उज्यालोसँगै घरेलु उद्योग, विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा, एफएम रेडियोसहित परिप्रयोगमार्फत आयआर्जनको माध्यम पनि बनेको छ। विद्युतको बहुआयामिक प्रयोगले विकासको लहर नै चलाएको छ। रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना भएको छ। गाउँमा कुखुरा पाल्न पोल्ट्रीफर्म, फर्निचर, पाउरोटी , चिउरीको साबुन उद्योग, कपी, दुग्ध चिस्यान केन्द्रलगायत उद्योग सञ्चालनमा आएका छन्। होटल व्यवसाय फस्टाएर पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको छ।

ग्रामीण विद्युतले गाउँमै बसेर इमेल इन्टरनेटमार्फत विश्वसँग नजिकिन पाउँदा स्थानीय पनि दंग छन्। अहिले ग्रामिण खोलाबाट उत्पादन भएका परियोजनाबाट ग्रामिण सूचना केन्द्र, केवल नेटवर्क, टेलिभिजन, कम्युटर इन्सिच्युट सञ्चालनमा आएका छन्।

पश्चिमाञ्चलको बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, कास्कीलगायत मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा ६ मेगावाट लघुजलविद्युत उत्पादन गर्ने तयारी भएको वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका थापाले बताए। 'आगामी दुई वर्षभित्र ती सबै योजना सम्पन्न हुनेछन्,' थापाले भने, '६ मेगावाट विद्युतबाट थप ४८ हजार घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्।'

ती योजना निर्माण गर्नको लागि अति दुर्गम जिल्लामा प्रतिकिलोवाट २ लाख ५५ हजार र अन्य जिल्लामा १ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ। अन्य रकम समुदायले नगद संकलन र श्रमदानबाट पुरा गर्ने गरेका छन्।

सरकारले पनि लघुजलविद्युतलाई बढावा दिने नीति तय गरेको छ। अहिले दिँदै आएको अनुदानमा करिब ३० प्रतिशत अनुदान बृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। करिब ७ मेगावाट लघुजलविद्युत उत्पादन गर्नको लागि पूर्ण अध्ययन भैसकेको छ। 'थप करिब पाँच लाख जनतालाई जलविद्युतबाट विद्युतिकरण गर्ने योजना छ,' थापाले भने।

लघुजलविद्युतमा 'मिनी ग्रिड' प्रविधि प्रयोग

मुलुकमै पहिलोपटक बाग्ालुङमा स—साना लघुजलविद्युतलाई एकीकृत गरेर 'मिनी ग्रिड' विद्युत परियोजना निर्माण गरिएको छ। जिल्लाको ठेउलेखोलाका ६ वटा साना विद्युत परियोजना एकीकृत गरेर १ सय २८ किलोवाटलाई एउटै ग्रिडमा जोडेर 'मिनी ग्रिड' बनाएको हो। विज्ञान, प्रविधि तथा वातारण मन्त्रालय अन्तरगतको वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहयोगमा बाग्लुङको ठेउलेखोला र कालुङखोलामा संचालन गरिएको हो। भारतबाट भित्राएको उक्त प्रविधिमा साना लघु जलविद्युतलाई 'इन्टर लिङ्क' गरेर एउटै स्टेशनमा विद्युत संकलन गरेर बितरण गरिन्छ। सबै योजनालाई एकापसमा जोडिन्छ।

मुलुकभर ससाना लघुलविद्युत उत्पादन भए पनि योजनाहरुलाई एकीकृत गर्न सकिने वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ। यो प्रविधि सबै परियोजनालाई एकापसमा इन्टरलिंक गर्ने भएकाले एउटा योजना बिग्रे पनि अन्यत्र विद्युत बाल्न सकिन्छ। मिनी ग्रिड बनाएपछि एउटा कुनैमा समस्या आए पनि २४ सै घन्टा विद्युत उपभोग गर्न पाउँछन्् गाउँले। धेरै पावर एक ठाउँमा जम्मा गरेर प्रसारण गरिने भएकाले उद्योग सञ्चालन गर्न र केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्न सकिन्छ।

सीमित बिजुली उपभोक्ता बढ्दा समस्या

लघुजलविद्युतको उपभोग क्षमता समुदायमा बढ्दै गएको छ। उपभोक्ताको खपत क्षमता र जनसंख्या वृद्धिसँगै मागअनुसार विद्युत पुर्यामउन भने समस्या देखिएको छ। एक घरले एक सय वाट बाल्दै आएकोमा बिजुली बाँडेर बाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

'योजनाको क्षमता बढाउन सक्ने अवस्था छैन,' धौलागिरि समुदायिक स्रोत विकास केन्द्रका अध्यक्ष ईश्वरलाल राजभण्डारीले भने, 'दैनिक रुपमा उपभोक्ताले विलासिताका सामान थप्दै गएका छन्। त्यसलाई बिजुली थेग्न सकेको छैन।'

Labels:

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget